वर्तमान सरकार स्थायित्वको सरकार होः प्रधानमन्त्री ओली

वर्तमान सरकार स्थायित्वको सरकार होः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार स्थिरताको सरकार भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन लडेर आएको प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा षड्यन्त्र गरेर हटाउन खोज्ने प्रयास भए पनि अहिलेको सरकार स्थायित्वको भएको स्पष्ट गरे ।

‘निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने स्थिति स्थायित्व र स्थिरताको होइन, अहिले चाहिँ हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले कसैले चाहेर पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सक्दैन ।’ केही व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भए हुने भन्ने सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कतिपयलाई केपी ओलीले थपक्क पद छाडिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला, किन छाड्ने ? कसलाई छाड्ने ? यो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो । यो जनताले सुम्पिएको अभिभारा हो । जस्तोसुकै अवस्थामा जस्तासुकैलाई पनि सुम्पिन मिल्दैन ।’

उनले बहुमत कसैको आएन भने, दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाउन सकेन भने, प्रधानमन्त्रीले एक महिनामा विश्वासको मत ल्याउन सकेन भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्ने सक्ने व्यवस्था भएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, संविधानको सही तरिकाले कार्यान्वयन नहुनु अस्थिरता हो, संवैधानिक बाटोबाट जाँदा अस्थिरता हँुदैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्नेहरुलाई संविधान पढ्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई न्याय प्रदान गर्न बाधा पुर्याउने उद्देश्यले हुने काम रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘पूर्वन्यायाधीशहरुले कस्तो न्याय दिनुभयो होला, स्वतन्त्र न्यायलयमा यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भनेर दवाव दिनुभएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उहाँहरुले राजनीतिक पक्षधरता लिएर काम गर्नुभएको छ, आफ्नौ हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई दुरुपयोग गर्नुभएको छ, न्यायालयलाई दबाबमा पार्नुहुँदैन ।’

उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले अदालतको स्वतन्त्रता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मानेर अघि बढेको पनि स्पष्ट पारे ।

देशमा अस्थिरता फिँजाउने साझा प्रयास भइरहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्तव्यबोध र जिम्मेवारीका साथ निर्वाचनमा जान सबैलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध सुमधुर भएको पनि बताए ।

वर्तमान सरकार कोभिड– १९ का बेलामा दूरी कायम गरी चेतना जगाएर अघि बढेको र छिट्टै खोप ल्याएर समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । ‘सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो महत्व नेपाली जनताको ज्यान हो, जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार सदा तयार छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एकैदिन हामीले ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गर्ने तयारी गरेका थियौँ, ३०९ स्थानमा अस्पतालको शिलान्यास भयो, अरु पछि भयो, यस्तो कुनै वर्ष भएको थियो ? कुनै सरकारले गरेको थियो ।’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधन

काठमाडौँ । पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाको निधन भएको छ ।स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि फ्रन्ट लाइन अस्पतालमा भर्ना भएका उनको आज  दिउँसो दुई बजे निधन भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो ।  कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि चर्चित नाम राख्न सफल भएका उनी पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले पीडित थिए । अस्पतालमा उनको कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार चलिरहेको थियो । ढुंगाना २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म सभामुख थिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रबाट प्राडा. महर्जनद्धारा उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर माओवादी केन्द्रका प्रो. डा. शिवशरण महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।  त्यस्तै सो नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा माओवादीका नारायण विष्टले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने वडा नम्बर १ मा सरल गोपाल महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।  मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादी र जसपाले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  उम्मेदवारी दर्तापछि सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो धेय रहेको भन्दै माओवादी उम्मेदवार महर्जनले आफू निर्वाचित भए कीर्तिपुरको चौतर्फी विकासका लागि काम गर्ने बताए ।  ‘साथसाथै पर्यटन विकासका लागि कीर्तिपुरमा नेटवर्किङ विस्तार गर्नेछु, सुख्खा बन्दरगाह र हेटौँडा जोड्ने बाटोका लागि पहल गर्नेछु’, महर्जनको भनाइ छ । उनले समाजवादीको समेत समर्थन गर्ने भएकाले कीर्तिपुरमा आफूसँग बल थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे यसरी दिन सकिन्छ उजुरी

काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आजदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु(गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए-गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ। यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनः उम्मेदवारको मनोनयन आज

काडमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

लोकप्रिय