प्रहरी दिवस : थप जिम्मेवारी बोधका साथ कार्यसम्पादन गर्न प्रधानमन्त्रीको अपिल (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ६८ औँ प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी भई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी कौशल र प्रहरीको इतिहासबारे प्रस्तुत गरिएका प्रस्तुतिहरुको अवलोकन समेत गरेका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रहरी दिवस, नेपाल प्रहरीको मात्र नभई हामी सम्पूर्ण देशवासीहरूको समेत साझा उत्सव र दिवस भएको बताएका छन् ।
प्रहरी दिवसलाई नेपाल प्रहरीले हाम्रो समाजमा पुर्याएको योगदान, अहोरात्र प्रदान गरेको सुरक्षा, आम नागरिकलाई समस्याको समयमा दिएको काँध र मातृभूमिको लागि तर्पण गरेको बलिदान, चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको स्वयंसेवी भावनाद्वारा प्रेरित भई गरेको कर्तव्यनिष्ठताप्रति सम्मान प्रकट गर्ने राष्ट्रिय अवसरको रुपमा लिएको उनले बताए ।
नेपाल प्रहरीको गौरवशाली इतिहासमा यस गरिमामय संगठनले धेरै बाधा, अवरोध र चुनौतीहरूको सामना र परास्त गरेर आजको अवस्थामा आइपुगेको उनले बताए । गौरवमय इतिहास र परम्परालाई कायम राख्दै थप जिम्मेवारीबोध र कार्यसम्पादन गर्न अपील समेत गरेका छन् ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ
सबैभन्दा पहिला नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूमा ६८औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस संगठनमा हाल आबद्ध र कार्यरत तथा यस संगठनबाट सेवा निवृत्त हुनुभएका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई देश र नागरिक सुरक्षाका खातिर यहाँहरूले बगाउनुभएको पसिना, रगत र तिलाञ्जलि दिनुभएको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समयका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
प्रहरी दिवस, नेपाल प्रहरीको मात्र नभई हामी सम्पूर्ण देशबासीहरूको समेत साझा उत्सव र दिवस हो। आजको दिन नेपाल प्रहरीले हाम्रो समाजमा पुर्याएको योगदान, अहोरात्र प्रदान गरेको सुरक्षा, आम नागरिकलाई समस्याको समयमा दिएको काँध र मातृभूमिको लागि तर्पण गरेको बलिदान, चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको स्वयंसेवी भावनाद्वारा प्रेरित भई गरेको कर्तव्यनिष्ठताप्रति सम्मान प्रकट गर्ने राष्ट्रिय अवसरसमेत हो।
प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भई नेपाल प्रहरी परिवारमाझ यहाँहरूका विचार र भावना सुन्ने/बुझ्ने तथा आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ। नेपाल प्रहरीको गौरवशाली इतिहासमा यस गरिमामय संगठनले धेरै बाधा, अवरोध र चुनौतीहरूको सामना र परास्त गरेर आजको अवस्थामा आइपुगेको हो। यस अवसरमा गौरवमय इतिहास र परम्परालाई कायम राख्दै थप जिम्मेवारीबोध र कार्यसम्पादनका निम्तिसमेत सिंगो संगठन परिवारमा हार्दिक अपील गर्दछु।
प्रहरी दिवसको यसै अवसरमा म वीर अमर प्रहरीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कर्तव्यपालनका क्रममा घाइते हुनुभएका प्रहरी कर्मचारीहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ र दीर्घायुको कामना गर्दछु।
आम नागरिकका हरेक सरोकार र राज्यका हरेक समस्यामा नेपाल प्रहरीले प्रथम पंक्तिमा रहेर ती सरोकार र समस्याको सम्बोधन र समाधान गरेको छ। आम नागरिकले दुखमा सम्झिने पहिलो राज्य संयन्त्र नेपाल प्रहरी हुने गरेको छ, यो आफैमा महत्वपूर्ण कुरा हो।
प्रहरी समाजको एउटा यस्तो अंग हो, जो समाज सँगसँगै समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै जान्छ र जानु पनि पर्दछ। नेपाल प्रहरीले पनि आफू र आफ्नो सेवा प्रवाहलाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण गर्दै अहिलेको अवस्थामा एउटा आधुनिक, दक्ष, जिम्मेवार अनि राष्ट्रिय साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत प्रभावशाली प्रहरी संगठनको रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ। सीमित साधनस्रोत, जनशक्ति र अनेकौं चुनौतीका बीच पनि अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले विश्वस्तरमा जुन ख्याती प्राप्त गरेको छ, यो हाम्रा लागि महत्वपूर्ण पुँजीसमेत हो।

यो संगठनको क्षमता र दक्षतामा हुने अभिवृद्धिसँग सरकारको सफलता पनि समेटिने हुनाले यस संगठनको समय सापेक्ष आधुनिकीकरणका लागि म र मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकार अत्यन्त गम्भीर छ। यसै यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीको वृत्ति विकास, परिचालन र समन्वयमा नेपाल सरकारले वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको पालना गरेको र यसले संगठनभित्र सबैले समान न्याय एवं आत्मसम्मानको प्रत्याभूत गरेको कुरा सिंगो देशले अनुभूत गरेको छ। नेपाल सरकार नेपाल प्रहरीका विभिन्न श्रेणीका अधिृकतदेखि जवानसम्म सबैको साझा अभिभावक हो, सबैलाई समान र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ भन्ने कुरा व्यवहारबाटै प्रमाणित गरिएको छ। यसले संगठनमा सुदृढ एकता कायम गर्न, प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उकास्न तथा संगठनभित्र सबैले आफ्नो जीवन देख्ने संस्कारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। तसर्थ, सरकारले लिएको यस नीतिको गम्भीरतालाई ग्रहण गरी सोहीअनुरूप सिंगो संगठनको वृत्ति विकास र परिचालन व्यवस्थित तुल्याउनसमेत यसै कार्यक्रममार्फत् महानिरीक्षकज्यूलाई निर्देशित गर्दछु।
समाजमा बदलिँदो आपराधिक परिवेश, विश्वव्यापीकरणसँगै फैलिएको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको सञ्जाल, सूचना प्रविधिले ल्याएको विकास र यसले निम्त्याएको विनाश, अनुशासनहीनता सबै पक्षलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरीले आफ्नो स्वरूप र सेवा प्रवाहमा सोहीअनुकूल विकास र परिवर्तन गर्दै गएको देख्दा गर्व र खुशी लागेको छ। यस सन्दर्भमा सूचना-प्रविधिको घातांकीय विकाससँगै अपराधका नयाँ-नयाँ आयामहरू विकसित भइरहेको परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गर्दै अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले आगामी दिनमा प्रविधिमैत्री संयन्त्र र विधिको भरपूर उपयोग गर्ने मैले विश्वास लिएको छु।
बदलिएको परिस्थितिअनुरूप आफूलाई रूपान्तरित र परिमार्जन गरेर मात्र हरेक संस्था, नेतृत्व र व्यक्तिले आफ्नो नेतृत्व क्षमता राम्रोसँग प्रमाणित गर्न सक्छ भन्ने एउटा जीवन्त उदाहरण नेपाल प्रहरी हो। हरेक क्रान्तिपछिको बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा नेपाल प्रहरीले परिवर्तनलाई अँगाल्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको प्रत्यक्ष हेर्न र अनुभूत गर्न पाउँदा मैले गौरवको महशुस गरेको छु। साथै नेपाल प्रहरीको छविमाथि प्रश्न उठ्ने कुनै पनि प्रकारका अवान्छित गतिविधि र गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न प्रहरी नेतृत्व पूर्णतः सक्षम रहने विश्वास लिएको छु।
नेपालको संविधान बमोजिम, नेपाल प्रहरीले संघीय संरचनामा जान रूपान्तरणको तयारी गरेको कार्यहरू समेत महत्वपूर्ण छन्। भविष्यमा संघीय संरचनामा आउन सक्ने अवसर, चुनौती र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले सबै प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूसँग सहज, सुमधुर र प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र समन्वयको कार्य गर्नेछ भन्ने विश्वाससमेत लिएको छु।
नेपाल प्रहरीले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न, लैंगिक हिंसा न्युनिकरण गर्न, वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सेवा एवं सुरक्षा गर्न र सामुदायिक समन्वय गरी आधुनिक प्रहरीका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्न कुनै कसरत बाँकी राखेको छैन, भविष्यमा समेत राख्ने छैन। एउटा व्यावसायिक र प्रभावकारी प्रहरी सेवा प्रवाह गर्न नेपाल प्रहरीले चालेका कदमहरू र यसमा साथ दिने मन्त्रालयहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूप्रति समेत आभार प्रकट गर्दछु।
विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत् प्रहरी कर्मचारीहरू पठाएर विश्व शान्तिमा समेत ठूलो योगदान पुर्याएको छ। आगामी दिनमा विश्वशान्तिका निम्ति नेपाल प्रहरी लगायतका देशका सुरक्षा अंगहरूको उपस्थिति र भूमिका बढाउने सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक कुटनीतिक पहल लिनेसमेत यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
यस अवसरमा विश्व प्रहरी संगठनको रूपमा रहेको INTERPOL को १००औँ सदस्यको रूपमा नेपाल प्रहरीले गरेको उल्लेखनीय कार्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीहरूसँग गर्दै आएको समन्वयको प्रशंसा गर्दछु।
आजको यस समारोहमा नेपाल प्रहरीबाट प्रदर्शन भएका कवाज, झाँकी तथा डेमोन्स्ट्रेशनहरूसमेत रोचक र नेपाल प्रहरीको इतिहासदेखि कार्य प्रकृतिसम्म झल्कने किसिमको पाएँ। विविधताबीचको एकता हाम्रो राष्ट्रको गौरव हो। यसको सम्मान, संरक्षण अनि सम्बर्धन गर्दै ठूलो र लामो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्राप्त उपलब्धीहरूको जगेर्ना, आम नागरिकका संविधानप्रदत्त मौलिक हक तथा अधिकारहरूको प्रचलनको निर्धक्क वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल प्रहरीका अधिकृत तथा जवानहरूलाई निडर रही कार्यक्षेत्रमा खटिरहनसमेत निर्देशित गर्दछु।
अन्त्यमा, ६८औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा नेपाल प्रहरी परिवारप्रति फेरि एकपटक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कर्तव्यपालनको सिलसिलामा जीवन गुमाउनुभएका सम्पूर्ण ‘अमर प्रहरी’हरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। साथै नेपालीहरूमा महान् पर्वहरू बडादशैं, दीपावली, नेपाल संवत्, छठ लगायतका अवसरमा नेपाल प्रहरी परिवारका साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु। धन्यवाद।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।

