अडानमा लेखा समितिः सामान्य भाषिक हेरफेर बाहेक वाईडबडी प्रतिवेदनमा केही दायाँबायाँ नगर्ने संकेत

अडानमा लेखा समितिः सामान्य भाषिक हेरफेर बाहेक वाईडबडी प्रतिवेदनमा केही दायाँबायाँ नगर्ने संकेत

काठमाडौं, सार्वजनिक लेखा समितिले वाईडबडी भ्रष्टाचारबारे उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख्य परिवर्तन नगर्ने देखिएको छ ।

संघीय संसदको लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि बिभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको बेला लेखा समितिले भने सामान्य सम्पादनबाहेक तथ्यहरुमा कुनै सम्झौता नगर्ने देखिएको हो ।

उप समितिको प्रतिवेदनले बहालवाला मन्त्री, कर्मचारी तथा पूर्व मन्त्रीहरुलाई समेत कसुरको भागीदार ठहर गर्दै बाइड बडीमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्श सार्वजनिक गरेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि अप्रत्यक्षरुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले भने न्यायिक समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेपछि लेखा समितिमाथि दबाब परेको थियो ।

उच्च श्रोतका अनुसार, शुक्रबार लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा प्रतिवेदनको मूल स्पिरिटमा कुनै सम्झौता नहुनेमा सबै दलका सांसदहरु एक भएका हुन । “प्रतिवेदनका मूल तथ्यमा लेखा समितिले दायाँ बायाँ गर्दैन ।” श्रोतले भन्यो, “भाषालाई अझै निखार्ने, तथ्यहरुलाई अझै सम्पादन गर्ने र प्रतिवेदनलाई खँदिलो बनाउने काम मात्रै हुन्छ ।”

श्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनमा प्रस्तुत तथ्यहरुमा असंगति देखिएको भन्ने विषयमा सार्वजनिकरुपमा सचिव प्रेम राईलगायत अन्यले बिरोध गरेपछि ती विषयहरुलाई भने अझ स्पष्ट पारिने छ । अर्कोतर्फ शुक्रबारको बैठकमा संलग्नताका आधारमा सबैलाई समान कारवाहीको कुरा नेपाली कांग्रेस निकट केही सांसदहरुले राखेपनि यो विषयमा भने समितिमा सामान्य विवाद कायमै छ ।

”को बढी कसूरदार र को कम भन्ने विषय निक्र्यौल गर्ने काम समितिको होइन, हामीले तथ्यहरुले यसो देखाएका छन् भनेर भन्ने हो ।” श्रोतले भन्यो, “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कसुरको पनि निक्र्यौल गरी को कति कसुरदार हो र त्यसवापत के कस्तो सजाय तोक्ने भन्ने विषय सरकारको हो ।”

लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रै बसेर प्रतिवेदन तयार गरेकोले कार्वाही के कसरी गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय सरकारको तजबीजमा पर्ने श्रोतले बतायो । उच्च श्रोतका अनुसार, लेखा समितिले कसुर ठहर भएका व्यक्तिहरुलाई यसरी यो कार्वाही गर भन्ने तर्फ भन्दा पनि यसरी तथ्य देखिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा सरकारले नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने आशयका साथ प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने छ ।

यता कसुरदार ठहर्याईका मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, सचिव प्रेम राईसहित केहीले भने प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको बताइरहेका छन् । सरकारले समेत उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लेखा समितिले के कसरी पारित गरेर संसद सचिवालयमा बुझाउँछ, त्यही आधारमा औपचारिक प्रतिक्रिया बनाएको श्रोतले बतायो । “अहिलेका लागि यो उपसमितिको प्रतिवेदन हो ।” श्रोतले भन्यो, “अब यो प्रतिवेदनमा लेखा समितिको औपचारिक राय के आउँछ र अन्तिम प्रतिवेदन कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हेरेपछि मात्रै सरकारले निर्णय गर्ने देखिन्छ ।” यद्यपी सरकारले भने लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई किनारा नलगाउँदै न्यायिक छानबीन समिति गठन गरिसकेको छ ।

कतिपयले सरकारको यो कदमलाई लेखा समितिप्रतिको अविश्वास या भावी द्वन्द्वका रुपमा समेत लिएका छन् ।

लेखा समितिले संगति नदेखिएका तथ्यहरुलाई पुनः केलाएर प्रस्तुत गर्ने, भाषागतरुपमा प्रतिवेदनलाई निखार्ने, ठोस र चुनौती दिन नसकिने आधारहरु निर्माण गरी तयार गर्न खोजेको श्रोतले बतायो ।

यही बहस र विवादका बीच प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ । सम्भवतः लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पछि मात्रै आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने छ ।
सरकारको अनुसन्धान भने गत साता मात्रै गठन भएकोले यसको प्रतिवेदन आउन भने समय लाग्ने देखिन्छ । यसले गर्दा यो प्रकरणमा लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थितिमा सरकार देखिँदैन । अर्कोतर्फ सरकारले लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई अविश्वास गरेको अवस्थामा संसदमा यसबारेमा के कसरी छलफल छल्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने छ ।

सत्तारुढ दलद्वारा ७ बुँदे वक्तव्य सार्वजनिक

काठमाडौँ  । सत्ता गठबन्धनका सात राजनीतिक दलहरूले सरकारले तय गरेका कार्यक्रम र योजना प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सातबुँदे वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन्। सात दलका शीर्ष नेताहरुले आगामी दिनमा सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनबारे छलफल गर्दै आज सातबुँदे लिखित साझा धारणा सार्वजनिक गरेको हो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिका आधारमा गठन भएको सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिसमेतका पार्टीहरुको समर्थन र सहभागिता रहेको छ।   

बाल खेलाडीहरु पुरिएको घटना छानविनका लागि पहल गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिबद्धता

काडमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मकवानपुरको सिस्नेरीमा छ जना बाल खेलाडीहरु पुरिएको घटनाको निष्पक्ष छानविनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।  असोज १२ गते पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाएका मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका ३, सिस्नेरीस्थित वत्सलादेवी माध्यमिक विद्यालयका बाल फुटबल खेलाडीका अभिभावकसँगको भेटमा उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । ‘देशका लागि योगदान गर्ने सपनासहित खेल प्रशिक्षणमा रहेका छ जना बाल खेलाडीको निधनले राष्ट्रलाई अपुरणीय क्षति भएको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘पीडित परिवारहरुको माग र घटनाक्रम हेर्दा यसमा एन्फा र सम्बन्धित विद्यालयको चरम लापर्वाही देखिन्छ, खोलानजिक रहेको असुरक्षित ठाउँमा यति महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केन्द्र किन राखियो भन्नेदेखि सिस्नेरी बजारमा कुनै मानवीय क्षति नहुँदा पनि यी बाल खेलाडीहरुको कसरी क्षति हुन गयो भन्ने विषयमा उच्चस्तरीय छानविन गर्न आवश्यक छ, म यसका लागि प्रतिपक्षी दलहरुको तर्फबाट पहल गर्ने छु ।’ राजधानीमा छतमा बसेर गुहार माग्दासमेत उद्धार गर्न नसक्ने अवस्थाले पछिल्लो बाढीपहिरोको घटनामा सरकार निकै कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यिनै विषयहरु समेटेर प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको, राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराइएको, आफ्नो पार्टीले खबरदारी सभा आयोजना गरेको र आवश्यक परे संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि सडक र सदनबाट जनताका आवाजलाई प्रभावकारीरुपमा सरकारसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यो घटनाको निष्पक्षमा छानविन गरी दोषका आधार कारवाही, मृतक खेलाडीहरुलाई अमर बनाउने गरी एउटा कोष स्थापना गरेर एकेडेमी वा कुनै स्मरणयोग्य संरचना र उनीहरुकै नामबाट नियमति प्रशिक्षण खेलकूद आयोजना, एन्फा परिसरमा मृतक खेलाडीहरुको प्रतिमा स्थापना र परिवारलाई उचित राहतका लागि आवश्यक पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले यो संवेदनशील विषय भएकाले सबै दल र सरोकारवालाहरु गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पीडित पक्षलाई पनि सबै सँग भेट गरेर घटनाको यथार्थ जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो ।    पीडित परिवारका तर्फबाट ललितबहादुर घलान, भक्तबहादुर बलम्पाकी, कमला रेग्मी, टीकाराम आचार्य, हेमबहादुर योञ्जन र दिपा बानियाँले अध्यक्ष प्रचण्डलाई संयुक्तरुपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको थियो । सो क्रममा पीडित परिवारले विद्यालय व्यवस्थापन र एन्फाको चरम लापर्वाहीका कारण घटना भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानविन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गरेका थिए ।  दुई दिनदेखि इन्द्रसरोवरको ड्याम खोल्ने सूचना आइरहेको बेला बाल खेलाडीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण नगरिएको, अभिभावकले लैजान खोज्दा पनि लैजान नदिएको, पूर्व सतर्कता अपनाएर सिङ्गो सिस्नेरी बजारका बासिन्दा सुरक्षित हुने बेलामा आफ्ना छोराहरुलाई सुरक्षित गर्नतिर नलागेको, विपतको बेलामा पनि परीक्षाका नाममा बालकहरुलाई नछाडिएको, घटनाको ३० घण्टासम्म परिवारलाई सूचना नदिएको, गलत व्यहोराको जाहेरी तयार गरिएको, शव हस्तान्तरणमा पनि सास्ती दिएर छ दिनपछि मात्रै अन्त्येष्टि गर्न बाध्य बनाएको जस्ता कारणले यो घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने र दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने पीडित परिवारले माग गरेका छन् । आफूहरुलाई राहतभन्दा पनि न्याय चाहिएको र त्यसका लागि घटनाको निष्पक्ष छानविन गरेर आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिने वातावरण बनाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै पीडितहरुले आफ्ना सन्तानलाई अमर बनाउने गरी उनीहरुको स्मृतिमा खेल क्षेत्रमा देखिने संरचना र संस्था निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन् ।     

रास्वपाको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन सुरु

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्दोलनको सुरु भएको छ । पार्टी सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउविरुद्ध रास्वपाको काठमाडौंकेन्द्रित प्रदर्शन माइतीघरमा सुरु भएको हो । रविलाई पक्राउ गरेदेखि पोखरामा आन्दोलित रास्वपा नेता-कार्यकर्ता अब काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा जुटेका हुन् । आन्दोलनमा समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने रास्वपा कार्यवाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टी कार्यालयबाट नेताहरू समेत आन्दोलनस्थल आइरहेका छन् । काठमाडौंको आन्दोलनमा रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, सांसदहरू सुमना क्षेष्ठ, शिशिर खनाल लगायत खटिएका छन् ।

खबरदारी सभाको तयारी तीब्र, यस्तो हुनेछ जुलसको रुट

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कार्तिक १० गते गर्ने खबरदारीसभाको तयारी तीब्र बनाएको छ । पार्टीका बागमती, विशेष र समन्वय प्रदेश समितिको आयोजनामा सभा हुँदैछ । विरोध प्रदर्शनमा ३० बढीको उपस्थिति रहने अनुमान गरिएको छ । जसका लागि सबै जनवर्गीय संगठनहरुलाई विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन माओवादी केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । यो प्रदर्शन भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध केन्द्रित हुने छ ।  यस्तो छ रुटः खबरदारी सभा सुरु हुनुअघि बिहान साढे ११ बजे भद्रकाली, सुन्धारा र काठमाडौं मल अगाडि कार्यकर्ताहरु भेला हुनेछन् । त्यसपछि जुलुश सुरु हुने छ । सभामा सहभागीहरुले राष्ट्रिय झण्डा, पार्टीको झण्डा, ब्यानर, नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोक्ने छन् । जुलुशको बीचमा साउण्डसिस्टम जडित तीनवटा गाडीहरु हुनेछन् ।  सो जुलुश रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक, पद्मोदय मोड हुँदै भृकुटीमण्डपको सडकमा पुगेर सभामा परिणत हुने छ । सभालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरुले ले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । अपराह्न चार बजेभित्र सभा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ । सभाका लागि राष्ट्रिय सभागृह अगाडिको सडकमा मञ्च तयार गरिएको छ । माओवादीको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिका अध्यक्ष जगत सिंखडाका अनुसार विरोध सभामा काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लाका पालिकाहरुबाट मात्र कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहने छ । उहाँले यसपटक राजधानी बाहिरबाट कार्यकर्ता नल्याउने र प्रदर्शन उपत्यका केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो । सभामा ३० देखि ३५ हजार जना सहभागी हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।  यो पनि पढ्नुहोस् माओवादी केन्द्रले भन्यो– देशमा व्याप्त  बेथिति र कुशासन रोक्न खबरदारी सभा यो पनि पढ्नुहोस् माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते गर्ने खबरदारी सभाका लागि १० एजेण्डा तय

लोकप्रिय