माओवादी नेतामाथि नैतिकताको प्रश्न ,सेनाका ‘विद्रोही’ झलकुमारको रिट खारेज

काठमाडौं । आज सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा भएको छ । शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा सवै विषय टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरिएको भएपनि १८ वर्ष पुग्दासम्म पनि पीडितका समस्या सम्बोधनमा भने ढिलाई भैरहेको छ ।  तत्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि चलाएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने गरी २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषय टुुंग्याउने उल्लेख थियो । तर शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको दश वर्ष वितिसक्दा पनि पीडितका मुद्दाको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा गठन गरिएको समितिले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा दलहरुबीच साझा धारणा बनाई टिआसी टुंग्याउने दिसामा छ । अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सहमति बनेको छ ।सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी रहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ?  नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ ।  शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गर्‍यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । तर काम पूरा हुन सकेको छैन। पदाधिकारीविहीन दुवै आयोग  नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगमा कर्मचारी छन् तर पदाधिकारी छैनन् । राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये एक सय ३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार पाँच सय १३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ तर ती उजुरीहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् ।   पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन  सरकारले २०८० चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति गत कात्तिक २ गते गठन भएको थियो । आगामी पुस २ गतेभित्र नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  सिफारिस समितिमा मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य छन् । सिफारिस समितिमा दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । सिफारिस समितिका सदस्य खम्बबहादुर खातीका अनुसार आज १२ बजेसम्म पदाधिकारीका लागि ९६ जनाको आवेदन परेको छ । ‘कानुनले दुई महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ’ उनले भने, ‘कानुनले तोकेको समय एक महिना बाँकी छ, त्यो समयभित्र नै काम गरिसक्छौ‌ ।’ नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको सुझाव र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्राथकिताका साथ उक्त कामलाई एकताबद्ध भएर अघि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ ।  संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन  लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर काम अघि बढिसकेको छ । ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको समय नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ ।  कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम छिटो निष्कर्षका पुर्‍याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको धेरै काम सकिए पनि सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिने काम पूरा हुन सकेको छैन’, मन्त्री चौरसियाले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढिसकेको छ, अब जतिसक्दो छिटो पीडितले न्याय पाउने छन् ।’ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले समयमा पदाधिकारी सिफारिस गरेर काम अघि बढाउन जरुरी छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको दुवै आयोगलाई सरकार र राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । 

काठमाडौं । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले माओवादी केन्द्रविरुद्ध चुनावसमेत मिलेर लड्ने भएका छन् । मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा यी दुई दल मिलेर चुनाव लड्न लागेको उम्मेदवारी दर्ताले देखाएको छ ।  लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा एमाले उम्मेदवार कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखबाट लड्ने भएका छन् । दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार माओवादीविरुद्ध रुख चुनाव चिह्नबाट एमाले उम्मेदवार लड्ने भएका हुन् । आइतबार उम्मेदवार मनोनयन गर्नुअघि दुई दलले लिखित सहमति गरेका हुन् । सहमतिअनुसार एमालेकी जिल्ला कमिटी उपसचिव केशकुमारी तुलाचन दुवै पार्टीको तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनेकी हुन् । उनी एमाले निकट महिलाहरुको संगठन अनेमसंघकी केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । पुथाउत्तरगंगा माओवादीको बलियो आधार क्षेत्र भएको पालिका हो । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस(एमाले उम्मेदवारभन्दा माओवादी उम्मेदवारले दोब्बर मत ल्याएर विजयी भएका थिए । पुथाउत्तरगंगाको उपाध्यक्षमा माओवादीले भने नरपूरा बुढालाई उम्मेदवार बनाएको छ । गत निर्वाचनमा पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रकी भूपेन्द्र बुढा ४ हजार ५९ मत ल्याएर निर्वाचित भएकी थिइन् । कांग्रेसका कमलाकुमारी मल्लले २ हजार १० र एमालेका धर्म घर्ती बुढाले १ हजार ८ सय १२ मत प्राप्त गरेका थिए । पुथामा ११ हजार १ सय ८० मतदाता रहेका छन् ।  माओवादी केन्द्रबाट विजयी बुढाको असोजमा बागलुङमा भएको सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । पालिका उपाध्यक्षसँगै पुथा उत्तरगंगाको वडा नं. २ मा पनि कांग्रेस एमालेले साझा उम्मेदवार बनाएका छन् । वडामा भने एमालेकै जिल्ला कमिटी सदस्य जीवन रोकालाई साझा उम्मेदवार बनाइएको छ । रोका भने एमालेकै चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।  वडा नं. २ का माओवादीबाट निर्वाचित जसबहादुर श्रीपालीको मृत्यु भएपछि उपचुनाव हुन लागेको हो । गत निर्वाचनमा श्रीपालीले २ सय ३४ र कांग्रेसका कर्णबहादुर बुढाले १ सय ७९ मत प्राप्त गरेका थिए । कांग्रेस जिल्ला सभापति केशरमान रोकाले दुवै दलले साझा उम्मेदवार बनाउने र साझा घोषणापत्रका आधारमा पालिका र वडाको चुनाव लड्ने गरी सहमति गरिएको बताए । सहमतिपत्रमा कांग्रेसका सभापति रोका र एमालेका जिल्ला अध्यक्ष लिलामणि गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  दुवै दलबीच निर्वाचनपछि पनि जिल्लाका सबै कार्यक्रमका लागि साझा संयन्त्र बनाउने र आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी सहमति गरिएको एमाले अध्यक्ष गौतमले बताए । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशकै मुसिकोट नगरपालिका–१ को वडाअध्यक्षमा हुने निर्वाचनका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपा गरी ५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।  मुसिकोट नगरपालिकाका एमाले अध्यक्ष प्रकाश काफ्लेका अनुसार कांग्रेसबाट आनन्द श्रेष्ठ, एमालेबाट दलबहादुर थापा, माओवादीबाट दुर्गाबहादुर बिक, राप्रपाबाट ईश्वरी थापा र रास्वपाबाट विकास थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसका मोहन घिमिरे विजयी भएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका रुकुमपूर्व, गुल्मीसँगै रोल्पाको रुन्टीगढी नगरपालिका–४, कपिलवस्तुको सुद्धोधन गाउँपालिका–१ र बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–४ मा पनि वडाध्यक्षका लागि उपचुनाव हुँदैछ ।

काठमाडौं । फौजदारी कसुरमा दुई महिनाभित्र दोस्रोपटक पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईंमाथि लिखत सम्बन्धी कसुर (किर्ते) र विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी अपराध (साइबर क्राइम)मा अनुसन्धान हुने भएको छ।  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले प्रसाईंलाई भक्तपुरस्थित उनको निवासबाट पक्राउ गरेको छ।  सीआईबीले साइबर ब्युरोमा बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। तत्काल विद्युतीय कारोबार (साइबर) अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको र अरू कसुरमा पनि जाहेरी रहेकाले थप विषयमा पनि मुद्दा अघि बढ्ने सीआईबी निर्देशक दीपक थापाले बताए। उनीविरूद्ध किर्ते कसुरमा पनि अनुसन्धान हुने गरी अदालतको अनुमति लिने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ‘प्रसाईँमाथि पहिलेदेखि नै विभिन्न अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘हिजोको घटनापछि तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आयो।’ प्रसाईँले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाइएका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा फैलाएको आरोप छ।  प्रधानमन्त्रीका हस्ताक्षर नै किर्ते गरेको प्रहरीको भनाइ छ।  विवादित पृष्ठभूमिका मेडिकल व्यवसायी प्रसाईं यसअघि असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए। रास्वपाकी एक केन्द्रीय सदस्यले दिएको जाहेरीअनुसार उनीविरूद्ध साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दामा उनी १ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्। 

स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । निर्वाचनका लागि कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा दुई महिला र ओखलढुंगा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा एक पुरुषको उमेदवारी दर्ता भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षको रिक्त ३४ पदका लागि ३ सय २३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । कुल ४४ पदमा हुन लागेको निर्वाचनमा ४१० जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यसैगरी कीर्तिपुर नगरपालिकामा पनि निर्वानको रापताप बढेको छ । त्यहाँ प्रतिपक्षी दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले समाजसेवी प्रा.डा.शिवशरण लाई उम्मेदवार बनाएको छ । सालिन स्वभावका बौद्यिक व्यक्ति महर्जनलाई अन्य विभिन्न पार्टीहरुले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन् ।यसै सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग सानो अन्तरवार्ता लिएका छौं ।  यही मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार हुनुभएको छ, सबैभन्दा पहिले तपाईको वारेमा केही बताइ दिनुहोस न ? म मुख्यतः प्राध्यापन, समाजसेवा, विकास निर्माण र जनताका कामहरुमा संलग्न रहँदै आएको छु । मैले करिव ४३ वर्ष जनसेवा, कीर्तिपुर मा। बि स्कुल हुँदैं महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताहाचल, सुर्खेत क्याम्पस, पृथ्बीनारायण क्याम्पस हुँदै त्रिभुवन बिश्व बिद्यालय कीर्तिपुर क्याम्पसमा अध्यापनको काम गरे । यसक्रममा मैले त्रि.वि अनुदान आयोगको सदस्य, त्रि.वि शिक्षा बिभागको प्रमुख, पुस्तकालय विकास समितिको संयोजक, प्राबिधिक शिक्षालय समितिको सदस्य सचिब, स्वास्थ्य तथा भौतिक शिक्षा बिभाग सानोठिमीको अध्यक्ष रहेर काम गरिसकेको छु ।  यसैगरी कीर्तिपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी सस्थाको अध्यक्ष र सल्लाहाकार, कीर्तिपुर खानेपानी ब्यवस्थापन समितिको सल्लाकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या बिभाग कीर्तिपुरको अध्यक्ष, स्वास्थ शिक्षा महासंघको अध्यक्ष, मंगल बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष, उज्ज्वल हाई स्कुलको अध्यक्ष, मंगल उच्च शिक्षा बिद्यालयको– अध्यक्ष, चिथुबिहार सामुदायिक विकास समितिको सस्थापक अध्यक्ष,। नेवाः दे गुठिको नेपाल मण्डल– केन्द्रिय सदस्य, सहिद स्मारक कलेजको संस्थापक, तात्कालिन चिथुविहार गा।बि।स। अन्तर्गत प्लान ईन्टरनेशनल नेपालको संयोजक जस्ता पदमा रही जनसेवाका काम गरेको छु ।  यस्तै म सिम झवाःहितिबाट कीर्तिपुरसम्म खानेपानी ल्याउन गठित बृहत् कीर्तिपुर खानेपानि परियोजना २०५० को संयोजक रहेर बि.सं.२०५२/११/०१ देखि तत्कालिन नेपाल खानेपानी संस्थानबाट अनुमति लिई कीर्तिपुर खानेपानी ब्यबस्थापन समितिको सकृयतामा घर घरमा निजि धारा बितरण गर्न सफल भइएको छ । खानेपानी ब्यबस्थापन सुधार समितिको संचालनमा पनि मेरो प्रमुख भुमिका छ । तात्कालिन चिथुबिहार गा.बि.स.को सकृयतामा बनेको चिलन्चो स्थित खानेपानी रिजरभ्वायर ट्यांकि निर्माण गर्न सक्रिय योगदान दिनुका साथै नेपालभरिमा सर्वप्रथम जनस्तरको लगानीमा कीर्तिपुर यातायात संचालन गर्नमा प्रमुख भुमिका निर्वाह गरेको छु । म कीर्तिपुर खेलकुद विकास समितिको सल्लाहकार, सामुदायिक स्कूल संजालको अध्यक्ष,  गाउँ विकास समिति संजालको अध्यक्ष रहीसकेको छु । यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठन र मानव अधिकार संस्था काहुराष्ट्रको नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहेको छु ।  कीर्तिपुरको मेयरमा तपाईको उम्मेदवारी किन ? कीर्तिपुर एउटा नगरपालिका मात्रै होइन, यो इतिहासको एउटा बहुमूल्य गाथा हो । यसको आफ्नै विशिष्ट र मौलिक इतिहास छ, ओज, सम्मान र गौरव छ । नेपालका राजनीतिक परिवर्तनमा, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनमा यसको अमूल्य योगदान छ । तसर्थ हामी आफूलाई गौरवका साथ कीर्तिपुरवासी भन्छौं ।  बिडम्बनाको कुरा, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका संघर्षमा हाम्रो योगदान र बिरासतमा अर्जेको यो पहिचानलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भने उचित सम्मान मिलेन । न त कीर्तिपुरवासीको समृद्ध कीर्तिपुर बनाउने सपना नै पुरा भयो । हामी राजधानीकै एउटा महत्वपूर्ण भेगमा भएपनि राजधानीबाट टाढै रह्यौं । तुलनात्मकरुपमा उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहहरुले उल्लेख्य प्रगति गर्दा समेत हामी भने उपेक्षित बन्दै ग¥यौं । विकास निर्माण, पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, रोजगारी, व्यवस्थित बस्ती विकास लगायतका यावत क्षेत्रमा स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने साथीहरुले उल्लेख्य काम गर्न सक्नुभएन ।  यहाँ म कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन चाहन्न । कसले गरेन, किन गरेन भन्ने समिक्षा गर्ने जिम्मेवारी जनताको हो । तर एउटा तथ्य के हो भने हामीले हाम्रो भविष्यको जिम्मेवारी दिएर चयन गरेका जनप्रतिनिधि साथीहरुमा कीर्तिपुरलाई नेपालकै फरक समृद्ध सांस्कृतिक सहर बनाउने कुनै भिजन, योजना, दृष्टिकोण र सो अनुरुपको पहलकदमी देखिएन । देशकै वौद्धिक, प्रशासक र राजनीतिज्ञहरु जन्माएको भूमि हो कीर्तिपुर । तर हाम्रै भूमिमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विकास भएका ती ज्ञानहरु हाम्रो नगरको विकासका लागि उपयोग हुन सकेनन् । सांस्कृतिक पहिचानलाई संरक्षण गर्ने, स्थानीय भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, नयाँ विकास भएका वस्ती, क्षेत्र र भूगोलमा विकासका पूर्वाधार लैजाने काम हुन सकेन् । जसले गर्दा हिजो राजधानीको केन्द्र बनेको कीर्तिपुर ओझेलमा पर्दै जाने अवस्था सिर्जना भयो ।   यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न अब म अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मलाई अनुभूति भयो । किन की म कीर्तिपुरमैं जन्मिएँ, हुर्किएँ । मैले यस क्षेत्रका सबै गल्ली, चोक, खेत बाटा, वस्तीमा पाइला टेकेको छु । यस क्षेत्रको विकासका लागि मैले आफ्नो प्राध्यापन पेशामा रहँदा पनि आफूलाई समर्पित गरेको छु । कीर्तिपुरको खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा, विकास निर्माणसहित सामाजिक सेवाका धेरै काममा मैले अगुवाइसमेत गरेको छु ।   मेरो योगदानको समेत कदर गर्दै मलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले यसपटक कीर्तिपुरको मेयर पदमा अघि सारेको छ । एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायत विभिन्न राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले समेत समर्थन गरेर साझा उम्मेदवारकारुपमा अघि बढाइरहनुभएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको समग्र विकास, प्रगति र उन्नतीका लागि मेरो उम्मेदवारी हो। कीर्तिपुरवासीको भाग्य र भविष्य बदल्दै नगरपालिकाको बाँकी अवधिमा कीर्तिपुरको मुहार फेर्ने हाम्रो बाचा हो । हामीसँग कीर्तिपुरलाई कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट खाँकासहितको योजना छ । हाम्रो जितपश्चात् दिनरात नभनी कीर्तिपुरवासी जनताको सेवा र कीर्तिपुरको विकासका लागि खटिने छौं । हामीलाई जनताले यसपटक मौका दिनुभयो भने दुई वर्षभित्रमा कीर्तिपुरलाई नेपालको सबैभन्दा नमूनायोग्य नगरपालिकाकारुपमा विकास गर्ने योजना छ । कीर्तिपुर नगरमा तपाईका चुनावी एजेण्डाहरु के के हुन ?      कीर्तिपुर नगरपालिकामा साझा गठबन्धनको तर्फवाट संस्थागतरुपमै साझा प्रतिबद्धता पत्र आम मतदाता समक्ष सार्वजनिक गर्नेछौं । हामी विष्णुदेवी अस्पताललाई भौतिक पूर्वाधारसहित तत्काल २५ शैय्याको बनाई नगरवासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं । हामी अशक्त, असहयाय, जेष्ठ नागरिकलाई घरमैं स्वास्थ्य परीक्षण र निशुल्क स्वास्थ्य सेवा घरदैलोमैं उपलब्ध गराउन चाहन्छौं । हामी कीर्तिपुरवासीको रैथाने सीप र पेशालाई व्यावसायिक उत्पादनसँग जोडेर कीर्तिपुरको स्थानीय उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरी विश्व बजारमा पुर्याउन चाहन्छौं ।  हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र शिक्षण अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी कीतिपुरवासीलाई सहुलियतमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउन चाहन्छौं । सबै क्षेत्रमा कीर्तिपुरवासीलाई निश्चित कोटाको व्यवस्था गर्न पहल गर्नुका साथै महिलाहरूलाई स्वरोजगार सहित आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन विशेष परियोजना सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ ।   हामी कीर्तिपुर नगरपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त, जातीय र लैंगिक विभेदमुक्त कीर्तिपुर बनाउन चाहन्छौं । यातायात पूर्वाधार, कीर्तिपुर रिंगरोडको सपना साकार गर्नेदेखि पुष्पलालपार्क–चम्पादेवी हुँदै हेटौँडा जाने बाटो निर्माण गरी यस क्षेत्रको समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो योजना छ । नगरपालिका भित्रका सबै भूगोलहरूमा सार्वजनिक सेवा समानुपातिक वितरण सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं । साथै विकास निर्माणसँग सम्बद्ध कार्यहरूमा आम जनताको स्वामित्व र सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।    हामी कीर्तिपुरको इतिहास, संस्कृति र वर्तमानको सम्मिश्रण गरी एउटा नमूना सांस्कृतिक नगर निर्माण गर्न चाहन्छौं । नेपाल भन्नेबित्तिकै प्रयोग गरिने बिम्बलाई कायम राख्दै कीर्तिपुर भन्नेबित्तिकै इतिहासदेखि वर्तमान झल्किने नमूना नगर बनाउन चाहन्छौं ।  कीर्तिपुर नगरपालिकामा गुणस्तरीय सीपमूलक शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेण्टी, नागरिक स्वास्थ्यमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, निशुल्क स्वास्थ्य विमा, वडा वडासम्म उद्योग, दिगो विकासका लागि सडक पूर्वाधार, स्वस्थ्य खानेपानी, स्ववासीहरुलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण, ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण, बैज्ञानिक भू–उपयोग तथा व्यवस्थित शहरी विकासको योजना अघि सारेका छौं ।      यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नगर स्तरीय योजना, स्थानीय कला–संस्कृति, भाषा र मौलिक पहिचानका लागि विशेष योजना र अभियान, सुसासन र भष्ट्राचारमुक्त कीर्तिपुर, सार्वजानिक सेवामा सहज नागरिक पहुँच, जनताको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, जेष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक वर्ग समुदायका लागि विशेष अधिकार, स्वास्थ्य र राहत व्यवस्थाका लागि पनि स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।      यसैगरी युवा र खेलकूदको विकास, सूचना तथा सञ्चारको विकास, कीर्तिपुरलाई हिलोधुलो मुक्त नगरका रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय तहका वडा र टोलसम्म पक्की सडक र सहज यातायात पहुँचको व्यवस्था, अति विपन्न, मजदुर, गरिव किसान, बृद्धबृद्धा, एकल महिलाहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिने योजना छ । यस्तै कृषकहरुलाई कृषक परिचय पत्र, मल बिउको सहज व्यवस्था, कृषक पेन्सनकोे व्यवस्था गरिने छ । विद्युत र खानेपानी निःशुल्क गर्ने हाम्रो एजेण्डा छ । फोहर पनि निशुल्क संकलन गरिने छ ।  म मेयरमा विजयी भएमा मैले पाउने तलव भत्ता समेत समाजसेवामै लगाउने छु । तपाइँले कीर्तिपुर नगरपालिकामा जित्ने आधार चाहिँ के– के हुन् ?      कीर्तिपुर नगरपालिकामा मलाई उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दल र मलाई समर्थन गर्नुभएका मतदाताहरु नै हाम्रो जित्ने पहिलो आधार हो । यस बाहेक यसअघि नेकपा९एमाले० र नेपाली कांग्रेसले कीर्तिपुरमा मेयर पदमा जितेर पनि कुनै राम्रो काम गर्न नसकेकाले अहिले ती पार्टीका मतदाताले पनि मलाई मत दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । यस अघि कीर्तिपुरमा नेतृत्व गर्नुभएका दुवैले चुनावी बाचाहरु पूरा गर्न असफल भइसक्नु भएको छ । कीर्तिपुरवासी आम स्वतन्त्र मतदाताहरु छिटो छिटो कीर्तिपुरको विकास गर्ने म जस्तो परिपक्क व्यक्तित्वलाई बिजयी बनाउन आतुर हुनुहुन्छ  । एमालेवाट विभाजित पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी), अशोक राईले नेतृत्व गर्नुभएको जनता समाजवादी पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, नेपाल समाजवादीलगायत पार्टीलेसमेत मलाई समर्थन गर्नुभएकाले पनि यसपटक भारी मतान्तरले मेरो जित पक्का छ । यस बाहेक हामीले उठाएका एजेण्डा र अघि सारेका उम्मेद्वारका अनुहार नै हाम्रो जितको अर्को आधार हो । यी सबै आधारमा भन्दा कीर्तिपुरमा हाम्रो जित सुनिश्चित भइसकेको छ । अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ? अव चुनावको दिन आउन थोरै दिनमात्रै बाँकी छ । कीर्तिपुरमा ठूलो भूगोल र हजारौ मतदाता रहनुभएकाले हामीले सबैलाई व्यक्तिगतरुपमा भेटन सकिरहेका छैन । हरेक मतदाता र शुभेच्छुकहरुको घरदैलोमा पुग्न नसके पनि गाउँ टोलमा हुने चुनावी कार्यक्रममा सरिक भई हाम्रा योजना सहितको प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत गरी उहाँहरुका समेत सुझाव लिदै अघि बढिरहेका छौं ।      चाहँदा चाहँदै पनि यहाँहरुसँग भेट हुन नसके पनि यहाँले मलाई आफै उम्मेदवार भए सरह मान्नुभए हुन्छ । म निर्वाचित भए पछि यहाँहरुको घर घरमा आएर सुझाव लिनेछु र यहाँको सल्लाह सुझावअनुसार अघि बढ्ने छु ।