सेनाभित्र कमिसनको यस्तो खेल !

सेनाभित्र कमिसनको यस्तो खेल !

काठमाडौं, चैत १४ ।  सैनिक मुख्यालयले सेनाका लागि रासन आपूर्ति सम्झौता सर्तविपरीत बीचमै ठेक्का रद्द गरेपछि ठेकेदारहरू अदालत पुगेका छन् । सैनिक पृतनाहरूले ठेकेदार कम्पनीले सहमतिअनुसार रासन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि त्यसमा थुप्रै अनियमितता र कमिसनका खेलहरूले समेत भूमिका खेलेको देखिएको छ ।

पश्चिम पृतनाका सेनानी गुणराज अधिकारीले एनईएस प्रालिलाई पत्र लेखी १३ हजार किलो चामल, १ हजार २ सय ९२ किलो दाल, १ हजार ३ सय ४७ लिटर तेल, १ हजार ७ सय ६५ किलो चिनी, १ हजार ७ सय ६४ किलो नुन, ९१ किलो चियापत्ती र ८ सय ९२ किलो मौज्दात तरकारी फिर्ता लिन बोलाएपछि यो अनियमितता सार्वजनिक भएको हो ।

ठेकेदार कम्पनीले सम्बन्धित पृतनाले ठेक्का सर्तअनुसार पेस्की उपलब्ध नगराएको, अघिल्ला महिनाहरूको आपूर्तिको भुक्तान नदिएको र सामान बुझिसकेपछि एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेको आरोप लगाएको छ ।
पश्चिम पृतना विजयपुर ब्यारेकसँगै श्री नम्बर ३ बाहिनी अड्डा खैरेनीटार तनहुँ, श्री नम्बर ६ बाहिनी अड्डा बैरेनी ब्यारेक धादिङ, श्री नम्बर ९ बाहिनी अड्डा माझीटार सिन्धुली र श्री नम्बर २६ बाहिनी अड्डा भकुण्डेबेसी काभ्रेले सम्झौता गरेको एक महिनामै ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम रासन दिन नसकेको भन्दै ठेक्का तोडेका छन् ।

– पृतनाहरूद्वारा एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द
– अनियमितता र कमिसनका खेल सतहमा
– ठेकेदार कम्पनी अदालतमा
– सामान बुझेपछि एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द
– आर्थिक अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री-रक्षामन्त्री जानकार

पश्चिम पृतनाका एक उच्च सैनिक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले आफूखुसी ठेक्का तोडाएको हैन । माथिको आदेशमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता तोडिएको हो ।’ तर उनले माथिको पहिचान खुलाउन चाहेनन् । ‘सेनाका लागि रासन, दूध, बिस्कुट र इन्धन खरिद गर्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, जंगी अड्डामा हुने आर्थिक अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री सबै जानकार छन् तर कसलै कारबाही गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।’

नब्बे हजार सैनिकका लागि दूध, बिस्कुट, इन्धन र रासन खरिद गर्दा बर्सेनि झन्डै सात अर्बभन्दा रुपैयाँ बढी खर्च हुने गरेको छ । एकतर्फी रूपमा यस्ता सम्झौता रद्द हुनुले कमिसन र भ्रष्टाचारको आशंका बढाएको स्रोत बताउँछ । एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द भएपछि विधिवत ठेक्का प्राप्त गरेको एनईएस प्रालिले सैनिक मुख्यालयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

उच्च सैनिक अधिकारीहरू ठेकेदारसँगको मिलोमतोमा तल्ला तहका सैनिकलाई मार पर्ने गरी अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको स्रोतले बताएको छ । उच्च सैनिक अधिकारीले चिनेजानेका ठेकेदारलाई भित्र्याउन आफूअनुकूल काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई विभिन्न बहानामा बीचमै ठेक्का तोड्ने गर्दा झन्डै ९० हजार नेपाली सेनाका लागि रासन खरिद गर्ने दर्जनौं ठेकेदार कम्पनी अन्योलमा परेका छन् ।
सेनाको पृतना, बाहिनी, गण र गुल्ममा बिदा बसेका सैनिक अधिकारीको बचेको रासनसमेत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले लिने गरेको आरोप पनि पृतनाभित्रैबाट लाग्न थालेको छ ।

विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले नेपाली सेनालाई दूध, बिस्कुट, मट्टीतेल साथै साधारण रासन÷बिरामी डाइट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दूध, बिस्कुट र इन्धनको बोलपत्र केन्द्रीय स्तरमै खाद्य तथा परिबहन महाशाखाले गर्छ भने अन्य साधारण रासन र डाइटको सम्झौता स्थानीय बाहिनी तथा गणहरूमा हुने गरेको छ ।

ठेक्का तोडे पनि सम्बन्धित पृतना तथा बाहिनीहरूले ठेकेदार कम्पनीलाई माघ महिनाको भुक्तानी दिएका छैनन् । श्री नम्बर २६ बाहिनी भकुन्डेबेसी काभ्रेले गत माघ २ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताबमोजिम ठेकेदार कम्पनीले सामान बुझाउन जाँदा आधा राख्ने र आधा फर्काउने गरेको थियो । माघ २७ मा सामान लिएर पनि उक्त कार्यालयले दुई दिनसम्म गेटमै सामान राखेर फागुन १ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । श्री नम्बर ९ बाहिनी अड्डा सिन्धुलीले अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौतापत्र नदिए पनि सामान लिइरहेको थियो ।

सैनिक पृतनाहरूले ठेकेदार कम्पनीले सहमतिअनुसार रासन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि अनियमितता र कमिसनका खेल कारक रहेको प्रमाण फेलापरेका छन् ।

यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जन भुमिकाबिहिन

काठमाडौँ । सरकारले एक सय ३५ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संघीय निकायमा कार्यरत रहेका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।  सरुवा सूचीमा रहेका उपसचिवहरूलाई शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी, गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खटाइएको छ भने त्यसमध्ये करीब तीन दर्जनजति उपसचिवहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर भुमिका बिहिन बनाइएको छ ।

पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्टद्वारा राजीनामा

नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् । विष्टले असोज १२ गते महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजीनामा उनले भनेका छन ‘विधान अनुसार महासङ्घको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेश नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि  सङ्गठनहरूले त्यसको उत्तर  दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो । क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्ने तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किँदै जानु लज्जाको विषय हो । सङ्गठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै  जानु महासङ्घको गम्भिर झुल भएको  स्वीकार गर्नु पर्दछ ।’ विष्टले व्यक्तिगत र पदाधिकारीको हैसियतले सदस्यताको छिनाझप्टीमा कतै संलग्न नभएपनि २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको  निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासङ्घबाट  भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै  कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघको निर्वचन समितिले आजै एक सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । महासङ्घमा विवाद चर्किएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट विपुल पोखरेलले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।

चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सुरु, ६१ स्थानमा सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ ।  संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उहाँको भनाइ छ । खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।

आफू ज्युँदो हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने वामदेवको प्रतिज्ञा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार कार्ल विक्रम थापाद्वारा लिखित ‘अमेरिकाको सङ्क्षिप्त इतिहास र संविधान’ पुस्तक लोकार्पण तथा विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको भन्दै सोही अनुरुप काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्नका लागि आफु बाहेक अरुले भुमिका खेल्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद गौतमले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु एकआपसमा शत्रुवत व्यवहार गरिरहेका र आफ्नो सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध रहेको भन्दै आफूले एकतावद्ध गर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकतावद्ध हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सांसद गौतमले विगतमा आफ्नै प्रयासमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बनाएको भएपनि आफू लगायतका शिर्ष नेताहरुले बुद्धि पु¥याउन नसक्दा एकता नटिकेको बताउनुभयो ।

लोकप्रिय