बाढीपीडित पुन:स्थापना सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा

बाढीपीडित पुन:स्थापना सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा

सुर्खेत, पुस १९ । कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिले पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

समितिले पाँच महीनाको अवधिमा पीडितको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, जग्गाको पहिचान र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो ।

समितिका सदस्य यज्ञ ढकालले पहिलो चरणमा विस्थापितको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको बताए । “स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर शुरुमै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यौँ”, उनले भने, “हालसम्म यकिन तथ्याङ्क थिएन, यसपटक हामी आफैँ शिविर पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छौँ ।” बाढीबाट घरमात्रै क्षति भएका पीडित, घर र जग्गा क्षति भएका र पूर्णरूपमा क्षति भएका बाढीपीडित विभाजन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो ।

उहाँका अनुसार घरमात्रै क्षति भएका बाढीपीडितलाई घर निर्माणका लागि राहत दिन सरकारलाई सिफारिश गरिने छ । त्यस्तै, घर–जग्गा क्षति भएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने र पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने योजना छ ।

समितिका सदस्य ढकालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कमा थुपै्र गैरपीडितको सङ्ख्या रहेको पाइएकाले आफूहरूले पुनःतथ्यांक सङ्कलन गर्नुपरेको बताउनुभयो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले यसै वर्ष पुनर्वास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य शुरु गर्ने समितिले बताएको छ ।

समितिका अर्का सदस्य खड्गबहादुर विकको नेतृत्वमा जग्गाको पहिचान उपसमिति क्रियाशील छ । जसमा मालपोत र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । उपसमितिले एकीकृत बस्ती विकास गर्न सहज हुने प्रकृतिको सम्भावित जग्गाको पहिचान गरिसकेको छ । हाल बाढीपीडित बस्दै आएका गाउँ÷नगरपालिका क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्ने सम्भावना रहेको सदस्य विकले बताए ।

अर्का सदस्य ललितजङ्ग महतको नेतृत्वमा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एकीकृत बस्ती विकासको ढाँचा, नाप, नक्सा निर्माणकार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । समितिले छिट्टै विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

यही साउन ६ गते बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । २०७१ साउन २८ र २९ गते आएको भीषण बाढीका कारण यहाँका झण्डै १५०० परिवार विस्थापित छन् । यसअघि सरकारले भूकम्पपीडितसरह राहत तथा अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । जग्गा किन्न उक्त बजेट निकै कम भएको भन्दै विस्थापितहरूले अनुदान लिएका थिएनन् ।

प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेपछि पुनःस्थापना तथा पुनर्वास प्रक्रिया अघि बढ्नेमा विस्थापित आशावादी छन् । बाढीपीडितहरू सुर्खेतको गिरीघाट, छिञ्चु, महिला प्रशिक्षण केन्द्र खजुरा, बाबियाचौर लगायतका स्थानमा अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन् । रासस

पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ज्ञानदेवी पुन सिफारिस

रकुम । रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा रिक्त उपाध्यक्ष पदको चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट ज्ञानदेवी पुन सिफारिस हुनुभएको छ । मंसिर १६ मा हुने उपनिर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट पुन सिफारिस हुनुभएको हो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका कमिटीको २ दिन सम्म चलेको विस्तारित बैठकले पुनलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष हर्क बहादुर कामीले बताउनुभयो । अध्यक्ष कामीका अनुसार १० जना आकाङ्क्षी मध्यबाट आपसी सहमतिमै पुन सिफारिस हुनुभएको हो ।  १० जना आकाङ्क्षीहरु आफै सहमति गरेर १ जनामा केन्द्रीकृत हुनु नै विजयको सन्देश दिनु भएको नेकपा माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गणेशमान पुनले बताउनुभयो । माओवादीको आधार इलाकाले परिचित रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेस एमालेको संयुक्त उमेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो  ।   गत महिना भाद्र २८ गते बाङ्लुङ भुङखानीमा भएको जिप दुर्घटनामा परि पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भुपेन्द्रा बुढा, वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष जस बहादुर श्रीपाली र उपाध्यक्षको आमा गोपीमायँ बुढासहित निधन भएका कारण उपाध्यक्ष पद र वडा अध्यक्ष पद रिक्त भएको थियो ।

प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला र पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । उहाँहरुलाई ११ असोजमा बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

पुटिनले राष्ट्रपती ट्रम्पलाई बधाई दिंदै के भने ?, हेर्नुहोस्

सोची, रुस । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संयुक्त राज्य अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई दिएका छन् । पुटिनका प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोभका अनुसार पुटिनले ट्रम्पलाई बधाई दिएका हुन् ।  रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नोभेम्बर ७ मा भल्दाई इन्टरनेशनल डिस्कसन क्लबको पूर्ण सत्रमा बोल्दै डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका हुन् । पुटिनले आफ्नो बधाई सन्देशमा भनेका छन्, “म उहाँ (डोनाल्ड ट्रम्प) अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा विजयी भएकोमा बधाई दिन चाहन्छु । मैले पहिले नै भनेको छु, हामी अमेरिकी जनताले विश्वास गर्ने राष्ट्र प्रमुखसँग काम गर्नेछौँ ।” बधाई दिएको भएपनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा रुसी  राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई पत्र भने पठाएका छैनन्। यसपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि ट्रम्पले हालसम्म युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की, इजरायली प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतान्याहु, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत विश्वका ७० नेतासँग टेलिफोनमा कुरा गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् ।  

बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन आह्वान

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिको सचिवालयले आज सूचना प्रकाशन गरी आवेदन आह्वान गरेको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने निर्धारण गरेको छ। त्यसमा कम्तिमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको लगायतका योग्यता तोकिएको छ । अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

लोकप्रिय