कर फर्स्योट आयोगको औचित्यमै प्रश्न
आयोगका पदाधिकारीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र माग नै नगरेका करदातालाई समेत कर मिनाहा गरेका दृष्टान्त सतहमा आउन थालेपछि आयोगको सान्दर्भिकता ह्रास हुँदै गएको छ । कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ अनुसार २२ माघ २०७१ मा गठन गरिएको तीन सदस्यीय कर फर्स्योट आयोग विवादमा तानिएपछि यसको औचित्यमा प्रश्न उठेको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘ऐन असान्दर्भिक भइसकेको छ’, उनले भने, ‘आयोगको माध्यमबाट राजस्व छल्नेलाई छुट दिने काम भएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’
समितिले कर फर्स्योट आयोग ऐन तत्काल खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर त्यसको जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको पनि उनले बताए ।
कर फस्र्र्याेट आयोगले नाफामा रहेका कतिपय व्यवसायीलाई समेत कर मिनाहा गरेपछि विवादमा तानिएको हो । कर मिनाहा गर्दा स्वयं घोषणा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), कर छली भएको कर, कर निर्धारण चित्त बुझाई बसेको करदाताको कर बक्यौता, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक भएका पार्टीको कर, अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा कटाएको वा कटाउनुपर्ने अग्रिम कर र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिएका करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेर राज्यलाई हानि पुर्याएको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छ ।
मिनाहा दिँदा निजी व्यवसायी करदातालाई अधिकतम ९९ प्रतिशतसम्म मिनाहा दिइएको छ ।पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराईले जनताबाट राज्यका लागि उठाएको भ्याट रकमसमेत छुट दिने अधिकार आयोगलाई नभएको बताए । ‘कर छुट दिँदा पनि समन्वय भएन । व्यवसायीलाई ९९ प्रतिशत र सरकारी संस्थानलाई ३७ प्रतिशत मिनाहा गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसले कर नतिरी शक्तिकेन्द्र धाउने र कर मिनाहा गराउन प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति बढ्ने खतरा छ ।’
त्यस्तै, प्रशासकीय पुनरवलोकनका क्रममा रहेको र राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन रहेको विषयलाई समेत अस्वाभाविक रूपमा कर मिनाहा गरेको दाबी अख्तियारको छ । तीन सदस्यीय आयोग पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि आयोगको काम कारबाहीमा औंला उठेको हो।
कुल १ हजार ६९ थान निवेदनबाट ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ बक्यौता रकम फर्स्योटका लागि माग भएको थियो । माग गरिएको निवेदनमध्ये ६ सय ९० निवेदन बक्यौतासम्बन्धी छन् । बक्यौता करदाताले अटेर गरी नबुझाएको रकम हो । विवादित रकमको समाधान गर्न आयोग गठन गरेको भनिए पनि विवादितभन्दा कर नतिरी बसेका करदाताको रकम धेरै छ । आयोगले २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ कर छुट दिने बद्नियतपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारले सदस्य चूडामणि शर्मालाई पक्राउ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अध्यक्ष महत र अर्का सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल फरार छन् ।
पदाधिकारीले बद्नियतपूर्वक सम्झौता गरेर १० अर्ब ९४ करोड १५ लाख ३६ हजार पाँच सय ३९ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको छ । अख्तियारले ४५ वटा करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको हो । बाँकी अन्य करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेको बारेमा अनुसन्धान गरी छुट्टै आरोपपत्र पेस गरिने अख्तियारले जनाएको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ ले करदातालाई नै जिम्मेवार बनाई स्वयंकर निर्धारणको व्यवस्था गरेको छ । आफू मर्कामा परेको महसुस भएमा करदाताले तीन तह (आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व न्यायाधीकरण, सर्वोच्च अदालत) सम्म जान सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।
पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक भट्टराईले भने, ‘मर्कामा परे करदाता तीन तहसम्म जान सक्ने भएकाले कर फर्स्योट आयोगको अब आवश्यकता देखिँदैन ।’ राजस्व न्यायाधीकरणका एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘राज्यलाई छहारी दिने अपेक्षा थियो । तर, कर फर्स्योट आयोग विषवृक्षका रूपमा रह्यो । त्यसमा कहीँ अमृत फल्छ ? कर प्रशासनमा विष छरियो ।’
कानुनबमोजिम निर्धारण तथा असुल गर्नुपर्ने बक्यौता कर निर्धारण गरी असुल गर्न अधिकारसम्पन्न कर फर्स्योट आयोग गठन गरिएको हो । जुन जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न गठन गर्नुपरेको ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । तर, आयोगका पदाधिकारीले मनपरी ढंगले कर छुट दिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीले निर्धक्कसँग कर छुट दिनुका पछाडि ऐनको धारा १४ रहेको व्यवस्थाले गर्दा देखिन्छ । ऐन, ०३३ को धारा १४ मा कागजपत्र र गोप्य कुरा कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनको निमित्तबाहेक अन्य काममा प्रकाश गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सरकारको अनुमतिविना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानका लागि मागसमेत गर्न नसक्ने र अदालतमा प्रमाण पनि नलाग्ने व्यवस्था छ । यही दफालाई आधार बनाई कसैले कुनै कुरा उठाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने आकलन गरी मनपरी गरेको अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माको बयानका आधारमा आयोगका कामकारबाही तथा सम्झौताका कागजात गोप्य रहने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा पदाधिकारी कसैलाई थाहा नहुनेमा ढुक्क भएका हुन् । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन गोप्य रूपमा सिलबन्दी गरी सरकारलाई पेस गर्दै आएको छ । आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘गोप्यताको कवचमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमै पदाधिकारीले आफ्नै कार्यविधि पनि पालना गरेको देखिएन ।’
त्यस्तै, असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीको निमित्त आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशनबमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिविरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन नपाउने व्यवस्था धारा १७ मा छ ।
सामान्यतः भ्याट मिनाहा गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणका एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘वस्तु किन्दा राज्यलाई उपभोक्ता वा व्यवसायीले राज्यलाई तिर्ने गरी लिइएको नासो हो । नासो मास्ने अधिकार दिनेलाई पनि हुँदैन । पदाधिकारीमा असल नियतको अभाव देखिन्छ ।’
विगतको प्रावधानलाई पछि बनेको ऐनले अस्वीकार गर्यो भने स्वतः शून्यप्रायः हुन्छ । आयकर ऐन, ०५८ ले कर फर्स्योट आयोगको परिकल्पनासमेत गरेको छैन । आयकर ऐन नै प्रभावकारी मानिने विज्ञ बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘मृत ऐन ब्युँताएर आयोग गठन गर्नु नै असंवैधानिक थियो । बद्नियत राखेरै राजनीतिक शक्तिले ‘ब्युरोक्रेट’लाई प्रयोग गर्यो ।’
२२ माघ ०७१ सालमा गठन गरिएको तीन सदस्यीय कर फर्स्योट आयोगको अध्यक्षमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) महत थिए । त्यस्तै, सदस्यमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ढकाल थिए भने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकका हैसियतले शर्मा सदस्य–सचिवमा नियुक्त भएका थिए ।
आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्यद्वय ढकाल र शर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी लिएको छ । ३ असारमा कार्यालयबाटै पक्राउ परेका शर्मा मात्र हिरासतमा छन् । अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल भने फरार छन्,अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
नेपालमा खेल पर्यटनलाई प्रवर्धन गरेर लैजानुपर्छः अध्यक्ष प्रचण्ड
सिन्धुपाल्चोक । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा खेल पर्यटनको राम्रो संभावना भएकाले यसलाई प्रवर्धन गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ । सिन्धुपाञ्चोकको सुकुटेमा आजदेखि सुरु भएको सातौं महिला तथा आठौं पुरुष राष्ट्रिय बिच भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक रुपमा पर्यटन विकासका लागि विश्वकै आकर्षक गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा खेलकुदलाई जोडेर लैजान सक्नु थप महत्वपूर्ण काम हुने बताउनुभयो । पर्यटकीय क्षेत्र सुकुटेमा राष्ट्रिय भलिबल सुरु हुनु खेल पर्यटनका लागि राम्रो अवसर भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अन्य पर्यटकीयस्थलहरुमा पनि जहाँ जे संभावना हुन्छ, त्यसलाई अघि बढाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । आफू तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा खेल क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि बढी नै मेहनत गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले खेल देश र स्वास्थ्यका लागि भएकाले खेल क्षेत्रको जति विकास ग¥यो, समाज त्यति नै सभ्य, अनुशासित र जनता स्वस्थ हुँदै जाने बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि खेल क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो । आफूले क्रिकेट, फूटबल, कराँते लगायतका विभिन्न विधाका खेलको प्रवर्धनलाई महत्वका साथ लिएको उल्लेख गर्दै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रुपमा घोषणा गराएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकास र राजनीतिक विकास अघि बढाउन निरन्तर मेहनत गरिरहेको बताउनुभयो । नेपालको ब्यापारिक इतिहासमा महत्वपूर्ण रहेको तातोपानी नाका भूकम्पपछि बन्द भएको र यो अब नखुल्ने हो कि भन्ने निकै चिन्ता बढेपछि आफूले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग तीनपटक वार्ता गरेको जानकारी दिंदै उहाँले राष्ट्रपतिकै चासोका कारण खुल्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । आफूले यस क्षेत्रको विकासका लागि केही न केही भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो मात्रै आफू सुकुटे पुगेपछि पनि पार्टीका स्थानीय नेता र जनप्रतिनिधिहरुले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक मर्मतमा सरकारको चासो नदिएको गुनासो गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई फोन गरेर ध्यानाकर्षण गराएको र अब सडक बन्नेतिर अघि बढेको बताउनुभयो । सुकुटेको पर्यटन प्रवर्धनका अभियान नै चलाएको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीको स्थायी समिति बैठक एक हप्तासम्म चलाउनुका साथै पटकपटक आउने गरेको स्मरण गराउनुभयो । ‘हामीले पार्टी बैठकहुँदै सुरु गरेको यो अभियानका कारण आजसम्म आउँदा सुकुटे र सिन्धुपाल्चोकमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन नयाँ ढंगले अघि बढ्नु मेरा लागि पनि गर्वको विषय हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘अहिले सुकुटे कोरिडोरकै रुपमा व्यवसायको व्यापक विकास भएको छ । अब आधिकारिक र व्यवसायिक रुपमा सुकुटेलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसका लागि मेरो पूरै सहयोग हुने छ ।’ कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरुले सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेलाई पर्यटकीय क्षेत्र स्थापित गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
सरकारको आफ्नै क्रियाकलापले आयु घटाइरहेको छ, धेरै टिक्दैनः अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आयु धेरै लामो नभएको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रेस सेन्टर सिन्धुपाल्चोकले सुनकोशीस्थित सुकुटे बिचमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । वर्तमान सरकार अप्राकृतिक रुपले बनेकाले यसको आयु लामो नभएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको आफ्नै क्रियाकलापले आयु घटाइरहेको स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गत असार ३० गते बनेको वर्तमान सरकार ढाल्न माओवादीलगायतका दलहरूले बल गर्नै नपर्ने बताउनुभयो । ‘यो सरकार टिकिहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुँदैन । तर, यो अप्राकृतिक भएका यो ढलि नै हाल्छ, हामीले बल नै गर्न पर्दैन । यसको आयु धेरै छ जस्तो मलाई लागेको छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसबारे मैले मिति तोक्न मिल्दैन । हामी गम्भीर रुपले घटनाक्रम नियालिरहेका छौँ । अहिले जसरी सरकार चलिरहेको छ, यसले आफ्नो आयु आफैँ छोट्याउँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै सरकारप्रति जबरजस्त रुपमा असन्तुष्टि चुलिएको स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसको संस्थापन समूहका नेताहरूको पनि असन्तुष्टि बाहिर आउनु सरकारका लागि गम्भीर खतराको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले माओवादी यो सरकार गिराएर तुरुन्तै नयाँ निर्माणतर्फ जाने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो । ‘माओवादी अहिले जनताबीचमा गएर संगठन सुदृढ गर्ने अभियानमा छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहदेखि नै भेला र सम्मेलन भइरहेका छन् । हाम्रो अभियानलाई जनताले राम्रो मानेका छन् ।’ सो क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकका नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।
पूर्वसभामुख सापकोटाको प्रश्न -'के कारणले यत्ति ढिलासम्म संसद नबोलाइएको हो?'
काठमाडौँ । पूर्वसभामुख एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद अधिवेशन आह्वान नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसभामुख सापकोटाले संसद् अधिवेशन नबोलाइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नभएको हो । 'संसद् कुनैपनि देशको महत्वपूर्ण संस्था हो । यसबाट शक्तिशाली सुशासनको धेरै ठूलो सन्देश जाने गर्दछ । हाम्रोले के त्यस्तो सन्देश दिन सकेका छौँ ? पूरै राष्ट्रलाई प्रतिध्वनित गर्न सकेका छौँ । त्यही संसद्बाट राष्ट्रपतिको जन्म हुन्छ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको जन्म हुन्छ, सभमुखकै जन्म हुन्छ। त्यस्तो संस्थालाई त्यत्तिकै राख्नु हुँदैन, 'उहाँले भन्नुभयो। आफू सभामुख हुँदा र अरु बेलामा पनि मंसिर २८ सम्म अधिवेशन आह्वान गरिए पनि अहिले यति ढिलो किन गरेको भन्दै सापकोटाले प्रश्न गर्नुभयो ।'म सभामुख हुँदा पनि मंसिर २८ सम्म संसद् सुचारु भएको छ। यत्ति ढिला बोलाउने कुरा भएको छैन । के कारणले संसद नबोलाइएको हो ? वास्तवमा यो मैले भनिरहेको होइन, जनसाधारणलाई समेत खुल्दुली छ। त्यो कारण पत्ता लागेको छैन, ' उहाँले भन्नुभयो ।
संसद छल्ने कुरामा कांग्रेसका जिम्मेवार नेता साक्षी बस्नु विडम्बनापूर्ण : शशांक कोइराला
दाङ । कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभएको छ । घोराहीमा आइतबार आयोजित कांग्रेसका अगुवा कार्यकर्ताहरूसँगको भेटमा अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउँदै उहाँले कांग्रेसका जिम्मेवार पदाधिकारी संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा साक्षी बसेको आरोप लगाउनुभयो । 'ठूला दल मिलेको सरकारले जनतामा जति आशा जगाउनु पर्थ्यो त्यति काम हुन सकेन । आशा गरेका पार्टीले सरकारमा पुगेर भने जस्तो काम नगरेपछि जनतामा निराशा बढेको छ,' उहाँले भन्नुभयो । कोइरालाले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको ६ महिनाको बीचमा जनतामा निराशा छाउँदै गएको उहाँको भनाई थियो।