गृहमन्त्री शर्मा भन्छन – राजनीतिक दललाई निरुत्साहित गर्ने मनसाय छैन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०५८ सालपछिका वार्षिक प्रणाली अन्तरगतका परीक्षार्थीहरुले एक पटकका लागि मौका परीक्षा दिन पाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सेमेष्टर प्रणाली अन्तरगत ०६९ देखि समयसीमा कटेका परीक्षाथीहरुले पनि मौका परीक्षा दिन पाउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सोमबार बसेको त्रिवि परीक्षा सुधार समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले जनाएको छ । बैठकपछि जारी सूचनामा भनिएको छ,‘त्रिवि अन्तरगतका मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, शिक्षा, व्यवस्थापन, कानून शंकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तरगतका विद्यार्थीहरुको हकमा वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत २०५८ सालदेखि र सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गत २०६९ देखिका समयसीमा कटेका परीक्षार्थीहरुका लागि एक पटकका लागि मौका परीक्षाको अवसर दिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’ त्यसैगरी त्रिविले जुनसुकै तहको परीक्षामा एआई प्रयोग गरिएको भेटिएमा परीक्षा रद्द गरिने जनाएको छ । हेर्नुहोस् सूचना 

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई एजेण्डाको रुपमा नभई सरकार परिवर्तनको बहानाको रुपमा उठाएकाले यसप्रति उनीहरु गम्भीर नभएको बताउनुभएको छ । संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘संविधान कार्यान्वयनः अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘नयाँ गठबन्धन बनाउनुभन्दा दुई चार दिनअघिसम्म उहाँहरुले औपचारिकरुपमा कतै संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि छलफल गर्नुभएको थिएन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यसैले यो उहाँहरुको एजेण्डा होइन, कथा र बहाना मात्रै हो । सरकार परिवर्तनको हतियार मात्रै बनाइएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।’ वर्तमान संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दल र नेतासँग नै लुकाएर संविधान संशोधनको सहमति गर्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ नभएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘काग्रेस एमालेका नेताहरुले आफ्नै पार्टीसँग पनि लुकाएर सम्झौता गर्नुभयो, जनतालाई पनि लुकाएर राखियो तर जनताले सम्झौता देखाउन चुनौती दिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा पढेर त सुनाउनुभयो तर त्यो पनि सक्कली हो कि नक्कली, अझै हस्ताक्षर देखिएको छैन ।’ कथा र बहाना नभई एजेण्डाका हिसाबले अघि सार्ने हो भने संविधान संशोधन आवश्यक रहेको तर त्योभन्दा अघि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन गर्नतिर जोड दिनुपर्छ र कार्यान्वयनमा समस्या आए, कुन कुन विषयमा फेर्नुपर्ने हो, त्यसको निर्क्योल गरेर मात्रै संविधानको समीक्षा गर्न सकिन्छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘तर संविधान जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर होइन, कमजोर बनाउनेतिर राजनीतिक नेतृत्वको माइन्डसेट बनेको छ । संविधान बनाउँदा माओवादी एजेण्डा स्वीकार गरिदिएको रुपमा लिएका नेताहरुले अहिले कार्यान्वयनमा पनि इमान्दारिता देखाएका छैनन् । कार्यान्वयन नगर्ने तर संशोधन मात्रै भनेर औचित्यपूर्ण हुँदैन ।’ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ठूला दलहरुको सहयोग नपाएको स्मरण गराउँदै उहाँले संघीय निजामति ऐन संसदसम्म पुर्याउन १८ महिना लागेको,  बल्लतल्ला पुर्याउँदा पनि त्यसलाई पारित गर्न तत्परता नदेखाएको र प्रहरी समायोजन ऐन बन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले यो संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले संशोधनको चर्चा गर्दा शान्ति सम्झौताको पक्षमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको भन्दा अन्तरिम संविधान बढी प्रगतिशील रहेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘किनकि अन्तरिम संविधान माओवादीको रापतापमा बनेको थियो । माओवादीलाई कमजोर नबनाई संविधान बनाउँदा अन्तरिम संविधानभन्दा प्रगतिशील बन्ने डरले पहिलो संविधानसभा तुहाइयो ।’ दोस्रो संविधासनभाबाट पनि नबन्ने अवस्था रहेकोमा भूकम्पका कारण मुलुकमा संकट सिर्जना भएपछि भूकम्पको पुनर्निर्माण र जनतलाई राहत दिने अनि संविधान निर्माणमा बिपक्षी नभई आफूले सत्तापक्षकै जस्तो भूमिकामा निर्माण गरेको स्मरण पनि उहाँले गराउनुभयो । संविधान निर्माण गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुबै हिसाबले आफूले जोखिम मोलेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हाम्रै एकथरि साथीहरु अब क्रान्तिकारी संविधान नबन्ने भयो भनेर पार्टी विभाजन गरेर निस्कनुभयो । तर मैले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले त्यसरी भाग्न मिल्दैन्थ्यो । ठूलो जोखिम मोलेर भए पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडें ।’ यसरी शान्ति प्रक्रियाको एउटा विशिष्ठ अंगको रुपमा रहेको संविधान संशोधनको बहस गर्दा शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षसँग सरोकार नराखिएकाले संविधान संशोधनको चर्चामा गम्भीरता नदेखिएको उहाँले दोहोर्याउनुभयो । अब संविधान संशोधनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने विभिन्न समुदायले पाएको समानुपातिक समावेशी अधिकार नखोस्ने गरी राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नतिर जोड गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले समाजमा रहेका विज्ञहरुबाट मन्त्री बनाउने र सांसदहरु मन्त्री बन्ने होइन, ऐन कानुन बनाउनतिर लाग्ने गरी बहस अघि बढाउनुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘करोडौं खर्च गरेर सांसद बन्ने, सांसद बनेपछि मन्त्री बन्नैपर्ने र मन्त्री बनेपछि चुनाव खर्च उठाउन लाग्ने अहिलेको पाराले अब अघि बढ्न सकिदैन । राजनीतिक भ्रष्टाचारको जग निर्वाचन प्रणाली भएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ ।’ तर, संविधान संशोधनको बहस संवेदनशील भएर धेरै सोचेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । पन्डोराको बाकस खोलेजस्तो पनि हुनसक्छ । अहिलेसम्म भएको प्रणाली भत्कने र अराजकता निम्तने खतरा आयो भने मुलुक नयाँ द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने खतरा छ । यसमा बढी नै ध्यान दिनुपर्छ ।’ संविधान निर्माणको मुख्य पहलकर्ता र शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले संविधानलाई बढी सर्वस्वीकार्य बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।      

काठमाडौं । काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सोमबार ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले पत्रकार महासङ्घलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । वर्तमान कार्यसमितिले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन नसकेपछि अब वैकल्पिक माध्यमबाट चुनाव गराएर संस्थालाई निकास दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।  रिटमा अब प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाही बारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न माग गरिएको छ । यस्तै अघिल्लो वार्षिक साधारण सभामा सहभागी पुराना सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।  रिटमा भनिएको छ, ‘नेपाल पत्रकार महासङ्घको मिति २०८१।०५।२८ गतेको मतदाता नामावली सम्बन्धी जेजस्तो निर्णय भए पनि झिकाई उक्त प्रेस विज्ञप्ति सम्बन्धी निर्णय लगायतका सबै निर्णय पत्राचारहरू विपक्षीहरूबाट झिकाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधानको दफा ३५ (७) बमोजिम पटक पटक मिति तोक्दा पनि निर्वाचन गर्न नसक्ने वर्तमान केन्द्रीय समितिले विधान बमोजिम निर्वाचन गर्न नसक्ने भएकोले प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाही बारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नु र अघिल्लो वार्षिक साधारण सभामा सहभागी पुराना सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउ ।’ सदस्यता विवादका कारण पत्रकार महासङ्घको चुनाव समयमा गराउन नसकेकै कारण अध्यक्ष विपुल पोखरेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् भने चुनाव अब कहिले हुने भन्नेमा अन्यौलता कायमै छ । नियमित चुनाव हुँदा महासङ्घको निर्वाचन गत चैतमा नै हुनुपर्ने थियो ।

काठमाडौं । अमेरिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । नेपाली समुदायबाटै विरोधको तयारी गरिएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। न्यूयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले  समारोह स्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे सम्बन्धित निकायको सुझाव समेतलाई ध्यानमा राखी आज आयोजना हुने बृहत् कार्यक्रम स्थगन गरिएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा संयक्त राष्ट्र संघको महासभा, समिट अफ फ्युचर तथा अन्य साइडलाइन मिटिङहरुमा व्यस्त रहनु परेको पनि बताइएको छ । यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति आयोजकको तर्फबाट महावाणिज्यदूतावासले दुःख प्रकट गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेका छन् ।