केन्द्रमा आइजीपी, प्रदेशमा एआईजी, यस्तो छ नयाँ प्रहरी संरचना
काठमाडौं – प्रहरीलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । मस्यौदामा संघीय प्रहरी (केन्द्रीय प्रहरी)को प्रमुखमा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) र प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआइजी) राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको एक समितिले शुक्रबार मस्यौदा टुंगो लगाएको हो । आइतबार गृहसचिवलाई ऐनको मस्यौदा बुझाउने तयारी छ । गृहकी सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई संयोजकत्वको समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
यसअघिका विभिन्न कार्यदलले प्रहरीको केन्द्रमा महानिर्देशक तथा प्रदेशमा महानिरीक्षक राख्न सुझाब दिएका थिए । त्यसविपरीत उक्त समितिले केन्द्रमा महानिरीक्षक र प्रदेशमा अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्न प्रस्ताव अघि बढाएको हो । जसप्रति प्रहरी अधिकारीहरू नै असन्तुष्ट छन् ।
प्रहरीलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि गृहमा दुई समिति बनेका छन् । सचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनेको छ, जसमा प्रहरी महानिरीक्षक, महान्यायाधिवक्ता, कानुन सचिवलगायतका अधिकारी सदस्य छन् । त्यस्तै, सहसचिव निर्मला अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्काे ऐनको मस्यौदा समिति बनेको थियो । सोही समितिले ऐनको मस्यौदा तयार बनाएको हो । मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको सहसचिव अधिकारीले बताइन् ।
३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान हट्ने
संघीय संरचनामा गएलगत्तै नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हट्ने भएको छ । मस्यौदामा आइजिपी, एआइजी र डिआइजीको उमेरहद ५८ वर्ष राखिएको छ । तर, पदावधि तोकिएको छैन ।
प्रहरीलाई संघीयतामा रूपान्तरण गरी ३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा कसैको करिअरमा असर नपर्ने भएकाले सबैजसो प्रहरीहरू ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यसअघि प्रहरीको वृत्तिविकास तथा अवकाशसम्बन्धी प्रावधान नियमावलीमा रहेकाले अबदेखि ऐनमै प्रावधानहरू प्रस्ट पार्न लागिएको गृहका एक अधिकारीले बताए । नियमावली सरकारले सहजै संशोधन गर्न सक्ने भएकाले यसमा चलखेल हुँदै आएको थियो ।
के छ मस्यौदामा ?
मस्यौदामा संघीय प्रहरी ऐन जारी भएलगत्तै सबै प्रहरी कर्मचारी केन्द्रीय पुल बनाएर त्यसमातहत राखिने उल्लेख छ । प्रहरीको स्थायी ठेगाना र इच्छाअनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रदेश वा केन्द्रमा खटाइनेछ । ऐनको मस्यौदामा जघन्य तथा गम्भीर किसिमका अपराधको अनुसन्धानको जिम्मेवारी संघीय प्रहरीलाई दिइएको छ । सामान्य अपराध अनुसन्धानको अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई छ ।
त्यस्तै, विशिष्ट प्रकृतिका कार्यालय केन्द्रमै राखिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विधिविज्ञान प्रयोगशाला, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, इन्टरपोल शाखाजस्ता कार्यालय केन्द्रमै रहने छन् । आवश्यकताअनुसार यसका शाखा प्रदेशमा हुनेछन् । विशेष परिस्थितिमा कुनै प्रदेशलाई धेरै सुरक्षाकर्मी चाहिएमा अन्तरप्रदेश प्रहरी समन्वय समितिमार्फत निर्णय गराई केही समयका लागि खटाउन सकिनेसमेत मस्यौदामा उल्लेख छ । समितिले केही दिनयता प्रहरी अधिकारीहरूस“ग अन्तक्र्रिया गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो । मस्यौदामा गृहमन्त्री तथा सचिव सहमत भएपछि ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छः प्रचण्ड
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको बताउनुभएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याब्सन) को आयोजनामा आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ । अहिले शिक्षाको खोजी बर्षेनी अर्बौं रूपैयाँ बिदेशिएको छ । यो लगानी स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय र विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्दै नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति व्यवस्थित अनुसन्धान, वैज्ञानिक नीति र सार्थक पहल आवश्यक हुन्छ ।’ निजी क्षेत्रको प्रयासले प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको विकास एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्तिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारी र निजी क्षेत्रले एक–अर्काको बलियो पक्षलाई सदुपयोग गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘साझेदारीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न, सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन र देशको समग्र शैक्षिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ । शिक्षासम्बन्धी संविधानप्रदत्त व्यवस्था र अधिकारसहित दुवै क्षेत्रको साझा प्रयासले मात्र नेपाललाई शिक्षित र समृद्ध समाजतर्फ अघि बढाउन सम्भव हुनेछ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका निम्ति सदाझैँ यहाँहरूको सहकार्य र सहयोगात्मक भूमिका रहने मैले विश्वास लिएको छु ।’ शिक्षामा लगानी भनेको भविष्यमा देशलाई सक्षम बनाउने बाटो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उच्च नैतिक संस्कारयुक्त, राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गर्न सक्ने, सीपमूलक, उद्यमशीलतामुखी, देशभक्तिपूर्ण भावनाद्वारा अभिप्रेरित, नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षाले मात्र आजको कार्यभार पूरा गर्नसक्ने बताउनुभयो । ‘नेपालको शिक्षा विकासमा विविध चुनौतीहरू छन्, जुन गहन र बहुआयामिक छन् । यी चुनौतीहरू नीतिगत, प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरूसँग सम्बन्धित छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त नीतिहरू बनेका छन् तर तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘बढ्दो शहरीकरण र बसाइसराइ, घट्दो जनसंख्या दर, शैक्षिक जनशक्तिको विदेश पलायन, परनिर्भरमुखी सोँच, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृतिको बढ्दो प्रभाव, विश्वव्यापीकरण जस्ता विषयहरूले हाम्रो शिक्षा नीति र संरचनामा गुणात्मक सुधार अनिवार्य छ । बौद्धिक पलायन नेपालको ठूलो समस्या बन्दै आएको छ । यसलाई रोक्न विद्यालय तहदेखि नै एकातिर सिपमूलक र व्यवहारिक शिक्षा दिएर बौद्धिक जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ भने अर्कोतिर उनीहरुमा स्वाभीमानी, सिर्जनशील र आत्मनिर्भर सोंचको विकास गराउन आवश्यक छ ।’ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको जग बसाल्न नयाँ पुस्तामा देशप्रति मायाँ गर्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादितमा केन्द्रित हुने सोंचको विकास विद्यालय तहदेखि नै गराउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि महत्वपूर्ण थालनी गरेको बताउनुभयो । संघीय शिक्षा ऐन संसदसम्म पुर्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्न जोड गरिने र ऐनले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनमा स्पष्ट र कानुनी दिशानिर्देश गर्ने बताउनुभयो । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणा मात्र नगरी लागु गरेर देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारले ती प्रयासहरूमाथि आक्रमण थालेको बताउनुभयो । ‘सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको छ । मेरिटोक्रेसीबाट आएको शैक्षिक नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने, सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने लगायतका अवान्छित क्रियाकलाप भइरहेका छन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यी सबै घटनाक्रमलाई मैले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छु । म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु– देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने यो गतिविधि सचेत नेपालीहरूका निम्ति सैह्य हुने छैन । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा हाम्रो लडाइँ जारी रहनेछ । भ्रष्टाचार र बेथितिका विरूद्ध नयाँ शिराबाट सङ्घर्षको झण्डा उठ्नेछ ।’
प्रचण्ड सचिवालयले भन्यो- 'गगनको अभिव्यक्तिमा ओरालो बाटोको मनोदशा राम्रैसँग छचल्कियो'
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्तिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्ति गगन थापाको ओरालो बाटोको मनोदशाबाट ग्रसित भएर आएको टिप्पणी गरेका हुन् । आज (बिहीबार) काठमाडौँको कीर्तिपुरमा कांग्रेसको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री भइदिनुपर्यो भनेर हप्तामा एकपटक खबर पठाउने गरेको दाबी गरेका थिए। यसैको खण्डन गर्दै प्रचण्डको सचिवालयले वक्तव्य जारी गरेको हो। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले लेखेका छन्, ‘महामन्त्रीजी ! कीर्तिपुरको निर्वाचनमा नेका (नेपाली कांग्रेस) को ओरालो बाटो तपाईंको मनोदशाबाट राम्रैसँग छचल्किएछ। यति कुरा हेक्का राख्नुस्, माओवादी अब कसैलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुस् भनेर हिँड्दैन, माओवादी नयाँ जनादेशसहित आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत बनाउँछ।’
उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्षको जनमत सङ्ग्रहजस्तै होः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचन २०८४ को निर्वाचनका लागि आँखिझ्याल हुने बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्र कीर्तिपुरले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कीर्तिपुर नगरपालिकासहित देशभरका ४४ स्थानमा हुने उपनिर्वाचनले ८४ को चुनावको नतिजा इंगित गर्ने बताउनुभएको हो । ‘यो पटक यो नगरपालिकाबाट दिने सन्देश र ४४ वटा उपनचुनावबाट दिने सन्देश ८४ को लागि आँखीझ्याल हुनेछ । यहाँबाट ८४ कस्तो हुनेछ भन्ने देखिन्छ’– उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले कोही कसैको पनि डर, धाक, प्रलोभन र लोभमा नफसि विकास निर्माणको अभियानमा अघि बढ्न आग्रह पनि गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्षबिचमा जनमत सङ्ग्रह भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार पक्षलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचारको विपक्षमा उभिएका दलका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभयो । ‘जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या भ्रष्टाचारका विरुद्ध छन् भन्ने फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत हो, यो निर्वाचन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मलाई विश्वास छ, नेपाली जनता भ्रष्टाचारका पक्षमा हुन सक्दैनन्, भ्रष्टाचारका विरुद्ध छन् ।’ उहाँले नेपाली जनता सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिका पक्षमा रहेको भन्दै हेर्दा उपचुनाव भए पनि यथार्थमा भ्रष्टाचारका पक्ष र विपक्षको जनतमसंग्रहजस्तै भएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार असंवैधानिक र अप्राकृतिक ढंगले बनेको बताउनुभयो । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूमा नै भ्रष्टाचारको तिर सोझिएपछि अप्राकृतिक ढंगबाट सरकार बन्न पुगेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको तीर ठूलो ठाउँमा पुग्ने भयो । त्यो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूकै ठाउँमा पुग्ने भयो। सिधा, सरल छ । यहाँ घुमाएर गर्नुपर्ने कुरा छैन । बेचन झा र प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि फरार अभियुक्त गिरफ्तार भइसकेपछि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको सुई कता सोझियो भन्ने बुझ्नुभएकै छ ।’ ‘राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि नयाँ संकल्प, एउटा नयाँ अभियान र एउटा नयाँ आन्दोलन आवश्यक रहेको औल्याउँदै उहाँले थप्नुभयो– ‘म थाकेको छैन । फेरि आन्दोलन गरेर जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने वातावारण बनाउन मैले रातदिन देशभरी खटिरहेको छु ।’ मंसिर १६ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई विजयी बनाउन आह्वान गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म ऐतिहासिक अपिल गर्न चाहन्छु । यो सामान्य कुरा छैन । यो सामान्य चुनाव जित र हारको कुरा मात्रै छैन । यो नेपाली जनताले जित्ने या नेपालका दलाल विचौलियाहरू, अहिले राज्य केही विचौलियाहरूले चलाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मैले त्यही विचौलियाहरूको सेटिङ भत्काउने कोशिस गरेँ । मैले गरेको गल्ती भन्नुहुन्छ भने त्यही हो । पहिला दुई दुई पटक संसद् विघटन संविधान मिचेर गर्दा सेटिङमा भत्काइएको थियो । र यो सेटिङ भत्काउनैपर्छ भनेर हामीले ठूलो ठूलो आन्दोलन गरेका थियौँ । त्यतिबेला साँच्चै त्यो सेटिङ भत्किएको थियो ।’
उपनिर्वाचन : कीर्तिपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) कीर्तिपुर नगरपालिकाले चुनावीसभा आयोजना गर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्र कीर्तिपुर नगरपालिकाले एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै मंसिर १३ गते २ः३० बजे कीर्तिपुर नःगाउँ दोबाटोमा चुनावी सभा गर्ने जनाएको छ । सभालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मेयर पदका उम्मेदवार प्रा.डा.शिवशरण महर्जन लगायतले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । कीर्तिपुरका सबै वडामा भइरहेको उम्मेदवारसहितको घरदैलो कार्यक्रममा व्यक्त जनमत एवं माओवादी उम्मेदवारप्रति विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्तिवाट प्राप्त समर्थनका कारण माओवादीको जित सुनिश्चित भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादी कीर्तिपुर नगर समितिका अध्यक्ष धनबहादुर महर्जनका अनुसार मंगलवार एकीकृत समाजवादीवाट मेयरका उम्मेदवार भानु रिजालले आफ्नो उम्मेदवारी निस्क्रिय पार्दै महर्जनलाई मतदान गर्न अपिल गरेका छन् । सरल स्वभावका मर्हजनलाई जिताउन विगतमा टुटफूटभएका विप्लव नेतृत्वको माओवादीसहित विभिन्न समूह सक्रिय भएका छन् । करिव ४३ वर्षदेखि कीर्तिपुरमा प्राध्यापन, समाजसेवा, विकास निर्माण र जनताका कामहरुमा संलग्न रहँदै आएका शिवशरण महर्जनको व्यक्तित्वका कारण निर्वाचन जित्नेमा पार्टी ढुक्क रहेको माओवादी केन्द्र कीर्तिपुरले जनाएको छ ।