सेनाभित्र कमिसनको यस्तो खेल !
काठमाडौं, चैत १४ । सैनिक मुख्यालयले सेनाका लागि रासन आपूर्ति सम्झौता सर्तविपरीत बीचमै ठेक्का रद्द गरेपछि ठेकेदारहरू अदालत पुगेका छन् । सैनिक पृतनाहरूले ठेकेदार कम्पनीले सहमतिअनुसार रासन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि त्यसमा थुप्रै अनियमितता र कमिसनका खेलहरूले समेत भूमिका खेलेको देखिएको छ ।
पश्चिम पृतनाका सेनानी गुणराज अधिकारीले एनईएस प्रालिलाई पत्र लेखी १३ हजार किलो चामल, १ हजार २ सय ९२ किलो दाल, १ हजार ३ सय ४७ लिटर तेल, १ हजार ७ सय ६५ किलो चिनी, १ हजार ७ सय ६४ किलो नुन, ९१ किलो चियापत्ती र ८ सय ९२ किलो मौज्दात तरकारी फिर्ता लिन बोलाएपछि यो अनियमितता सार्वजनिक भएको हो ।
ठेकेदार कम्पनीले सम्बन्धित पृतनाले ठेक्का सर्तअनुसार पेस्की उपलब्ध नगराएको, अघिल्ला महिनाहरूको आपूर्तिको भुक्तान नदिएको र सामान बुझिसकेपछि एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेको आरोप लगाएको छ ।
पश्चिम पृतना विजयपुर ब्यारेकसँगै श्री नम्बर ३ बाहिनी अड्डा खैरेनीटार तनहुँ, श्री नम्बर ६ बाहिनी अड्डा बैरेनी ब्यारेक धादिङ, श्री नम्बर ९ बाहिनी अड्डा माझीटार सिन्धुली र श्री नम्बर २६ बाहिनी अड्डा भकुण्डेबेसी काभ्रेले सम्झौता गरेको एक महिनामै ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम रासन दिन नसकेको भन्दै ठेक्का तोडेका छन् ।
– पृतनाहरूद्वारा एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द
– अनियमितता र कमिसनका खेल सतहमा
– ठेकेदार कम्पनी अदालतमा
– सामान बुझेपछि एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द
– आर्थिक अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री-रक्षामन्त्री जानकार
पश्चिम पृतनाका एक उच्च सैनिक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले आफूखुसी ठेक्का तोडाएको हैन । माथिको आदेशमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता तोडिएको हो ।’ तर उनले माथिको पहिचान खुलाउन चाहेनन् । ‘सेनाका लागि रासन, दूध, बिस्कुट र इन्धन खरिद गर्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, जंगी अड्डामा हुने आर्थिक अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री सबै जानकार छन् तर कसलै कारबाही गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।’
नब्बे हजार सैनिकका लागि दूध, बिस्कुट, इन्धन र रासन खरिद गर्दा बर्सेनि झन्डै सात अर्बभन्दा रुपैयाँ बढी खर्च हुने गरेको छ । एकतर्फी रूपमा यस्ता सम्झौता रद्द हुनुले कमिसन र भ्रष्टाचारको आशंका बढाएको स्रोत बताउँछ । एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द भएपछि विधिवत ठेक्का प्राप्त गरेको एनईएस प्रालिले सैनिक मुख्यालयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
उच्च सैनिक अधिकारीहरू ठेकेदारसँगको मिलोमतोमा तल्ला तहका सैनिकलाई मार पर्ने गरी अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको स्रोतले बताएको छ । उच्च सैनिक अधिकारीले चिनेजानेका ठेकेदारलाई भित्र्याउन आफूअनुकूल काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई विभिन्न बहानामा बीचमै ठेक्का तोड्ने गर्दा झन्डै ९० हजार नेपाली सेनाका लागि रासन खरिद गर्ने दर्जनौं ठेकेदार कम्पनी अन्योलमा परेका छन् ।
सेनाको पृतना, बाहिनी, गण र गुल्ममा बिदा बसेका सैनिक अधिकारीको बचेको रासनसमेत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले लिने गरेको आरोप पनि पृतनाभित्रैबाट लाग्न थालेको छ ।
विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले नेपाली सेनालाई दूध, बिस्कुट, मट्टीतेल साथै साधारण रासन÷बिरामी डाइट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दूध, बिस्कुट र इन्धनको बोलपत्र केन्द्रीय स्तरमै खाद्य तथा परिबहन महाशाखाले गर्छ भने अन्य साधारण रासन र डाइटको सम्झौता स्थानीय बाहिनी तथा गणहरूमा हुने गरेको छ ।
ठेक्का तोडे पनि सम्बन्धित पृतना तथा बाहिनीहरूले ठेकेदार कम्पनीलाई माघ महिनाको भुक्तानी दिएका छैनन् । श्री नम्बर २६ बाहिनी भकुन्डेबेसी काभ्रेले गत माघ २ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताबमोजिम ठेकेदार कम्पनीले सामान बुझाउन जाँदा आधा राख्ने र आधा फर्काउने गरेको थियो । माघ २७ मा सामान लिएर पनि उक्त कार्यालयले दुई दिनसम्म गेटमै सामान राखेर फागुन १ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । श्री नम्बर ९ बाहिनी अड्डा सिन्धुलीले अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौतापत्र नदिए पनि सामान लिइरहेको थियो ।
सैनिक पृतनाहरूले ठेकेदार कम्पनीले सहमतिअनुसार रासन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि अनियमितता र कमिसनका खेल कारक रहेको प्रमाण फेलापरेका छन् ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।
‘चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउनू’
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार अपराह्नदेखि देशको मौसममा बदली हुने जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको जनाउँदै प्राधिकरणले चिसो तथा शीतलहर बढ्ने र चिसोबाट स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम बदलीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज अपराह्नदेखि देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधारणतया हुने जनाएको छ। शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका अधिकांश स्थान तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने विभागको पूर्वानुमान छ। रासस
बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भैरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य ४ सयले बढेको हो। आज सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढे र १८१५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।