बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता : गभर्नर कमजोर देखेर बैंकहरूले हेपे

बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता : गभर्नर कमजोर देखेर बैंकहरूले हेपे

काठमाडौं – राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता बढ्न थालेको कतिपय बैंकर र विश्लेषकहरूले बताएका छन् । ‘धेरै बैंकरले अहिले गभर्नरलाई हेपेर कानुनी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘यसले बजारमा अराजकताको बीजारोपण भएको छ ।’ नियममा बस्नेलाई घाटा र नियम मिच्नेले बढी नाफा हुँदा पनि नियामक चुपचाप बसेपछि अराजकता बढ्न थालेको बैंकरहरूले बताएका छन् । यस्तो अवस्थाबाट आय असमानता र विभेद सिर्जना भएको एक बैंकरले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

यस्तो होडबाजीले अराजकता निम्त्याउन थालेको बैंकरहरू बताउँछन् । ‘मैले सिसिडी रेसियो ७८ वा ७९ प्रतिशत राखेर बाँकी पैसा १ प्रतिशत ब्याजमा ट्रेजरी बिलमा राखेको छु,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘सँगैको अर्को बैंकले सिसिडी रेसियो ८४ प्रतिशत पु¥याएर १२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिएको छ ।’ यसरी बदमासी गरेर बढी नाफा कमाउँदा पनि राष्ट्र बैंक मूकदर्शक बनेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकताले जरो गाड्न सुरु गरेको ती बैंकरले बताए । ‘कुनै बैंकले १ अर्ब मात्रै बदमासी गर्ने हो भने ११ करोड रुपैयाँ बढी नाफा कमाउँछ,’ ती बैंकरले भने, ‘यति ठूलो विभेद र कानुनको बर्खिलाप हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली गर्छ भने भोलिको दिनमा कसैले पनि राष्ट्र बैंकलाई किन मान्ने ?’

कारबाही हुनेमा विश्वास अझै छैन
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार यस्तो बदमासी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्न सक्छ । ऐनअनुसार जति बदमासी गरेको छ, त्यसैबराबरको बिगो र तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था भएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, सीमा नाघेर कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुलाई कारबाही हुनेमा कतिपय बैंकरहरू नै विश्वस्त छैनन् । ‘राष्ट्र बैंकलाई कसले बदमासी गरेको छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ, कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने उसैको कुरा हो,’ एक बैंकरले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कारबाही गर्छजस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ।’ तथापि, राष्ट्र बैंकको इज्जतका लागि पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिलेका गभर्नर कमजोर देखेर बैंकहरूले हेपेका हुन्,’ राष्ट्र बैंककै एक अधिकारी भन्छन्, ‘युवराज खतिवडा गभर्नर भएको भए बैंकहरूले यो आँट नै गर्दैन थिए ।’ गभर्नर डा. नेपालले भने संसदीय समितिमा नियम उल्लंघन गर्ने बैंकलाई कस्तो कारबाही गर्ने भनेर छलफल भइरहेको जानकारी गराएका छन् ।

नाफासँग सिसिडी रेसियोलाई जोडेर हेर्दैनौँ
‘सिसिडी रेसियोको पालना भएको छ कि छैन भनेर हामीले हेर्ने हो, तर नाफासँग जोडेर राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा त्रैमासिक रिपोर्ट पठाउँछन् । कहिलेकाहीँ हामीले दैनिक कारोबारको विवरण पनि निरीक्षण गरिरहेका हुन्छौँ । तर, त्यस्तो निरीक्षणमा परिपक्व तथ्यांक आउँदैन । बैंकहरूले दैनिक कारोबार गर्दा कुनै दिन सिसिडी रेसियो ८१ प्रतिशत पुगेको छ भने भोलिपल्ट नै ७९ प्रतिशतमा झर्न पनि सक्छ । त्यसकारण त्रैमासिकको अन्त्यमा प्राप्त हुने परिस्कृत विवरणलाई हेरेर हामीले कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्छ । यसको पनि प्रक्रिया छ । बैंकहरूलाई सफाइ लिने मौका पनि दिनुपर्छ ।’ – नारायणप्रसाद पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको छः प्रचण्ड

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन समापनमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यही अनुपातमा आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरुले पछिल्लो समय जतिसक्दो धेरै लगानीको वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौं, त्यसको तुलनामा पूर्वाधार निर्माणलगायत आर्थिक रुपान्तरणका काम अघि बढ्न नसके पनि हामीले जतिसक्यो राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’– पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अत्यधिक प्रयत्न गरें ।’ देशभित्र र बाहिरको लगानी ल्याउन सहयोग हुने गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त सम्मेलनमा देशभित्र र बाहिरबाट महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व रहेको बताउनुभयो । ‘त्यसको महत्वपूर्ण निष्कर्ष हामीलाई प्राप्त भएको थियो, अहिले भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातवारण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेको छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको निष्कर्षलाई राज्यले पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ आफू हाल सरकारमा नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान दिन लागिरहने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । दिगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि अहिले सम्म नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौं संस्करण सम्पन्न गरेकोमा उहाँले आयोजकलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीकै आधारमा नेपालमा आर्थिक रुपान्तरण संभव भएको र नेपालको मूल अर्थनीति पनि यही भएकाले निजी क्षेत्रबाट गरिने यसप्रकारका पहललाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र यस्ता सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यक्रमिक रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । 

मधेश प्रदेश सरकारको बजेट ४३ अर्ब (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १ अर्ब कम बजेट ल्याएको हो ।  शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेश सभामा आगामी वर्षका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

१६ लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य पूरा हुन्छः मन्त्री तामाङ

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् ।  बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ७१ औँ सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम उनले लक्ष्य पूरा गर्न पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्था, सहयोगी, पर्यटन व्यवसायी लगायत सबैसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।  उनले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि हिमाल जोगाऔँ मानव बचाऔँ, नेपालको पहिचान साहसी शान भन्ने नारासहित नेपाल सरकारको बजेटमा नै आगामी वर्ष नेपालमा १६ लाख पर्यटकको आगमनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री तामाङले विश्वभर तापक्रम वृद्धि लगायत हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय र वातावरणमा नकारात्मक प्रभावको सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले सगरमाथा आधार शिविरको समग्र अध्ययनको लागि एक समिति गठन गरेको स्पष्ट पारे । समितिले चाँडै नै उपयुक्त निकाससहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले बताए ।

निर्यात वृद्धि र रोजगारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन्। मङ्गलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन्। 

लोकप्रिय