स्थानीय तहका लागि ३९० कर्मचारी माग

स्थानीय तहका लागि ३९० कर्मचारी माग

काठमाडौँ, फागुन ३० । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सङ्घीय संरचनाअनुसारका स्थानीय तहमा सञ्चालनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग ३९० कर्मचारी माग गरेको छ ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यालय प्रमुख भई कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि ३९० जना कर्मचारी माग गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी गराए ।

उहाँले अहिले भएका कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख भई कार्यालय सञ्चालन गर्न नपुग भएकाले सामान्यसँग माग गरिएको बताए ।

अहिले स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयसँग एक सहसचिव, ६३ उपसचिव र २९० शाखा अधिकृत रहेका छन् ।

स्थानीय मन्त्रालयका उपसचिव भरतकुमार शर्माका अनुसार माग गरिएका कर्मचारीमा सहसचिव तीन, उपसचिव १९६ र शाखा अधिकृत १९१ रहेका छन् ।

स्थानीय तहका लागि महानगरपालिकामा सहसचिव, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत रहने व्यवस्था छ ।
उहाँका अनुसार नयाँ माग गरिएका कर्मचारीले आगामी बिहीबारदेखि स्थानीय तहमा नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुनेछन् ।

उपसचिव शर्माले कार्यालय प्रमुख नभएका कार्यालयमा जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारीले अहिले भएकामध्ये वरिष्ठ कर्मचारीलाई कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि निमित्त तोकिएको जानकारी गराए ।

सामान्य मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर न्यौपानेले तत्काल कार्यालय सञ्चालन गर्न र निर्वाचनका लागि ७५ उपसचिव र २९० शाखा अधिकृत स्थानीय मन्त्रालयलाई दिइसकेको जानकारी गराए । उनले बाँकी रहेका तीन सहसचिव र १२१ उपसचिवका पनि एक/दुई दिनमा पठाउने बताए ।

नयाँ संरचनाअनुसार चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।  

गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो ।  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । 

‘चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउनू’

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले  चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ।  शुक्रबार अपराह्नदेखि देशको मौसममा बदली हुने जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको जनाउँदै प्राधिकरणले चिसो तथा शीतलहर बढ्ने र चिसोबाट स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो।   मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम बदलीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज अपराह्नदेखि देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधारणतया हुने जनाएको छ।  शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका अधिकांश स्थान तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने विभागको पूर्वानुमान  छ। रासस

बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भैरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं  । नेपाली बजारमा आज  सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य ४ सयले बढेको हो। आज सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढे र १८१५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

लोकप्रिय