संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा जिम्मेवार बनौं : प्रधानमन्त्री

संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा जिम्मेवार बनौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् ।

सोमबार दिउँसो संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै गइरहेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सर्वप्रथम नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० तयार गर्नुहुने विधायन व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति तथा माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । नेपालको संविधान जारी भएको करिब आठ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधान बमोजिम कानुन बन्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ । यस सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिस समावेश गरी छलफलका निमित्त पेश गरेको यो प्रतिवेदनले कानुन निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको मैले विश्वास लिएको छु ।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अङ्गिकार गरेको नेपालको संविधान जारी भएसँगै विभिन्न विषयमा यथाशीघ्र कानुनहरू निर्माण हुनुपर्ने हो । यहीे आवश्यकताको महसुस भई नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुनहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा सुधारको कार्य मूलभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ । साथै, विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न पन्ध्र वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छन् । यसैगरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानूनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन् । केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छु ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७९ जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरेको छ । नेपालको संविधान र नेपाल सरकारले अङ्गिकार गरेका नीति बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँछु ।

प्रतिवेदनमा औंल्याइएको सङ्घ, संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषयलाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ ले व्यवस्थित गरेको सन्दर्भमा सङ्घ, संस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य हुदै गरेको जानकारी गराउँछु। साथै, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दर्व्यवहार ९निवारण० ऐन, २०७१ लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको समेत यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

सञ्चार सम्बन्धी हकको प्रचलनका सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार माध्यम सम्बन्धी, सूचना प्रविधि विधेयकहरू तयारीको क्रममा रहेका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नियमन सम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएकोमा सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ द्वारा व्यवस्थित छ भने फौजदारी कसूरका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले समेटेको पाइन्छ । उक्त संहिताहरूले नसमेटेका विषयका हकमा कानुन निर्माणका लागि थप अध्ययन तथा छलफल आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसैगरी आम नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जहाँसम्म सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य काममा लगाउन सक्ने विषय छ, सो सम्बन्धमा थप अध्ययन र छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन र व्यवस्थापनका निमित्त जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गर्ने विषयमा थप अध्ययन र छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रतिवेदनमा उठान गरिएका सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विषय, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषयको सन्दर्भमा सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी भएपश्चात कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गर्ने विषय, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषय लगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको छ । कर सम्बन्धी कानुनहरू एकीकृत गर्ने विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको व्यहोरा समेत सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।

प्रतिवेदनमा सपथ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याइएको सन्दर्भमा सपथ सम्बन्धी ऐन, २०७९ ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पद तथा गोपनीयताको सपथलाई व्यवस्थित गरिसकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।

प्रतिवेदनमा औँल्याइएको राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनलाई थप स्पष्ट गर्ने विषय, महाअभियोग सम्बन्धी विषय, सङ्घीय संसदसँग सम्बन्धित विषय, राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी विषय, अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने, जनमत सग्रह सम्बन्धी विषयमा कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थप अध्ययन, समन्वय र छलफलमार्फत् टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, अदालत र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अन्त्यमा, मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी संरचनाहरु निर्माणमा सरकार क्रियाशील नै छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् आम नागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायको हो । यसका लागि नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन उपरको छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद ।

कीर्तिपुरमा जित सुनिश्चित बनाउँदै माओवादी

कीर्तिपुर । यही मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जित सुनिश्चित बनाएको दावी गरेको छ । कीर्तिपुरका सबै वडामा भइरहेको उम्मेदवारसहितको घरदैलो कार्यक्रममा व्यक्त जनमत एवं माओवादी उम्मेदवारप्रति विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्तिवाट प्राप्त समर्थनका कारण माओवादीको जित सुनिश्चित भएको बताइएको छ। माओवादी कीर्तिपुर नगर समितिका अध्यक्ष धनबहादुर महर्जनका अनुसार मंगलवार एकीकृत समाजवादीवाट मेयरका उम्मेदवार भानु रिजालले नै आफ्नो उम्मेदवारी निस्क्रिय पार्दै माओवादी उम्मेदवार प्रा.डा. शिवशरण महर्जनलाई समर्थन गरेपछि माओवादीको जित थप सुनिश्चित भएको हो । माओवादीले मेयरमा प्राडा शिवशरण महर्जन र वडा अध्यक्षहरुमा १ नम्बरमा सरलगोपाल महर्जन र ४ नम्बरमा इन्जिनियर नारायण विष्टलाई अघि सारेको छ । धनबहादुर महर्जनका अनुसार दुवै वडा अध्यक्षको जित पनि सुनिश्चित भइसकेको छ ।   यसअघि माओवादी उम्मेदवार प्रा.डा. शिवशरण महर्जनलाई जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्दै साझा प्रतिवद्धता जारी गरिसकेका छन् । यस्तै डा.शिवशरणलाई जिताउन विगतमा टुटफूटभएका विप्लव नेतृत्वको माओवादीसहित विभिन्न समूह सक्रिय भएका छन् ।  करिव ४३ वर्षदेखि कीर्तिपुरमा प्राध्यापन, समाजसेवा, विकास निर्माण र जनताका कामहरुमा संलग्न रहँदै आएका शिवशरण महर्जनको व्यक्तित्वका कारण पनि यसपटक उनीप्रतिको समर्थन बढ्दो छ । कीर्तिपुरका स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका जसपाका पोलिटव्यूरो सदस्य पञ्चलाल महर्जन यस पटक कीर्तिपुरबासीले प्राडा शिवशरण महर्जनलाई जिताउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताउँछन् । उनले यसअघि कीर्तिपुरको मेयरमा कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारले जितिसकेको र उनीहरुले जनता र कीर्तिपुरका लागि कुनै राम्रँे काम गर्न नसकेकाले यस पटक जनताले विकल्प खोजेको बताए । उनका अनुसार विगतमा कुनै पदमा नरहे पनि कीर्तिपुरका लागि शिक्षा, खानेपानी, यातायात, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा धेरै राम्रा काम गरिसकेका, अति इमान्दार र निस्कलंक शिवशरण महर्जनलाई यसपटक मेयरमा जिताउने कीर्तिपुरबासीको अठोट छ । शिवशरणले अघि सारेका एजेण्डा र आफू जितेमा तलव भत्तासमेत समाजसेवामा लगाउने घोषणाले जनतालाई उत्साहित बनाएको उनको भनाई छ ।  यसैगरी कीर्तिपुरकै बासिन्दा नेपाल समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेश शाही पनि कीर्तिपुरको मेयर र वडा अध्यक्षमा आफूहरुको समर्थनमा माओवादीले अघि सारेका उम्मेदवारले जित्ने ठोकुवा गर्छन । उनले यसअघि पटक पटक अवसर पाउँदा पनि कांग्रेस र एमालेले कुनै काम नगरेकाले यसपटक काम गर्ने उम्मेदवार रोज्नुपर्ने जनताको मत रहेकाले माओवादीका उम्मेदवारले जित्ने दावी गरे । शाहीले आफूहरु शिवशरण जिताउन जनताको घरदैलोमा जाँदा पाएको समर्थनलाई हेर्दा पनि ठूलो मतान्तरले शिवशरणको टिमले जित निकाल्नेमा ढुक्क रहेको बताउछन् ।  कीर्तिपुरमा चुनावी अभियानको सुक्ष्म विष्लेषण गरिरहेका नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष निलकण्ठ तिवारी पनि यसपटक मेयरमा प्राडा शिवशरण महर्जनले करिव २ हजार मतान्तरले जित्ने विष्लेषण सुनाउँछन् । उनका अनुसार शिवशरणसँग प्रतिस्पर्धा कांग्रेस उम्मेदवार कृष्णमान डंगोलको भए पनि कांग्रेसभित्रैवाट बागी उठेका ४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारमा भोट बाँडिँदा उनको विगतमा पाएको मत ९ हजार ४३ मा झण्डै आधा घट्ने छ । विगतमा उनलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसले कीर्तिपुरमा उपमेयर जितेको छले अहिले माओवादीलाई समर्थन गरेकाले कांग्रेसको २ हजार मत त स्वतः घटने देखिन्छ । त्यसबाहेक कांग्रेसका बागी स्वतन्त्र उमेदवार कविकुमार महर्जन एक्लैले कांग्रेसको १ हजारभन्दा बढी मत काट्ने छन् । कांग्रेसले मेयर जित्दा पनि कुनै काम गर्न नसकेको जनताको गुनासो सुनिएकाले यस पटक कांग्रेसले ५ हजार मत कटाउन नसक्ने स्वतन्त्र विष्लेषण छ ।  विष्लेषक तिवारीका अनुसार विगतको चुनावमा ५ हजार ५ सय ७ मत ल्याएको एमालेले पार्टीभित्रका ३ जना वागी उम्मेदवार मैदानमा खडा हुनु, पार्टीभित्र तीब्र मतभेद हुनु र विगतमा एमाले अध्यक्ष ओलीविरुद्ध गाली गलौजमा उत्रिएका सुरेन्द्र मानन्धरले टिकट पाउनु जस्ता कारणले ४ हजार मत कटाउन हम्मे हम्मे पर्ने देखिएको छ । विगतमा एमालेको राजनीतिमा रहेका राजमान मानवले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि एमालेका कार्यकर्ताहरु नै उनको प्रचारमा खटेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको पहिलो निर्वाचनमा कीर्तिपुरमा मेयर जितेको एमालेले नगरपालिकामा बेथिति भित्र्याउँदा कीर्तिपुर धेरै पछि परेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले फेरि एमालेलाई भोट दिने रुची देखाएका छैनन ।  कीर्तिपुरको मेयर पदको प्रतिस्पर्धामा १० जना स्वतन्त्र उम्मेदवार मैदानमा छन् । यी मध्ये राजमान मानव र कविकुमार महर्जनको प्रचार शैली आक्रामक देखिएको छ । अन्य उम्मेदवार पनि घरदैलोमा व्यस्त छन् । कुनै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले २ हजार मत नकटाउने अर्का विष्लेषक डा.चन्द्रकान्त पौडेलको विष्लेषण छ । उनले पनि यस पटक गोलाकारभित्रको हसिया हथौडा चुनाव चिन्ह लिएका माओवादीका उम्मेदवार प्राडा शिवशरण महर्जनले कीर्तिपुरको मेयरमा र वडा न १ मा शरल योपाल र ४ मा इन्जिनियर नारायण विष्टले बाजी पार्ने विष्लेषण सुनाए ।

बीआरआई र नयाँ विश्व व्यवस्था: पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्प ?

पछिल्ला दुई शताब्दीमा पश्चिमी राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रमा आफ्नो पकड मजबुत बनाए। यो पकड खासगरी औपनिवेशिक शासन, वैश्विक वित्तीय संस्थाको स्थापना, र सहायता कूटनीतिको माध्यमबाट स्थापित भयो। यसले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, र एशिया–प्रशान्तका देशहरूलाई सहयोग र आधुनिकीकरणका नाममा आर्थिक निर्भरता र विकासको सट्टा असमानताको चक्रमा फँसाउन प्रेरित गर्‍यो। यही सन्दर्भमा चीनले नयाँ विश्व व्यवस्थाको वैचारिक आयाम भन्दै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि सारेको छ। विकासशील देशहरूका लागि नयाँ विकल्पका रूपमा प्रस्तुत भएको बिआरआई विश्वव्यापी पूर्वाधार र आर्थिक सहकार्य परियोजना हो। यो केवल आर्थिक पहल नभई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने एउटा प्रयास हो, जसमा साझा समृद्धि र परस्पर सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। गत महिना अफ्रिकाका चार दर्जनबढी राष्ट्रप्रमुखहरु चीनमा भेला भए । उनीहरुको सामूहिक आवाज थियो- हिजो उपनिवेशविरुद्ध सँगै लड्यौ अब साझा मानव भविष्य र समृद्धिका लागि सँगै अघि बढ्छौ । उनीहरुको तात्पर्य विकास र आधुनिकीकरणका नाममा हिजो पश्चिमी देशहरुले जसरी तेश्रो विश्वलाई झनै परनिर्भर बनाए, बीआरआई मार्फत साझा सबै पक्षको जीत हुने नयाँ विश्व व्यवस्था स्थापना गर्न हातेमालो गर्ने थियो। यद्यपी यो नयाँ विकल्प कत्तिको प्रभावकारी हुनेछ भन्ने कुरा बीआरआईमा सहभागी देशहरूको क्षमता, योजना, र कूटनीतिक कौशलमा निर्भर हुनेछ। विशेष गरी नेपालजस्ता साना विकासशील देशहरूले यो अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। पश्चिमी प्रभुत्वको जालो: औपनिवेशिक युगदेखि सहायता कूटनीतिसम्म १. औपनिवेशिक शासन र आर्थिक शोषण पश्चिमी शक्तिहरूले १६औँ शताब्दीदेखि २०औँ शताब्दीको सुरुवातसम्म उपनिवेशको निर्माण गरेर तेश्रो विश्व भनिने क्षेत्रहरूको स्रोत र श्रम शोषण गरे। (क) स्रोतसाधनको दोहन अफ्रिका: खनिज, सुन, हिरा र दास श्रमको अत्यधिक दोहन। भारत: कपास, नुन, चिया र अन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन पश्चिमी उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने माध्यम बन्यो। दक्षिण–पूर्वी एशिया: रबर, चिनी र अन्य कृषि उत्पादनले युरोपेली अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्‍यो। (ख) सांस्कृतिक उपनिवेशवाद स्थानीय परम्परा, धर्म, र संस्कृतिलाई कमजोर पारेर पश्चिमी शिक्षा, धर्म, र जीवनशैली थोपथाप गरियो। भारतमा लागू गरिएको "एङ्ग्लो–इण्डियन शिक्षा प्रणाली" यसको प्रमुख उदाहरण हो। २. ब्रेटन वुड्स प्रणाली: आर्थिक नियन्त्रणको नयाँ रूप दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित ब्रेटन वुड्स प्रणालीले पश्चिमी राष्ट्रहरूको आर्थिक प्रभुत्वलाई संस्थागत गर्‍यो। ब्रेटन वुड्स प्रणाली दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४४ मा अमेरिकाको न्यु ह्याम्पसायर राज्यको ब्रेटन वुड्स भन्ने ठाउँमा भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (ब्रेटन वुड्स सम्मेलन) बाट स्थापित भएको एक आर्थिक व्यवस्था थियो। यस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आर्थिक पुनर्निर्माण, स्थायित्व कायम गर्नु, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउनु भनिएको थियो यो प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्नका स्थिर विनिमय दर प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना (IMF र विश्व बैंक) तथा सुन र अमेरिकी डलरमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अघि सार्यो । ३. सहायता राजनीतिले ल्याएको निर्भरता विकास सहायता पश्चिमी राष्ट्रहरूको प्रभुत्व विस्तार गर्ने अर्को माध्यम बन्यो। ब्रेटन वुड्स प्रणालीले विकासशील देशहरूलाई सहायता र सहयोगको नाममा परनिर्भर बनायो। यी देशहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा पश्चिमी संस्थाहरूको निर्देशनमा आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न बाध्य भए।  ब्रेटन वुड्स प्रणाली अन्तर्गत स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूले विकासशील देशहरूलाई पूर्वाधार विकासका लागि ऋण उपलब्ध गराए। तर यी ऋणहरूले सहयोगभन्दा निर्भरता बढायो। एकपटक बिस्तारमा हेरौं। IMF र विश्व बैंकका सर्तहरू: ऋण दिने क्रममा यी संस्थाहरूले कठोर नीतिगत सर्तहरू लागू गरे, जसले देशहरूको आन्तरिक नीति निर्माण क्षमतालाई कमजोर बनायो। उदाहरण: सन् १९८० को दशकमा अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा "Structural Adjustment Programs (SAPs)" लागू गरियो। यी कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी घटाएर ऋण तिर्ने प्राथमिकता दिन बाध्य गरायो। जाम्बियाले आफ्नो तामाको उद्योग निजीकरण गरेपछि, यसको मूल्यमा गिरावट आयो, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई झनै कमजोर बनायो। ऋणको चक्र: देशहरूले ऋण तिर्न थप ऋण लिनुपर्दथ्यो, जसले दीर्घकालीन विकासमा अवरोध पुर्‍यायो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा: नेपालले सन् १९७०-८० को दशकमा विश्व बैंक र IMF बाट शिक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो मात्रामा ऋण लियो। यी परियोजनाहरूले खासै आर्थिक प्रतिफल दिएनन्, तर ऋणको बोझ बढ्दै गयो। आर्थिक नीतिमा बाह्य हस्तक्षेप ब्रेटन वुड्स प्रणालीले आर्थिक स्वतन्त्रता समाप्त गर्दै विकासशील देशहरूको आन्तरिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्‍यो। निजीकरण र उदारीकरणको दबाब: IMF र विश्व बैंकले ऋण दिने सर्तमा सरकारका स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू निजीकरण गर्न र खुला बजार नीति अपनाउन दबाब दिए। उदाहरण: भारतमा, १९९१ को आर्थिक संकटपछि IMF र विश्व बैंकले खुलेर उदारीकरण लागू गर्न लगायो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता प्रवेश त गरायो, तर साना उद्योग र कृषि क्षेत्र संकटमा पर्‍यो। नेपालमा १९९० को दशकमा IMF को दबाबमा सार्वजनिक संस्थानहरू जस्तै चिनी उद्योग र कपडा कारखाना निजीकरण गरिए। निजीकरणपछिका यी उद्योगहरू घाटामा गए र रोजगार गुम्यो। बजार र व्यापार नियन्त्रण: विकासशील देशहरूलाई निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न दबाब दिइयो। यसको कारण, तिनीहरूको कृषि र उद्योगको दिशा केवल पश्चिमी बजारको मागमा निर्भर हुन पुग्यो। उदाहरण: अफ्रिकाका कफी उत्पादक देशहरूलाई कफी उत्पादनमा केन्द्रित गर्न लगाइयो, जसले अन्य उत्पादनहरू कमजोर बनायो। जब कफीको मूल्य घट्यो, तिनीहरूको अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो। विकासको नाममा शोषण ब्रेटन वुड्स प्रणाली अन्तर्गत पश्चिमी राष्ट्रहरूले विकासशील देशहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरे। तर, यी सहयोगहरू प्रायः दातृ राष्ट्रको स्वार्थमा केन्द्रित थिए। तथाकथित विकास परियोजनाहरू: विकासको नाममा अनुदान वा ऋण दिन पश्चिमी देशहरूले आफ्ना कम्पनी र ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने परियोजनाहरूमा मात्र जोड दिए। उदाहरण: विश्व बैंकको निर्देशनमा "अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना" नेपालको लागि डिजाइन गरिएको थियो। तर, यसको लागत उच्च थियो र स्थानीय आवश्यकताभन्दा बढी विदेशी विशेषज्ञ र उपकरणमा निर्भर थियो। परियोजना रद्द भए पनि, यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी नियन्त्रणको खतरालाई उजागर गर्‍यो। सामाजिक क्षेत्रमा असर: सहायता मार्फत विकासशील देशहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, र सांस्कृतिक नीतिमा पश्चिमी प्रभाव हावी भयो। नेपालमा, पश्चिमी संस्थाहरूले ग्रामीण विकासका नाममा सांस्कृतिक परिवर्तन र धार्मिक संस्थाहरूको प्रभाव विस्तार गरे। व्यापारमा असमानता ब्रेटन वुड्स प्रणालीले व्यापारका लागि खुला बजार नीतिलाई प्रोत्साहित गरे पनि यसले विकासशील देशहरूलाई पश्चिमी राष्ट्रहरूको लागि मात्र कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता बनायो। न्यायोचित मूल्यको अभाव: तेश्रो विश्वका देशहरूले निर्यात गरेका वस्तुहरूको मूल्य घटिरहँदा, उनीहरूले आयात गरेका औद्योगिक वस्तुहरूको मूल्य उच्च रह्यो। उदाहरण: नेपालले जडीबुटी, चिया, र अन्य कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर अल्प आय आर्जन गर्‍यो। तर, ती वस्तुहरू प्रशोधन गरेर पश्चिमी बजारमा महँगो मूल्यमा बेचियो। विश्व व्यापार संगठन (WTO) को पक्षपात: WTO ले खुला व्यापारका नाममा औद्योगिक देशहरूलाई लाभ पुर्‍यायो। कृषिमा सब्सिडी जस्ता मुद्दामा, WTO का नीतिहरू विकासशील देशहरूको प्रतिकूल रहे। सांस्कृतिक र शैक्षिक प्रभुत्व ब्रेटन वुड्स प्रणालीले आर्थिक मात्र नभई सांस्कृतिक प्रभुत्व पनि फैलायो। पश्चिमी शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै, स्थानीय ज्ञान र परम्परागत पद्धतिहरूलाई कमजोर बनाइयो। नेपालको सन्दर्भमा: पश्चिमी सहायता र शिक्षा कार्यक्रमले ग्रामीण इलाकाहरूमा पारम्परिक प्रणाली विस्थापित गर्दै पश्चिमी मान्यता विस्तार गर्‍यो। उदाहरणका लागि, USAID का परियोजनाहरूले नेपालमा कृषि सुधारका नाममा विदेशी बीउ र प्रविधि आयात गरे, जसले स्थानीय परम्परागत खेती प्रणालीलाई कमजोर बनायो।   नेपालमा पश्चिमी प्रभुत्वका नकारात्मक प्रभावहरू १. आर्थिक निर्भरता र ऋणको बोझ पश्चिमी संस्थाहरूबाट लिइएका ऋणहरूले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थिच्यो। उदाहरण: १९९० को दशकमा आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणका कारण नेपालका सरकारी उद्योगहरू कमजोर भए। २. जलस्रोत विकासमा हस्तक्षेप पश्चिमी सहयोगले नेपालका रणनीतिक परियोजनाहरूमा प्रभुत्व जमाउन खोज्यो। अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना: विश्व बैंकका सर्तहरूले परियोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरे। ३. सांस्कृतिक प्रभाव र सामाजिक असमानता पश्चिमी शिक्षाको विस्तारले स्थानीय ज्ञान प्रणालीलाई कमजोर बनायो। पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा स्थानीय सांस्कृतिक मूल्य र परम्परामा क्षति पुगेको छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई): नेपालको लागि नयाँ अवसर? १. बीआरआई के हो? बीआरआई चीनको बहु–क्षेत्रीय पूर्वाधार परियोजना हो, जसले व्यापार, लगानी, र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन्छ। (क) आर्थिक जोड व्यापारिक मार्गहरूको विस्तार। स्थानीय उद्योग र कच्चा पदार्थको प्रभावकारी उपयोग। (ख) राजनीतिक जोड साझेदारीमा आधारित विकास मोडेल। सहयोग र सहअस्तित्व। (ग) वैचारिक जोड साझा समृद्धिको अवधारणा। २. नेपालका लागि सम्भावना (अ) पूर्वाधार विकास रसुवागढी–केरुङ रेलमार्ग: व्यापारिक गतिलाई तीव्र बनाउने। कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोर: आन्तरिक सम्पर्क सुधार। (ब) जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोग बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना: चीनको लगानीबाट ऊर्जा उत्पादन र निर्यात। (स) आर्थिक विविधीकरण र व्यापार विस्तार भारत र पश्चिमी राष्ट्रहरूको निर्भरता घट्दै अन्य बजारहरूमा विस्तार। (द) सांस्कृतिक आदानप्रदान पर्यटन, भाषा, र शिक्षा परियोजनामा द्विपक्षीय सहकार्य। पश्चिमी सहयोग र बीआरआईबीचको भिन्नता १. ऋणको सट्टा साझेदारी बीआरआई सर्तयुक्त ऋणको सट्टा सहकार्यमा आधारित छ। २. स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विकास विकास परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकता र क्षमता अनुसार परिकल्पना गरिन्छ। ३. वैकल्पिक विश्व व्यवस्था निर्माण बीआरआईले बहुध्रुवीय अर्थतन्त्रको स्थापना गर्ने प्रयास गर्छ। नेपालले बीआरआईबाट कसरी लाभ उठाउन सक्छ? १. दीर्घकालीन योजना निर्माण बीआरआई परियोजनालाई नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिमा समाहित गर्नु। २. कूटनीतिक सन्तुलन चीन, भारत, र पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने। ३. निजी क्षेत्रको संलग्नता परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु। ४. पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभावको विश्लेषण दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु। निष्कर्ष पश्चिमी प्रभुत्वको इतिहासले नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई परनिर्भर बनायो। बीआरआईले भने नेपाललाई आत्मनिर्भरता र आर्थिक प्रगतिका लागि नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ। तर यो अवसर उपयोग गर्न नेपालको नेतृत्व क्षमतामा निर्भर रहनेछ। सही योजना, पारदर्शिता, र बहुपक्षीय कूटनीतिले मात्रै नेपाललाई नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको सक्रिय साझेदार बनाउन सक्छ। बीआरआई नेपालको आर्थिक पुनर्जागरण र दीर्घकालीन समृद्धिको माध्यम बन्न सक्छ, यदि यसलाई सावधानीपूर्वक र कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने।  

कीर्तिपुरमा नेकपा एसको उम्मेदवारी निष्कृय, माओवादी केन्द्रलाई समर्थन

काठमाडौं ।  कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारी फिर्ता लिउको छ । एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार भानु रिजालले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन् ।  रिजालले आफ्नो समर्थन नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार प्राडा शिवशरण महर्जनलाई रहेको पनि बताएका छन् ।  ‘यही २०८१ मंसिर १६ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को तर्फबाट कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुख पदको लागि मैले उम्मेदवारी दिएकोमा पार्टी केन्द्रको निर्णयबमोजिम मेरो उम्मेदवारी निष्क्रिय गरेको छु,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अतः कीर्तिपुर नगर प्रमुख पदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार प्रा. डा. शिवशरण महर्जनलाई र यसै नगरपालिका वडा नं. ४ मा हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को तर्फबाट वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कमरेड रिता खड्कालाई मतदान गरी विजय गराउनु हुन आम जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’

राहदानी विभागको सेवा ठप्प

काठमाडौँ । केही दिनदेखि राहदानी आवेदन प्रणाली अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राहदानी विभागले राहदानी आवेदन प्रणालीसँग सम्बन्धित केही कम्प्युटरहरूमा भाइरस प्रवेश गरेकाले यसको फैलावट रोक्न पर्याप्त सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएकोले जिल्लारईलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नियोगहरूको राहदानी सेवा बन्द गर्नु परेको जनाएको छ ।  विभागले एक सूचनामार्फत उक्त स्थानहरूमा सेवा क्रमशः कार्य प्रारम्भ हुँदै जाने गरी व्यवस्था मिलाइएको र पूर्ण रूपमा कार्य प्रारम्भ हुन १–२ हप्तासम्म लाग्न सक्ने जनाएको छ ।  विभागले समस्या समाधान गर्दै २ दिन भित्रमा नयाँ आवेदन फाराम भर्नका लागि भने बुकिङ खुला गरिने छ ।‘भाईरस देखा परेपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पर्याप्त सतर्कता अपनाईएको तथा आवेदकको तथ्याङ्क पूर्ण सुरक्षित रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै धैर्यता अपनाउनका लागि विभाग अनुरोध गर्दछ’, सूचनामा भनिएको छ।  सेवाग्राहीलाई पर्नजाने असुविधाप्रति आफूहरु संवेदनशील रहेको भन्दै विभागले यथाशीघ्र समस्या समाधानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरू गरिरहेको जनाएको छ । 

लोकप्रिय