कानुन निर्माणमा सबै दल एक ठाउँ उभिन जनार्दन शर्माको जोड

कानुन निर्माणमा सबै दल एक ठाउँ उभिन जनार्दन शर्माको जोड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कानुन निर्माणमा कोही पनि सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले कानुन निर्माण नागरिक र मुलुकको हितका लागि हुने भएकाले सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजन नभई सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“कानुन निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । कानुन निर्माण न्यायपूर्ण हुने भएकाले यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु राम्रो पनि होइन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष त गणतन्त्र तथा संघीयता मान्ने र नमान्नेबीचको हुनुपर्ने हो । सुशासन मान्ने र नमान्नेबीचको हो । यसकारण कानुन निर्माणमा सबैको सहयोग हुनुपर्दछ”, उनले भने ।

संसदको अघिल्लो अधिवेशन महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सक्षम हुन नसकेको भन्दै उनले हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न संसदको कार्यतालिका बन्नु सराहनीय काम रहेको बताए । “यस अधिवेशनमा हामीले कुनै अलमल नगरी कानुन निर्माण र जनताका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीलाई अलमल गर्ने छुट छैन । संघीयता कार्यान्वयन, मानव पुँजी निर्माणलगायतका क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्नुछ । यस्ता कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय ढङ्गले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेका छैनन्”, शर्माको भनाई थियो ।

संसदमा दर्ता भएका र संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई चाँडो टुङ्गाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, भूमि ऐन, विकास निर्माण र सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । शान्ति प्रक्रियाको कामलाई चाँडो टुङ्गाउनुपर्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण त्यागेर सुशासनका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

सरकार र संसदले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम गरी जनतामा विश्वास जगाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । “जनताका मुद्दालाई, विकास निर्माणका समस्या र कानुन निर्माणका आवश्यकतालाई गम्भीर भएर संसद्मा छलफल चलाइनुपर्छ”, उनले भने, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउने, सुशासनसहितको आर्थिक विकास, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेलगायतका चुनौती हाम्रा सामु छन् ।” नेपालसँग भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उहाँको भनाइ छ ।

मुलुकलाई गति दिन समग्र कार्यशैलीमा परिवर्तन र इमान्दारिताको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सुशासन कायम गर्ने संस्था नै बलिया नभएको बताए।उनले भने, “ती संस्थालाई सुदृढ र बलिया बनाइनुपर्छ । त्यहाँ राजनीतिकरण हुनुहुँदैन । सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा जसरी काम गरेको छ, त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन संसद्को पनि भूमिका रहन्छ ।” अनुचित लेनदेन पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने, नागरिकताविहीनलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्नेलगायतका काम सरकारले गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठक भोलि बस्ने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठक भोलि बस्ने भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठक सोमबार बिहान ८ बजे बोलाएका छन् ।  बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकको तयारी, स्थानीय तह उपनिर्वाचन लगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

रविलाई तेस्रो पटक पुर्‍याइयो अदालत, रुपन्देही पनि लगिने

पोखरा  ।  सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई म्याद थप गर्न कास्की जिल्ला अदालतमा लगिएको छ।  रास्वपाको पार्टी कार्यालयबाटै कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारीको रकम अपचलनमा प्रहरीले एक साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ। गोर्खा मिडिया ग्रुपकै अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी पनि कास्की प्रहरीकै हिरासतमा छन् भने गोर्खा मिडिया ग्रुपका मुख्य मान्छे फरार छन् । उनका बारेमा विभिन्न खालका समाचारहरु बाहिर समेत आइरहेका छन् । उहाँलाई पनि अदालतमा पुर्‍याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।जोशीको बयान लिइसकेको प्रहरीले लामिछानेसँग पनि पहिलो चरणको बयान सकेको छ।  यसअघि एक साता हिरासतमा राख्ने अनुमति पाएकोमा त्यो म्याद तिहार विदाकै बीचमा सकिएकाले प्रहरीले आज पुनः कास्की जिल्ला अदालतमा उहाँलाई उपस्थित गराएको हो। लामिछानेको बयान तथा कागजपत्रको अनुसन्धान सकिएको कास्की प्रहरीले स्रोतले जनाएको छ । तर फेरी पनि तिहार बिदासहित जोडेर थप म्याद माग्ने प्रहरीको तयारी छ ।   यसैबीच रुपन्देहीमा पनि लामिछानेविरुद्ध पुरक जोहेरी आएको र पक्राउ पुर्जी पनि जारी भइसकेकाले बयानका लागि लामिछानेलाई त्यहाँ पनि लगिने छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले उनलाई उपस्थित गराइदिन पत्राचार गरिसकेकाले कास्कीमा अदालती प्रक्रिया सकिएपछि त्यता लगिने बताइएको छ।

सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोग बनाउने तयारी

काठमाडौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी भएको छ । ‘इच्छुक र योग्य व्यक्तिलाई दरखास्त दिनका लागि आह्वान गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौं,’ दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि सिफारिस समितिका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले भने, ‘छनोट प्रक्रियाको मस्यौदा पनि तयार पारेका छौं, त्यसकै आधारमा सार्वजनिक आह्वान गर्ने तयारी छ ।’ दुई वर्षदेखि रिक्त दुवै आयोगमा पदाधिकारी दुई महिनाभित्र नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले गत माघमै सरकारलाई आदेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गत चैतमै गठन गरेको थियो । तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नभएकाले आफू सिफारिस समितिमा जान नसक्ने अडान समितिको पदेन सदस्य रहेको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लिएपछि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन । गत भदौमा ऐन संशोधन भएपछि सरकारले पुनः मिश्रकै संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो, जसमा मानवअधिकार आयोगले आयुक्त मनोज दवाडीलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न समितिमा पठाएको छ । अध्यक्षसहितको पाँच सदस्यीय समितिमा तीन सदस्यहरू अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवादी जनजाति महिला महासंघकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा अघिल्लो समितिमा थिए । तर, यस पटक भने सरकारले कार्की र तामाङलाई यथावतै राखेर शर्माको ठाउँमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई राखेको छ ।    

रास्वपाले आज पनि प्रदर्शन गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोध र अधिनायकवादविरुद्ध मंगलबार बृहत् प्रदर्शन गर्दै छ । बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा भेला भएर रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको विरोधमा बृहत् प्रदर्शन गर्न लागेका हुन् ।  कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले ‘अधिनायकवादी दुईतिहाइ सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध र दम्भको स्रोत खोज्न बालुवाटार जाऔँ’ भन्ने नारासहित दिउँसो १२ बजे भेला भएर बृहत् प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि हिरासतमा राखेको र अनुसन्धानको नाममा थुन्ने र मानसिक दबाब दिने षड्यन्त्र देखिएको भन्दै रास्वपाले सरकारसँग अविलम्ब राजनीतिक प्रतिशोध त्यागी रिहाइको माग गर्दै आएको छ । 

लोकप्रिय