कांग्रेसको आरोपः सरकारको अधिकारमाथि सर्वोच्चको हस्तक्षेप

कांग्रेसको आरोपः सरकारको अधिकारमाथि सर्वोच्चको हस्तक्षेप

काठमाडौं, चैत १६ ।  सत्ता साझेदार र संसद्भित्रको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ । तीन दिनसम्म चलेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको निर्णयमा सरकारले गरेको प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई हस्तक्षेपका रूपमा लिएको  छ  ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आईजी नियुक्तिमा सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गर्दै कार्यपालिकाको अधिकार खोस्नतर्फ सर्वोच्च उद्यत देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको सिद्धान्त स्वीकार गर्दै नेपालको संविधानले कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गर्दछ’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

सरकारले फागुन १ गते जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले गठन गरेको बेन्चका विषयमा पनि यसअघि कांग्रेसका कतिपय नेताले गम्भीर असहमति राख्दै आएका थिए ।

बैठकले आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने जिम्मा जिल्लालाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि केन्द्रले नै उम्मेदवार छान्ने भन्दै आएकोमा अब स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्लाले नै उम्मेदवार छान्ने निर्णय गरेको हो ।

आगामी वैशाख ३१ मा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूलाई पनि सँगै लिएर जान कांग्रेसले महतवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ । संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव यथासक्य चाँडो सहमतिका आधारमा संशोधन गराएर निर्वाचनमा जाने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ ।

बैठक समापन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले पार्टीभित्र गुटउपगुट नहेरी सबैलाई न्याय गर्ने गरी काम गरेको बताएका थिए । सरकारले नियुक्त गर्ने चार महतवपूर्ण पदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई नै नियुक्ति दिएर पार्टीभित्रको गुटलाई नभई क्षमता र योग्यतालाई आधार बनाएको पनि देउवाले बताएका थिए । ‘मैले योजना आयोगमा स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गोविन्द पोखरेल, भारतको राजदूतमा दीपकुमार उपाध्याय र न्यायपरिषद् सदस्यमा रामप्रसाद सिटौलालाई पुनर्नियुक्ति गराएको छु’, देउवाले बैठकमा भने, ‘मैले गुट वा आफ्नो मान्छे हेरेको भए त्यो नियुक्ति कसरी हुन्थ्यो ? ‘

उनले चुनावको वातावरण कांग्रेसका पक्षमा धेरै राम्रो भएको सूचना आफूसँग आएको भन्दै सबै एक भएर चुनावमा होमिनुपर्ने धारणा पनि बैठकमा राखेका थिए । देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेलतर्फ संकेत गरी ‘साथीहरू देशबाहिर भएकाले बैठक नराखेको’ बताउँदै पत्र नै लेख्नुपर्ने त्यस्तो कारण के थियो भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए ।

नेता पौडेलले भने आफूले पत्रमा बैठक डाक्न माग गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले पार्टीलाई चलायमान गराउन नै सहयोग गर्ने भन्दै अन्यथा लिन नहुने धारणा राखेका थिए ।पौडेलले पार्टीलाई कि पद्धति कि सहमतिमध्ये एउटा विधि अपनाएर अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।

बैठकमा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने राजदूत नियुक्तिमा पार्टीको आँच गिर्ने काम भएको धारणा राखेका थिए । ‘राजदूत नियुक्तिमा आशा लामाको नाम कसरी आयो’, सिंहले बैठकमा भने, ‘राजदूतमा फिर्ता गरे पनि त्यो घाटा तत्काल क्षतिपूर्ति हुने देखिएको छैन ।’उनले प्रहरी महानिरीक्षकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै गलत भएको भन्दै त्यसको जिम्मेवार को भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्का, डिना उपाध्याय, बलबहादुर केसीलगायतले भने प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चको फैसला कार्यपालिकाको अधिकार खोस्ने गरी आएको भन्दै विरोध गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य एवं स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पार्टीले स्थानीय चुनावका लागि रणनीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अनुशासनमा श्रेष्ठ र लेखामा यादव
कांग्रेस बैठकले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको संयोजकमा गोपालमान श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै लेखा समितिको संयोजकमा चित्रालेखा यादवलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले विधानअनुसार उनीहरूलाई नियुक्त गरेको हो ।

यो खबर आजको अन्नपुर्णपोस्टमा छ ।

माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।  

गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो ।  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । 

‘चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउनू’

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले  चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ।  शुक्रबार अपराह्नदेखि देशको मौसममा बदली हुने जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको जनाउँदै प्राधिकरणले चिसो तथा शीतलहर बढ्ने र चिसोबाट स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो।   मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम बदलीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज अपराह्नदेखि देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधारणतया हुने जनाएको छ।  शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका अधिकांश स्थान तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने विभागको पूर्वानुमान  छ। रासस

बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भैरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं  । नेपाली बजारमा आज  सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य ४ सयले बढेको हो। आज सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढे र १८१५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

लोकप्रिय