महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको लामिछानेको दाबी

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने अधिकार  सर्वोच्च अदालतलाई नभएको लामिछानेको दाबी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन्।

युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटका विपक्षी भएकाले सर्वोच्च अदालतले रविसँग पनि लिखित जवाफ मागेको थियो। लिखित जवाफ पेश गर्दै लामिछानेले राहदानी महान्यायाधिवक्ताले आफूविरूद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने भन्दै गरेको निर्णयविरूद्ध परेको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्

संविधानले सरकारवादी हुने मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएकाले अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

‘अमेरिकी नागरिक भएका बेला मैले बनाए पनि राहदानी प्रयोग गरी विदेश नगएको, राहदानीसम्बन्धी कसुर गर्ने मनसाय नभएको र उक्त राहदानी फिर्ता गरेपछि महानिर्देशकले रद्द गरेको तथा मेरो बयानलाई आधार लिई जिल्ला सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्तामा तह९तह टिप्पणी उठी मेरा राहदानी कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको तथ्य ख्याल नगरी निवेदकले मिथ्या आरोप लगाएका छन्,’ लामिछानेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउनेरनचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।’

सर्वोच्च अदालतले पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उपर प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको रविको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

रिट निवेदक पौडेलले भने रौतहटका मोहम्मद अफताव आलमको मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको नजिर दिँदै रविको मुद्दामा पनि उनको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।

रविले भने आलमको मुद्दामा जस्तो आफ्नो मुद्दामा कोही पीडित नभएको तर्क गरेका छन्।

‘कुनै कसुरमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्दा त्यसले समाज र आम नागरिकमा पार्ने प्रभाव, सरकारी राजश्वको प्रयोग, पीडित पक्ष रहेको मुद्दामा पीडितलाई पर्ने प्रभाव र पीडित न्यायबाट बञ्चित हुन सक्ने अवस्था समेतका विभिन्न पक्षको व्यापक र गहन अवलोकन गरी महान्यायाधिवक्ताबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुइमत छैन,’ लामिछानेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

आफ्नो राहदानी प्रकरणको विषयमा पनि पीडित पक्ष नभएको, अन्यायमा पर्न जाने पक्ष नरहेको, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरूपयोग हुन सक्ने तथ्यगत अवस्था नरहेको लगायतका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउनु नै उपयुक्त रहेको लामिछानेको भनाइ छ।

न्यायिक परीक्षणबाट महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्ने नजिर बस्यो भने सरकारी वकिलको मुद्दामा अभियोजन गर्ने स्वायत्तता समाप्त हुने लामिछानेको तर्क छ।

‘न्यायिक परीक्षणपछि मात्र अभियोजन निर्णयले पूर्णता वा परिपक्वता हासिल गर्ने संत्रासमा सरकारी वकिल रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनाले संस्थागत र कार्यगत स्वायत्तता समाप्त हुन पुग्छ,’ लामिछानेले लिखित जवाफ दिएका छन्, ‘मुद्दा चल्नेरनचल्ने निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो कि भन्ने अभ्यासको सुरूआत हुन जान्छ। तसर्थ निवेदनपत्रमा निवेदकले लिएको दाबी स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र अभियोजनात्मक पद्धतिको समेत प्रतिकूल हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ।’

चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध झूटा व्यहोरा दिएर राहदानी बनाएको कसुरमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेका थिए।

अमेरिकी राहदानी भएका बेला झुटा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी पनि लिएको भन्दै लामिछानेमाथि छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो।

उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने सुझाव जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको थियो।

जिल्लाले उक्त प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको थियो।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो।

झूटा विवरण दिई राहदानी लिएको स्थापित तथ्य हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेल ९सफल० ले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

सर्वोच्चको एकल इजलासले रिट निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्य मागबारे रिटको अन्तिम टुंगो लाग्ने बेला सम्बोधन हुने भनेको थियो। साथै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको थियो।

सरकारका गलत कदमका विरुद्ध सडक र सदन दुबै मोर्चाबाट प्रतिवादः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारका गलत कदमका विरुद्ध सदन र सडक दुबै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्र बागमती, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिपक्षको खबरदारीलाई सामान्य रुपमा लिए सरकारले नसोचेको मूल्य चुकाउने चेतावनी पनि दिनुभयो । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको सुशासनका अभियानलाई सरकारले अवरुद्ध गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूलाई सच्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘नत्र संसद र सडकमा तपाइहरुले त्यो प्रतिरोध देख्नुपर्नेछ, जसको तपाइँहरुले कल्पना गर्नुभएको छैन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘बाढीपहिरो र विपत्तिमा नदेखिने सरकार दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन, उपसभामुख हटाउन र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउन देखिन्छ, यो हर्कत सरकारका लागि महंगो पर्ने छ।’ यो देश कांग्रेस एमालेको विर्ता नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले संख्याको प्राविधिक बलमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको भए तिनले त्यो भन्दा माथि जनता छन् भन्ने बिर्सेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ, जवाफ दिनुपर्दैन ?’– अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो– ‘संसदको रोष्टममा भद्र तरिकाले मागिन्छ तिमीहरुसँग जवाफ, धेरै अभद्र भयौ भने सडकमै घिसारेर भए पनि मागिनेछ छ जवाफ ।’ सरकारले ७० नम्बर ल्याएको प्रचार गरेकोप्रति प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले नै सत्तरी आएपछि कस्तो होला त यो सरकारको सय नम्बर ? मैले निरन्तर भन्दै आएको छु– संसदको पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेलाई विश्वास, आदर्श र राजनीतिक उद्देश्यले जोडेको होइन, सुशासनको डरले जोडेको हो ।’ पहिले एक्लै पार्टीको दुई तिहाई भएको बेलामा संसद भंग गरेर प्रतिगमन गर्ने नेताले अहिले कांग्रेसको बैशाखी टेकेर दुई तिहाईको घमण्ड गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य नहुने पनि उहाँको टिप्पणी थियो । अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले नक्कली भूटानी शरणार्थी लगायतका विभिन्न काण्डका मुद्दाहरु कहाँ पुगे भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नक्कली भूटानी शरणार्थी, बाँसबारी, गिरिबन्धु, बालमन्दिर लगायतका काण्ड कहाँ पुगे भनेर प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो प्रश्नको जवाफ दिने ल्याकत यो सरकारसँग छैन किनभने यो सरकार यी काण्ड खोतल्न होइन, मिलाउन बनेको हो ।’ उहाँले पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी थालेको खबर आएको उल्लेख गर्दै एउटा पनि उद्योग बिचौलियालाई बेच्ने काम गरियो भने त्यो नेपाली जनतालाई सैह्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बाढीपहिरोको क्रममा चरम लापर्वाही गरेको उल्लेख गर्दै उद्धारमा जस्तै राहत र पुनर्स्थापनामा लापर्वाही नगरोस् भनेर खबदारी गर्नुभयो । यो सरकार सुशासनका विरुद्ध बनेको, आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई समेत ढाँटेर दलालको घरघरमा गएर रातको १२ बजे बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आज सय दिन पुग्दानपुग्दै आफूहरुले गरेको आशंका सरकार आफैले पुष्टि गरेको बताउनुभयो । आफूहरुले खबरदारीसभा राख्ने वित्तिकै सत्तारुढ दललाई एक ठाउँमा ल्याएर सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको भन्दै होहल्ला गरिएको उल्लेख उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले सरकार ढाल्न खबरदारीसभा गरेका होइनौं, बरु सरकार ढल्छ भनेर थप बेथिति र भ्रष्टाचारमा नजानुहोला भनेर खबरदारी गर्न मात्रै यो सभा गरिएको हो ।’ माओवादीलाई सरकारको चिन्ता नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले बरु आफूहरुले दलाल र पूँजीवादी दलहरुसँग सहकार्य गरेर गल्ती गरेको महसुस गरेको बताउनुभयो । भ्रष्ट र जाली नेताहरुसँग लागेर माओवादी पनि के के हो भन्ने जनतालाई परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार ढालेर आफूहरुलाई सच्चिन मौका दिएको दिएकोमा कांग्रेस एमालेलाई धन्यवाद दिनुभयो । अब आफूहरुलाई जनतामा फर्कने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको पूर्ण मुक्ति नहुँदासम्म लडिरहने बताउनुभयो । ‘माओवादीले थालेको सुशासनको रेडर्क कसैले मेटाउन सक्ने छैन’ अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी नेतृत्वको सरकारले नेपालमै सुशासनको सवालमा ऐतिहासिक रेडर्क बनाएको उल्लेख गर्दै यसलाई कसैले मेटाउन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिकाको पक्षमा थालेको अभियान नेपालकै लागि पहिलो रेकर्ड भएको बताउनुभयो । अहिले देशका दलाल, भ्रष्ट र बिचौलियाहरुलाई माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्व प्रचण्ड ठूलो त्रासको रुपमा देखिन थालेको र जनतालाई फेरि एकपटक माओवादीलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता देखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको हक अधिकारका लागि निरन्तर लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘अब चुनाव एक्लै लडेर गल्ती सच्याउन चाहन्छौं’ अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले अब कसैसँग गठबन्धन नगरेर एक्लै चुनाव लडेर विगतमा गरिएको गल्ती सच्याउने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा कांग्रेस, एमाले जस्ता बेइमान दलसँग मिल्नु गल्ती भएकाले अब त्यसलाई सच्याउन चाहेको बताउनुभयो । उहाँले माओवादी घटकहरुको एकता र आफ्नो पार्टीको सुदृढीकरणबाट एक्लै चुनाव लडेर २०६४ को अवस्थामा पुग्न सकिने बताउनुभयो । माओवादीकै नेतृत्वमा ‘ग्रीन रेभ्युलेसन’ उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘जब माओवादी जनतातर्फ फर्कने छ, जनताले माओवादीलाई विगतको गल्तीको माफी दिंदै साथ दिने छन् ।’ उहाँले अब आफूहरुले जनता छोराछोरीलाई बन्दुक होइन, उत्पादनको औजार बाँडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने बताउनुभयो । उत्पादन वृद्धि गर्दै देशभित्रै लाखौं युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा एकताबद्ध गरेर लैजाने बताउनुभयो । आफू उमेरले ७० वर्ष भए पनि अझै एउटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने चाहना रहेको उहाँले बताउनुभयो । ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटेको भन्ने हल्लाको खण्डन अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्नुभयो । उहाँले पूर्व राजालाई भेट्ने कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताउनुभयो । ‘कतिपयले प्रचण्डले झापामा पुगेर ज्ञानेन्द्रलाई भेट्यो भनेर हल्ला चलाएछन्, बरु म झापा विमानस्थलमा भएको थाहा पाएर उनी बीच बाटोबाट फर्केको सुनेको छैन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि अर्को क्रान्तिको तयारी गर्दैछ, उसले ज्ञानेन्द्र भनेको भन्नु सही होला ?’ ‘सहकारी ठगीमा जोडिएका सत्तापक्षीय नेतालाई किन छोइएन ?’ अध्यक्ष प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी देखिएका कांग्रेस एमालेका नेताहरुलाई अनुसन्धानमा नल्याएकोमा बिरोध गर्नुयभो । उहाँले संसदीय समितिले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई पनि दोषी ठहर गरेकोमा उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएर प्रतिपक्षमा रहेका रवि लामिछानेलाई मात्रै पक्राउ गर्नु राजनीतिक विभेद र पूर्वाग्रहको उपज भएको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गल्ती गर्नेको सूचिमा प्रचण्ड भेटिए पनि पक्राउ गर भनेर राज्यसंयन्त्रलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हाम्रो स्पष्ट कुरा के हो भने दोषी कोही पनि नछुटोस, निर्दोष कोही पनि नपरोस् ।’ कतिपयले आजको खबरदारी सभालाई रवि लामिछानेलाई बचाउने सभाको रुपमा गलत ब्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले दोषी सबै सजायको भागिदार हुनुपर्ने तर सरकारले सत्तापक्षीय नेतालाई बचाउने र प्रतिपक्षीलाई कारवाही गर्ने प्रवृत्तिको बिरोध गरेको बताउनुभयो ।

कांग्रेस-एमाले जस्ता भ्रष्ट दलहरुसँग सहकार्य गर्नु गल्ती थियो : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीले उठाएका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्र बागमती, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिपक्षको खबरदारीलाई बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले बाढीपहिरोको क्रममा चरम लापर्वाही गरेको उल्लेख गर्दै उद्धारमा जस्तै राहत र पुनस्र्थापनामा लापर्वाही नगरोस् भनेर खबदारी गर्नुभयो । यो सरकार सुशासनका विरुद्ध बनेको, आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई समेत ढाँटेर दलालको घरघरमा गएर रातको १२ बजे बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आज सय दिन पुग्दा नपुग्दै आफूहरुले गरेको आशंका सरकार आफैले पुष्टि गरेको बताउनुभयो ।  आफूहरुले खबरदारीसभा राख्ने वित्तिकै सत्तारुढ दललाई एक ठाउँमा ल्याएर सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको भन्दै होहल्ला गरिएको उल्लेख उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले सरकार ढाल्न खबरदारीसभा गरेका होइनौं, बरु सरकार ढल्छ भनेर थप बेथिति र भ्रष्टाचारमा नजानुहोला भनेर खबरदारी गर्न मात्रै यो सभा गरिएको हो ।’ माओवादीलाई सरकारको चिन्ता नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले बरु आफूहरुले दलाल र पूँजीवादी दलहरुसँग सहकार्य गरेर गल्ती गरेको महसुस गरेको बताउनुभयो । भ्रष्ट र जाली नेताहरुसँग लागेर माओवादी पनि के के हो भन्ने जनतालाई परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार ढालेर आफूहरुलाई सच्चिन मौका दिएको बताउनुभयो । अब आफूहरुलाई जनतामा फर्कने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको पूर्ण मुक्ति नहुँदासम्म लडिरहने बताउनुभयो ।

प्रचण्डको प्रश्न– भूटानी शरणार्थी लगायतका काण्ड कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नक्कली भूटानी शरणार्थी लगायतका विभिन्न काण्डका मुद्दाहरु कहाँ पुगे भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्र बागमती, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको खबरदारी सभालाई सम्बोधन उहाँले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो ।  उहाँले नक्कली भूटानी शरणार्थी बाँसबारी, गिरिबन्धु, बालमन्दिर लगायतका काण्ड कहाँ पुगे भनेर प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो प्रश्नको जवाफ दिने ल्याकत यो सरकारसँग छैन किनभने यो सरकार यी काण्ड खोतल्न होइन, मिलाउन बनेको हो ।’ आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको सुशासनका अभियानलाई सरकारले अवरुद्ध गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । ‘नत्र संसद र सडकमा तपाइहरुले त्यो प्रतिरोध देख्नुपर्नेछ, जसको तपाइँहरुले कल्पना गर्नुभएको छैन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘बाढीपहिरो र विपत्तिमा नदेखिने सरकार दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन, उपसभामुख हटाउन र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउन देखिन्छ, यो हर्कत सरकारका लागि महंगो पर्ने छ।’ यो देश कांग्रेस एमालेको विर्ता नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले संख्याको प्राविधिक बदलमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि हुन्छ भनने कसैलाई लागेको भए तिनले त्यो भन्दा माथि जनता छन् भन्ने बिर्सेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ, जवाफ दिनुपर्दैन रु’– अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो– ‘संसदको रोष्टममा भद्र तरिकाले मागिन्छ तिमीहरुसँग जवाफ, धेरै अभदै भयौ भने सडकमै घिसारेर भए पनि मागिनेछ छ जवाफ ।’ सरकारले ७० नम्बर ल्याएकोमा प्रचार गरेकोप्रति प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले नै सत्तरी आएपछि कस्तो होला त यो सरकारको सय नम्बर रु मैले निरन्तर भन्दै आएको छु– संसदको पहिलो।दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेलाई विश्वास। आदर्श र राजनीतिक उद्देश्यले जोडेको होइन, सुशासनको डरले जोडेको हो ।’ पहिले एक्लै पार्टीको दुई तिहाई भएको बेलामा संसद भंग गरेर प्रतिगमन गर्ने नेताले अहिले दुई तिहाईको घडण्ड गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य नहुने पनि उहाँको टिप्पणी थियो ।

प्रचण्डको प्रश्न– सहकारी ठगीमा जोडिएका सत्तापक्षीय नेतालाई किन छोइएन ?

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी देखिएका कांग्रेस एमालेका नेताहरुलाई अनुसन्धानमा नल्याएकोमा बिरोध गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्र बागमती, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको खबरदारी सभालाई सम्बोधन उहाँले संसदीय समितिले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई पनि दोषी ठहर गरेकोमा उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएर प्रतिपक्षमा रहेका रवि लामिछानेलाई मात्रै पक्राउ गर्नु राजनीतिक विभेद र पूर्वाग्रहको उपज भएको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गल्ती गर्नेको सूचिमा प्रचण्ड भेटिए पनि पक्राउ गर भनेर राज्यसंयन्त्रलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हाम्रो स्पष्ट कुरा के हो भने दोषी कोही पनि नछुटोस, निर्दोष कोही पनि नपरोस् ।’ कतिपयले आजको खबरदारी सभालाई रवि लामिछानेलाई बचाउने सभाको रुपमा गलत ब्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले दोषी सबै सजायको भागिदार हुनुपर्ने तर सरकारले सत्तापक्षीय नेतालाई बचाउने र प्रतिपक्षीलाई कारवाही गर्ने प्रवृत्तिको बिरोध गरेको बताउनुभयो ।  उहाँले पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी थालेको खबर आएको उल्लेख गर्दै एउटा पनि उद्योग बिचौलियालाई बेच्ने काम गरियो भने त्यो नेपाली जनतालाई सैह्य नहुने बताउनुभयो ।

लोकप्रिय