सदनमा सत्तारुढ दलका सांसद नै उत्रिए सरकारको बिरोधमा

सदनमा सत्तारुढ दलका सांसद नै उत्रिए सरकारको बिरोधमा

काठमाडौँ, ३१ जेठ । सत्तारूढ दलकै सांसदले सरकारले विनियोजन गरेको बजेट विभेदकारी रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ ।

प्रभावशाली नेताको प्रभावमा बजेट निर्धारण गरिएको, आर्थिक विकासका लागि भनिएका योजनाको समेत छनोट प्रक्रिया गलत रहेको, कुनै जिल्लामा दर्जनौं कार्यक्रम हुँदा कुनै जिल्लामा एउटा पनि कार्यक्रम नपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर आलेले सरकारले डोटीको अर्थिक विकास, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कुनै पनि कार्यक्रम नराखिएको भनी गुनासो गर्नुभयो । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रारालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताइएपनि बजेट विनियोजन नगरिएकामा उहाँको आपत्ति थियो ।

सोही पार्टीका सांसद गजेन्द्र महतले बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत रहेको, प्रभाव र दबाबका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको, जनताको माग र धारणाभन्दा पनि आफूखुशी निर्णय गर्ने परिपाटी हाबी भएको गुनासो गर्नुभयो ।

पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नाममा कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको भनिए पनि एकाध जिल्लालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर अन्याय गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

सांसद नारदमुनि रानाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलार्ई नेपाली उखान ‘नखाऊ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने मान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो । वस्तुगत आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेभन्दा पनि प्रभाव र दबाबका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय भएको उहाँको गुनासो थियो ।

सांसद सुजिता शाक्यले बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनुपर्ने, भूकम्प पीडितलाई सहुलियत कर्जा दिने भनिए पनि हालसम्म प्राप्त नभएकामा गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार राईले नेकपाको सरकारले जनताको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकामा आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद मेटमणि चौधरीले खेल क्षेत्रमा ‘म्याच फिक्सिङ’ खेलाडीलाई जेल पठाइने गरिए जस्तै बजेट फिक्सिङ गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसदहरु रामबहादुर विष्ट, मोहन बाँनिया, तेजुलाल चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरी, लालबहादुर थापा, सरिता गिरि, सुजिता शाक्य, राजेन्द्रकुमार राई, झपटबहादुर रावल, पुष्पाकुमारी कर्ण शाक्यले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकूदको क्षेत्रमा वस्तुगत बजेट विनियोजन नभएकोमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद अमनलाल मोदीले मन्त्री र सांसदबीच अन्तरक्रियात्मक व्यवहारबाट मात्रै आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजना आउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

श्रीलंकाको नदीमा खसेका खेलाडीको शव स्वदेश ल्याउन माग

सांसद जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन बाइकर नारायणगोपाल महर्जनको श्रीलंकाको नदीमा खसेर निधन भएको भन्दै शव नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

महर्जनको श्रीलंकाको एक नदीमा खसेर बुधबार मृत्यु भएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले मृतकको परिवारको आर्थिक अवस्थासमेत कमजोर भएकाले सरकारले त्यसतर्फ विशेष पहल गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्नुभयो ।

माउन्टेन बाइकर महर्जनको श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोदेखि २३० किलोमिटर टाढा रहेको एक नदीमा खसेर निधन भएको बताइएको छ ।

यस्तै सांसदहरु नवराज रावत, नारायणप्रसाद खतिवडा, कृष्णप्रसाद दाहाल, शान्तिमाया तामाङ, जीवनराम श्रेष्ठ, सरिताकुमारी गिरीले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा यथेष्ट बजेट व्यवस्थापन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

बैठकमा प्रमिला राईले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, प्रकाश रसाइलीले अर्थ मन्त्रालय, डा मीनेन्द्र रिजाल र दुर्गा पौडेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सांसद प्रेम सुवालले तीन वटै मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी असार ३ गते बजे ११ः०० बस्नेछ ।
रासस

रविलाई तेस्रो पटक पुर्‍याइयो अदालत, रुपन्देही पनि लगिने

पोखरा  ।  सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई म्याद थप गर्न कास्की जिल्ला अदालतमा लगिएको छ।  रास्वपाको पार्टी कार्यालयबाटै कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारीको रकम अपचलनमा प्रहरीले एक साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ। गोर्खा मिडिया ग्रुपकै अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी पनि कास्की प्रहरीकै हिरासतमा छन् भने गोर्खा मिडिया ग्रुपका मुख्य मान्छे फरार छन् । उनका बारेमा विभिन्न खालका समाचारहरु बाहिर समेत आइरहेका छन् । उहाँलाई पनि अदालतमा पुर्‍याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।जोशीको बयान लिइसकेको प्रहरीले लामिछानेसँग पनि पहिलो चरणको बयान सकेको छ।  यसअघि एक साता हिरासतमा राख्ने अनुमति पाएकोमा त्यो म्याद तिहार विदाकै बीचमा सकिएकाले प्रहरीले आज पुनः कास्की जिल्ला अदालतमा उहाँलाई उपस्थित गराएको हो। लामिछानेको बयान तथा कागजपत्रको अनुसन्धान सकिएको कास्की प्रहरीले स्रोतले जनाएको छ । तर फेरी पनि तिहार बिदासहित जोडेर थप म्याद माग्ने प्रहरीको तयारी छ ।   यसैबीच रुपन्देहीमा पनि लामिछानेविरुद्ध पुरक जोहेरी आएको र पक्राउ पुर्जी पनि जारी भइसकेकाले बयानका लागि लामिछानेलाई त्यहाँ पनि लगिने छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले उनलाई उपस्थित गराइदिन पत्राचार गरिसकेकाले कास्कीमा अदालती प्रक्रिया सकिएपछि त्यता लगिने बताइएको छ।

सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोग बनाउने तयारी

काठमाडौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी भएको छ । ‘इच्छुक र योग्य व्यक्तिलाई दरखास्त दिनका लागि आह्वान गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौं,’ दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि सिफारिस समितिका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले भने, ‘छनोट प्रक्रियाको मस्यौदा पनि तयार पारेका छौं, त्यसकै आधारमा सार्वजनिक आह्वान गर्ने तयारी छ ।’ दुई वर्षदेखि रिक्त दुवै आयोगमा पदाधिकारी दुई महिनाभित्र नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले गत माघमै सरकारलाई आदेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गत चैतमै गठन गरेको थियो । तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नभएकाले आफू सिफारिस समितिमा जान नसक्ने अडान समितिको पदेन सदस्य रहेको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लिएपछि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन । गत भदौमा ऐन संशोधन भएपछि सरकारले पुनः मिश्रकै संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो, जसमा मानवअधिकार आयोगले आयुक्त मनोज दवाडीलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न समितिमा पठाएको छ । अध्यक्षसहितको पाँच सदस्यीय समितिमा तीन सदस्यहरू अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, आदिवादी जनजाति महिला महासंघकी संस्थापक अध्यक्ष स्टेला तामाङ र सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा अघिल्लो समितिमा थिए । तर, यस पटक भने सरकारले कार्की र तामाङलाई यथावतै राखेर शर्माको ठाउँमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई राखेको छ ।    

रास्वपाले आज पनि प्रदर्शन गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोध र अधिनायकवादविरुद्ध मंगलबार बृहत् प्रदर्शन गर्दै छ । बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा भेला भएर रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको विरोधमा बृहत् प्रदर्शन गर्न लागेका हुन् ।  कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले ‘अधिनायकवादी दुईतिहाइ सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध र दम्भको स्रोत खोज्न बालुवाटार जाऔँ’ भन्ने नारासहित दिउँसो १२ बजे भेला भएर बृहत् प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि हिरासतमा राखेको र अनुसन्धानको नाममा थुन्ने र मानसिक दबाब दिने षड्यन्त्र देखिएको भन्दै रास्वपाले सरकारसँग अविलम्ब राजनीतिक प्रतिशोध त्यागी रिहाइको माग गर्दै आएको छ । 

एमालेले गुरुङबाट लिएको जग्गा कसरी भयो ‘प्रथम दृष्टिमै अनुचित’ ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको दल एमालेले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा र भवन दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै कानुन अनुकूल नरहेको सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीक अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा र भवन दानमा लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सोमबार आदेश जारी गरेको छ ।  अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले एमालेले जग्गा दान लिने कार्य कानुनविपरीत देखिएको लेखेको छ । 'प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।यसरी निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाए बमोजिम विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौं जिल्ला किर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकुल नदेखिनुका साथै' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । एमालेको जग्गा दान लिने कार्य राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै दफा ३८ (५) मा भएको 'आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन' भन्ने व्यवस्थाको विरुद्ध रहेको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।  

लोकप्रिय