बारको बैठक निश्कर्षविहिन– सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीबारे चर्को बहस, एकपक्षीय घोषणापत्र जारी गरिएको आरोप
बाँके, नेपाल बार एशोसिएसनको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा पूर्व प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्की र गोपाल पराजुलीका बारेमा फरक फरक धारणा देखिएपछि कुनै निश्कर्ष निष्किन सकेन ।
तीनदिने सम्मेलनको अन्तिम दिन शनिबार नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । तर तयार भएको घोषणापत्रमा प्रगतिशील खेमाका कानुन व्यवसायीले आपत्ती व्यक्त गरे । उनीहरुले महाअभियोग र जन्ममितिका बारेमा बारको धारणा सार्वजनिक हुनेगरि घोषणापत्रमा समावशे गर्न माग गरेका थिए । तर त्यसो भएन ।
यस विषयमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित विस्तृत समाचार उल्लेख छ । ठाकुरसिंह थारूले लेख्नुभएको समाचारमा लेखिएको छ
‘घोषणापत्रको मस्यौदामा महाअभियोग र प्रमाणपत्र प्रकरणबारे केही पनि उल्लेख भएको देखिएन,’ बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘अपूरो घोषणापत्रलाई सम्मेलनमा उपस्थित कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएर परिमार्जनको माग उठाएका हौं ।’ उनले नेपालगन्ज भेलालाई नै सम्बोधन गर्ने क्रममा सभाले पारित नगरी घोषणापत्र जारी नहुने बताए । उनले भने, ‘यस्तै रवैया हो भने हामी काठमाडौं पुगेर समानान्तर घोषणापत्र जारी गर्नेछौं ।’
घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीका अनुसार मस्यौदा निर्माणकै क्रममा मतभेद देखिएको हो । ‘मस्यौदा निर्माणकै क्रममा असहमत हुने कि सम्मेलनस्थलमा आम रूपमा असहमति देखाउने भन्ने विकल्प थियो,’ उप्रेतीले सम्मेलनस्थलमा भने । त्यसपछि भने अधिकांश कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाए । कानुनमन्त्री तामाङले सम्बोधन गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले फेरि आपत्ति जनाए । त्यस क्रममा बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले कानुनमन्त्रीको सम्बोधनपछि थप कुरा गर्ने भनी शान्त रहन आग्रह गरे । मन्त्रीको सम्बोधनपछि भने अध्यक्ष केसी सम्मेलन समापन भएको घोषणा गरेर हिँडे । कानुन व्यवसायीले भने अपूरो घोषणापत्र अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिए ।
असन्तुष्ट कानुन व्यवसायीहरूले महाअभियोग र जन्ममिति विवाद घटनामा बारको धारणा घोषणापत्रमा आउनुपर्ने माग गर्दै नेतृत्वकर्ताहरू मौन बसेको आरोप लगाए । उनीहरूले न्यायपालिका जोडिएका गम्भीर मुद्दालाई घोषणापत्रमा समावेश नगरे सम्मेलनको कुनै औचित्य नरहने चेतावनीसमेत दिए ।
प्रगतिशील कानुन व्यवसायीहरूले बारका पदाधिकारीले बहुमतको दम्भमा जबर्जस्ती एकतर्फी घोषणापत्र ल्याएको आरोपसमेत लगाए । घोषणापत्रबारे बार पदाधिकारी र असन्तुष्ट पक्षबीच विवाद भएपछि कार्यक्रम लम्बिएको थियो । प्रगतिशील कानुन व्यवसायीहरू भने आफ्नै अडानमा रहे तर प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीहरूको सहयोगमा बारका अध्यक्ष केसीले होहल्लाका बीचमा सम्मेलन सकिएको घोषणा गरेका थिए । उनीमाथि न्यायपालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई पनि घोषणापत्रमा समावेश नगरेको आरोप छ । असन्तुष्टहरूले बार नेतृत्वको गतिविधिले न्यायपालिका नै कमजोर हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
विवादका बीच घोषणापत्र
सम्मेलनले एकतर्फी रूपमा २८ बँ‘दे नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गरेको छ । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछिका विवादित आदेशमाथि मौन बसेको बार नेतृत्वले घोषणापत्रमा भने न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बारले भ्रष्टाचारमा मुछिएका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र बिचौलिया जोसुकै भए पनि कारबाहीको माग गरेको छ ।
न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बारले आफ्नै भूमिका पनि थप प्रभावकारी बनाउने विषयलाई घोषणापत्रमा स्थान दिएको छ । पछिल्लो समय बारको भूमिकालाई लिएर कानुन व्यवसायीबीच मतान्तर बढेको थियो । बारको कमजोर भूमिकाले पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै केहीले विरोधसमेत गरेका थिए । ‘बारको भूमिकालाई सशक्त बनाउने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ,’ घोषणापत्र मस्यौदा समिति सदस्य अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले भने, ‘मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएकाले पनि बारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।’ भेलाले बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दै सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक विषयमा नबोल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ । ‘कुनै पनि बहानामा नेपालको आन्तरिक विषयमा कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । वैदेशिक हस्तक्षेप तत्काल रोकिनुपर्छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
बारले सर्वसाधारणको हितमा स्थानीय तहका कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । भेलामा मानव अधिकार, संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रिया, देवानी आचारसंहिता, स्थानीय निकायको न्यायिक समितिको अधिकार र वातावरण सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।
प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला र पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । उहाँहरुलाई ११ असोजमा बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
पुटिनले राष्ट्रपती ट्रम्पलाई बधाई दिंदै के भने ?, हेर्नुहोस्
सोची, रुस । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संयुक्त राज्य अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई दिएका छन् । पुटिनका प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोभका अनुसार पुटिनले ट्रम्पलाई बधाई दिएका हुन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नोभेम्बर ७ मा भल्दाई इन्टरनेशनल डिस्कसन क्लबको पूर्ण सत्रमा बोल्दै डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका हुन् । पुटिनले आफ्नो बधाई सन्देशमा भनेका छन्, “म उहाँ (डोनाल्ड ट्रम्प) अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा विजयी भएकोमा बधाई दिन चाहन्छु । मैले पहिले नै भनेको छु, हामी अमेरिकी जनताले विश्वास गर्ने राष्ट्र प्रमुखसँग काम गर्नेछौँ ।” बधाई दिएको भएपनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई पत्र भने पठाएका छैनन्। यसपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि ट्रम्पले हालसम्म युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की, इजरायली प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतान्याहु, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत विश्वका ७० नेतासँग टेलिफोनमा कुरा गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् ।
बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन आह्वान
काठमाडौं । बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिको सचिवालयले आज सूचना प्रकाशन गरी आवेदन आह्वान गरेको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने निर्धारण गरेको छ। त्यसमा कम्तिमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको लगायतका योग्यता तोकिएको छ । अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
काठमाडौं विमानस्थल आजदेखि दैनिक १० घण्टा बन्द
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) शुक्रबारदेखि करिब पाँच महिना दैनिक १० घण्टा बन्द हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का अनुसार विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि शुक्रबारबाट दैनिक १० घण्टा उडान बन्द गरेर विस्तारको काम गर्न लागिएको हो। प्राधिकरणअन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले विमानस्थलको दक्षिण–पश्चिमतर्फ समानान्तर ‘ट्याक्सीवे’, उत्तरतर्फको ‘इन्टरनेशनल एप्रोन’ र विमानस्थलको पूर्वतर्फको ‘ह्याङ्गर एप्रोन’लगायत विस्तार गर्नेछ। यी काम पूरा गर्न १५ अर्ब खर्च हुने आयोजनाले जनाएको छ। स्तरोन्नतिका क्रममा राति १० देखि बिहान ८ बजेसम्मका सबै उडान कटौती हुनेछन्। हाल विमानस्थल बिहान ६ बजे खुलेर राति २ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको थियो। आयोजना प्रमुख दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार टीआइएको धावनमार्गसँगै समानन्तर हुने गरी ट्याक्सीवे बनाउन लागिएको छ। उहाँले उडान सुरक्षामा कुनै खतरा उत्पन्न नहोस् भनेर उडान बन्द गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा हाल तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापनाको ७४ वर्षपछि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका हुन्। मुलुकको जेठो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टीआइएको पटकपटक मर्मत र क्षमता अभिवृद्धि गरिँदै आएको छ। विसं २०७७ मा सो विमास्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी तीन हजार तीन सय मिटर कायम गरिएको थियो। त्यतिबेला पनि बेलुका ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म दैनिक १२ घण्टा उडान बन्द गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा विमानस्थलको धावनमार्गको दक्षिणतर्फ (कोटेश्वर क्षेत्र रनवे जिरो–टु) विस्तार भएको थियो।