जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदै, अव के होला ?

जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदै, अव के होला ?

काठमाडौं । आगामी २८ चैतबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने भएपछि सोही कार्यालयबाट हुँदै आएका काम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले चार विकल्पसहितको संरचना तयार पारेको छ । शिक्षामा देखिएका अन्योल हटाउन स्थानीय तहले गर्ने २३ वटाबाहेकका काम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न विकल्प तयार पारेको हो ।

समन्वय नहुँदा परीक्षा प्रभावित हुने
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले जिशिका खारेजपछिको विकल्पमा तत्काल ठोस निर्णय नभए एसइई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा, तथा नतिजा सार्वजनिक गर्नसमेत समस्या हुने बताए । आइतबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल, नेपाल (इजोन)ले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष पौडेलले संरचना परिवर्तन हुँदा अन्तरिम योजना नभएकाले अहिले धेरै अन्योल भएको बताए ।

‘संघीयतामा जाँदा सबैभन्दा प्रभावित शिक्षा मन्त्रालय भएको छ, जिशिका खारेज भएपछि के गर्ने भन्ने ठोस विकल्प तत्काल ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘परीक्षा नतिजा समयमै नगरी हुँदैन ।’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने अधिकार छैन, स्थानीय तहले बोर्डलाई विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्थानीय तहले कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए पनि जानकारी गराउने प्रावधान नभएपछि बोर्डले कसको परीक्षा लिने ?’

समाधानमा संघीय मामिलाले सघाउने
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालय विकेन्द्रीकरण शाखाका उपसचिव प्रह्लाद कार्कीले स्थानीय तहमा विषयगत मन्त्रालयका कामलाई व्यवस्थित बनाउन नमुना ऐन निर्माण गरिरहेको बताए । उनले संघीय मामिला र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा नमुना शिक्षा ऐन निर्माण गरिरहेको बताए । समस्या समाधानको पहल शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र त्यसमा आवश्यक सहयोग संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्ने कार्कीले बताए ।

काम गर्न कानुनी समस्या
स्थानीय तहमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा शिक्षाका काम गर्न समस्या भएको कर्मचारीको गुनासो छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा हेर्ने उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले स्पष्ट कानुन, आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत–साधनको अभावले काम गर्न कठिन भएको बताए । कक्षोन्नतिका लागि आवेदन आएको, तर स्थानीय तहमा विवरण नहुँदा स्वीकृतिलगायतका कार्यलाई समस्या भएको बताए । आधारभूत तहभन्दा माथिको परीक्षा के गर्ने भन्ने जवाफ मागिएको, तर जवाफ दिन नसकेको बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयले बनायो चार विकल्प
शिक्षा मन्त्रालयले जिशिका खारेज भएपछि २३ वटाबाहेकका काम गर्नका लागि चार संरचना रहने गरी विकल्प तयार पारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्सालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ वटाबाहेकका काम गर्न विकल्प तयार भएको बताए । स्थानीय तहले गर्न तोकिएका काममा शिक्षा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने र नतोकिएका कामका लागि कुनै संरचना तयार पार्न विकल्प रहेकोे बताए ।

कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षा, अन्तरस्थानीय तहमा रजिस्ट्रेसनमा समन्वय, शिक्षकको बढुवा, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसआरपी) जस्ता कामका लागि वैकल्पिक संरचना बन्ने बताए । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत जिम्मेवारी तोक्ने, स्थानीय तहमा क्लस्टर बनाएर काम गर्ने, प्रदेशको फिल्ड अफिस बनाउने वा संघकै फिल्ड अफिस रहने गरी विकल्प तयार पारेको बताए । एसइई परीक्षालगायत काम प्रभावित नहुने गरी कुनै एक विकल्पमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । नयाापत्रिकाबाट

तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् ऐजेण्डा

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका तीन संसदीय समितिको बैठक आज बस्न लागेको छ । संसद सचिवालयका अनुसार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा आगामी दिनमा गर्ने स्थलगत अनुगमन तथा समितिले गर्ने काम कारवाहीका विषयमा छलफल हुनेछ । ११ बजे नै बस्ने विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को कार्यप्रगतिबारे छलफल हुने बताइएको छ । त्यसैगरी, बैठकमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २९) मा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । यस्तै दिउँसो १ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची छ ।

यस्तो रहनेछ आजको मौसम

काठमाडौँ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ । देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरू, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज राति कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) को २३औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा गरेको छ ।  क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले यही असोज १० देखि १४ गतेसम्म हुने सम्मेलनको तयारी पूरा गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि सम्मेलन असोज २ देखि ५ गते तोकिएकामा तीन प्रदेश कमिटीको सम्मेलन बाँकी रहेकाले नयाँ मिति तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । सम्मेलनमा दुई हजार तीन सय २३ प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । सम्मेलनले ३३ पदाधिकारीसहित दुई सय ४३ जनाको नयाँ केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ ।  उहाँका अनुसार यसपटक सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिले नै पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने छन् । वर्तमान केन्द्रीय समितिले सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि आआफ्नो मातहतका कमिटीबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वर्तमान केन्द्रीय कमिटी स्वतः सम्मेलनको प्रतिनिधिका रुपमा रहँदै आएका थिए ।  सम्मेलनको उद्‌घाटन सत्र कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बन्द सत्र किर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाहलमा हुने छ । सम्मेलनको उद्‌घाटन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुहुनेछ ।

जलवायु न्यायको माग गर्दै युवाहरु सडकमा

ललितपुर– जलवायु न्यायको माग गर्दै युवायुवतीको समूहले ललितपुरको जावलाखेलमा पिपुल्स क्लाइमेट मार्च २०२४ र्‍याली निकालेका छन् । र्‍यालीमा सहभागीले विभिन्न नारा लेखिएका ब्यानर र प्ला कार्ड बोकेका थिए । उनीहरूले विकसित मुलुकहरूले खनिज, पेट्रोलियम एवं औद्योगिक उत्सर्जनबाट प्रदुषण बढाउन मुख्य जिम्मेवार रहेको र यसको मारमा नेपाल जस्ता राष्ट्रहरू परेको भन्दै विकसित देशले नेपाल जस्ता देशलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । विकसित राष्ट्रहरूले नेपाल जस्तो कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पनि ऋणको रूपमा दिन खोजेको भन्दै यसको विरोध समेत गरेका छन् । नेपालमा भएको यो र्‍याली ‘ग्लोवल विक अफ एक्सन इन साउथ एसिया’को सन्दर्भ पारेर पनि आयोजना गरिएको हो ।

लोकप्रिय