नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी मार्दैछ फड्को
काठमाडौं । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको बिजुलीले विशाल बजारमा सहज प्रवेशको अवसर पाएको छ ।
गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा नै त्यससम्बन्धी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज (बिहीबार) नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेसँगै सम्झौता नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
सम्झौतामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे । देशमा सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात् नेपालको विद्युत् क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्न सफल भएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास विसं २०६८ मा फर्पिङ जलविद्युतबाट पाँच सय किलोवाट विद्युत उत्पादन गरेपछि सुरु भएको थियो । विसं २०७२ सम्म आइपुग्दा एक सय चार वर्षमा करिब आठ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो । पछिल्ला सात वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ ।
पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा पाँच सय ४१ मेगावाट थप भएको छ । साथै आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र ‘टेस्टिङ कमिसनिङ’ भइरहेका थप आयोजनाबाट करिब पाँच सय ६४ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन क्षमता थप हुनेगरी निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता अगाडि बढाएको छ भने प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायबाट ठुला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म नौ हजार एक सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये विगत एक वर्षमा मात्र करिब दुई हजार एक सय ६९ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ ।
जलविद्युतको विकासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलकदमी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यकाल (२०६४–२०६५) मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको थियो । विद्युत उत्पादनका लागि विभिन्न राष्ट्रसँग छलफल तथा लगानीको वातावरण तयार पारिएको थियो । त्यस्तै २०७४ मा दोस्रो कार्यकाल दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो । सोही कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरियो । उज्यालो नेपालको घोषणा, पूर्वाधारको तीव्र विकासलाई जोड दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालमा कुल छ हजार सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन विस्तारसँगै झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै आजमात्रै भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ । त्यस्तै रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको झण्डै सात सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात भयो ।
बङ्गलादेश र चीनसँग समेत विद्युत् व्यापारका लागि छलफल जारी छ । त्यसलाई पनि शीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि लगिनेछ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार सात सय १३ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । रणनीतिक महत्वका आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
ठुला आयोजना सुरु हुँदै
दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो १० हजार आठ सय मेगावाट कर्णाली–चिसापानी आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सुरु भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको सो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । त्यस्तै दुधकोशी छ सय ३५ मेगावाट, तामाकोशी पाँचौँ एक सय मेगावाट, जगदुल्ला एक सय मेगावाट, अरुण चौथो चार सय ९२ मेगावाटलगायतका ठुला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने सरकारको विश्वास छ ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनालाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको थप विस्तृत अध्ययन गर्न र लगानी ढाँचा तयार गरी निर्माण अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकिएको छ । नेपालको समृद्धिको यात्रामा यस्ता आयोजनाहरूले ठुलो योगदान पुर्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
लामो समयसम्म नेपाली जनताले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्था थियो । विसं २०७३ देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भयो । सोही आर्थिक वर्ष देशको गार्हस्थ्य उत्पादन सात प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य र उत्पादन वृद्धिसँगै नेपालले वर्षात्को समयमा बढी भएको विद्युत भारत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । वर्षात्मा पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज नेपाल निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थपति भएको छ ।
विगत एक वर्षमा सात सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरी रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो । आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा विद्युत निर्यात बढ्दै जाने र आयात घट्दै गई शून्यमा झर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।
देशमा उत्पादित जलविद्युत पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आयातलाई विस्थापित गर्दै निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सबभन्दा ठुलो र भरपर्दो माध्यमका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र अगाडि आएको छ । हाल नेपालले भारतीय विद्युत् बजारको रियल टाइम, डे अहेड, अल्पकालीन र मध्यकालीनरूपमा विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ । देशमा भएको प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुनसक्ने जलविद्युतको बजारलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।
नेपालको विद्युतको बजार बङ्गलादेशसम्म विस्तार गर्न सुरुआती चरणमा ४० मेगावाट विद्युत बङ्गलादेशमा निर्यात गर्नेगरी भारत र बङ्गलादेश सहमत भएका छन् । निकट भविष्यमा नै यसका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिका बारेमा खुल्स्तरूपमा धारणा सार्वजनिक गरे ।
जलस्रोत नेपालको समृद्धिको आधार मात्र नभई दक्षिण एसियाली देशको हरित ऊर्जाको स्रोतसमेत बन्ने निश्चित । नेपालको पानी र जलविद्युत्लाई प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजन र एमोनियाको उत्पादन गरी विश्वबजारमा निर्यात गर्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ । सरकारले हरित हाइड्रोजन विकासको नीति तयारीको अन्तिम चरणमा छ । यसबाट भविष्यमा खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिइएको छ ।
प्रसारण लाइनमा यस्तो छ सफलता
देशभित्र उत्पादित विद्युतलाई ग्राहकसम्म पुर्याउन र बचत भएको विद्युत निर्यात गर्नका लागि देशभित्र र अन्तरदेशीय प्रसारण एवम् सबस्टेशनको सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । विगत एक वर्षमा चार सय केभी क्षमतासम्मका करिब पाँच सय सर्किट किमी प्रसारण लाइन र दुई हजार चार सय एमभिए क्षमताका सबस्टेशन थप भएको छ । हाल कुल छ हजार सर्किट किमी प्रसारण एवम् करिब नौ हजार एमभिए बराबर सबस्टेशनको क्षमता पुगेको छ ।
यसै अवधिमा नेपाल–भारत जोड्ने एक सय ३२ केभी कुशाहा कटैया तेस्रो सर्किट, रक्सौल परवानीपुर दोस्रो सर्किट र मैनहिया सम्पतिया जोड्ने प्रसारण लाइन सम्पन्न भई सञ्चालन भएका छन् भने बुटवल गोरखपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भई निर्माणकार्य सुरु भएको छ । लम्कीबरेली र इनरुवा पूर्णिया चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भइसकेको छ । चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यो प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालले चीनसँग पनि विद्युत व्यापार सुरु गर्नेछ ।
वि।सं २०७३ मा विद्युतको पहुँच पुगेका जनतालाई चौबीसै घण्टा विद्युत सेवा पुर्याई लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । त्यतिबेला देशको करिब ४० प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच नै पुगेको थिएन । हाल करिब ९८ प्रतिशत नेपाली जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । विगत एक वर्षमा करिब पाँच प्रतिशत थप जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ ।
आगामी एक वर्षभित्र सारभूतरूपमा शतप्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । गत एक वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई एक प्रतिशत कम गरी करिब १३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब ५४ युनिटले वृद्धि भई जम्मा तीन सय ८० युनिट पुगेको छ । हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा ग्रिडको विद्युत पुगेको छ भने तीनवटा प्रदेश र ४८ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ ।
उज्यालो नेपाल कार्यक्रम यतिमै अन्त्य नहुने सरकारको बुझाइ छ । प्राधिकरणले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गाउँ सहर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडानकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले करिब ५० हजार विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर जडान गरेको छ । त्यस्तै २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने आधारभूत वर्गका करिब २१ लाख घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराएको छ ।
कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन विद्युत प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ गर्ने उपभोक्ताका लागि प्रतियुनिट रु दुई मात्र विद्युत महसुलदर कायम गरिएको छ । भूमिगत लिफ्ट सिँचाइलाई ध्यानमा राखी सरकारले सिँचाइ विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । सरकारले लिफ्ट खानेपानीमा समेत विद्युत महसुलमा छुट दिइएको छ ।
देशभित्र उत्पादन हुने जलविद्युतलाई देशभित्रै बढीभन्दा बढी खपत गर्नेगरी सरकारले विद्युत खपत कार्ययोजना बनाई लागू गरिसकेको छ । विद्युतीय गाडी तथा विद्युतीय चुल्हो आयातमा भन्सार सहुलियत, चार्जिङ स्टेशनका लागि महसुल छुट तथा देशभर चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।
प्राधिकरणबाट मात्र हाल ५१ वटा द्रुत चार्जिङ स्टेशन जडान गरिएको छ भने निजी क्षेत्रबाट करिब दुई सयवटा चार्जिङ स्टेशन जडान भएका छन् । सरकारले पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन जडान गर्ने नीतिअनुरुप थप पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेशन जडान गर्नेछ ।
हाल सरकारको नीतिको परिणामस्वरुप सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनको आयातमा विद्युतीय गाडीको मात्रा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको छ । सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने भएको छ ।
भैरहवाबाट अब हरेक दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान
भैरहवा । कतारको राजधानी दोहाबाट विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी गन्तव्यमा उडान भर्ने अनि आठ वर्षदेखि विश्वमै उत्कृष्ट एयरलाइन्समा आफ्नो स्थान बनाएको कतार एयरवेजले मंगलबारदेखि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्दै छ । योसहित अब भैरहवामा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको संख्या ५ पुगेको छ । ३५ अर्ब ६६ करोड लगानी भएको भैरहवामा उडान गर्न एक साताअघि नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि पठाएको कतारको शीतकालीन उडान तालिकाको प्रस्तावलाई आइतबार स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । प्राधिकरणको एयर ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले कतारलाई दैनिक उडान अनुमति दिएको छ । ०७९ जेठदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि धावनमार्ग खुला भए पनि यस वर्षको भाइटीकाको दिनदेखि भैरहवा विमानस्थल चलयमान भएको हो । त्यस दिन बैंककबाट थाई एयर एसियाले सातामा दुई दिन सोमबार र बिहीबारका लागि उडान थालेको थियो । यसपछि दोस्रोमा शनिबार बिहान ७:३० बजे कुबेतबाट जजिरा एयरवेजले उडान गरेको थियो । विमानस्थल उद्घाटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवातर्फ पहिलो उडान गर्दै आएको जजिराले ०८१ वैशाखसम्म १ सय १० वटा उडान गरेर त्यहाँको स्टेसन बन्द गरेर काठमाडौं फर्किएको थियो । यसले सातामा तीन दिन मंगलबार, बिहीबार र शनिबार उडान गर्ने अनुमति पाएको छ । शनिबारैदेखि फ्लाई दुबईले दुबई–भैरहवा–काठमाडौं उडान थालेको छ । यसले भैरहवामा हरेक दिन उडान अनुमति पाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले पनि भैरहवाका लागि उडान अनमति पाएको छ । शनिबारैदेखि यसले सातामा पाँच दिन काठमाडौं–भैरहवा–दुबई–काठमाडौं उडान थालेको छ । यसले गत जेठअघिसम्म करिब एक वर्ष सातामा एक दिन मंगलबार मलेसियाबाट फर्किंदा भैरहवा हुँदै उडान गरेर त्यो सेक्टर बन्द गरेको थियो । अब भैरहवामा ५ वटा वायुसेवाले एक सातामा २४ वटा उडान गर्नेछन् ।
इजरायललाई युद्ध रोक्न आह्वान गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन
काठमाडौं । प्यालिस्टिनीमाथि इजरायलबाट भएको नरसंहारविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दल, बृहत् नागरिक आन्दोलन, पेसागत संगठनहरू, मजदुर सङ्घहरू, विद्यार्थी र युवा संगठनका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरुपमा सोमबार नेपालस्थित इजरायली दूतावासमा विरोधपत्र बुझाएका छन् । इजरायली राजदूत स्मुलिम एरी बासलाई हस्तान्तरण गरिएको विरोधपत्रमा इजरायली सरकारले गाजाक्षेत्र र लेबनानमा गरेको जनसंहार र जातीय सफायाको भर्त्सनासहित सशक्त प्रतिवाद र असहमति प्रकट गरिएको छ । ‘हाम्रो मानवीय विवेकले हामीलाई यो विरोधपत्र प्रस्तुत गर्न एवं हाम्रा आवाजहरू सशक्तताका साथ राख्न बाध्य बनाएको छ’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘किनभने जब कुनै सरकारले एक वर्षको बिचमा नियतपूर्वक ४४ हजारभन्दा ज्यादा निर्दोष प्यालिस्टिीनीको निर्मम हत्या गर्दछ, जसमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत त बालबालिका र महिला हुन्छन्, कुनै पनि मानिस चुप लागेर बस्न सक्दैन।’ त्यसमाथि गाजा क्षेत्रको आधा भन्दा ज्यादा घर र अस्पतालहरू तथा दशमा आठ विद्यालयहरूलाई भग्नावशेषमा बदल्ने कार्य भएको विरोधपत्रमा उल्लेख छ । ‘यिनै कार्यहरूको फलस्वरूप भय र आतङ्कका तथ्यका कारण १९ लाखभन्दा ज्यादा प्यालिस्टिनीहरू आफ्नो भूमि र बासस्थानबाट विस्थापित भएका छन्’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘विश्वको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय ऐन र मानवतावादी तुलोबाट जोखेपनि तपाईंको सेनाले गरेका यी गतिविधिलाई निर्विवाद रुपमा जनसंहार र युद्ध अपराध भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ । अतः हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’ यस्तै इजरायलबाट बेपत्ता भएका विपिन जोशीको यथाशक्य रिहाइका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नु इजरायल सरकारको नैतिक दायित्व भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
बक्यौता नबुझाउँदै लाइन जोड्न सरकारको निर्देशन, कर्मचारीहरू भन्छन् 'जोड्न सकिदैन'
काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएका उद्योगमा तत्काल जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशन सहितको निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका सम्बन्धमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आफूलाई आइनसकेको बताएका छन् । ‘मलाई निर्णय आइपुगेको छैन । सञ्चारमाध्यममार्फत सुनेका चाहिँ छु । निर्णय अब लिखितमा मन्त्रालयमा आएपछि यसबारेमा छलफल होला’ घिसिङले भनेका छन् । सरकारको उक्त निर्णय पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले भने औद्योगिक ग्राहकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएसम्म लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरजस्ती लाइन जोडिए आम जनतालाई सुसूचित गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने जनाएका हुन् । आम उपभोक्ताले ६० दिनभित्र महसुल नबुझाए लाइन काट्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै औद्योगिक ग्राहकलाई छुट्टै व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन् । सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा सरकारले अर्बौँ बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन जोड्ने निर्णय गरेर ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन उक्ति चरितार्थ गरेको कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारीहरूले महसुल उठाउने प्रचलित ऐन, नियम तथा विनियमावलीमा रहेका व्यवस्थाअनुरूप प्राधिकरणले काम गरेको भन्दै त्यस विपरीत जान नहुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विद्युत् महसुल नतिरेर काटिएका उद्योगमा सोमबार १२ बजेभित्रै लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय पनि गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रले मंसिर मसान्तसम्म सबै पालिकामा सम्मेलन र खबरदारी सभा गर्ने
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मंसिर मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहमा पार्टीको सम्मेलन र खबरदारीसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सरकारले गरिरहेका बेथितिविरुद्ध खबरदारी गर्न जनपरिचालन गर्दै मंसिर मसान्तसम्म पालिका सम्मेलन र खबरदारी सभा एकैसाथ गर्ने निर्णय निर्णय गरेको हो । बैठकले पुस २ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले आगामी मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा सफलता हासिल गर्ने कार्ययोजना पनि बनाएको छ । खबरदारी सभामार्फत सरकारका बेथिति जनताको बीचमा लैजाने प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ण्àराम्रो काम गर्ने मानिसहरूलाई सरकारले हटाइरहेको छ । यसले गर्दा देशमा असाधारण परिस्थिति बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा सबै पार्टीहरूबिच एकरूप समझदारी हुनुपर्ने र राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नुपर्ने बेलामा पार्टीहरू फुटाउने चर्चा पनि चलेको छ ।’ उहाँले संविधान संशोधनको कुरा गरेर कांग्रेस र एमाले सत्तामा गएको तर अहिले फेरि उक्त विषय सेलाएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गर्ने भए अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रले देशको प्रमुख कार्यकारीको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । त्यो निर्वाचन प्रणालीमा गएपछि मात्र अहिले देखिएका विकृति र विसंगतिको अन्त्यका साथै राजनीतिक अस्थिरता पनि हट्ने उसको भनाइ छ ।