अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा १० हजार सेना तैनाथ गर्न नेपाल तयार : उपप्रधानमन्त्री खड्का
घाना। उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा १० हजारसम्म सेना तैनाथ गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
घानाको आक्रामक भएको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपालले धेरैजसो प्रतिबद्धता पूरा गरिसकेको र बाँकी केही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्रममा रहेको समेत बताए ।
मन्तव्यका क्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले घाना सरकारलाई शिखर सम्मेलन आयोजना गरेकोमा समेत धन्यवाद दिए । उनले संयुक्त राष्ट्रका महासचिवद्वारा पहलमा सुरु गरिएका एक्सन फर पिस र एक्सन फर पिस प्लस कार्यक्रमलाई नेपालले सदैव समर्थन गर्दै आएको समेत बताए । यसले शान्ति सैनिकहरूको सुरक्षा र सुरक्षाको आवश्यकता र नागरिक सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ ।
“हामीले हाम्रा सैनिकहरूलाई जस्तो सुकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि तैनाथीका लागि तयार राखेका हुन्छौँ। हामी सुनिश्चित गर्छौँ कि हाम्रा शान्ति सैनिकहरूले आचरण र अनुशासनको उच्चतम मापदण्ड पूरा गर्छन्, र हामी यौन शोषण र दुर्व्यवहार विरुद्ध शून्य–सहिष्णुता नीतिलाई दृढतापूर्वक पालन गर्छौँ”, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने ।
नेपाल शान्ति स्थापनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न टी÷पीसीसीलगायत सम्बन्धित प्रमुख सरोकारवालाहरूबिच सुधारिएको समन्वय संयन्त्र धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्नेमा नेपाल विश्वास गर्ने उनले बताए। उनले शान्ति स्थापना साझेदारीपूर्ण कार्य भएको र घोषित लक्ष्य पूरा गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाल यस वर्ष विशेष सुरक्षा बल र तत्काल प्रतिकार्य बललाई कायम राख्दै एउटा मेकानाइज्ड इन्फन्ट्री बटालियन र दुई वटा इफपीयू र आरडीएलमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिबद्धता समेत जनाए । उनले नेपाल इओडी इहाई, एकल इकाई, रेकी इकाई, क्यूआरएफ कम्पनी र एमपी कम्पनीलाई समेत स्तरोन्नति गर्न प्रतिबद्धता जनाए ।
“हामी हाम्रो वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र र यसका प्रशिक्षकहरूलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना तालिम सञ्चालन गर्न तत्पर छौँ। नेपालले आईटीएस, डीपीओलाई यूएनएममओ कोर्सको लागि सिमुलेशन सफ्टवेयर प्रदान गर्दै आएको छ”, उनले भने।
त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको लैङ्गिक समानता रणनीतिको लक्ष्य पूरा गर्न महिलाहरूलाई अपरेसनल भूमिकामा परिचालन गर्दै अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन कार्यलाई निरन्तरता उल्लेख गरे ।
“हामी शान्ति स्थापना मिसनहरूमा वातावरणीय पदचिह्न कम गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छौँ। हामी यूएनएमआईएसएस र हाम्रो तालिम केन्द्रमा साझेदारीमा नवीकरणीय ऊर्जाहरू प्रयोग गर्दैछौं र यो लक्ष्य पूरा गर्न द्विपक्षीयरबहुपक्षीय साझेदारीको खोजीमा छौँ”, उनले भने । नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संरक्षणमा विश्व शान्तिका लागि आफ्नो दृढ प्रतिबद्ध रहेको समेत उनको भनाइ छ ।
नेपाल सन् १९५८ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना कार्यमा निरन्तर योगदान दिँदै आइरहेको छ । नेपालले शान्ति स्थापनाका लागि विश्वभरका १६ विभिन्न मिसनमा छ सय १६ महिलासहित छ हजार दुई सय ७८ शान्ति सैनिकहरू तैनाथी गरी दोस्रो ठुलो शान्ति सेना र प्रहरी खटाउने देशका रूपमा रहेको छ । शान्ति स्थापनाका क्रममा हालसम्म ८६ शान्ति सैनिकले शान्ति स्थापनाका लागि आफ्नो प्राण त्याग गरेका छन् भने ६६ जना घाइते भएका छन् ।
हिजो भएको सम्मेलनको उद्घाटनमा घानाका उपराष्ट्रपति महमुदु बहुमियाले विश्व शान्ति, स्थिरता र सुरक्षाका लागि सबै देशबिच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड लिए ।
‘पिस बिगन्स विथ मि’ भन्ने नाराका साथ हिजोदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा करिब ९० देशका प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता थियो । उपप्रधानमन्त्री खड्का र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्य मंगलबार साँझ घानाका उपराष्ट्रपति बहुमियाले आयोजना गर्नुभएको रात्रिभोजमा सहभागी भए ।
सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनलाई थप प्रभावकारी बनाइ विश्व शान्ति स्थापनाका लागि सहकार्य, समन्वय र सहयोगका साथै यो सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
