कानुनलाई हातमा लिने र अराजकता फैलाउनेलाई छुट दिन सकिँदैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । कानुनलाई हातमा लिने र अराजकता फैलाउनेलाई छुट दिन नसकिने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भनमई छ । आज भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्ने स्थिति आउन नदिने बताएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले संस्थागत गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, “अहिले जुन प्रकारको गतिविधि गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थामाथि नै ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएका छैनौँ ।” संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई रक्षा गर्नका लागि अझै गम्भीरतापूर्वक सरकार लागिपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, “सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ । एउटा टिकटकमाथि यस प्रकारको निर्णय गरिएको हो ।” अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, “अरू सामाजिक सञ्जालका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । त्यो कुरा सत्य होइन । हामी नियमन गर्छौँ ।”
सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्र, सामाजिक एकता, व्यक्तिको एउटा स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार, सभ्यता, संस्कृतिलाई रक्षा गर्न योगदान पुर्याउनुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “हामी स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्दैनौँ । हामी यसलाई नियमन गर्ने दिशातर्फ मात्रै गइरहेका छौँ ।”
सङ्घीयताको रक्षा गर्ने, त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, “एकाध त्यस्ता आवाज आउँछन् भने हामीले त्यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन । त्यस्तो आवाज राख्न पाउने अधिकारको पनि हामी रक्षा गर्छौँ ।”
अखिल क्रान्तिकारीमा उमेर हदको विवाद टुंग्याउन भोलि मतदान हुने
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले उमेर हदसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मतदान प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। गत असोजमा सम्पन्न हुन नसकेको २३औं सम्मेलन उमेर हदको विवादका कारण स्थगित भएको थियो। सो सम्मेलन २३ र २४ मंसिरमा पुनः आयोजना गर्ने तयारी गरिए पनि सम्भव भएन। अहिले ३२ वर्षे उमेर हदको पक्ष र विपक्षमा शनिबार मतदान गर्ने तयारी भएको निर्वाचन समितिले जानकारी गराएको छ। उमेर हदको टुंगो लागेपछि दोस्रो चरणमा संगठनको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान गरिनेछ। यसपटक काठमाडौं बाहिरबाट पनि प्रतिनिधिहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्वाचन समितिका अनुसार उमेर हदका लागि आठ प्रदेश कार्यालय र दुई विश्वविद्यालय कमान्ड प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नेछन्। भूगोल र गैरभूगोल गरी ८६ स्थानबाट मतदान हुनेछ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भने भूगोल र गैरभूगोलका आधारमा नौ प्रदेशस्तरीय मतदान केन्द्र तोकिएको छ। उमेर हदका लागि मतदान १३ पुस शनिबार बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म हुनेछ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भने १७ पुसमा ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गरिने छ। यो मतदानले संगठनभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको उमेर हद विवादलाई टुंग्याउने र नयाँ नेतृत्व चयनमार्फत संगठनलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
कास्की जिल्ला अदालतमा रवि लामिछानेको बयान लिइँदै
काठमाडौं । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको कास्की जिल्ला अदालतमा आज पनि बयान लिइँदैछ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा हिजो दिउँसोदेखि लामिछानेको बयान शुरु भएको हो । पहिलो दिन लामिछानेसँग तीन घण्टा बयान लिइएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । बयानमा लामिछानेले आफूले कुनै पनि सहकारीबाट एक रुपैयाँ पनि ऋण नलिएको र दुरुपयोग समेत नगरेको जिकीर गर्नुभएको छ । लामिछानेको बयान सकिएपछि रामबहादुर खनाल र देवकुमार नेपालीको बयान लिइने जनाइएको छ । पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी र लिला पछाईको बयान यसअघि नै सकिएको छ । आजसम्ममा सबैको बयान लिइसक्ने र आइतबारदेखि थुनछेक बहस अघि बढने बताइएको छ ।
भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहको निधनमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा शोक व्यक्त
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहको निधन भएकामा गहिरो शोक व्यक्त गर्नुभएको छ । सन् २००८ मा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्ध र आपसी चासोका विषयमा विस्तृत र खुला छलफल गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेतासिंहसँगको आफ्नो तस्बिर पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
सरकारले राष्ट्रियसभालाई बिजनेस दिएन : अध्यक्ष दाहाल
चितवन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभाले बिजनेस पाउन नसकेको बताएका छन्। यहाँ आज स्थानीय तहका जनप्रनिधि र जिल्लाका विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरुसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सरकारले सदनलाई बिजनेस दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “कानुन निर्माणको काम पनि जनचाहनाअनुसार हुन सकेको छैन। बल्लबल्ल बनेका कानुनसमेत थन्किएर बसेका छन्।” आवश्यक ऐन बनाउन नसकिएको अध्यक्ष दाहालले स्वीकार गरे। फरक प्रसङ्गमा उनले स्थानीय तहसँगको समन्वय सम्पर्क र संवादको सबै तहमा कमी भएको अनुभूति भएको बताए। सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य र पालिकासँगको छलफलबाट मात्रै वर्तमान समयमा तीनै तहका सरकारबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो।