प्रतिक्रान्तिकारीहरूका विरूद्ध निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महान् क्रान्तिहरूसँगै भयानक प्रतिक्रान्तिको जन्म भइरहने बताउँदै क्रान्तिकारीहरूले निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शनिबार दिउँसो नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव एवं पूर्वमन्त्री राम कार्कीद्वारा लिखित पुस्तक ‘‘विकल्प, समता, समाजवाद र मुक्त दुनिया’ पुस्तकको लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति सामाजिक विज्ञानको अनिवार्य नियम भएको बताउँदै एकपटक क्रान्ति गरेपछि त्यो सधैंका लागि हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर मात्र निरन्तर क्रान्ति सम्भव रहेको बताए।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको सारांस
▪ माक्र्सवाद सामाजिक क्रान्तिको विज्ञान हो, तसर्थ यो निरन्तर परिवर्तनशील छ । माक्र्सवादले हामीलाई कुनै सुत्र दिएको छैन, जसले आफसेआफ फटाफट क्रान्ति गरोस्, बरू यसले क्रान्तिकारी परिवर्तनका निम्ति महत्वपूर्ण दिशाबोध गरेको छ ।
▪ माक्र्सकै परिभाषामा हरेक प्रत्येक क्रान्तिले शक्तिशाली प्रतिक्रान्तिलाई जन्म दिँदै अगाडि बढ्छ, संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । आजको परिस्थिति पनि त्यही हो। एकपटक क्रान्ति गरेपछि त्यो सधैंका लागि हुन्छ भन्नु वैज्ञानिक विचार होइन । त्यसैले आजको विशेषतासहित क्रान्तिको नेतृत्व हाम्रो कार्यभार हो ।
▪ आजको परिस्थितिमा क्रान्ति आजकै विशेषताका आधारमा हुन्छ र हुनुपर्छ । आजको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिका आधार, भूराजनीतिक सन्तुलनका आधारमा अगाडि बढेर मात्र हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ।
▪ माक्र्सवादले हामीलाई आलोचनात्मक चेत अवश्य दिएको छ । तर, आलोचना विकल्पसहितको हुनुपर्छ, प्रगतिशील शक्तिको आलोचना गर्दा त्यसबाट प्रतिक्रान्तिकारीहरूले फाइदा नउठाउन् भन्नेमा सतर्क हुनुपर्छ । तर्क मात्रै विकल्प हुन सक्दैन, त्यो तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । व्यवस्था र नेतृत्वको विकल्प पनि त्यही हो । म रहरले मात्र नेतृत्वमा रहिरहेको छैन, नयाँ पुस्ताले नयाँ सोचसहित विकल्प प्रस्तुत गर्दा म खुसी हुन्छ, किनकि हरेक विकल्प पहिलाको भन्दा उन्नत र प्रगतिशील हुनुपर्छ ।
▪ हामीले क्रान्तिको बेला भन्यौं– विद्रोह गर्नु जनताको अधिकार हो । पार्टीभित्र पनि विद्रोह गर्ने अधिकार छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि धेरै साथीहरूले विद्रोह पनि गर्नुभयो । तर, विकल्प दिन सक्नुभएन । त्यो विकल्प हामी नै रह्यौं । यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।
▪ यो पुस्तक माओवादी केन्द्रका सचिव एवं लेखकले विभिन्न सन्दर्भमा लेख्नुभएको विचारोत्तेजक लेखहरू एवं विभिन्न बौद्धिक एवं वैचारिक कार्यक्रममा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको प्रवचन र पेश गर्नुभएको कार्यपत्रहरूको समेत संकलित रचना हो ।
▪ विकल्प पुस्तकमा लेखकले आजको समस्त समस्याहरूको समाधान सामाजवादी व्यवस्थाले मात्रै दिनसक्ने बताउँदै समाजवादभित्र स्वतन्त्रताको मूल्य सबैभन्दा माथि हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ ।
▪ पुस्तकमा बीसौं शताब्दीको समाजवादबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको छ, जसमा महान् क्रान्तिहरू, कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी पार्टीहरूबीच चलेका बहसहरू, अन्तरसंघर्षहरू, भयानक प्रतिक्रान्ति र त्यसका शिक्षाहरूबारे अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ ।
▪ लेखकले आफ्ना रचनाहरूमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ, विश्व कम्युनिस्ट, मजदुर एवं वामपन्थी आन्दोलनका केस्रा केस्रा केलाउनु र विकल्प प्रस्तुत गर्नु यो पुस्तकको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो ।
▪ लेखक उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीको समाजवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्लेषण र समीक्षा गर्दा परम्परागत सीमारेखाभित्र कैद हुनुभएको छैन, उहाँका कैयौं विश्लेषणमा लेनिनका त्रुटिहरू, रोजा लक्जेम्वर्गका क्रान्तिकारी विचारहरू लगायत ग्राम्स्कीको विचारका समेत महत्वपूर्ण पक्षहरू उल्लेख छन् ।
▪ पुस्तकमा लेखकले माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, माओ र ग्राम्स्कीका विचारहरूलाई मूलतः केन्द्रमा राख्नुभएको छ । तर, उनीहरूको शतप्रतिशत समर्थन छैन । लेनिन र माओसम्म आइपुग्दा उहाँले उनीहरूको मूल विचार र प्रवृत्तिको समर्थन गर्दै कैयौं विचार र प्रवृत्तिहरूको तिखो आलोचना गर्नुभएको छ ।
▪ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चौंथो महाधिवेशनको धाराले दक्षिणपन्थी करार गरेका विश्वका वामपन्थी नेताहरूबारे समेत कार्की आलोचनात्मक चेत राख्नुहुन्छ । उहाँ गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । रोजा लक्जेम्वर्ग, अन्तोनियो ग्राम्स्की मात्र नभएर कतिपय सन्दर्भमा ट्राटस्की, प्लेखानोभहरूका विचारहरू पनि महत्वपूर्ण रहेको र त्यसमाथि नयाँ कोणबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने मान्यता लेखकको छ ।
▪ लेखकले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका बारेमा समेत गम्भीर समीक्षा गर्नुभएको छ । यो कृति कुनै सैद्धान्तिक प्रस्तावनाको व्याख्या वा समर्थनमा केन्द्रित नभएर समाजवादको विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यासहरूको समीक्षामा केन्द्रित छ । उहाँले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र घटकहरू विकृत रहेको, उनीहरू स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक मान्यतालाई हृदयदेखि आत्मसात गर्न नसकेको, सामन्तवादको प्रभाव पार्टी र नेताहरूमा विद्यमान रहेको निष्कषसमेत निकालेको देखिन्छ ।
▪ पुस्तकमा कार्यदिशाको प्रश्नसमेत महत्वपूर्ण रूपमा उठाइएको छ, जसमा लेखकले क्रान्तिकारी मत राख्नुभएको छ । समाज रूपान्तरणका निम्ति क्रान्तिकारी संघर्षमा जोड दिँदै लेखकको कम्युनिस्ट पार्टीको विचार र आचारले जनतालाई स्वतस्फूर्त संगठित र परिचालन गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्ने मत छ ।
▪ पुस्तकका कतिपय निष्कर्षहरू नेकपा ९माओवादी केन्द्र० को विश्लेषण र संश्लेषणभन्दा अलि पृथक र मौलिक प्रकृतिका पनि देखिन्छन्, जसमाथि खुला बहस हुनुपर्ने लेखकको मत छ । यद्यपि, समग्रमा पार्टी नीति र नेतृत्वको भूमिकाप्रति लेखकको मूलरूपमा समर्थन देखिन्छ ।
▪ एक्काइसौं शताब्दीमा नेपालमा समाजवाद कस्तो हुनुपर्छ रु लेखकको आफ्नै मौलिक मत र दावी छ । लेखकले पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको पूरक प्रस्ताव लगायतका सामग्रीलाई पनि पुस्तकको अंश बनाउनुभएको छ, नेपाली विशेषताको समाजवादबारे अलि फरक कोणबाट अध्ययन र विश्लेषण हुनुपर्ने आग्रह उहाँको छ ।
▪ पुस्तकमा लेखकको निष्कर्ष छ समाजवाद सबैभन्दा उन्नत र स्वतन्त्र व्यवस्था हो । तसर्थ, कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी राज्य सबैभन्दा लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, आलोचनात्मक चेतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । फलामे अनुशासन, नेतृत्वको केन्द्रिकरण, अति केन्द्रिकरणले समाजवादको जग कमजोर हुन्छ, उन्मुक्त व्यवस्थाका पक्षपातीहरूले स्वेच्छिक एकता र सामूहिकताका निम्ति संघर्ष गर्नुपर्छ ।
उहाँ हाम्रो पार्टीको नेता हो, जसले अक्सर आलोचनात्मक चेतका साथ विषय उठाउनुहुन्छ, अनि हाम्रो पार्टीले उहाँका विचारलाई सधै सम्मान गर्दै आएको छ । यहाँजस्ता आलोचक मात्रै भएर पनि पार्टी चल्दैन, आलोचनात्मक चेत नभएको पार्टी त झन् चल्दै चल्दैन । निष्कर्षमा क्रान्ति र समाजवादबारे उहाँ जुनस्तरको अनुराग र प्रतिवद्धता छ, त्यो उहाँको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो, हाम्रो पनि सम्पत्ति हो ।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
