‘असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता झन् बढेको छ’
काठमाडौं । युगान्डाको कम्पालामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनमा संस्थापक राष्ट्रका रूपमा नेपालको सहभागिता रहनु हाम्रा निम्ति खुसीको विषय हो । विश्वमा थुप्रै समस्या गम्भीररूपले देखापरेका बेला सम्मेलन आयोजना भयो, यो निकै महत्त्वपूर्ण छ ।
भूराजनीतिक जटिलता, रुस–युक्रेन तथा इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध, कोरोना महामारीबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जातिले बहोर्नुपरेका समस्या तथा कमविकसित मुलुकले भोग्नुपरेका चुनौतीका सन्दर्भको सङ्घारमा ‘नाम’ सम्मेलन भएको छ ।
यी सबै समस्या समाधानका निम्ति नामले पहलकदमी र नेतृत्व लिनुपर्छ । नामको आवश्यकता र महत्व पहिलेभन्दा बढेको छ । पश्चिमा देशले कयौँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, तर पूरा गरेका छैनन् । कमविकसित देशको भलाइ वा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधानका निम्ति उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता पालना भएका छैनन् ।
बरु विभिन्न प्रकारका समस्या सिर्जना भएका छन् । यो परिस्थितिमा नामले आफ्नो पहलकदमी र नेतृत्व बढाउनुपर्छ । शक्तिशाली आवाज घन्काउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि सोहीअनुसार अघि बढाउन बल गर्नुपर्छ । विश्वको भूराजनीतिक स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ ।
नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो । सन् १९५५ मा वाङडुङमा सम्पन्न सम्मेलनबाट नामको बिजारोपण भयो । त्यतिबेलादेखि नै नेपालले असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ । असंलग्न आन्दोलनसँगको प्रतिबद्धता निरन्तर कायम छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
नामलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ । शीतयुद्धको विशेष परिस्थितिमा असंलग्न आन्दोलन जन्मियो । अहिले विश्वमा शीतयुद्धको भन्दा पनि अझ गम्भीर र जटिल परिस्थिति देखापरेको छ । असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता पनि बदलिएको परिस्थितिमा झन् बढेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । शीतयुद्धसँग मात्रै जोडेर असंलग्न आन्दोलनलाई हेर्न उचित हुँदैन ।
उपनेविशीकरण, नवउपनिवेशीकरण र शक्ति राष्ट्रको हैकमविरुद्ध आवाज तथा सङ्घर्ष अहिले पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । त्यसकारण असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता पहिलेभन्दा बढेर गएको छ । शिखर सम्मेलनमा धेरै सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखले नामको आवश्यकता झन् बढेको छ भनेर सामूहिक ढङ्गबाट अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुभएको छ । संसारले असंलग्न आन्दोलनमार्फत जनता, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरिएको छ ।
असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक मुलुकमध्ये कतिपय दक्षिणी मुलुक अहिले विकसित पनि भएका छन् । प्रविधि र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन् । उनीहरूका बीचमा आपसी सहयोग पनि बढ्नुपर्छ । असंलग्न आन्दोलन स्थापना गर्दा जुन ‘भावना’ थियो, त्यो कायम हुनुपर्छ । कसैले पनि दोहोरो नीति देखाउन हुँदैन र आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नुपर्छ । एक सय २० भन्दा बढी राष्ट्र संलग्न भएको संस्था जसमा तेस्रो विश्वका विकसित मुलुक पनि छन् । यी सबैले एकीकृत र सङ्गठित ढङ्गले आवाज उठायो भने शान्ति, स्थिरता र मानव जातिको सुन्दर भविष्यप्रति धेरै गर्न सक्छन् भन्ने शिखर सम्मेलनमा व्यक्त भएका विचार र प्रतिबद्धताले प्रष्ट पारेका छन् ।
युद्ध र शान्ति जहिले पनि मानव जातिको इतिहासमा निकै नै चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै आएको छ । शान्तिको आवाज जब विश्वभर घन्किन्छ, युद्ध चाहनेहरु कहीँ न कहीँ पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।
शान्तिको आवाज विश्वभरबाट असंलग्न आन्दोलनले घन्काउने हो भने युद्धको खतरालाई रोक्न सकिन्छ । शिखर सम्मेलनमा दिएको वक्तव्यमा पनि मैले शान्तिका दूत गौतमबुद्धको देशबाट शान्तिका निम्ति अपिल गर्न आएको छु भनेको थिएँ । जहाँजहाँ युद्ध भएको छ, त्यहाँ वार्ता र संवादका माध्यमबाट शान्तिमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । गौतमबुद्ध जन्मेको देश हुनुका नाताले शान्तिको निम्ति पहल र अपिल गर्ने नेपालको ठूलो जिम्मेवारी छ ।
शिखर सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अध्यक्षले पनि महत्त्वपूर्ण अपिल र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसबाट राष्ट्रसङ्घमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिएको छ । नामका सदस्य राष्ट्र र राष्ट्रसङ्घले सामूहिक ढङ्गले अपिल गर्दा विश्व शान्तिको पक्षमा वातावरण बनाउन धेरै ठूलो योगदान पुग्छ ।
असंलग्न आन्दोलनको सदस्य हुनुको नाताले नेपाललाई विशेष जिम्मेवारी थियो । आन्दोलनलाई फेरि सशक्त, एकीकृत र केन्द्रिकृत गरेर लैजान सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । यसमा नेपाल र नेपालीले गर्व गर्न सक्छौँ । हाम्रो अपिल दुनियाँले राम्रोसँग सुनेको छ । नामको १९औँ सम्मेलन, राष्ट्रसङ्घको महासभा, कोप–२९, विश्व खाद्य सङ्गठनको सम्मेलनमा जुन अपिल गरिएको छ, त्यसको अत्यन्तै राम्रो प्रभाव परेको छ । नेपाललाई धेरै चिन्न, बुझ्न र सुन्न थालेको महसुस भएको छ । यो नेपाल र नेपालीका निम्ति खुसीको विषय हो ।
(असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १९औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा युगान्डाको कम्पालामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
रविलाई तेस्रो पटक पुर्याइयो अदालत, रुपन्देही पनि लगिने
पोखरा । सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई म्याद थप गर्न कास्की जिल्ला अदालतमा लगिएको छ। रास्वपाको पार्टी कार्यालयबाटै कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारीको रकम अपचलनमा प्रहरीले एक साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ। गोर्खा मिडिया ग्रुपकै अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी पनि कास्की प्रहरीकै हिरासतमा छन् भने गोर्खा मिडिया ग्रुपका मुख्य मान्छे फरार छन् । उनका बारेमा विभिन्न खालका समाचारहरु बाहिर समेत आइरहेका छन् । उहाँलाई पनि अदालतमा पुर्याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।जोशीको बयान लिइसकेको प्रहरीले लामिछानेसँग पनि पहिलो चरणको बयान सकेको छ। यसअघि एक साता हिरासतमा राख्ने अनुमति पाएकोमा त्यो म्याद तिहार विदाकै बीचमा सकिएकाले प्रहरीले आज पुनः कास्की जिल्ला अदालतमा उहाँलाई उपस्थित गराएको हो। लामिछानेको बयान तथा कागजपत्रको अनुसन्धान सकिएको कास्की प्रहरीले स्रोतले जनाएको छ । तर फेरी पनि तिहार बिदासहित जोडेर थप म्याद माग्ने प्रहरीको तयारी छ । यसैबीच रुपन्देहीमा पनि लामिछानेविरुद्ध पुरक जोहेरी आएको र पक्राउ पुर्जी पनि जारी भइसकेकाले बयानका लागि लामिछानेलाई त्यहाँ पनि लगिने छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले उनलाई उपस्थित गराइदिन पत्राचार गरिसकेकाले कास्कीमा अदालती प्रक्रिया सकिएपछि त्यता लगिने बताइएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२० कात्तिक, २०८१
सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोग बनाउने तयारी
काठमाडौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी भएको छ । ‘इच्छुक र योग्य व्यक्तिलाई दरखास्त दिनका लागि आह्वान गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौं,’ दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि सिफारिस समितिका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले भने, ‘छनोट प्रक्रियाको मस्यौदा पनि तयार पारेका छौं, त्यसकै आधारमा सार्वजनिक आह्वान गर्ने तयारी छ ।’ दुई वर्षदेखि रिक्त दुवै आयोगमा पदाधिकारी दुई महिनाभित्र नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले गत माघमै सरकारलाई आदेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गत चैतमै गठन गरेको थियो । तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नभएकाले आफू सिफारिस समितिमा जान नसक्ने अडान समितिको पदेन सदस्य रहेको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लिएपछि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन । गत भदौमा ऐन संशोधन भएपछि सरकारले पुनः मिश्रकै संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो, जसमा मानवअधिकार आयोगले आयुक्त मनोज दवाडीलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न समितिमा पठाएको छ । अध्यक्षसहितको पाँच सदस्यीय समितिमा तीन सदस्यहरू अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवादी जनजाति महिला महासंघकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा अघिल्लो समितिमा थिए । तर, यस पटक भने सरकारले कार्की र तामाङलाई यथावतै राखेर शर्माको ठाउँमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई राखेको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ कात्तिक, २०८१
रास्वपाले आज पनि प्रदर्शन गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोध र अधिनायकवादविरुद्ध मंगलबार बृहत् प्रदर्शन गर्दै छ । बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा भेला भएर रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको विरोधमा बृहत् प्रदर्शन गर्न लागेका हुन् । कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले ‘अधिनायकवादी दुईतिहाइ सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध र दम्भको स्रोत खोज्न बालुवाटार जाऔँ’ भन्ने नारासहित दिउँसो १२ बजे भेला भएर बृहत् प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि हिरासतमा राखेको र अनुसन्धानको नाममा थुन्ने र मानसिक दबाब दिने षड्यन्त्र देखिएको भन्दै रास्वपाले सरकारसँग अविलम्ब राजनीतिक प्रतिशोध त्यागी रिहाइको माग गर्दै आएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
१३ कात्तिक, २०८१
एमालेले गुरुङबाट लिएको जग्गा कसरी भयो ‘प्रथम दृष्टिमै अनुचित’ ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको दल एमालेले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा र भवन दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै कानुन अनुकूल नरहेको सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीक अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा र भवन दानमा लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सोमबार आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले एमालेले जग्गा दान लिने कार्य कानुनविपरीत देखिएको लेखेको छ । 'प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।यसरी निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाए बमोजिम विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौं जिल्ला किर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकुल नदेखिनुका साथै' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । एमालेको जग्गा दान लिने कार्य राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै दफा ३८ (५) मा भएको 'आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन' भन्ने व्यवस्थाको विरुद्ध रहेको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
एभरेष्ट दैनिक
१३ कात्तिक, २०८१
