सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियता

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियता

सङ्घमाथिको वित्तीय निर्भरता कम गर्नू प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले गर्न बाँकी कार्यायोजना र हालसम्म भएका तथा कार्यान्वनमा देखिएका समस्याका बारेमा आज छलफल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा अन्तर प्रदेश परिषद्बाट स्वीकृत सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरी सम्पन्न हुन नसकेका कार्यको कारण पहिचान गरी उपयुक्त निकास दिने विषयमा छलफल भएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अध्यक्षतामा विसं २०८० असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकमा पनि सङ्घीयता कार्यान्वनलाई प्रभावकारी तुल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा कार्यविस्तृतिकरणलाई सरल, स्पष्ट र कार्यजिम्मेवारी नदोहोरिने गरी पारिमार्जन गरी अन्तिमरुप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि मार्गदर्शक मानिने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नुका कारण एवं संविधानको अनुसूची ७ र ९ बमोजिम साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियम र मापदण्डका विषयमा विचारविमर्श भएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको सन्दर्भलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई गम्भीररूमा लिएको छ । तीन तहका सरकारका भूमिकामा देखिएको अस्पष्टतालाई निराकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

तीन तहका सरकारले आआफ्नो तवरले निर्णय गर्दै जाँदा निर्णय र प्रतिवेदनमा एकरुपता नहुनका साथै तीन तहका संरचनामा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नका लागि संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । जहाँबाट एक सरकार र अर्को सरकारका बीचमा आउन सक्ने द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

स्थानीय सरकारले एकल अधिकारसम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने भए पनि सात सय ५३ स्थानीय तहले अलगअलग ऐन बनाउँदा आइपर्ने समस्याका बारेमा पनि गम्भीर छलफल गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तह प्रतिपक्षरहित हुने भएकाले सन्तुलन कायम गर्ने तथा सबै स्थानीय तहको कानुन बनाउन उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन चाल्नुपर्ने कमदका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यन्वयनमा भएका उपलब्धि

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा तीनै तहलाई वित्तीय स्रोत विनियोजन भइरहेको छ । आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक र पूर्वाधारको अवस्था अनुसार सशर्त अनुदान प्रदान हुँदै आएको छ । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न सहभागितात्मक रुपमा प्रदान गरिने समपूरक अनुदान र सामाजिक विकास तथा सन्तुलित विकासका लागि प्रदान गरिने विशेष अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

अपवादबाहेक निर्धारित मितिमा नै सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घको बजेट प्रस्तुत हुनु सङ्घीयताको असल अभ्यासका रुपमा देखिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सालमा नै जारी भई वित्तीय स्रोत साधनको विभाजनको स्पष्ट कानूनी आधार बनी सोहीआधारमा स्रोतको बाँडफाड भइरहेको छ ।

ऐन बनाएर कर उठाउने अभ्यास स्थानीय तहबाट हुन थालेको छ । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को आठाँै बैठकबाट विकास आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने र दोहोरोपना हटाउने, स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, कराधारको विषयमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने तथा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नेलगायत निर्णय भइ कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

विद्यमान समस्या समाधानको पहल

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको सङ्घमाथिको वित्तीय निर्भरता कम गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकता दिनुएको छ । उहाँले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतको उचित परिचालनतर्फ ध्यान बढाउन निर्देशित गर्नुभएको छ । उहाँले राजस्वका नयाँनयाँ स्रोतको पहिचान गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रशासनिक सङ्घीयताअन्तर्गत भएका कार्य

कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरी साविकका निजामती कर्मचारी स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलगायत विभिन्न समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख सचिव तथा सचिव सङ्घले खटाई पठाएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारबाट खटाइएको छ । सबै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको अवस्था भएको छ ।

अन्तर प्रदेश परिषद्को निर्णयानुसार स्वीकृत सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाबमोजिम अधिकांश कार्य सम्पादन भइसकेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन कानून निर्माण भइरहेका छन् भने तीनको कार्यान्वयन पनि भइरहेका छन् ।

सङ्घ र प्रदेशको प्रशासनिक समन्वयका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवसहितको प्रशासनिक समन्वय परिषद् क्रियाशील छ । योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड स्वीकृत भएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध), २०७७ को दफा १६ बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष्तामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशसान मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता तथा निजले तोकेको सङ्घीय सांसद र प्रधानमन्त्रीले तोकेका स्थानीय तहका कम्तिमा तीन महिलासहित सात जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

नेपाली समाज यूएईद्वारा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न

दुबई ।नेपाली समाज यूएईले गत आइतबार दुबईस्थित अरबियन कोर्टयार्ड होटलको द बोधी लाउन्ज हलमा सार्वजनिक भाषण, माइन्युट लेखन तथा आधारभूत पत्रकारितासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ यूएई शाखाको समन्वयमा आयोजित उक्त तालिममा यूएईमा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाका सचिव तथा महासचिवहरूलाई लक्षित गरिएको थियो। आयोजकका अनुसार तालिमको उद्देश्य सामाजिक अभियन्ताहरूको नेतृत्व, सञ्चार र व्यक्तित्व विकासमा योगदान पुर्‍याउनु हो। कार्यक्रममा अनुभवी प्रशिक्षक निमेश गिरी, लक्ष्मण खनाल र मेघराज सापकोटाले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए। तालिममा ७० भन्दा बढी सहभागीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूलाई आरम्भ लाइफजेन स्पिच हब प्रा. लि. तर्फबाट प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ। तालिममा सहभागी स्याङ्जा समाजका बिष्णु गैरेले आफुहरुले तालिमबाट धेरै कुरा सिक्न पाएको बताए। एनआरएनए यूएईकी उपाध्यक्ष शोभा शर्माले पब्लिक स्पिकिंग तालिमले आफुलाई बोल्न आत्मबल मिलेको भन्दै आयोजकलाई धन्यबाद दिएकी छिन्।  पार्षद अध्यक्ष कमल गिरीले निकट भविष्यमा अझ बृहत तालिम कार्यक्रमको आयोजना गर्ने बताए । कार्यक्रम आवश्यक र महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने महशुस भएको र छिट्टै नै अर्को कार्यक्रमको आयोजना गरिने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलाई सहयोगको लागि धन्यबाद दिए।  नेपाली समाजका सल्लाहकार गोबिन्द ढकालले तालिममा सिकेको कुरा कार्यन्वयनमा ल्याउन जोड दिए।   नेपाली समाज यूएईका अध्यक्ष राम मोक्तानले यूएईमा सामाजिक संस्थाहरूको सक्रियता बढ्दै गइरहे पनि व्यक्तित्व विकास र सञ्चार सीप अभाव महसुस भएको बताए। उनले भविष्यमा अझ व्यापक र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे।

उत्तरपूर्वी जापानमा ७.५ को शक्तिशाली भूकम्प : ३० जना घाइते, ९० हजारलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह

एजेन्सी  – सोमबार राति उत्तरपूर्वी जापानमा गएको ७.५ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पका कारण कम्तीमा ३० जना घाइते भएका छन् भने करिब ९० हजार बासिन्दालाई आफ्नो घर छोडेर सुरक्षित स्थानमा जानुपरेको छ। जापानको मौसम विज्ञान एजेन्सीका अनुसार, भूकम्प स्थानीय समयअनुसार राति ११:१५ बजे आओमोरी क्षेत्रको तटबाट करिब ८० किलोमिटर टाढा र ५० किलोमिटर गहिराइमा केन्द्रित थियो। भूकम्पपछि सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको थियो, जुन अहिले हटाइएको छ। यद्यपि, ७० सेन्टिमिटर (२७ इन्च) सम्मका छालहरू देखिएका थिए। भूकम्पका कारण केही रेल सेवाहरू स्थगित भएका छन् भने हजारौँ घरहरूमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, अधिकारीहरूले आगामी दिनहरूमा अझ शक्तिशाली कम्पन आउन सक्ने चेतावनी दिँदै कम्तीमा एक हप्तासम्म उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। रोयटर्स समाचार एजेन्सीका अनुसार, करिब ९०,००० बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आदेश दिइएको थियो। आओमोरी प्रिफेक्चर सरकारले करिब २,७०० घरमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको बताएको छ। पूर्वी जापान रेलवेले पनि उत्तरपूर्वी तटमा केही सेवाहरू स्थगित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का सचिव मिनोरु किहाराका अनुसार, जापानी सरकारले प्रधानमन्त्रीको संकट व्यवस्थापन केन्द्रभित्र एउटा प्रतिक्रिया कार्यालय स्थापना गरी आपत्कालीन टोली बोलाएको छ। उनले थपे, ‘हामी उद्धार र राहत कार्यहरू सहित क्षतिको आकलन गर्न र आपत्कालीन विपद् प्रतिक्रिया उपायहरू लागू गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं।’ कम्पनपछि जापानी बिजुली कम्पनी तोहोकु इलेक्ट्रिक पावरले आफ्ना हिगाशिदोरी र ओनागावा आणविक ऊर्जा केन्द्रहरूमा भूकम्पको परिणामस्वरूप कुनै अनियमितता रिपोर्ट नगरिएको बताएको छ। जापानी अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) लाई निष्क्रिय पारिएको फुकुशिमा आणविक ऊर्जा केन्द्र स्थलमा पनि कुनै समस्या नदेखिएको जानकारी दिएका छन्। स्मरण रहोस्, सन् २०११ को मार्च ११ मा देशको पूर्वी तटमा आएको ९.० म्याग्निच्युडको भूकम्पले फुकुशिमामा क्षति पुर्‍याएको थियो। जापानमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको उक्त भूकम्पले सुनामी निम्त्याएको थियो, जसले होन्शुको मुख्य टापुमा १८,००० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको थियो।

नखिल गोर्खा फुटबल क्लबले जित्यो दोस्रो ज्योलुकास एक्सचेन्ज धरान हेल्पिङ ह्याण्ड्स कप–२०२५

दुबई । दोस्रो ज्योलुकास एक्सचेन्ज धरान हेल्पिङ ह्याण्ड्स फुटबल प्रतियोगिता–२०२५ को उपाधि अबुधाबीस्थित नखिल गोर्खा फुटबल क्लबले हात पारेको छ।  धरान हेल्पिङ ह्याण्ड्स र धरान युनाइटेड क्लब यूएईको संयुक्त आयोजना तथा यूएई नेपाली फुटबल संघ (UNFA) को संयोजनमा दुबईको डल्सको खेल मैदानमा सम्पन्न फाइनल खेलमा नखिल गोर्खाले ग्रीन सिटी इलामलाई २–० गोलले पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो।   यूएईको नेपाली समुदायमा सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार राशी राखिएको प्रतियोगितामा विजेता नखिल गोर्खाले ८ हजार ४ सय ११ दिराम र उप–विजेता ग्रीन सिटी इलामले ४ हजार चार सय ११ दिराम प्राप्त गरे ।  त्यसैगरी धरान युनाइटेड एफसी ले फेयर–प्ले अवार्ड हासिल गर्यो ।  विशेष सम्मान र पुरस्कार वितरण विजेता–उपविजेता टोलीलाई ट्रफी तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको कार्यक्रमको विशेष आकर्षणको रूपमा यूएईमा नेपाली फुटबल विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने १२ जना व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो।   सम्मानित व्यक्तिहरूमा UNFA अध्यक्ष अनिल शेर्पा, संरक्षक मुक्ति गुरुङ र कूल लेप्चा, वरिष्ठ खेलाडी राजु तमाङ, पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सुरज बिक, कप्तान सुमन लिम्बु, क्लब हेड स्विकार राई, मानधोज आले, खेमनसिंह गुरुङ, गुप्त शेखर पौडेल, अजय मगर र डुर्गा बहादुर थापा रहेका थिए। व्यक्तिगत पुरस्कारतर्फ ग्रीन सिटी इलामले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै बेस्ट प्रशिक्षक, उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट मिडफिल्डर र बेस्ट स्ट्राइकर का उपाधि जित्यो। यस्तै उत्कृष्ट गोलकिपर, सर्वाधिक गोलकर्ता, बेस्ट म्यानेजर र बेस्ट डिफेन्डर उपाधि पनि सम्बन्धित खेलाडीहरूले प्राप्त गरे। यूएईका विभिन्न नेपाली व्यवसायिक संस्थाहरूको सहयोगमा सम्पन्न प्रतियोगिता आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने आयोजक समितिले जनाएको छ। आयोजकका अनुसार, प्रतियोगिताले यूएईमा नेपाली खेलकुद, प्रतिभा पहिचान, समुदायिक एकता र फुटबल उत्साह बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।  

नेपाली दुतावास अबुधावीबाट श्रम स्विकृति प्रदान गरिने

फडिन्द्र ढकाल, अबुधावी । श्रम स्विकृति नलिईकन यूएई पुगेका नेपाली श्रमिकहरूलाई बैधानिक प्रक्रियामा समेट्न नेपाली दूतावास अबुधावीले जुलाई १९ शनिबार देखि  स्विकृति प्रदान गर्न सुरु गरेको छ ।  सन् २०२४ सेप्टेम्बर २४ सम्म कुनै पनि भिसामा यूएई पुगेर कामदार भिसामा परिबर्तन भएका श्रमिकहरूले यो सेवा लिन सक्ने दूतावासका काउन्सिलर दिपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘दूतावास स्तरीय श्रम बैधानिकीकरण सेवा’ नाम दिइएको यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।  सेवाको पहिलो दिन गत शनिबार १९ जुलाईमा श्रमिकहरूको दूतावासमा उपस्थिति देखिन्थ्यो । उनीहरूलाई श्रम काउन्सिलर पौडेल र श्रम सहचारी पंकज लाभकर्णले आवश्यक जानकारी प्रदान गरे । मिठो व्यवहार र मिठाइले गर्दा सेवाग्राहीहरुमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो ।  दूतावासका अनुसार सेवा प्रारम्भ गर्न करिब पाँच महिना अघि नै तयारी थालिएको थियो । तर प्राविधिक पक्षमा केही ढिलाइ हुँदा गत शनिबार देखि मात्रै औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरिएको हो । यो सेवाबाट यूएईमा रहेर श्रम स्वीकृति नलिएका नेपाली श्रमिकहरू लाभान्वित हुनेछन् ।  सेवा प्रकृयाः • सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा शुल्क श्रमिकले स्वयं तिर्नुपर्नेछ ।  • आवश्यक फारमहरू भरे पछि बायोमेट्रिक प्रक्रियाको लागि दूतावासमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। • सेवा पूर्णतः निःशुल्क परामर्शमुखी हुनेछ ।    श्रम काउन्सिलर पौडेलका अनुसार सेवा केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नभई श्रमिकमा कानुनी अधिकार र कर्तव्यबारे चेतनाअभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सहित ल्याइएको हो । “काम गर्ने कम्पनी, तलब, र कार्यस्थलको अवस्था बुझेरै मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,” उनले भनेका छन् ।  कम्पनी छाडेर अलपत्र परेका, पासपोर्ट नभएका श्रमिकलाई ट्राभल डकुमेन्टको माध्यमबाट सहयोग गर्ने प्रबन्ध पनि गरिएको छ ।  दूतावासले थप स्पष्ट पारेको छ कि श्रमिक समस्यामा परेमा तुरुन्तै दूतावास, श्रम मन्त्रालय, वा यूएईको श्रम मन्त्रालयको हेल्पलाइन ८००८४ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । साथै, कसैले बिरामी भएको देखिएमा प्रहरी ९९९ मा तुरुन्त खबर गर्नुपर्ने जानकारी दिइएको छ ।  रक्सी सेवन, झगडा, सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक टिप्पणी जस्ता गतिविधि यूएईको कानुन अनुसार आपराधिक मानिने भएकोले सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ ।    साप्ताहिक कार्यक्रमको निरन्तरता श्रम सहचारी पंकज लाभ कर्णका अनुसार सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार बिदा नभनी निरन्तर सेवा दिने प्रतिबद्धता दूतावासले लिएको छ। हालसम्म केही अलपत्र श्रमिकलाई सेवा उपलब्ध गरिएको छ ।  यसगैरी गत हप्ता दुबई प्रहरीसँगको सहकार्यमा श्रमिकका लागि जनचेतना कार्यक्रम गरिएको थियो ।  त्यसअघि लेबर क्याम्प पुगेर श्रमिकहरूलाई अधिकार, स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।  अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासबाट सुरु गरिएको श्रम सेवा कार्यक्रमले केवल प्रशासनिक सुविधा मात्र प्रदान गरिरहेको छैन कि नेपाली श्रमिकहरु र राज्यबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने अवसर समेत बनेको छ । श्रमिकहरूलाई ‘सेवाग्राही’ होइन, राज्यका साझेदार ठानी गरिएको व्यवहारले उनीहरूमा विश्वास र सुरक्षाको अनुभूति दिलाएको छ, श्रम सहचारी कर्णले भने ।