सुन्दर सुदूरपश्चिमको सपनाबाट देशका अन्य क्षेत्रले समेत प्रेरणा लिन सक्छन् : प्रधानमन्त्री
धनगढी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुन्दर सुदूरपश्चिमको सपनाबाट नेपालका अन्य क्षेत्रले समेत प्रेरणा लिन सक्ने बताएका छन् । सुदूरपश्चिम महोत्सवको आज धनगढीमा उद्घाटन गर्दै उनले भने, “हामीले खोजेको समृद्ध संघीय समाजवाद्मदी नेपालको निर्माणमा समेत यसले निर्णायक भूमिका खेल्ने मैले विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसका लागि यहाँहरुको एकताबद्ध र योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक छ ।”
उनले आगामी दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी र विकास सम्मेलनको आयोजना गर्न बताउँदै उक्त सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विकास तथा आर्थिक समृद्धिका सबै क्षेत्रको वास्तविक चित्रण गर्दै व्यवस्थित र लागतसहितको कार्ययोजना तयार गर्न आव्हान पनि गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, “सोही बमोजिम लगानीका क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने, लगानीको वातावरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने काममा यहाँहरु सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । संघ सरकारबाट आवश्यक पर्ने सबै सहयोगका लागि मेरो प्रतिबद्धता रहनेछ ।”
उनले अहिले आफ्नै मौलिक विशिष्टतामा शासन प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै यसमा आफूहरु सफल भएको बताए । उनले भने, “हिजोका दिनमा केन्द्रीय सरकारसँग पूर्णरुपमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न बनेका छन् । त्यसअर्थमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसको संघीय स्वरुपको सबैभन्दा बढी महत्व सुदूरपश्चिम र यहाँका जनताले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ ।”
हिजो राजा महाराजाहरुको जमानामा, सामन्ती राजतन्त्रको समयमा केही थान सीमित जमिन्दारहरुको मात्रै काठमाडौंसँग पहुँच हुने अवस्थाको अन्त्य भएर अहिले जनताका छोराछोरी प्रदेश र बिभिन्न स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न सक्षम बनेका उनको धारणा थियो ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त मन्तव्य यस्तो छ
सुदूरपश्चिमको भूगोल र यहाँका जनतासँग, यहाँको विकास प्रक्रियासँग मेरो बेग्लै प्रकृतिको सम्बन्ध रही आएको छ । मेरो समग्र राजनीतिक जीवन अन्याय र विभेदविरुद्ध सक्रिय रहँदै आयो । सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, भूगोल र समुदायको अधिकार प्राप्ती भएमात्रै साँचो अर्थमा राष्ट्रियताको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता अनुरुप ऐतिहासिकरुपमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशले भोग्नुपरेको भौगौलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदविरुद्ध हिजो संघर्षका क्रममा, शान्ति प्रक्रिया र संविधान जारी भएपछि पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहँदा मैले विशेष भूमिका खेल्दै आएको छु ।
अहिले तेश्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सबैभन्दा धेरै भ्रमण र सरकारका तर्फबाट समेत निर्णायक प्रकृतिका कामहरु सुदूरपश्चिमका लागि नै गरिएका छन् । यसको गाम्भीर्यतालाई यहाँहरुले बुझ्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सुदूरपश्चिमबाटै विकास आयोजनाहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने घोषण गरे अनुसार मैले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कार्यदेखि खप्तड क्षेत्रलाई सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने घोषणाासहित त्यहाँ भ्रमण गरेको विदितै छ । आज यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको यो सुदूरपश्चिम महोत्सवमा समेत कतिपय महत्वपूर्ण कामहरु छोडेर म यहाँ उपस्थित भएको छु ।
यहाँहरु विदितै हुनुहुन्छ, विभेद र असमानताको अन्त्य, बिभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायको मुक्ति र अधिकारका लागि लामो लडाईपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भएको हो, यसमा सुदूरपश्चिमका जनताको त्याग र बलिदान स्मरणीय छ । यही त्याग र बलिदानका कारण कुनै बेला केन्द्रीय राज्यसत्तासँग पूर्णरुपमा परनिर्भर रहेको सुदूरपश्चिमले आफ्नै सरकार निर्माण गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ भने विकासका अनगिन्ती सम्भावनाका ढोका खुलेका छन् । यहाँका जनताले आफ्नै प्रकृतिको मौलिक विकासको मोडेल पहिचान गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिमका जनताले आफ्नो अधिकार प्राप्ती र यस क्षेत्रको विकासका लागि मैले निरन्तर पहलकदमी लिँदै आएको विदितै छ । मेरो पहिलो र दोश्रो कार्यकालमा सुदूरपश्चिमलाई सुन्दरपश्चिम बनाउन, यहाँ रहेका प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विरासत, विकासका सम्भावनाहरुलाई पहिल्याउँदै यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निर्णायक र रणनीतिक महत्वका काम अघि बढाएको म पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु ।
सुदूरपश्चिम विकास आयोगको गठनदेखि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रोजगारी र विकासका लागि उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटी जोडने महाकाली करिडोर, उत्तरतर्फ उरै भञ्ज्यांगदेखि दक्षिणतर्फ भारतको सीमाना जोडने सडक, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा वेदकोट नगरपालिकाको छेलामा औद्यौगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा, महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल, महाकाली सिँचाई आयोजनाको तेश्रो चरणको कामको शुरुवात मेरो यसअघिका कार्यकालका केही रणनीतिक महत्वका कामहरु रहेका थिए ।
एउटा संयोग नै भनौं, पहिलो र दोश्रो कार्यकालमा शुरु भएका यी कामहरुलाई पूर्णता दिने संयोग पनि मेरै तेश्रो कार्यकालमा भएको छ । गेटामा मेडिकल कलेजका लागि २०६६ सालमा पहिलोपटक बजेट विनियोजन गरिएको र बीचमा विवादित भइ रोकिएको काम म दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि शुरु भएको थियो । सो अनुरुपका संरचना निर्माण करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । अहिले मेरो तेश्रो कार्यकालमा गेटामा मेडिकल कलेज मात्र होइन, शिक्षण अस्पतालसहितको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय भएको छ । शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नेपालको पहिलो हेल्थ साइन्स युनिभर्सिटी बन्ने र त्यो यही सुपमा बन्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छ । विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षण अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्र, स्कूल अफ हेल्थ साइन्सेज, विश्वविद्यालयको आफ्नै शिक्षण अस्पताल र अन्य अस्पताललाई समेत शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गरेको छ । छिटै हामी विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गरेर कक्षा र अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा हुनेछौं । यो विश्वविद्यालय स्थापना भएसँगै एकातिर प्राज्ञिकरुपमा विश्वमैं प्रतिष्पर्धा गर्ने किसिमले स्वास्थ्य बिज्ञान अध्ययनको हब सुदूरपश्चिम बन्ने छ भने अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयभित्रै ६ सय बेडको अस्पताल र वरिपरिका अन्य सामुदायिक अस्पतालहरु पनि शिक्षण अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती हुनेछन् ।
मेरो तेश्रो कार्यकालमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा समेत सुदूरपश्चिमलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कतिपय आयोजनाहरु अघि बढेका छन् । भारतसँग प्रवासनका लागि ऐतिहासिक महत्व बोकेको बैतडीको झुलाघाट र सांस्कृतिक महत्व बोकेको डडेल्धुराको पर्शुराममा महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल बनाउने सम्झौता अनुरुप भारतीय पक्षबाट काम अघि बढेको छ ।
नेपाल र सुदूरपश्चिमकै विकासमा निर्णायक भूमिका खेल्ने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा शुरु भएको बन्दरगाहको डिपिआरको काम करिब करिब सम्पन्न भएको छ । वर्षौदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजनाको डिपिआर निर्माणको कामले गति लिएको छ । यसैगरी यस क्षेत्रमा नेपालकै पहिलो इन्स्टिच्यूट टेक्नोलोजी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । फाप्लामा क्रिकेट मैदान बनाउने कुरा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गर्दै त्यसको काम अघि बढेको छ ।
गौरी फण्टा नाकाको स्तरोन्नती, खप्तड रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकास, बन पैदाबारजन्य उद्योग स्थापना गर्ने, अतरियामा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना जस्ता काम पनि मैले अघि बढाएको थिएँ । यी कामहरु समेत अहिलेको कार्यकालमा पुरा गरिनेछन् । चमेलिया, पश्चिम सेती लगायतका कतिपय जलविद्युत आयोजनाका लागि समेत मेरो पालामा निर्णायक कामहरु अघि बढेको यहाँलाई सर्वविदितै छ । यी विकास परियोजनाहरुलाई तीब्ररुपमा सम्पन्न गर्न सरकारका तर्फबाट मेरो पूर्ण प्रयास रहनेछ । यो कार्यकालमा उरै भज्यांग र टिंकर जोडने सडक खण्ड निर्माणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम र कर्णालीको समग्र विकासमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत परियोजना बनाउने घोषणा भएको छ । खप्तड क्षेत्रलाई सांस्कृतिक र पर्यावरणीय पर्यटनको केन्द्र निर्माणका लागि सरकारले पहल गरेको छ । प्रादेशिक बजेट विनियोजन गर्दा सुदूरपश्चिमलाई न्याय दिने काम भएको छ । हिजो बन्द समाजको रुपमा चित्रित हुने सुदूरपश्चिम अहिले राष्टिय आयामका सबै क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्ट उपस्थिति जनाउन सफल बनेको छ । सरकारका तर्फबाट यस क्षेत्रको कृषि, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा अझै सहयोग गर्न तत्पर छ ।
सुन्दर सुदूरपश्चिमको सपना यहाँहरुको मात्रै होइन, यसबाट नेपालका अन्य क्षेत्रले समेत प्रेरणा लिन सक्ने र हामीले खोजेको समृद्ध संघीय समाजवाद्मदी नेपालको निर्माणमा समेत यसले निर्णायक भूमिका खेल्ने मैले विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसका लागि यहाँहरुको एकताबद्ध र योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक छ । केही समयपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी र विकास सम्मेलनको आयोजना गर्न गइरहेको छ । उक्त सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विकास तथा आर्थिक समृद्धिका सबै क्षेत्रको वास्तविक चित्रण गर्दै व्यवस्थित र लागतसहितको कार्ययोजना यहाँहरुले तयार गर्नु हुनेछ र सोही बमोजिम लगानीका क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने, लगानीको वातावरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने काममा यहाँहरु सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । संघ सरकारबाट आवश्यक पर्ने सबै सहयोगका लागि मेरो प्रतिबद्धता रहनेछ ।
मैले शुरुमा नै भनेँ, हामी अहिले आफ्नै मौलिक विशिष्टतामा शासन गर्न सफल बनेका छौं । हिजोका दिनमा केन्द्रीय सरकारसँग पूर्णरुपमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न बनेका छन् । त्यसअर्थमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसको संघीय स्वरुपको सबैभन्दा बढी महत्व सुदूरपश्चिम र यहाँका जनताले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ । हिजो राजा महाराजाहरुको जमानामा, सामन्ती राजतन्त्रको समयमा केही थान सीमित जमिन्दारहरुको मात्रै काठमाडौंसँग पहुँच हुने अवस्थाको अन्त्य भएर अहिले जनताका छोराछोरी प्रदेश र बिभिन्न स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न सक्ष मबनेका छन् । संघीय सरकारको बजेट हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले न्याय पाएको छ । माथि भनेजस्तो विकासका ठूलाठूला परियोजना अघि बढेका छन् । शैक्षिक, लैंगिक, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक, आर्थिक सूचकांकहरुमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छ ।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
९ घण्टा अघि
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
