इञ्जिनियरहरू राष्ट्र निर्माणका संवाहक हुन् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले इञ्जिनियरहरू राष्ट्र निर्माणका संवाहक भएको बताउँदै स्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित १६ औं राष्ट्रिय इञ्जिनियर सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले इन्जिनियरहरू राष्ट्रनिर्माणका संवाहक भएको बताउँदै पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत देशलाई समृद्ध बनाउन, सडक यातायात कलकारखाना उर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन आदि सबै क्षेत्रमा प्रगतिको जरूरी रहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘इन्जिनियरहरू राष्ट्रनिर्माणका संवाहक हुन् । देशमा विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्, पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत देशलाई समृद्ध बनाउन, सडक यातायात कलकारखाना उर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन आदि सबै क्षेत्रमा प्रगतिको जरूरत छ।’’
त्यसका लागि राष्ट्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा त्यसको उपयोगिताको आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए।
प्रधानमन्त्रीले आफू इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापनाका लागि सकारात्मक भएकोसमेत बताए। उनले भने, ‘‘नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत विकास तथा उन्नयनका निम्ति विगत लामो समयदेखि इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना गर्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ। तर्पाइहरूको यो चासो र मागलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु।’’
प्रधानमन्त्रीले ‘आगामी दिनमा सरकारले आफ्ना गतिविधिहरूलाई पूर्वाधार निर्माणतर्फ लक्षित गर्नुपर्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचनामा इन्जिनियर एवं प्राविधिक जनशक्तिको समुचित परिचालन र व्यवस्थापन हुन जरूरी’ रहेको बताए।
सम्बोधनको पूर्णपाठ
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको १६ औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रुपमा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा वर्तमान कार्यकारिणी समिति तथा सम्पूर्ण इन्जिनियर/आर्किटेक्ट समुदायमा हार्दिक बधाइ व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको भव्य सफलताको कामना गर्दछु ।
इन्जिनियरहरू राष्ट्रनिर्माणका संवाहक हुन् । देशमा विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्, पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत देशलाई समृद्ध बनाउन, सडक यातायात कलकारखाना उर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन आदि सबै क्षेत्रमा प्रगतिको जरूरत छ । यसका लागि राष्ट्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा त्यसको उपयोगिताको आवश्यकता छ । यो सबै कार्यमा प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालका दूरदराजमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै कार्यक्षेत्रमा खटिनुभएका इन्जिनियरहरू आज एकैस्थानमा भेला भई आफ्ना अनुभव साटासाट गरी आपसी एकता, सदभाव तथा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नमा समेत यो सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
मैले जानकारी पाएको छु, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत विकास तथा उन्नयनका निम्ति विगत लामो समयदेखि इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना गर्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ । तर्पाइहरूको यो चासो र मागलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु । एशोसिएसनको यो मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्भव प्रयास गरिने विषय पनि म
तपाईहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
उपस्थित महानुभावहरू,
अब परिस्थिति बदलिएको छ, वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । मेरो तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । यो लक्ष्य पूरा हुन आगामी दिनमा सरकारले आफ्ना गतिविधिहरूलाई पूर्वाधार निर्माणतर्फ लक्षित गर्नुपर्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचनामा इन्जिनियर एवं प्राविधिक जनशक्तिको समुचित परिचालन र व्यवस्थापन हुन जरूरी छ ।
आधुनिक विकासको मुख्य प्राथमिकता भनेको पूर्वाधारहरू नै हुन् । सडक, लोकमार्ग, उर्जा, विद्युत, सञ्चार, विमानस्थल, सिंचाइ, खानेपानी तथा ढल निकासका ठूला परियोजनाहरू गुणस्तरीय निर्माणद्वारा तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने मात्र आर्थिक विकासको ढोका खुल्न सक्छ, जसको फलस्वरूप वृहत् आर्थिक पूर्वाधारको मार्ग पहिल्याउन सक्छ ।
विद्यमान अवस्थामा ठूलो पूर्वाधारको अभावमा राज्यको ठूलो हिस्सा विकासको प्रतिफलबाट टाढा छ । विकास निर्माण गर्नु भनेको लामो तर जटिल प्रक्रिया हो । यसले समान्य रुपमा गतिलिन सक्यो भने कुनै पनि आयोजना तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ, अनावश्यक विवाद र झमेलाका कारण विलम्ब भइदिँदा समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन नसकेको विकास आयोजनाहरूमा लागत बढ्दै जाँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न गएको विद्यमान अवस्था रहेको हामीले अनूभूति गरेका छौं । यस्ता कठिनाइहरूलाई चिर्दै अब्वल व्यवस्थापकीय ढंगबाट आफ्नो ज्ञान र सीपको सदुपयोगद्वारा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउँदै समयमै परिणाम निकाल्न सकिएमा मात्र जनताको मुहारमा खुशी ल्याउन सकिनेछ, जुन कुराको सामथ्र्यता र समाधान तपाई प्राविधिक जनशक्तिबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
विकास र इन्जिनियर एक आपसका परिपूरक हुन् । देश विकासको गतिलाई द्रूतरूपमा अगाडि बढाउन इन्जिनियर समुदायकोे भूमिकालाई अभिवृद्धि र प्रोत्साहनपूर्वक प्रयोग गर्न सकेमा मात्र विकास र समृद्धिको एजेण्डाले सार्थकता पाउनेछ ।
नेपालको राजनीतिले संक्रमणकाल पार गरी अब स्थायित्वतर्फ अग्रसर भएको छ । राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिवद्धता र वाचाहरूलाई पूरा गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ । त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने अनुभूति गर्ने लक्षित वर्गका आशाले अझै सहारा खोजिरहेको छ । त्यसकारण इन्जिनियरहरूले पूर्वाधार निर्माणको विषयलाई सधै जनताको जीवनशैलीसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । तपाईहरूले निर्माण गर्ने पूर्वाधारहरूले जनताको आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्ने र देश समृद्ध हुँदै जाने लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्दछ ।
समाजका लागि ठूलो मान्छे होइन असल मान्छे चाहिन्छ । तपाईहरूका सिर्जना, कला र सीपबाट बनेको पूर्वाधार संरचना मानव जीवन उपयोगी र अनुपम हुनुपर्दछ । तर, द्रूततर विकास निर्माणबाट प्राकृतिक वातावरणमा प्रतिकुल असर पनि परिरहेको छ । नेपालको पर्यावरणमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखा परिरहेको छ । यस्तो प्रतिकूल प्रभावलाई न्य्ूनिकरण गर्ने, वातावरणीय अनुकूलताका उपायहरू अवलम्बन गर्ने र भइपरि आउने प्राकृतिक विपद्बाट जनधन र सम्पत्ति सुरक्षाका उपायहरूको सुरक्षणसहितको पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाउने काम पनि तपाई इन्जिनियरहरूले नै गर्नुपर्दछ । यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको समृद्धि र विकासको लागि अबको मार्ग के हुनपर्दछ ? त्यसलाई यो २ दिनको कार्यक्रममा बहस, छलफल गरी इन्जिनियर समुदायको प्रतिष्ठालाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई देशको आगामी दिशा र लक्ष्य निर्धारण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु ।
अन्त्यमा, तपाईहरूको यो सम्मेलनबाट प्राप्त निचोडले नेपाल सरकारलाई देशको विकासका लागि नीति निर्माण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वाससहित फेरि एकपटक सम्मेलन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२ घण्टा अघि
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
