बर्दियाबाट गिद्ध हराए
बर्दिया, भदौ ७ – आहारा प्रजातिको कमी, बासस्थानको कमी तथा घरपालुवा पशुमा डाइक्लोफेनेक नामक औषधि प्रयोगका कारण बर्दियाबाट गिद्ध हराउन थालेका छन् ।
गाउँघरमा फालिएका सिनो खाएर नष्ट गर्दै वातावरण स्वच्छ पार्ने भएकाले गिद्धलाई प्रकृतिको कुचीकार पनि भनिन्छ । नेपालमा हाडफोर, सेतो गिद्ध, डंगर, सानोखैरो गिद्ध, राजगिद्ध, सुनगिद्ध र लामोठुँडे गिद्ध संकटापन्न अवस्थामा पाइन्छन् ।
केही दशकअघि बर्दियामा प्रशस्त मात्रामा पाइने गिद्ध हिजोआज फाट्फुट मात्र देखिने गरेका छन् । आहारा प्रजातिको कमीलगायत गिद्धको बासस्थान मानिने ठूला सिमलका वृक्ष विनाश भएपछि गिद्धको संख्या जिल्लामा कमी भएको संरक्षणकर्मी बताउँछन् ।
नेपालमा नौ प्रजातिका गिद्ध पाइने नेपाल गिद्ध संरक्षण अभियानका सदस्य सचिव रामबहादुर शाहीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाडफोर, सेतो गिद्ध, डंगर, सानोखैरो गिद्ध, राजगिद्ध, सुनगिद्ध र लामोठुँडे गिद्ध नेपालमा पाइन्छन् । डंगर गिद्ध, सानोखैरो गिद्ध, सुनगिद्ध, लामोठुँडे गिद्ध, अति संकटापन्न अवस्थामा रहेको उहाँँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सेतो गिद्ध, हिमाली गिद्ध पनि संकट उन्मुख छन् । डाइक्लोफेनेक नामक औषधि प्रयोगबाट मृत्यु भएका पशुलाई गिद्धले खाएपछि मिर्गौला फुटेर मर्ने तथा प्रजनन क्षमता ह्रास हुने हुँँदा गिद्ध लोप भएको वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ ।
नेपालमा प्रशस्त पाइने गिद्ध सन् २००६ मा एक हजार २०० जोडीमात्र भेटिएका थिए । अहिले नेपालका करिब ६४ जिल्लामा डाइक्लोफेनेक मुक्त घोषणा भइसकेपछि गिद्धको संख्या १२ हजारको हाराहारीमा पुगेको शाहीको भनाइ छ ।
बसाइँ सर्नेक्रममा बर्दियामा हिजोआज फाट्टफुट्ट मात्र गिद्ध देखिने गरेका छन् । प्रकृतिको कुचीकार मानिने गिद्ध संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना समुदायमा जागृत नहुँदा समस्या परेको हो । पहिले पहिले बर्दियामा प्रशस्त गिद्ध देखिन्थे, उहाँले भन्नुभयो, “आहाराको कमी तथा बासस्थान विनाशका कारण हिजोआज कम देखिन थालेका छन् ।”
जनचेतनासँगै यसको संख्या वृद्धि गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । चरा संरक्षणमा सरकार उदासीन भएकाले पनि समस्या चुुलिएको हो, उहाँले भन्नुभयो– डाइक्लोफेनेक मुक्त भएपछि औषधि बिक्री वितरण र प्रयोग गरेको पाइएमा तीन वर्ष कैद र रु २५ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।
‘चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउनू’
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार अपराह्नदेखि देशको मौसममा बदली हुने जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको जनाउँदै प्राधिकरणले चिसो तथा शीतलहर बढ्ने र चिसोबाट स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम बदलीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज अपराह्नदेखि देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधारणतया हुने जनाएको छ। शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका अधिकांश स्थान तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने विभागको पूर्वानुमान छ। रासस
बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भैरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य ४ सयले बढेको हो। आज सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढे र १८१५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।