सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणमा सहजता
विराटनगर, वैशाख २९ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणजस्तो सहज कार्यमा सेवाग्राहीले व्यहोर्नु परेको दुःख कष्टको अब अन्त्य भएको बताउनुभएको छ ।
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरबाट चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) नवीकरण कार्यको आज शुभारम्भ गर्दै उहाँले जनताले घण्टौँ लाइनमा बस्नु पर्नेलगायतका अन्य महिनौँ लाग्ने कार्यमा झन्झटिलो कार्य अब घर छेउबाट पाउँदा सहजता प्राप्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले विराटनगरस्थित सेवा कार्यालयले आगामी दिनमा यातायातसम्बन्धी थप सेवा सरल र सहज रुपमा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
विराटनगरस्थित कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई नवीकरण शुल्क बुझेको रसिद हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री पण्डितले सेवा आरम्भ गर्नुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले आगामी साउन १ गतेदेखि प्रदूषण जाँचपासको काम सेवा कार्यालयमार्फत गर्नका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति व्यवस्था गरी सेवा विस्तार गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि प्रदूषण जाँचपास नभएका सवारी साधन साउन १ गतेबाट महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन नहुने बताउनुभयो ।
आजदेखि शुरु भएको विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण कार्य विराटनगर सेवा कार्यालयमार्फत गर्न थालिएको हो ।
विभागले पहिलोपटक कोशी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीबाट हुँदै आएको सवारी अनुमतिपत्र नवीकरणको काम विराटनगरस्थित सेवा कार्यालयबाट आरम्भ गरेको छ ।
विराटनगर सेवा कार्यालयले वार्षिक सवारी कर, सवारी धनी प्रमाणपत्र ९ब्लु बुक० नवीकरण, बाटो इजाजत नवीकरण, सवारी साधन जाँचपास, अस्थायी रुट इजाजत (पटके) र सवारी साधन कर उठाउनेलगायत छ प्रकारका काम गर्दै आएकामा अबदेखि सवारी अनुमतिपत्र नवीकरणको काम पनि हुने भएको छ ।
सेवा कार्यालयमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणको काम शुरु भएपछि विराटनगर मोरङ र सुनसरी दक्षिण भेगका सेवाग्राहीलाई सहजता भएको छ ।
विसं २०७१ फागुन १४ गते स्थापना भएको सेवा कार्यालय विराटनगरबाट सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लु बुक) नवीकरणको काम शुरु भएको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले आगामी केही दिनभित्र बर्दिवास, चितवन, सुर्खेतलगायतका सेवा कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० नवीकरणको काम अघि बढाउने तयारी गरेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयले नवीकरणपछि स्मार्ट लाइसेन्स प्रदान गर्नेछ । त्यसका लागि तीन महिना समय लाग्ने बताइएको छ ।
माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।
‘चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउनू’
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार अपराह्नदेखि देशको मौसममा बदली हुने जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको जनाउँदै प्राधिकरणले चिसो तथा शीतलहर बढ्ने र चिसोबाट स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम बदलीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज अपराह्नदेखि देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधारणतया हुने जनाएको छ। शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका अधिकांश स्थान तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने विभागको पूर्वानुमान छ। रासस
बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भैरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य ४ सयले बढेको हो। आज सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढे र १८१५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।