सरकारी ढिला सुस्ती, चार वर्षमा ३३ जिल्ला मात्रै साक्षार

काठमाडौं । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीकाबीच प्रतिनिधिसभा बैठकले नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।  नीति कार्यक्रम पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले दुवै सदनको संयुक्त बैठक यही जेठ १५ गते दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरेको जानकारी दिए ।

काठमाण्डौंं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षाको छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै ती कानुनहरु बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढि बन्ने बताएका हुन् ।   शनिबार काठमाडौंको सानो भर्‍याङस्थित स्वस्तीश्री गुरुकुल विद्यालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यामबाट सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउने काममा सरकार लागि परेको बताए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अब संघीय कानुन बनि सकेपछि तीनवटा कानुन बन्दैछ । एउटा स्कुल लेवलको कानुन । टेक्निकल शिक्षाको कानुन र उच्च शिक्षाको कानून बन्छ । उक्त कानुन बनिसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढी बन्छ । यस कुरामा म तपाईहरुलाई आश्वस्त पनि गराउन चाहन्छु भन्दै शिक्षा क्षेत्रको विकासमा अझ सक्रियताका साथ लाग्न पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान समेत गरेका थिए।

काठमाडौं, फागुन ५ । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्मा सात जनालाई मनोनीत गरेको छ । शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न निकायबाट सात सदस्य मनोनीत गरी परिषद्लाई पूर्णता दिएको हो । संशोधित शिक्षा ऐनमा शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्मा कृषि वन विश्वविद्यालय चितवनका उपकुलपति आइपी ढकाल, सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ र पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति चिरञ्जीवि शर्मा मनोनीत हुनु भएको छ । त्यसैगरी परिषद्मा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट टेकबहादुर थापा र निर्मला सुवेदी मनोनीत हुनु भएको छ भने नीजि विद्यालयको तर्फबाट एन प्याव्सनका उपाध्यक्ष डा. कुस्मिला आचार्य र प्याव्सनका उपाध्यक्ष विजय संवाहाम्फे मनोनीत भएका हुन् । तीन बर्षे कार्यकाल तोकिएको यो समितिले शिक्षा सम्बन्धि नीति निर्धारण गर्न सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाब दिने बताइएको छ ।

काठमाडौं, पुष ७ । शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिन कार्यालयमा भैरहेको तालाबन्दीप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।  मन्त्री पौडेलले आइओएमका नव नियुक्त डिन डाक्टर जगदिश अग्रबाललाई बुधबार राती आफ्नो निबासमा बोलाएर असन्तुष्ट पक्षको चित्त बुझाएर डिन कार्यालयमा भैरहेको तालाबन्दी खोल्ने बाताबरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री पौडेल र डिन अग्रबालबीच गए राती झण्डै दुई घण्टासम्म यस बिषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा डाक्टर अग्रबालले विहिबारदेखि नै असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद शुरु गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्री पौडेल समक्ष व्यक्त गरेका छन। उनले असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन डाक्टर गोविन्द केसीको समेत सहयोग खोजिने बताए । डाक्टर गोविन्द केसीको माग अनुसार सरकारले डाक्टर केशवप्रसाद सिंहलाई राजिनामा दिन लगाएर डाक्टर जगदिश अग्रबाललाई आइओएमको नयाँ डिन बनाएपछि असन्तुष्ट पक्ष संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । असन्तुष्ट पक्षले गरेको तालाबन्दीको कारण डिन अग्रबाल अझै आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन । डाक्टर सुरेश उप्रेती संयोजकत्वको संघर्ष समितिले डिन अग्रबालले राजिनामा नदिएसम्म तालाबन्दी नखोल्ने अडान लिएको छ । कानुन सम्मत रुपमा नियुक्त भएका डाक्टर सिंहलाई एउटा व्यक्तिको हठको कारण सरकारले जवर्जस्ती राजिनामा दिन बाध्य बनाएर गैर कानुनी ढंगले अग्रवालाई डिन नियुक्त गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।