प्रधानमन्त्रीको निर्देशन -‘पटकपटक आयोजनाको म्याद थप्ने र थप दायित्व सिर्जना गर्ने काम नगर्नुस्’

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन -‘पटकपटक आयोजनाको म्याद थप्ने र थप दायित्व सिर्जना गर्ने काम नगर्नुस्’

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका मुख्य आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेगरि नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था र बजेटमा यथोचित प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।

सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक्सन रूमबाट सिक्टा सिंचाइ आयोजना र महाकाली सिंचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) को अनुगमन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।

आयोजनाको भर्चुअल अनुगमन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “वार्षिक बजेटको ठीक ढंगले प्राथमिकीकरण हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरू नराम्रोसँग प्रभावित हुने गरेका छन्। पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुँदा एकातर्फ गुणस्तरीय काम नहुने र अर्कोतर्फ भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नहुने अवस्था छ। यसले आयोजनाको समय लम्बिँदै जाने र लागत पनि बढ्दै जाने अवस्था छ। यसपटक यो बेथितिको अन्त्य गर्नैपर्छ।”

अनुगमनमा प्रधानमन्त्रीले नीतिगत समस्या र बजेटको अभावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताउँदै फिल्डमा परिणाममुखी काम गर्न आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशित गरे ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “नीतिगत गाँठो र बजेटको समस्या हामी फुकाउँछौँ। फिल्डमा तपाईहरू काम गर्नुस्। पटकपटक आयोजनाको म्याद थप्ने र थप दायित्व सिर्जना गर्ने काम नगर्नुस्। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गर्नुहोला।”

अनुगमनका क्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अर्थतन्त्रमा सुधार आएका कारण निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीमा सहजता आएको बताउँदै अब आयोजनाहरूको भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिले गति लिने बताए ।

एक्सन रूमको अनुगमनमा प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीसँगै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिचाइतर्फका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू एकनारायण अर्याल, मणिराम गेलाल लगायतका आयोजना प्रमुखहरू उपस्थित थिए ।

स्रोतको अभाव नभए आयोजनाले गति लिन्छ

अनुगमनका क्रममा सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका प्रमुख देवराज निरौलाले वित्तीय स्रोतको संकुचनका कारण आयोजनाको प्रगति उत्साहवद्र्धक नभएको बताउँदै स्रोतको अभाव नभए आयोजनाले गति लिने बताए ।

बाँके जिल्लाको सिंचाइलाई लक्षित गरी अगाडि सारिएको आयोजनाले ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने बताउँदै आयोजना प्रमुख निरौलाले आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशत रहेको र मुआब्जाका निम्ति स्रोतको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

निरौलाले सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा पूर्वी र पश्चिमी नहरमा समानान्तर रूपमा काम भइरहेको, आयोजनाको अवधि लम्बिँदा वित्तीय दायित्व थपिँदै गएको बताउँदै निर्धारित समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरि आफूहरू क्यालेण्डर बनाएर काम गर्ने बताए ।

आयोजनाको उपलब्धीतर्फ पुलसहितको ३१७ मिटर लामो ब्यारेज सम्पन्न भएको, ४५.२५ किमी लामो पश्चिम मूल नहर सम्पन्न भएको, पूर्वी मूल नहरको चैनेज ३७.६७५ सम्म नहर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, पश्चिमतर्फका शाखाहरूको करिव ५५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको बताउँदै निरौलाले आगामी दिनमा आयोजना निर्माणको गति बढाइने बताए ।

पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ज्ञानदेवी पुन सिफारिस

रकुम । रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा रिक्त उपाध्यक्ष पदको चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट ज्ञानदेवी पुन सिफारिस हुनुभएको छ । मंसिर १६ मा हुने उपनिर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट पुन सिफारिस हुनुभएको हो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका कमिटीको २ दिन सम्म चलेको विस्तारित बैठकले पुनलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष हर्क बहादुर कामीले बताउनुभयो । अध्यक्ष कामीका अनुसार १० जना आकाङ्क्षी मध्यबाट आपसी सहमतिमै पुन सिफारिस हुनुभएको हो ।  १० जना आकाङ्क्षीहरु आफै सहमति गरेर १ जनामा केन्द्रीकृत हुनु नै विजयको सन्देश दिनु भएको नेकपा माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गणेशमान पुनले बताउनुभयो । माओवादीको आधार इलाकाले परिचित रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेस एमालेको संयुक्त उमेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो  ।   गत महिना भाद्र २८ गते बाङ्लुङ भुङखानीमा भएको जिप दुर्घटनामा परि पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भुपेन्द्रा बुढा, वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष जस बहादुर श्रीपाली र उपाध्यक्षको आमा गोपीमायँ बुढासहित निधन भएका कारण उपाध्यक्ष पद र वडा अध्यक्ष पद रिक्त भएको थियो ।

प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला र पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । उहाँहरुलाई ११ असोजमा बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

पुटिनले राष्ट्रपती ट्रम्पलाई बधाई दिंदै के भने ?, हेर्नुहोस्

सोची, रुस । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संयुक्त राज्य अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई दिएका छन् । पुटिनका प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोभका अनुसार पुटिनले ट्रम्पलाई बधाई दिएका हुन् ।  रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नोभेम्बर ७ मा भल्दाई इन्टरनेशनल डिस्कसन क्लबको पूर्ण सत्रमा बोल्दै डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका हुन् । पुटिनले आफ्नो बधाई सन्देशमा भनेका छन्, “म उहाँ (डोनाल्ड ट्रम्प) अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा विजयी भएकोमा बधाई दिन चाहन्छु । मैले पहिले नै भनेको छु, हामी अमेरिकी जनताले विश्वास गर्ने राष्ट्र प्रमुखसँग काम गर्नेछौँ ।” बधाई दिएको भएपनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा रुसी  राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई पत्र भने पठाएका छैनन्। यसपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि ट्रम्पले हालसम्म युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की, इजरायली प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतान्याहु, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत विश्वका ७० नेतासँग टेलिफोनमा कुरा गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् ।  

बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन आह्वान

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिको सचिवालयले आज सूचना प्रकाशन गरी आवेदन आह्वान गरेको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने निर्धारण गरेको छ। त्यसमा कम्तिमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको लगायतका योग्यता तोकिएको छ । अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

लोकप्रिय