पत्रकार निष्काशन गर्ने मिडिया मालिकविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलित
काठमाडौं : श्रमजीवी पत्रकारलाई कोरोना महामारी र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै विभिन्न सञ्चार गृहहरूले कामबाट निकाल्ने, बेतलबी बिदामा बस्न लगाउने, पारिश्रमिक नदिने, मानसिक तनाव बढाउने खालको अमान्य गतिविधि बढाएकोप्रति विरोध गर्दै पत्रकार आन्दोलित भएका छन ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन तथा पत्रकार हक, हित तथा अधिकार सम्बन्धी तमाम कानुनी व्यवस्थाको मर्मविरुद्ध मिडिया मालिकहरूले गरिरहेको गतिविधिको विरोधमा पत्रकार आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
कोरोना संकटले विश्व मानव समूदायलाई नै प्रभाव पारेको अवस्थामा मुलुकको नामि र आर्थिकरूपमा समेत सक्षम देखिने मिडिया हाउने नै श्रमजीवी कामदारलाई हटाउने हर्कत पत्रकारको काम गरेर बाँच्न पाउने अधिकारका विरुद्ध रहेको भन्दै पत्रकारले त्यस्ता मिडिया मालिकलाई आन्दोलनको माध्यमबाट तह लगाउने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा प्रेस संगठन नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, प्रेस सेन्टर नेपाल, प्रगतिशिल पत्रकार संघ, जनपत्रकार संगठन लगायतका विभिन्न संघ संगठनहरुको ऐेक्यबद्धतामा अघि बढेको आन्दोलन समस्याको हल नहुँदासम्म निरन्तर अघि बढ्ने महासंघले बताएको छ ।
गत शुक्रबार दिउँसो काठमाडौंको बबरमहलमा विरोध प्रदर्शन गर्दै मिडिया मालिकलाई श्रमजीवी पत्रकारलाई अपमानजनक ढंगले कामबाट निकाल्ने काम बन्द गर्न माग गर्दै त्यसप्रति राज्यलाई समेत सचेत गराइएकोमा मिडिया मालिकले मागको सुनुवाई नगरेकाले आजबाट पुनः आन्दोलन अघि बढाइएको हो ।
मिडिया हाउससँग श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकारको ग्यारेन्टी गर भन्दै महासंघको टिमले गरेको छलफलको पहिचो चरणको प्रयासबाट समाधानको संकेत नदेखिएको कारण आज पुर्न पत्रकार मिडियामा हाउसको गेटमै पुगेर कालो ब्यानर टासेर माग कार्यान्वयनको लागि चेतावनी दिएका छन ।
श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा लामो समयदेखि संघर्षको नेतृत्व गर्दै आएका पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीको नेतृत्वमा विभिन्न पत्रकार संघ संगठनको ऐक्यवद्धतासहित नागरिक दैनिक, एपि १ टेलिभिजन लगायतका मिडियाहरुको गेटमा मागपुरा नगरेमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी सहित कालो ब्यान टाँसिएको छ ।
‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर । पेशागत सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर ।’ लेखिएको कालो ब्यानरमा आयोजना गरिएको उक्त विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघकाे श्रमजीवी हित प्रवर्द्धन समिति सह-संयाेजकसमेत रहेका जैसीले कुनै पनि हालतमा श्रमजीवी पत्रकारलाई काममा फकाउँने र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण गराउन राज्य र सम्बन्धीत पक्षलाई चेतावनी दिए ।
उनले कोरोनाको कारण देखाउँदै पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कामदारलाई मनमर्जि निकाल्ने हर्कत महासंघलाई अमान्य हुने र त्यसका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने बताए । उनले समयमै पत्रकारहरुका जायज मागको सम्बोधन नभएमा महासंघ मिडिया हाउसले कल्पना नगेको ढंगको आन्दोलन अघि बढाउने भन्दै उनले कडा चेतावनी दिएका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष इन्द्र राउतले महासंघको विरोध कार्यक्रममा आफ्नो संगठनको एक्यवद्धता जाहेर गर्दै श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको लागि राज्यले समेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
अध्यक्ष राउतले महासंघको आन्दोलनमा पेशागत संघ, संगठनहरुलार्य पनि जोड्दै माग पूरा गराउन व्यापक दवावमूलक कार्यक्रम गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा क्रान्तिकरी पत्रकार संगठनका नेता कमल बुढाले मिडिया हाउसले सृजना गरेको श्रमजीवी पत्रकारको समस्यालाई तत्काल हल गर्न स्वयम मिडिया मालिक तयार हुनुपर्ने र त्यसो नभएमा आन्दोलनको स्वरुप बदलिने भन्दै कडा चेतावनी दिएका थिए ।
उनले पत्रकार महासंघको विरोध कार्यक्रममा आफ्नो संगठनको तर्फबाट एक्यवद्धता जाहेर गर्दै पत्रकारहरुलाई बिनासर्त काममा फर्कने वातावरण नबन्दासम्म चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने विचारसमेत राखे ।
प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष लाेकराज जैसीले मिडिया मालिकहरुले आफुलाई आवश्यक पर्दै विभिन्न सेवा, सुविधा सहितको नियुक्ति पत्र दिएर पत्रकारलाई भित्र्याउने र मन नलागेमा आफैले दिएको नियुक्तिपत्रको अपमान गरेर पत्रकारहरुलाई हटाउने काम गैह्र जिम्मेवार तथा अमान्य रहेको भन्दै त्यस्ता मिडिया मालिकलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
अध्यक्ष जैसीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, न्यूनतम पारिश्रमिक समितिको निर्णय, अन्तराष्ट्रि श्रम संगठन, श्रम कानुन र राज्यका अन्य कानुनहरुको खिलाफमा मुलुककै ठूला भनिएका मिडिया हाउसहरु उभिनुले कानुनी राज्यको समेत अपमान गरेको छ ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ काठमाडौंका अध्यक्ष शान्तराम बिडारीले मिडिया मालिकको प्रेस कानुन विरुद्धको रबैया कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने भन्दै त्यसका विरुद्ध संगठित र कडा आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
त्यसैगरी महासंघको उपत्यका प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष टेनिस रोकाले श्रमजीवी पत्रकारको पेटमा लात हान्ने ढंगले मिडिया मालिकहरू जसरी आफ्नो नियत उजागर गर्दैछन् त्यसले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनमा उनीहरूको वास्तविक प्रतिवद्धता देखिएको बताए ।
कार्यक्रममा कान्तिपुर दैनिक मिडियामा कार्यरत पत्रकारद्धारा गठित संघर्ष समितिका सदस्य श्रीराम वाग्लेले समेत आफ्नो कुरा राख्दै पत्रकारमाथि गरिएको अपमानजनक व्यवहार तुरुन्त सच्याउन खबदारी गरे ।
बालेनको कटाक्ष -'टुँडिखेल र खुल्लामन्च पनि एमाले-कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ'
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा सत्तारू दल एमाले र कांग्रेसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’ यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।
देउवाले किन बोलाए कांग्रेसका मन्त्रीहरु बुढानीलकण्ठ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आज बुढानीलकण्ठस्थित निवास बोलाएका छन् । मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न उनले विहीबार (आज) बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्ने गरी गत भदौदेखि दुई दुई महिनामा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । सोही तालिका अनुसार देउवाले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बैठकमा संसदीय दल कार्यसमितिमा सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।
समाजवादी मोर्चाले माघ १६ गते वृहत कार्यक्रम गर्ने
काठमाडौं । समाजवादी मोर्चाले माघ १६ गते वृहत् कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार आलोकनगरमा बसेको मोर्चाको बैठकले कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकबारे जानकारी दिँदै कार्यदल सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले यो कार्यक्रमले बाहिर सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे । समाजवादी मोर्चाका सबै गतिविधि र कामको संश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले शीर्ष नेताहरूलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरणको काम पनि चाँडै हुने जानकारी गराए । कार्यदलले माघ १० गतेदेखि १२ गतेभित्र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर शीर्ष नितालाई बुझाउने विश्वकर्माले जानकारी दिए । यसैगरी सरकारको गतिविधिबारे गम्भीर छलफल भएको उनले बताए । ‘ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे गम्भीर छलफल भएको छ । जननिर्वाचित संसद् छ । तर सरकारले संसद् छलेर भटाभट अध्यादेश ल्याएको छ । यसबारे गम्भीर छलफल भएको छ’, उनले भने । आजको बैठकमा सुरुमा मोर्चाको गतिविधि आम जनतामा निकै उत्साहजनक रहेको तर पछिल्लो समय अगाडि बढाउन गति धिमा भयोबारे समीक्षा भएको उनले बताए ।
सरकारले संसद्को नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन माग गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी
काठमाडौं । सरकारले संसद्को नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाए विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी पाँच दलको बैठकले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादीको उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकार संसद् छलेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले अध्यादेशबाट शासन गर्न लागेको आरोप लगाए । पुनका अनुसार संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘सरकारले सदन छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक गरिरहेको छ । ओलीमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्ने विगतको प्रवृत्ति थियो । अलिकति सच्यो कि भनेको फेरि त्यही दोहोरिएको छ । महँगी बढेको छ । अनियमितता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमित अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलले माग गरेको छ । नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्नेर्छौं’, पुनले भने । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत नेताहरू पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संसदमा विपक्षी दलहरूको भूमिका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।