गिद्ध संरक्षणमा स्थानीयवासी

गिद्ध संरक्षणमा स्थानीयवासी

पाल्पा, चैत ११ । प्रकृतिको कुचिकारका रुपमा चिनिने लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको गिद्ध संरक्षणमा स्थानीयवासी जुटेका छन् ।

रामपुर नगरपालिका–८ खैरेनी सामुदायिक वनमा वर्षौंदेखि वासस्थान बनाएर बसोबास गर्ने गिद्धको सङ्ख्या घट्दै गएपछि यहाँका स्थानीयवासी संरक्षणका लागि अग्रसर भएका हुन् । कालीगण्डकीको तटमा अवस्थित करिब १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रमा गिद्धको वासस्थान रहेको छ ।

वनभित्र रहेका सिमलका रुखमा गिद्धले गुँड बनाएर बस्दै आएका छन् । सो वन समूहका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अर्याल सिमलका रुख फँडानीमा वन समूहले प्रतिबन्ध लगाएर गिद्ध संरक्षण अभियानमा जुटेका बताए ।

“पहिला यहाँ चारसयदेखि पाँचसयको हाराहारीमा गिद्ध रहेका थिए, अहिले सङ्ख्या ह्वात्तै घटेर एकसय हाराहारीमा पुगेको छ,” उनले भने ।
स्थानीय बासिन्दा र वन समूहका उपभोक्ता मिलेर सिमलका रुख संरक्षण गर्न थालेपछि गिद्धको सङ्ख्या विस्तारै बढ्दै गएको अर्यालले बताए ।

स्थानीयवासीले जङ्गल फँडानी गरेपछि गिद्धको वासस्थान नै खलबलिँदा यसको सङ्ख्यामा कमी आएको हो । सो वनमा करिब एकसय ५० को हाराहारीमा साना ठूला सिमलका रुखमा गिद्धले गुँड बनाएर बसेका छन् ।

खैरेनी सामुदायिक वनले गिद्ध संरक्षणका लागि सिमलका रुख संरक्षण गर्नुका साथै गिद्धको आहारा व्यवस्थापनका लागि मरेका पशु परीक्षण गरेर मात्र सो वनमा फ्याँक्ने गरेका स्थानीयवासी एकराज अर्याल बताए ।

हिजोआज लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका गिद्ध अवलोकनका निम्ति यस क्षेत्रमा विभिन्नस्थानबाट आन्तरिक पर्यटक दिनहुँ आउने गरेका छन् । नेपालमा पाइने नौ प्रजातिका मध्ये पाल्पामा चार प्रजातिका गिद्ध पाइने गर्छ ।

जिल्ला वन अधिकृत दधीलाल कँडेलका अनुसार यहाँ सुनगिद्ध, डँगर, हिमाली र सानो खैरो प्रजातिका गिद्धको बसोबास रहेको छ ।

मदनपोखराको अँधेरी छरछरे सामुदायिक वन र रामपुर नगरपालिकाको खैरेनी सामुदायिक वन क्षेत्रलाई गिद्ध संरक्षणको क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

विसं २०६६ देखि जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले डाइक्लोफेनिक नामक औषधि प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सो औषधि पशुमा प्रयोग भएपछि मरेका पशु गिद्धले आहारा सेवन गर्दा गिद्ध मर्न थालेपछि उक्त औषधिमा प्रतिबन्ध लगाएको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा चन्द्रबहादुर रानाले बताए ।

माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।  

गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो ।  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । 

‘चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउनू’

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले  चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ।  शुक्रबार अपराह्नदेखि देशको मौसममा बदली हुने जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको जनाउँदै प्राधिकरणले चिसो तथा शीतलहर बढ्ने र चिसोबाट स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो।   मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम बदलीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज अपराह्नदेखि देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधारणतया हुने जनाएको छ।  शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका अधिकांश स्थान तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने विभागको पूर्वानुमान  छ। रासस

बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भैरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं  । नेपाली बजारमा आज  सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य ४ सयले बढेको हो। आज सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढे र १८१५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

लोकप्रिय