अर्थतन्त्रबारे सिंहदरबारमा के भयो छलफल ?

अर्थतन्त्रबारे सिंहदरबारमा के भयो छलफल ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशाबारे सरोकारवालाको छलफल चलाएका छन् ।

छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका सचिवहरु, पूर्व सचिवहरु, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु तथा अर्थतन्त्रका विज्ञहरु सहभागी भएर धारणा राखे ।

छलफलमा अर्थतन्त्र सुधारका विभिन्न पाटा र पक्षमा छलफल भएको थियो । यस किसिमको छलफल इतिहासमै पहिलोचोटी भएको भन्दै अधिकाशले प्रधानमन्त्रीले चलाएको छलफलले सकारात्म रिजल्ट दिने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारमा नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, सचिवहरू, सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरू, अर्थशास्त्रका विज्ञहरूले राखेका विषय गम्भीर ढंगले लिएको बताए । प्रकृतिको अन्तरक्रियाले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउने उनले जानकारी दिए ।

यस्तो छ उक्त छलफलबारे प्रम कार्यालयको प्रेस विज्ञप्ति

मिति २०८० मंसिर ५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ज्यूको समुपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। उक्त छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरु, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरु, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यज्यूहरु, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवज्यू, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरु, पूर्व सचिवज्यूहरु, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूहरु तथा अर्थतन्त्रका विज्ञज्यूहरुको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्रको सबलीकरण एवम् लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, अर्थ विज्ञहरु र सरोकारवालाहरुको सुझाव लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो।

उक्त कार्यक्रममा माननीय अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको हालको अवस्था र भावी दिशाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल बैंकर्स एसोसियसन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ लगायतका प्रतिनिधिहरुले आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, संरचनागत सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु एवम् प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीले अर्थतन्त्रमा गर्न सकिने सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका रणनीतिहरु अबलम्बन गर्दै जनतामा थप आशा जगाउन हाल अनुत्पादक क्षेत्रमा थुप्रिएको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, कर्जा प्रवाहमा सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नगद प्रवाहलाई बढाउने, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार प्रति संवेदनशील हुने, आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनलाई सुदृढीकरण गर्ने, व्यवसाय र व्यवसायीहरुको पलायन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउने, राजनीतिक दलहरुका बीचमा अर्थतन्त्रका सैद्धान्तिक विषयमा साझा बुझाई तयार गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न प्रयास गर्ने, उद्यमशीलता र औद्योगीकरणलाई गति दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका कामहरु गर्नुपर्ने सुझावहरु दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिनुहुँदै निष्कर्षका रुपमा वैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर ऋण चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र वैंकबाट सहजीकरण गरिने, नेपाल राष्ट्रबैंकमार्फत् बैंकदरको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने, सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने, सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षण गर्नको लागि सहकारी कोषको स्थापना गरिने साथै सहकारीलाई ६ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन एक विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गरिने, लघुवित्तबाट लिएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गरिने, कर प्रणाली सुधारका लागि गठित आयोगको सुझावका आधारमा राजश्व संरचनामा सुधार गरिने, बुढीगण्डकी, निजगढ, कर्णाली­ चिसापानी, माथिल्लो अरुण तथा तिनवटा क्रिकेट रंगशाला लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिने, खरीद सम्झौता भई चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरिने तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गरिने जानकारी दिनुभयो ।

साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न ठूला पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरु तथा सचिवहरुलाई गम्भीर भएर कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुहुँदै सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को नियमित बैठक बस्ने र क्रियाशील बनाइने तथा शासकीय सुधार एवम् सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी जनताको मनोबल उकास्न आर्थिक तथा वित्तिय सुशासन कायम गरिने बताउनुभयो ।

२०८० मंसिर ५ गते, मंगलबार
नारायण प्रसाद भट्ट
प्रवक्ता

तेलको मूल्य यस वर्षैभरि १०० डलर नाघ्ने प्रक्षेपण, विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्ने संकेत

काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षभरि नै प्रति ब्यारेल एकसय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था जेपी मोर्गनले तेल आपूर्तिमा देखिएको अस्थिरता र मध्यपूर्वी तनावका कारण मूल्य उच्च रहने अनुमान गरेको हो । बीबीसीका अनुसार जेपी मोर्गनले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा विश्वव्यापी आपूर्ति सहज हुने अवस्था तत्काल नदेखिएकाले कच्चा तेलको मूल्य यस वर्षको बाँकी अवधिभरि प्रति ब्यारेल एकसय डलर आसपास रहने उल्लेख गरिएको छ । बैंकले सन् २०२६ मा पनि औसत मूल्य ९७ डलर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विशेषगरी विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोध र आपूर्ति शृंखलामा कायम असहजताले बजारमा दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी यही सामुद्रिक मार्ग हुँदै हुने भएकाले यहाँको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीधा असर पार्ने गरेको छ । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच युद्ध अन्त्यका लागि इरानले अघि सारेका सर्तहरू स्वीकार गर्न अमेरिका तयार नदेखिएपछि तेल बजार थप प्रभावित बनेको छ । यता, इरानले पनि बाह्य दबाबसामु नझुक्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ, जसले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता झन् बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । पछिल्लो कारोबारमा यसको मूल्य प्रति ब्यारेल ४ प्रतिशतले बढेर १०५.९४ डलर पुगेको जनाइएको छ । अप्रिल ८ मा युद्धविराम लागू भएपछि केही समय स्थिर देखिएको बजार पुनः उकालो लाग्दै प्रति ब्यारेल १०० डलर माथि पुगेको हो । ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र उतारचढावले विश्वभरका ठूला ऊर्जा कम्पनीहरूको आम्दानीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । साउदी अराम्कोकाले सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिक आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको जनाएको छ । त्यस्तै, बिपीले आफ्नो नाफा दोब्बरभन्दा बढी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने शेललले पनि आम्दानी वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ । अराम्कोका प्रमुख कार्यकारी एक अधिकृतले युद्ध अन्त्य भए पनि ऊर्जा बजार तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार, “यदि होर्मुज मार्ग तत्काल खुलिहाले पनि आपूर्ति सन्तुलनमा फर्कन समय लाग्नेछ । विश्व ऊर्जा बजार पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सन् २०२७ सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” यता, तेल उत्पादनमा आएको गिरावटले पनि मूल्य बढाउन थप योगदान गरेको देखिएको छ । अाेपीईसीका अनुसार तेल उत्पादनमा दैनिक ८ लाख ३० हजार ब्यारेलले कमी आएको छ । हाल विश्वभर दैनिक करिब २०.०४ मिलियन ब्यारेल तेल उत्पादन भइरहेको छ । विश्व बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहँदा यसको असर इन्धन आयातमा निर्भर मुलुकहरू, विशेषगरी नेपालजस्ता अर्थतन्त्रमा थप महँगी र व्यापार घाटा बढ्ने जोखिमका रूपमा देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुकाे सहयाेगमा

चार महिनामा ८३ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक मुस्ताङ  घुमे

मुस्ताङ । सन् २०२६ को सुरुआती चार महिनामा ८३ हजार १४९ विदेशी पर्यटक मुस्ताङ घुम्न आएका छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) जोमसोम कार्यालयका अनुसार यो सन् २०२५ को सोही अवधिकोभन्दा बढी हो। यहाँ सन् २०२६ को जनवरीमा १० हजार ८०३, फेब्रुअरीमा ९ हजार चार, मार्चमा २३ हजार २०४ र अप्रिलमा ४० हजार १३८ जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको एक्याप कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्तले जानकारी दिए। यसअघि सन् २०२५ को सोही अवधिमा ५१ हजार ८९६ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका थिए । त्यस वर्ष जनवरीमा चार हजार ३४६, फेब्रुअरीमा पाँच हजार ३०३, मार्चमा १९ हजार ९५ र अप्रिलमा २३ हजार १५२ जना विदेशी पर्यटक यहाँ आएका थिए । कार्यालय प्रमुख गुप्तका अनुसार सन् २०२५ को पहिलो चार महिनाको तुलनामा सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा ३१ हजार २५३ जना विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । यहाँ भित्रिएका विदेशी पर्यटकमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय पर्यटक रहेका छन्। यहाँ आउने पर्यटकमध्ये अधिकांशले मुक्तिनाथ दर्शन गरी फर्किने गरेको पाइएको छ। पोखरा–जोमसोम हवाईमार्ग र सडकमार्ग हुँदै आउने तेस्रो मुलुकका (सार्कबाहेक) पर्यटकहरू जोमसोम हुँदै उपल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गर्ने गरेको एक्यापले जनाएको छ।

तेलकाे मूल्य वृद्धिसँगै विश्व आर्थिक अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्ने अनुमान

काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले पश्चिम एसियामा जारी युद्ध सन् २०२७ सम्म लम्बिएमा विश्व अर्थतन्त्रमा अझ गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना औंल्याएकी छिन्। वासिङ्टन डी.सी.मा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२५ अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने र यसले मुद्रास्फीति थप बढाउने सङ्केत गरिन्। उनका अनुसार यस्तो परिस्थितिमा मुद्रास्फीति मात्र बढ्ने होइन, भविष्यमा मूल्य स्थिर रहने विश्वास समेत कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वर्तमान अवस्थालाई ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ अन्तर्गत राखिसकेको छ, जसमा दीर्घकालीन द्वन्द्व, तेलको उच्च मूल्य र बढ्दो मुद्रास्फीति दबाबजस्ता पक्षहरू समावेश छन्। गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएका तीन सम्भावित परिदृश्यहरूमध्ये ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’, ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ र ‘कठोर परिदृश्य’ समावेश रहेका छन्। प्रतिकूल परिदृश्यअनुसार सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने तथा मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अझ गम्भीर ‘कठोर परिदृश्य’ लागू भएमा आर्थिक वृद्धि दर २ प्रतिशतमा झर्ने र मुद्रास्फीति ५.८ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, छोटो अवधिको द्वन्द्व रहने अनुमान गरिएको ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’ मा आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा यस्तो सकारात्मक परिदृश्य क्रमशः टाढिँदै गएको संकेत गरिएको छ।

काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात

झापा । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३० हजारको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार सो अवधिमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, कोइलालगायत वस्तु आयात भएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट चालु आवको नौ महिनामा सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख १८ हजार राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा सात अर्ब ७५ करोड ९४ लाख मूल्यबराबरको ८३ हजार ४४८ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । त्यसैगरी, पाँच अर्ब ८७ करोड १८ लाख मूल्यबराबरको ५५ हजार २४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । त्यसैगरी, एक अर्ब ९० करोड ५९ लाख मूल्यबराबरको १९ हजार १३६.६९३ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, ५७ करोड ५१ लाख मूल्यबराबरको पाँच हजार ९८८ किलोलिटर एटीएफ तथा ७० करोड १२ लाख मूल्यबराबरको ३४ हजार ५२४.४९० मेट्रिक टन कोइला आयात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले बताए ।

लोकप्रिय