सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागः घरजग्गा र सुन किन्नेमाथि पनि अनुसन्धान
काठमाडौंः सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले घरजग्गा कारोबारी र सुन कारोबारीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने भएको छ । दुवै पेसा व्यवसायमा संलग्नको सम्पत्तिमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान गर्न लागेको हो । घरजग्गा व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई नियमनकारी निकाय तोकेको छ ।
नेपालमा ठूलो मात्रामा घरजग्गा खरिद–बिक्री हुने र यसमा अर्बौँको कारोबार भए पनि त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअन्तर्गत रहेर नियमन गर्ने निश्चित निकाय तोकिएको थिएन । नियमनकारी निकाय तोकिएसँगै सम्बन्धित नियामकले सूचक संस्थाको नियमन गर्न सक्नेछ । यसको अर्थ भूमि व्यवस्थापन विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मौजुदा कानुनअन्तर्गत घरजग्गा खरिद–बिक्री व्यवसायीमाथि नियमन गर्नेछ ।
एक वर्षअघि नै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा वित्तीय संस्था तथा गैरवित्तीय व्यवसाय तथा पेसाकर्मीका लागि नियमनकारी निकाय तोकेको थियो । २५ कात्तिक ०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्थापनसहित विभिन्न सातवटा नियामक निकाय तोक्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गत ७ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सरकारले थप विभिन्न सातवटा निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत सूचक संस्थाको नियमन गर्ने गरी नियमनकारी निकाय तोकेको हो ।
क्यासिनोदेखि कानुन व्यवसायीसम्मको नियामक तोकियो
सरकारले क्यासिनोदेखि कानुन व्यवसायीसम्मको नियामक तोकेको छ । स्वीकृति अवकाश कोष र बहुमूल्य धातु तथा पत्थरसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीको नियामक आन्तरिक राजस्व विभाग तोकिएको छ । त्यस्तै, क्यासिनो तथा क्यासिनो व्यवसायीको नियमन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ ।
नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्ले नोटरी पब्लिक, चार्टर्ड एकाउन्ट संस्थाले लेखापरीक्षण व्यवसायी, लेखापरीक्षक र लेखा व्यवसायी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी वा ट्रस्ट सेवाप्रदायक र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्यवसायीको नियमन गर्नेछन् ।
व्यवसाय दर्तादेखि नै निगरानी
पछिल्ला वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नियामक थप गरेको हो । अब यी क्षेत्रको लगानी र गतिविधिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिबाट सरकारले नियमन गर्नेछ । नियमनकारी निकाय तोकिएपछि ती निकायले व्यवसायको दर्ता, अनुमति तथा नियमन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि कानुनमै थप संशोधन आवश्यक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ज्ञानदेवी पुन सिफारिस
रकुम । रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा रिक्त उपाध्यक्ष पदको चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट ज्ञानदेवी पुन सिफारिस हुनुभएको छ । मंसिर १६ मा हुने उपनिर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट पुन सिफारिस हुनुभएको हो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका कमिटीको २ दिन सम्म चलेको विस्तारित बैठकले पुनलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष हर्क बहादुर कामीले बताउनुभयो । अध्यक्ष कामीका अनुसार १० जना आकाङ्क्षी मध्यबाट आपसी सहमतिमै पुन सिफारिस हुनुभएको हो । १० जना आकाङ्क्षीहरु आफै सहमति गरेर १ जनामा केन्द्रीकृत हुनु नै विजयको सन्देश दिनु भएको नेकपा माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गणेशमान पुनले बताउनुभयो । माओवादीको आधार इलाकाले परिचित रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेस एमालेको संयुक्त उमेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । गत महिना भाद्र २८ गते बाङ्लुङ भुङखानीमा भएको जिप दुर्घटनामा परि पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भुपेन्द्रा बुढा, वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष जस बहादुर श्रीपाली र उपाध्यक्षको आमा गोपीमायँ बुढासहित निधन भएका कारण उपाध्यक्ष पद र वडा अध्यक्ष पद रिक्त भएको थियो ।
प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला र पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । उहाँहरुलाई ११ असोजमा बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
पुटिनले राष्ट्रपती ट्रम्पलाई बधाई दिंदै के भने ?, हेर्नुहोस्
सोची, रुस । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संयुक्त राज्य अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई दिएका छन् । पुटिनका प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोभका अनुसार पुटिनले ट्रम्पलाई बधाई दिएका हुन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नोभेम्बर ७ मा भल्दाई इन्टरनेशनल डिस्कसन क्लबको पूर्ण सत्रमा बोल्दै डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएका हुन् । पुटिनले आफ्नो बधाई सन्देशमा भनेका छन्, “म उहाँ (डोनाल्ड ट्रम्प) अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा विजयी भएकोमा बधाई दिन चाहन्छु । मैले पहिले नै भनेको छु, हामी अमेरिकी जनताले विश्वास गर्ने राष्ट्र प्रमुखसँग काम गर्नेछौँ ।” बधाई दिएको भएपनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बधाई पत्र भने पठाएका छैनन्। यसपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि ट्रम्पले हालसम्म युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की, इजरायली प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतान्याहु, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत विश्वका ७० नेतासँग टेलिफोनमा कुरा गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् ।
बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवेदन आह्वान
काठमाडौं । बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिको सचिवालयले आज सूचना प्रकाशन गरी आवेदन आह्वान गरेको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने निर्धारण गरेको छ। त्यसमा कम्तिमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको लगायतका योग्यता तोकिएको छ । अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।