जेठ १६ गते नै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी

जेठ १६ गते नै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी

काठमाडौँ, चैत २ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना एवं बजेट कार्यान्वयन गर्न जेठ १६ गते नै खर्च गर्न अख्तियारी दिने भएको छ। संविधानमा जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको छ । पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन आयोगले सो प्रावधान पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आजको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले सो जानकारी दिँदै मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च ९५ प्रतिशतसम्म माथि पु¥याउन जेठ १६ मा नै बजेट खर्च गर्न अख्तियारी दिने प्रावधान ल्याउने बताए ।

आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिई स्थानीय तह सञ्चालन हुने हुँदा आयोगले अति महत्वाकाङ्क्षी रुपमा सो पुँजीगत खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।

उनले भने, “मन्त्रालयका पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बिस्तारै सुधारोन्मुख छ, अहिले नै आत्तिनुपर्ने छैन, विगत वर्षको भन्दा धेरै राम्रो छ ।” भूकम्प एवम् नाकाबन्दीका कारण गत वर्ष सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै खराब देखिएको थियो ।

उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरव र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा खर्च वृद्धि गराउन आयोगले समन्वयात्मकरुपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले योजना आयोगले खुद्रा–मसिना योजनामा भन्दा दूरगामी प्रभाव पार्ने योजना तयार तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले भएका योजनाको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो रहेकोतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै निरन्तर अनुगमनको खाँचोसमेत औँल्याए ।

सांसद गणेश पहाडीले पहुँचको भरमा योजना छनौट नगर्न र जनताका आवश्यकताबाट छनौट भई आएका योजनालाई योजना बैंक स्थापना गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए ।

सांसद रामकुमार भट्टराईले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवालाको भरमा योजना आयोगले योजना छनौट गर्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेको हो भने ।
सांसद रामचन्द्र पोखरेलले सङ्घीयतामा योजना आयोगको भूमिका कस्तो रहने हो भन्ने प्रश्न गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा आयोगको संरचना तयार गर्न सुझाव दिए ।

सांसद सीता गिरी ओलीले सम्पन्न गर्न रु पाँच करोड लाग्ने योजनालाई बर्सेनि पाँच लाख विनियोजन गर्ने आयोगको परम्परा विकासमा बाधक बनेको बताए ।
सांसद प्रकाश शर्मा पौडेल र चीनकाजी श्रेष्ठले ठूला योजनामा बजेट खर्च हुन नसकेका कारण साना योजना अधुरो बनेको हो भने ।

सांसद शान्ता मानवीले योजनाका लागि योजना र अनुगमनका लागि अनुगमन बन्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न जोड दिए भने सांसद रञ्जना सरकारले प्रदेशमा बजेट तयार गर्दा विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाव दिए ।

यस वर्ष दसैँको टीकाको उत्तम साइत ११ः३६ बजे

काठमाडौं । यस वर्षको दसैँको टीकाको उत्तम साइत असोज २६ गते बिहान ११ बजेर ३६ मिनेटमा रहेको छ । शुक्रबार नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले सूचना जारी गर्दै  बिहान ८ बजेर ३३ मिनेटमा देवी विसर्जन गरिने जनाइको हो ।  टीका लगाइमाग्ने व्यक्तिले पूर्व फर्किनुपर्ने समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार घटस्थापनाको साइत असोज १७ गते बिहान ९ बजेर १६ मिनेटमा रहेको छ ।  यस्तै असोज २४ गते फूलपाती भित्राउने शुभसाइत बिहान ७ बजेर ११ मिनेटमा रहेको समितिले जनाएको छ । असोज २५ गते महाअष्टमी, कालरात्रि र महानवमी एकै दिन परेको समितिले जनाएको छ । असोज ३० गते कोजाग्रत पूर्णिमादेखि दसैँ पनि सकिने छ ।

एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जन भुमिकाबिहिन

काठमाडौँ । सरकारले एक सय ३५ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संघीय निकायमा कार्यरत रहेका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।  सरुवा सूचीमा रहेका उपसचिवहरूलाई शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी, गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खटाइएको छ भने त्यसमध्ये करीब तीन दर्जनजति उपसचिवहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर भुमिका बिहिन बनाइएको छ ।

पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्टद्वारा राजीनामा

नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् । विष्टले असोज १२ गते महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजीनामा उनले भनेका छन ‘विधान अनुसार महासङ्घको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेश नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि  सङ्गठनहरूले त्यसको उत्तर  दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो । क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्ने तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किँदै जानु लज्जाको विषय हो । सङ्गठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै  जानु महासङ्घको गम्भिर झुल भएको  स्वीकार गर्नु पर्दछ ।’ विष्टले व्यक्तिगत र पदाधिकारीको हैसियतले सदस्यताको छिनाझप्टीमा कतै संलग्न नभएपनि २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको  निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासङ्घबाट  भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै  कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघको निर्वचन समितिले आजै एक सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । महासङ्घमा विवाद चर्किएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट विपुल पोखरेलले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।

चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सुरु, ६१ स्थानमा सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ ।  संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उहाँको भनाइ छ । खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।

लोकप्रिय