अब यी ६ अपराधमा आजीवन कारावास
काठमाडौं, साउन ३१ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ भोलि भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी यो संहिता ल्याइएको हो ।
राणाले बेलायतको भ्रमणपछि प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गर्नुभएको हो । लागू भएको १६५ वर्षपछि यो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरिएको छ । यद्यपि यो ऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिताअन्र्तगत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन रहेका छन् । मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीमा आधारित छ । ठूला अपराधहरुमा नेपालमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था नभए पनि सजाय बढाउनु उचित देखिएको छ । नेपालको संविधानमा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै पनि कानून बनाउन नहुने उल्लेख छ ।
“मुलुकी अपराध संहिता राम्रो छ तर, त्यसको प्रयोग हुन बाँकी छ, त्यसको आधुनिक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ वा परम्परागत तरिका भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ,” उनले भने, “संहितावद्ध कानून भएको हुँदा नागरिकलाई अध्ययन गर्न र कानून व्यवसायीलाई पनि अभ्यास गर्न सहज हुन्छ ।”
अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले पहिलाको तुलनामा सुधारात्मक व्यवस्थाहरु मुलुकी अपराध संहितामा समेटिएको बताउनुभयो । उनले भने, “जघन्य अपराधमा आजीवन कैद ठीक छ । दोषीलाई सामाजिक काममा लगाउने नाममा ‘ज्वाइँ’ जस्तो गरेर पाल्नुभएन, काममा लगाउनुप¥यो ।” मुलुकी अपराध संहिताका धेरै व्यवस्थाहरु राम्रो लागेपनि अभ्यासमा आएपछि मात्रै मूल्याँकन हुने उनको भनाइ छ ।
मुलुकी अपराध संहिता निर्माणका लागि सरकारले २०६५ मंसिर १८ गते तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदालाई संसदले २०७४ भदौमा पारित गरेको थियो ।
छ अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था
मुलुकी अपराध संहितामा छ अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ । क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा र जबर्जस्ती करणी गरेमा त्यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । आजीवन कैद नयाँ व्यवस्था हो ।
यस संहितामा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । साविकको मुलुकी ऐनमा २० वर्षलाई जन्मकैदको रुपमा राखिएको थियो ।
संहितामा सजायको वर्गीकरण गरी कसूरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा आजीवन कैद, जन्मकैद, निश्चित अवधिको कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैद, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा दुवै, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापत कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन जस्ता सजायका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर
नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गरी कुनै खेल खेलेमा समेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिनेछ । यस्तो कसूर गरेमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा रु ७० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा छ महिनासम्म कैद वा रु पाँचहजार जरिवाना वा दुवै हुने यसमा व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, संक्रामक रोग फैलाउने काम गरेमा दश वर्षसम्म कैद र रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने नयाँ व्यवस्था छ । खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवानाको सजाय हुन्छ ।
घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्नेलाई एकवर्ष कैद वा रु दशहजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । हिंस्रक वा अन्य पशुपक्षी राख्दा पूर्वसावधानी नअपानाई लापरवाही गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा रु दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु तीस हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्नेलाई छ महिनासम्म कैद वा रु पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
संहितामा यातना दिनेलाई पाँच वर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । छाउपडीमा राख्ने वा त्यस्ता अन्य भेदभाव, छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा रु तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुनेछ ।
अपराध संहितामा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई जीउ, ज्यानमा खतरा पुग्ने गरी फाल्ने, परित्याग गर्ने वा बेवास्ता गरी छोड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु तीस हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, निर्माणको काम गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगर्ने वा मालको परिमाण घटीबढी पार्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र रु एकलाख जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आपूर्तिको काम गर्दा कमसल वा घटी परिमाणमा माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना हुनेछ ।
अपराध संहितामा चौपायालाई यातना दिने वा आफूले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रुपमा छाड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा एकवर्षसम्म कैद वा रु दश हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपमा तस्वीर बनाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा रु २० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।
अपराध संहितामा विवाह बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्जुरी बिना भएको विवाह, हाडनातामा भएको विवाह, बालविवाह, बहुविवाह भएको भए त्यस्तो विवाह बदर हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई मुद्दाको पक्षका रुपमा स्वीकार गर्दैै मुद्दाको काम कारबाहीको जानकारी पाउने हक उसलाई हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने र जातिहत्यालाई संहिताले कसूर मानेको छ । रासस
सरकारले संसद्को नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन माग गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी
काठमाडौं । सरकारले संसद्को नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाए विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी पाँच दलको बैठकले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादीको उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकार संसद् छलेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले अध्यादेशबाट शासन गर्न लागेको आरोप लगाए । पुनका अनुसार संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘सरकारले सदन छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक गरिरहेको छ । ओलीमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्ने विगतको प्रवृत्ति थियो । अलिकति सच्यो कि भनेको फेरि त्यही दोहोरिएको छ । महँगी बढेको छ । अनियमितता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमित अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलले माग गरेको छ । नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्नेर्छौं’, पुनले भने । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत नेताहरू पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संसदमा विपक्षी दलहरूको भूमिका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
नेपालमा खेल पर्यटनलाई प्रवर्धन गरेर लैजानुपर्छः अध्यक्ष प्रचण्ड
सिन्धुपाल्चोक । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा खेल पर्यटनको राम्रो संभावना भएकाले यसलाई प्रवर्धन गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ । सिन्धुपाञ्चोकको सुकुटेमा आजदेखि सुरु भएको सातौं महिला तथा आठौं पुरुष राष्ट्रिय बिच भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक रुपमा पर्यटन विकासका लागि विश्वकै आकर्षक गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा खेलकुदलाई जोडेर लैजान सक्नु थप महत्वपूर्ण काम हुने बताउनुभयो । पर्यटकीय क्षेत्र सुकुटेमा राष्ट्रिय भलिबल सुरु हुनु खेल पर्यटनका लागि राम्रो अवसर भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अन्य पर्यटकीयस्थलहरुमा पनि जहाँ जे संभावना हुन्छ, त्यसलाई अघि बढाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । आफू तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा खेल क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि बढी नै मेहनत गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले खेल देश र स्वास्थ्यका लागि भएकाले खेल क्षेत्रको जति विकास ग¥यो, समाज त्यति नै सभ्य, अनुशासित र जनता स्वस्थ हुँदै जाने बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि खेल क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो । आफूले क्रिकेट, फूटबल, कराँते लगायतका विभिन्न विधाका खेलको प्रवर्धनलाई महत्वका साथ लिएको उल्लेख गर्दै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रुपमा घोषणा गराएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकास र राजनीतिक विकास अघि बढाउन निरन्तर मेहनत गरिरहेको बताउनुभयो । नेपालको ब्यापारिक इतिहासमा महत्वपूर्ण रहेको तातोपानी नाका भूकम्पपछि बन्द भएको र यो अब नखुल्ने हो कि भन्ने निकै चिन्ता बढेपछि आफूले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग तीनपटक वार्ता गरेको जानकारी दिंदै उहाँले राष्ट्रपतिकै चासोका कारण खुल्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । आफूले यस क्षेत्रको विकासका लागि केही न केही भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो मात्रै आफू सुकुटे पुगेपछि पनि पार्टीका स्थानीय नेता र जनप्रतिनिधिहरुले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक मर्मतमा सरकारको चासो नदिएको गुनासो गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई फोन गरेर ध्यानाकर्षण गराएको र अब सडक बन्नेतिर अघि बढेको बताउनुभयो । सुकुटेको पर्यटन प्रवर्धनका अभियान नै चलाएको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीको स्थायी समिति बैठक एक हप्तासम्म चलाउनुका साथै पटकपटक आउने गरेको स्मरण गराउनुभयो । ‘हामीले पार्टी बैठकहुँदै सुरु गरेको यो अभियानका कारण आजसम्म आउँदा सुकुटे र सिन्धुपाल्चोकमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन नयाँ ढंगले अघि बढ्नु मेरा लागि पनि गर्वको विषय हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘अहिले सुकुटे कोरिडोरकै रुपमा व्यवसायको व्यापक विकास भएको छ । अब आधिकारिक र व्यवसायिक रुपमा सुकुटेलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसका लागि मेरो पूरै सहयोग हुने छ ।’ कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरुले सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेलाई पर्यटकीय क्षेत्र स्थापित गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
सरकारको आफ्नै क्रियाकलापले आयु घटाइरहेको छ, धेरै टिक्दैनः अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आयु धेरै लामो नभएको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रेस सेन्टर सिन्धुपाल्चोकले सुनकोशीस्थित सुकुटे बिचमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । वर्तमान सरकार अप्राकृतिक रुपले बनेकाले यसको आयु लामो नभएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको आफ्नै क्रियाकलापले आयु घटाइरहेको स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गत असार ३० गते बनेको वर्तमान सरकार ढाल्न माओवादीलगायतका दलहरूले बल गर्नै नपर्ने बताउनुभयो । ‘यो सरकार टिकिहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुँदैन । तर, यो अप्राकृतिक भएका यो ढलि नै हाल्छ, हामीले बल नै गर्न पर्दैन । यसको आयु धेरै छ जस्तो मलाई लागेको छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसबारे मैले मिति तोक्न मिल्दैन । हामी गम्भीर रुपले घटनाक्रम नियालिरहेका छौँ । अहिले जसरी सरकार चलिरहेको छ, यसले आफ्नो आयु आफैँ छोट्याउँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै सरकारप्रति जबरजस्त रुपमा असन्तुष्टि चुलिएको स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसको संस्थापन समूहका नेताहरूको पनि असन्तुष्टि बाहिर आउनु सरकारका लागि गम्भीर खतराको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले माओवादी यो सरकार गिराएर तुरुन्तै नयाँ निर्माणतर्फ जाने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो । ‘माओवादी अहिले जनताबीचमा गएर संगठन सुदृढ गर्ने अभियानमा छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहदेखि नै भेला र सम्मेलन भइरहेका छन् । हाम्रो अभियानलाई जनताले राम्रो मानेका छन् ।’ सो क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकका नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।
पूर्वसभामुख सापकोटाको प्रश्न -'के कारणले यत्ति ढिलासम्म संसद नबोलाइएको हो?'
काठमाडौँ । पूर्वसभामुख एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद अधिवेशन आह्वान नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसभामुख सापकोटाले संसद् अधिवेशन नबोलाइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नभएको हो । 'संसद् कुनैपनि देशको महत्वपूर्ण संस्था हो । यसबाट शक्तिशाली सुशासनको धेरै ठूलो सन्देश जाने गर्दछ । हाम्रोले के त्यस्तो सन्देश दिन सकेका छौँ ? पूरै राष्ट्रलाई प्रतिध्वनित गर्न सकेका छौँ । त्यही संसद्बाट राष्ट्रपतिको जन्म हुन्छ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको जन्म हुन्छ, सभमुखकै जन्म हुन्छ। त्यस्तो संस्थालाई त्यत्तिकै राख्नु हुँदैन, 'उहाँले भन्नुभयो। आफू सभामुख हुँदा र अरु बेलामा पनि मंसिर २८ सम्म अधिवेशन आह्वान गरिए पनि अहिले यति ढिलो किन गरेको भन्दै सापकोटाले प्रश्न गर्नुभयो ।'म सभामुख हुँदा पनि मंसिर २८ सम्म संसद् सुचारु भएको छ। यत्ति ढिला बोलाउने कुरा भएको छैन । के कारणले संसद नबोलाइएको हो ? वास्तवमा यो मैले भनिरहेको होइन, जनसाधारणलाई समेत खुल्दुली छ। त्यो कारण पत्ता लागेको छैन, ' उहाँले भन्नुभयो ।