बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्वशान्ति र धार्मिक पर्यटकको गन्तव्यमा विकास गर्छौं : प्रधानमन्त्री

लुम्बिनीलाई बुद्धिष्टहरूको ‘बर्थिङ सेन्टर’का रूपमा विकास गर्ने

बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्वशान्ति र धार्मिक पर्यटकको गन्तव्यमा विकास गर्छौं : प्रधानमन्त्री

लुम्बिनी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार बुद्धको विचार, मार्गदर्शन एवं बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्वशान्ति र धार्मिक पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न क्रियाशील रहेको बताएका छन्। 

२५६८ औं बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी दिवस मूल समारोहद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसारभरिका करोडौँ बौद्ध समुदाय एवं आम मानिसले समेत जीवनमा एकपटक दर्शन अवलोकन गर्नैपर्ने पवित्र तीर्थस्थलको विकासमा सरकार लागिपरेको बताउनुभएको हो । उनले भने, “वर्तमान सरकार बुद्धको विचार, मार्गदर्शन एवं बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्वशान्ति र धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्न क्रियाशील छ ।”

नेपालले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत भई वैदेशिक लगानीका लागि विश्व समुदायलाई आव्हान गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसले विश्वभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई आकर्षण गरी धार्मिक पर्यटन एवं विश्वशान्तिमा गौतम बुद्ध र नेपालको योगदान प्रवर्द्धन हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

“बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको भ्रमण गर्न पाउनु विश्वका प्रत्येक नागरिकका लागि गौरवको विषय हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “लुम्बिनीलाई विश्वभरिका बुद्धिष्टहरूको ‘बर्थिङ सेन्टर’का रूपमा विकास गर्ने र त्यसमार्फत् यस क्षेत्र र सिङ्गो देशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा उच्च सफलता हासिल गर्ने सम्भावना छ ।” उनले शाक्यमुनि गौतमबुद्ध शील, समाधि र प्रज्ञाका प्रतिमूर्ति एवं शान्ति, एकता र सद्भावका सामूहिक प्रतीक भएको बताए।

null

“पूर्वीय दर्शन र चिन्तन परम्परामा बुद्धको विचार र त्यसको प्रभाव निकै महत्त्वपूर्ण छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मानव सभ्यता र संस्कृतिको विकासमा, ज्ञान निर्माण (आर्जन) र प्रज्ञाको अभ्युदयमा बुद्धको मार्गदर्शन अत्यन्तै प्रभावशाली छ । बुद्धको जन्मले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने मात्र नभई धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट असीमित सम्भावना समेत उपलब्ध गराएको छ ।”

मौर्यसम्राट अशोकद्वारा निर्मित अशोक स्तम्भको शिलालेखले बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको तथ्य अकाट्य रूपमा प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण मानव जातिको साझा धरोहर एवं विश्व सम्पदाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग पवित्र लुम्बिनीको द्रूत विकासका लागि सरकारले लुम्बिनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामेल गरी लुम्बिनी गुरूयोजनाको बाँकी कार्य यथाशक्य पूरा गर्न लागिपरेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय दातृराष्ट्र तथा सङ्घ संस्थाहरूको समेत सहयोग तथा सहभागितामा सरकारले कपिलवस्तु क्षेत्र, देवदह क्षेत्र तथा रामग्रामको पुरातात्विक उत्खनन्, संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकास गरी स्थानीयवासीलाई विकासको प्रतिफल दिलाउन प्रयास गरिरहेको छ ।” 

बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजनाको सफल कार्यान्वयनमार्फत् उक्त सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न सकिने बताउँदै उनले यस कार्यका लागि प्रस्ताव बनाउन र पहल अगाडि बढाउन लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिए। 

लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धदर्शन र शिक्षाको अझ ठूलो केन्द्र बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई बौद्धदर्शनको उद्गमस्थल भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उनले भने, “यस क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धदर्शन र शिक्षाको केन्द्र बनाउन ठोस योजना अगाडि बढाएको छ ।” उहाँले बौद्ध विश्वविद्यालयको समग्र ध्यान बौद्धदर्शनको प्रवर्द्धनतर्फ केन्द्रित गर्न निर्देशन दिए। 

नेपाल सरकारले सन् २००४ मा दोश्रो विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजना गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले तेस्रो शिखर सम्मेलन छिटै आयोजना गरिने व्यहोरासमेत जानकारी दिए।

एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुँदै, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा एक हप्तामा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनलाई प्रमाणित गरेर बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्न लागेको हो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले एसईई परीक्षा २०८० को नतिजा बोर्डको वेबसाइट, एसएमएस र आईभीआरबाट हेर्न सकिने गरी प्रकाशन गर्ने भएको जनाएको छ । बोर्डले २०८० सालको नियमित तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा इजी सर्भिस प्रालिबाट सजिलै हेर्न सकिने जनाएको छ । जसको लागी आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर SEE <space> symbol no लेखि 34949 मा मेसेज गर्नुपर्नेछ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २१ निर्णय

काठमाडौं । आज बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न २१ निर्णय गरेको छ । बैठकले हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेका मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालको बारेका साथै अन्य विविध विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। यस्ता छन् निर्णय 

सर्वोच्चले जोगाईदियो सांसद देवकोटाको पद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो।   सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनीमाथि माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिन उनले फ्लोर क्रस गरेका थिए । फ्लोर क्रस गरेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाट उठेको उम्मेदवार आफ्नो  संसदीय दलको सदस्य भएको र दलले जारी गरेको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै माओवादीले कारबाही गरेको थियो ।   देवकोटाले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा गन असार ६ गते रिट दायर गरेका थिए।  अदालतमा दिएको रिटमा उनले आफू समाजवादीकै सांसद रहेको दाबी गर्दै माओवादीले कारबाही गर्नै नसक्ने उल्लेख गरेका थिए। गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट देवकोटाले चुनावमा भाग लिएका थिए। उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जेठ २९ गते र जेठ ३२ गतेको सूचना गण्डकीका सभामुखले गरेको घोषणा समेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आफूलाई सांसदका हैसियतमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।  उनले रिटसँगै एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने माओवादीको २०७९ साउन २६ र समाजवादीको २०७९ साउन २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि अदालतमा पेस गरेका थिए। २०७८ फागुन ५ गते निर्वाचन आयोगमा समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो। निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसार नै गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत दिएको दाबी देवकोटाको थियो। उनले नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए।   लगत्तै देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलका नेताले २०८१ जेठ २९ गते स्पष्टीकरण सोधेको र ३१ गतेको पत्रबाट कारबाही गरिएको थियो। देवकोटा पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री समेत छन्। देवकोटा गत प्रदेश सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर गोरखा २९१० बाट निर्वाचित भएका थिए।

भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभएको गृहको नयाँ सर्कुलर

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले निश्चित समुहलाई आवश्यक नपर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको हो । उनीहरुले आफूलाई अनुकूल हुने समयमा सेवा लिन सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरुलाई लक्षित गरेर वडास्तरमा नै पुगेर विवरण संकलन गर्न समेत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। यसअघि सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरेको थियो। निर्णय लगत्तै प्रशासन कार्यालयहरूमा परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने सेवाग्राहीको भिड बढेको छ भने ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिहरूलाई सेवा लिन असहज भएको गुनासो आएको थियो । सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन २८ जिल्लामा ४ सय ३८ जना विवरण दर्ता अपरेटर खटाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लोकप्रिय