नेपाल र यूएईबीच नयाँ समझदारीः नेपाली कामदारले अब उपदान पाउने
काठमाडौं, जेठ ३१ । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आज आयोजित विशेष समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
पछिल्ला समय परिवर्तन हुँदै गइरहेका श्रम आप्रवासनका मान्यता अनुकूल हुने गरी युएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरिएको हो । जेनेभामा रहेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरले भने, ‘यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा निकै फेरबदल आएको छ, श्रम आप्रवासनका मान्यता परिवर्तन भएका छन्, परिवर्तित मान्यताअनुकूल बनाउन यसअघि युएईसँग भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गरिएको हो ।’
समझदारीले विश्व श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा मुख्यरुपमा उठ्दै आएका शून्य लागतको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘दुई देशबीच भएको समझदारीले कामदारको छनोट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ’– उनले भने, ‘अब रोजगारीको खोजीमा युएई जाने नेपालीले श्रमिकले कुनै पनि वहानामा शुल्क तिर्नु पर्दैन, समझदारीले ‘इम्प्लोयर पे’ सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ ।’
समझदारीले रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सहसचिव घिमिरेले भने, ‘कुनै कारणवश प्रतिष्ठान बन्द भएमा वा रोजगारदाताले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने स्पष्ट मार्ग समझदारीले पहिल्याएको छ ।’
‘कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ’, उनले भने, ‘युएईमा काम गर्ने नेपाली कामदार र अन्य मुलुकको कामदारको सेवासुविधामा कुनै पनि विभेद हुँदैन ।’
समझदारीले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ । कामदार गन्तव्य मुलुक पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत परियचसँग सम्बन्धित कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने यसअघिको प्रवृत्तिलाई समझदारीले रोक लगाएको छ । ‘समझदारीमा राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र श्रमिक स्वयंले नै राख्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरिको छ’, सहचिव डा घिमिरेले भने, ‘श्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पनि तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।’
विशेषतः खाडी मुलुकमा जटिल समस्याका रुपमा देखिँदै आएको रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान गर्न समझादारीमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कानूनी उपचार खोज्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानूनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्नेछन् ।
व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोगव्याधि लागेमा पनि अब रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ । कुनै कारणबाट कामदारको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पर्ण लागत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने छ ।
विभिन्न बहानामा लामो समयसम्म पनि श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिने प्रवृत्तिलाई समझदारीले रोकेको छ । कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न रोजगारदाताले कुनै विलम्ब गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । समझदारीसँगै पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटम’गत लागत निर्धारण गर्नेलगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने उनले जानकारी दिए । सहसचिव डा घिमिरेले भने, ‘गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’
नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । एक दशकअघि गरिएको सो समझारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो ।
गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडौँमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पु¥याएको थियो । युएई सरकारले बीमा कोषको व्यवस्थालगायत श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा हालसालै धेरै सुधारका कदम अघि बढाएको छ । मन्त्री विष्ट र उनका समकक्षी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुने क्रममा जेनेभामा रहेका छन् । रासस
कहाँ कहाँ हुँदैछ उपनिर्वाचन ?
काठमाडौं । आगामी मंसिर १६ गते विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार ओखलढुंगा र कैलालीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका र दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचन ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिका वडा नं ३, झापाको कन्काई नगरपालिका वडा नं ६, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका वडा नं. ८, सुनसरीको गढी गाउँपलिका वडा नं ६, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका वडा नं ५, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं १२ र बेलका नगरपालिका वडा नं ९, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नं १ र ४, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं १, महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नं २, रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका वडा नं ७, राजपुर नगरपालिका वडा नं ६ र गढीमाई नगरपालिका वडा नं ८ को वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं १ र ४, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नं २, मकवानपुरको हेटौँडा नगरपालिका वडा नं १२, गोरखाको गोरखा नगरपालिका वडा नं ५, गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं १, रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नं ४, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नं ४, रुकुम (पूर्वी) पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं २ र कपिलवस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने आयोगका सूचना अधिकृत सुमन घिमिरेले बताए। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नं १३, कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका वडा नं ४, जाजरकोट कुशे गाउँपालिका वडा नं ७, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका वडा नं ५, रुकुम (पश्चिम) सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं ५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका वडा नं ४, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका वडा नं ६, दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका वडा नं ५ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नं ६ का वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपपप्रमुख र वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । मंसिर २ गते उम्मेदवारी दर्ता उपनिर्वाचनका लागि मंसिर २ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ । मंसिर २ गते बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने छ भने सोही दिन साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुनेछ । आयोगका अनुसार २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेको स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदमा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिइएको छ । मंसिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मंसिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मंसिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्नेछ भने सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ । मंसिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ।
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणनाः ट्रम्प जीत नजिक
न्यूयोर्क ।अमेरिकामा जारी राष्ट्रपति चुनावको मतगणनामा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प जितनजिक पुगेका छन् । पछिल्लो नतिजाअनुसार ट्रम्पले २४६ इलेक्ट्रोल कलेज प्राप्त गरेका छन् भने ह्यारिसको पक्षमा १८७ प्राप्त भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जीत हात पार्न २७० इलेक्ट्रोल कलेज चाहिन्छ, जहाँ पुग्न अब ट्रम्पलाई २४ कलेज चाहिन्छ । सन् २०१६ मा पहिलो कार्यकाल राष्ट्रपति बनेका उनी सन् २०२० मा डेमोक्रेटिकका जो बाइडनसँग पराजित भएका थिए । तर उनले तेस्रो पटकको प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रपतिको कुर्सीमा फर्किने करिब निश्चित गरेका छन् । राष्ट्रपतिमा ट्रम्प अघि चलिरहँदा रिपब्लिकन पार्टीका लागि अर्को खुसीको खबर आएको छ । संसदको उच्च सदन- सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत ल्याएको छ। पार्टीले चार वर्षपछि सिनेटमा आफ्नो संख्या बहमुतभन्दा माथि पुर्याएको हो। यसका साथै अब सदनमा रिपब्लिकन पार्टीका ५१ र डेमोक्रेट पार्टीका ४९ सांसद भएका छन् । ओहायोबाट डेमोक्रेट पार्टीका सिनेटर शेरोड ब्राउन आफ्नो चौथो कार्यकालका लागि लडिरहेका थिए । तर यहाँ उनलाई लग्जरी कार डिलर तथा रिपब्लिकनका प्रत्याशी बर्नी मोरेनोले हराइदिएका हुन् । यसअघि सिनेटर जो मेन्शिन तेस्रोको रिटायरमेन्टपछि खाली भएको सिटमा वेस्ट भर्जिनियाका गभर्नर जिम जस्टिसले कब्जा जमाएका थिए । यसका साथै रिपब्लिकन पार्टीलाई सिनेटमा बहुमत लिएको हो ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचनः रुकुमपश्चिममा माओवादीविरुद्ध कांग्रेस–एमाले–नेसपा गठबन्धन
रुकुम । जनप्रतिनिधि खाली भएको ठाउँमा उपनिर्वाचनको मिति तोकिएसँगै रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा चुनावको माहोल तातिएको छ । वडाध्यक्ष अलबहादुर खत्रीको मृत्यु भएपछि सानीभेरी ५ मा पनि देशभर जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका ठाउँमा जस्तै मङ्सिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । उक्त वडामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा सम्मिलित गठबन्धन र नेकपा माओवादी केन्द्रका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । २०७९ सालमा पनि यही प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जसमा गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली काँग्रेसका अलबहादुर खत्री २८ मतको झिनो अन्तरले विजयी हुनुभएको थियो । उपनिर्वाचनका लागि गठबन्धन र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवैले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएका छन् । गठबन्धनले नेपाली काँग्रेसका मोतीराम खत्रीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उहाँ दिवङ्गत वडाध्यक्ष खत्रीका सहोदर भाइ हुनुहुन्छ । उहाँ शिक्षक पदबाट राजीनामा दिएर वडाध्यक्षको चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । ३६ वर्षीय मोतीरामले नेपाल राष्ट्रिय मावि घापाघारमा १५ वर्ष प्राविको अस्थायी दरबन्दीमा शिक्षण गर्नुभयो । उहाँको विरुद्धमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्व जनप्रतिनिधि जसिराम बस्नेतलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । बस्नेत २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्यमा निर्वाचित भएर एक कार्यकाल बिताइसक्नु भएको छ । पार्टीका सानीभेरी गाउँपालिका सदस्य ४५ वर्षीय बस्नेतलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको नेकपा माओवादी केन्द्र सानीभेरीका सचिव दीपक बाँठामगरले जानकारी दिनुभयो । दुवै पक्ष चुनावको तयारीमा जुटेका छन् । बैठक, छलफल, घरदैलो देखि अन्य प्रचारका काममा व्यस्त रहेको दुवै पक्षले बताएका छन् ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको मतगणनाः अग्रता फराकिलो बनाउँदै ट्रम्प
न्यूयोर्क । दक्षिणी क्यारोलिनाका ९ इलेक्ट्रोल मतमा डोनाल्ड ट्रम्पले सफलता पाएका छन्। ४ इलेक्ट्रोल मत भएको रोज आइजल्यान्डमा कमला ह्यारिसले सफलता पाएकी छिन्। केनेटीकटको ७ इलेक्ट्रोल मत ह्यारिसको पक्षमा परेको छ। मासा चेउटको ११ इलेक्ट्रोल मत कमला ह्यारिसको पक्षमा परेको छ। ७ इलेक्ट्रोल मत रहेको ओकाहामामा ट्रम्पले सफलता पाए। ३० इलेक्ट्रोल मत रहेको फ्लोरिडामा रिपब्लिकको पक्षमा परेको छ। ११ इलेक्ट्रोल मत रहेको टिनएजमा ११ इलेक्ट्रोल मत रहेको ट्रम्पको पक्षमा रहेको छ। १४ इलेक्ट्रोल मत रहेको न्यूजर्सी कमला ह्यारिसको पक्षमा रहेको छ। ६ इलेम्क्ट्रोल मत रहेको अरान्कासमा रिपब्लिकले सफलता पाएको छ। हालसम्म भएको गणनामा आधारमा ट्रम्पको पक्षमा १६२ तथा ह्यारिसको पक्षमा ८१ इलेक्ट्रोल मत देखिएको छ।