लोकमानमाथि महाअभियोग नलाग्ने, समितिले अन्य कार्वाहिका लागि मात्रै सिफारिस गर्ने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धमा सहभागी सबै माओवादी घटकहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै ढिलो गरी छिट्टै एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ।  सहिद प्रतिष्ठान नेपालको पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि र भोग्नुपरेका चुनौती सबै माओवादीका साझा उपलब्धि र चुनौती भएकाले माओवादी घटकहरु मिल्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।  ‘हामीसँग हजारौं महान राष्ट्रिय सहिदहरु छन्, यो हाम्रो ठूलो शक्ति हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘माओवादी जतिलाई एकीकृत र केन्द्रिकृत गर्नेबित्तिकै त्यो तागत निकै ठूलो हुनेवाला छ। अझै पनि हामी सही ठाउँमा छौं, हामी वैधानिक र शान्तिपूणरुपमा लडेर पनि जित्न सक्छौं, जतिसक्दो चाँडो हामी एकताबद्ध भएर अघि बढौं, विजय संभव छ।’  संसदीय चुनाव लडिसकेपछि संख्याका हिसाबले कहिले कम र कहिले बढी हुनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसदको शक्तिभन्दा पनि नेपाली राजनीतिको क्रान्तिकारी र ऐतिहासिक विरासत, बलिदानको गाथा र राजनीतिक विचार तथा एजेण्डाका हिसाबले अहिले पनि माओवादी नै बलियो शक्ति भएको बताउनुभयो। अहिले पनि संसदमा बिपक्षीहरुलाई कमजोर पार्न विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको र पछिल्लो समय महान् जनयुद्धलाई हिंसात्मक कृयाकलापको रुपमा अथ्र्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो शब्द फिर्ता नलिंदासम्म संसदबाट प्रतिरोध जारी राख्ने बताउनुभयो।   जनयुद्धका महान सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा निरन्तर काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभयो । पटकपटक सहिद घोषणा गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाउन नसकलकोले पछिल्लोपटक आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुराना निर्णयहरु खोजेर सहिदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको र अब जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता प्राप्त गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो हामी सबैका लागि खुशी र गर्वको विषय हो । छुटेकालाई पनि केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया त्यसमा बाँकी राखिएको छ।’ यसबाट जनयुद्धका सदिहरु अब राष्ट्रिय सहिदको रुपमा अजर अमर बनेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।  त्यस्तै जनयुद्ध थालनी भएको दिन फागुन १ गतेको जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको भए पनि शान्ति प्रक्रिया अझै नटुंगिएको भनेर अदालतबाट रोकिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब टिआरसी विधेयक पारित भएपछि जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा स्थापित गर्न रोक्न नहुने र त्यसका लागि अदालतले पुनर्विचार गर्ने आफूले विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्ध दिवसको ऐतिहासिकतालाई थप स्थापित गर्न यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो प्रयासपछि शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला अन्तिम समयमा सर्वदलीय बैठकमार्फत टिआरसी टुंग्याउन कार्यदल बनाएको र कार्यदलले जुटाएको सहमतिका आधारमा टिआरसी कानुन बनिसकाले अब आफूहरुको ध्यान आयोगहरु बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । आयोग बनाउने र आयोगमा सही नेतृत्व ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएपछि सहिद तथा बेपत्ताहरुको राष्ट्रिय सम्मान र परिवारलाई परिपूरणको बाटो खुल्ने बताउनुभयो । अब यसो भएन उसो भएन भनेर भन्दा पनि भएका निर्णय कार्यान्वयन गरेर सहिद तथा बेपत्ता यौद्धाहरुको सम्मानका लागि जुट्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले सहिद प्रतिष्ठान नेपाल महान सहिदहरुलाई सम्मान गर्ने र सहिदका सपना पूरा गर्ने माओवादी घटकहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेकाले यो अन्य संस्था र प्रतिष्ठानभन्दा फरक रहेको बताउनुभयो । अहिले देशब्यापीरुपमा सहिद प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालित पाँचवटा विद्यालयमा सहिदका सन्तानलाई पठनपाठन गराइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो जनयुद्धको सम्मानका लागि महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर कृषि, उत्पादनलगायतका अन्य काम पनि गर्ने गरी साधारणसभाबाट नीति पारित गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।  प्रतिष्ठानले प्रदेश र जिल्ला जिल्लामा शाखा खोलेर काम थालेकोमा पनि उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।   

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे छानविन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमार्फत ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ 

काठमाडौं । सरकारले बेरुजु फर्स्यौटका लागि भन्दै बेरुजु फर्स्यौट समिति गठन गरेको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामान्य प्रक्रियाबाट फर्स्यौट हुन नसकेका बेरुजु फर्स्यौट गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा बेरुजु फर्स्यौट समिति गठन गरेको हो । बैठकले समितिको कार्यक्षेत्र समेत तोकेको छ । त्यसैगरी कार्तिक ५ गतेदेखि १० गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई बैठकमा भाग लिन स्वीकृति समेत दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो)को लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता, करिव २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता एवं म् जापानबाट प्राप्त हुने करिव ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले बालि तथा पशु धन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० खारेज गर्ने, नेपाल र गणतन्त्र इन्डोनेशियाबिच हुने द्विपक्षिय परामर्श संयन्त्र स्थापना सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उल्लेखित समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको रिक्त पदमा ध्रुव आचार्य, ललिता कुमारी महर्जन र महेसकुमार काफ्लेलाई मनोनित गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यकारी समितिमा बागमती प्रदेशबाट तेजेन्द्रबहादुर खड्का, गण्डकी प्रदेशबाट प्रदीपराज अधिकारी, लुम्बिनीबाट गुणनिधि भुसाल, कोशि प्रदेशबाट एकराज निरौला र कर्णाली प्रदेशबाट भूपेन्द्रबहादुर सिंहलाई मनोनयन गरेको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तत्कालिन वन्यजन्तु आरक्ष बिस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरुको सट्टा भर्ना गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति काठमाडौँको दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती खोजबिन समितिको म्याद २ महिना थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । सो समितिको संयोजकमा महेन्द्रकुमार थापालाई तोकिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले भक्तपुर क्यान्सर समिति विकास समिति गठन ९पहिलो संशोधन० आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने, वसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र नेपाल विद्याभुषण, नेपाल छात्रा विद्या पदक र राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कमलप्रसाद पोखरेल शर्मालाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुदुरपश्चिममा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयहरु सामान्य प्रक्रियाबाट फर्स्यौट हुन नसकेका बेरुजु फस्र्यौट गर्न अर्थ मन्त्रालयको प्रश्तावमा प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा बेरुजु फर्स्यौट समिति गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र तोक्ने काम भएको छ । कार्तिक ५ देखि १० सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टनडिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समुह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई बैठकमा भाग लिन स्वीकृति दिने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना९दोस्रो०को लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिक डलर करिव २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा १५ मिलियन अमेरिकी डलर करिव २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता एवं जापानबाट प्राप्त हुने करिव ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने । प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रुपमा मनाउने । बालि तथा पशु धन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० खारेज गर्ने । नेपाल र गणतन्त्र इन्डोनेशियाबिच हुने द्धिपक्षिय परामर्श संयन्त्र स्थापना सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने । र उल्लेखित समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको रिक्त पदमा ध्रुव आचार्य, ललिताकुमारी महर्जन र महेशकुमार काफ्लेलाई मनोनित गर्ने । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यकारी समितिमा बागमती प्रदेशबाट तेजेन्द्रबहादुर खड्का, गण्डकी प्रदेशबाट प्रदिप राज अधिकारी, लुम्बिनीबाट गुणनिधि भुसाल, कोशी प्रदेशबाट एकराज निरौला र कर्णाली प्रदेशबाट भूपेन्द्रबहादुर सिंहलाई मनोनयन गर्ने । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तत्कालिन वन्यजन्तु आरक्ष बिस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरुको सट्टा भर्ना गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति काठमाडौंको दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती खोजबिन समितिको म्याद २ महिना थप गर्ने र संयोजक महेन्द्रकुमार थापा रहने गरी तोक्ने । शारदा प्र।त्रिताल बिरामी हुनुभएको हुनाले उहाँको स्थानमा महेन्द्र कु।थापालाई तोकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु । भक्तपुर क्यान्सर समिति विकास समिति गठन ९पहिलो संशोधन० आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने । वसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने । नेपाल विद्याभुषण, नेपाल छात्रा विद्या पदक र राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने । नेपाल प्रशासन सेवा समुहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कमलप्रसाद पोखरेल शर्मालाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुदुरपश्चिममा पदस्थापना गर्ने । वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सम्बद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सङ्घीय संसदको मिति २०८१/६र२ को पत्रसाथ प्राप्त सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा लेखी पठाउने । त्यसैगरी वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता संवद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा लेखी पठाउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सुरेश आचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । डा। गोविन्दप्रसाद शर्मालाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको कृषि विकास सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । डा। दीपककुमार खराललाई वन मन्त्रालयको सचिव र गोपालप्रसाद सिग्देललाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सचिवको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।  

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको छ ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी असोज १० गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।  महासभाको यस वर्षको साधारण बहस ‘कोही पनि पछाडि नछोडिनेः वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मानव मर्यादाको विकासका लागि मिलेर काम गर्ने’ विषय रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली असोज ८ गते महासभाको साधारण बहसको उद्घाटनसत्र र असोज ९ गते अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुहनेछ । न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित देशहरूको ग्लोबल समन्वय ब्यूरोको अध्यक्षका रूपमा सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ  । साथै, उहाँले समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न अस्तित्व खतरा विषयक समूहगत उच्चस्तरीय बैठक र ‘एन्टिमाइक्रोबियल’ प्रतिरोध विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा असोज ७ गते आयोजना हुने ‘नेपालको प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्रा’ विषयमा प्रमुख सम्बोधन गर्नुका साथै असोज ११ गते हुने हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा जोन एफ केनेडी जुनियर फोरममा ‘नेपालको परिप्रेक्ष्यः सङ्क्रमणकालीन न्यायबाट जलवायु न्याय’ विषयक कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ। भ्रमण क्रममा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाट गर्नुका साथै द्विपक्षीय वार्तासमेत गर्ने कार्यक्रम छ।  प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी पनि न्युयोर्क जाँदै छन्। यसअघि नै क्यानडा पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा उतैबाट न्युयोर्क जाने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहितको प्रतिनिधि मण्डलको टोली आगामी असोज १४ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।