स्थानीय निकाय पुनः संरचनामा सुझाव दिन गठित कार्यदलको अवधि थप

स्थानीय निकाय पुनः संरचनामा सुझाव दिन गठित कार्यदलको अवधि थप

काठमाडौँ, फागुन १७ । सरकारले स्थानीय निकायको सङ्ख्याका सम्बन्धमा असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधनका लागि स्थानीय निकाय पुनः संरचनामा सुझाव दिन गठित कार्यदलको अवधि थप्ने भएको छ।
सत्तारुढ दल र मोर्चाका नेताहरुबीच संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सो समझदारी भएको हो । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा मोर्चा असन्तुष्ट भएपछि सरकारले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सङ्ख्या थप्न सरकार सकारात्मक भए पनि संविधान संशोधन पारित नभएसम्म निर्वाचनमा जान मोर्चा तयार भएको छैन ।

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधन पारित हुने सम्भावना नभएकाले अन्य विषयमा मिलाउन आफूहरुले आग्रह गरेको बताए। उनले संशोधन र निर्वाचनबारे अन्य दलसँग थप परामर्श गरेर निर्णयमा पुगिने जनाए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरलगायत सहभागी बैठकमा संशोधनबारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकसहित अर्को बैठक गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको छ ।

छलफलपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले सकेसम्म संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा पनि लाग्ने मागबमोजिम

तराई–मधेसका जिल्लामा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय निकायको सङ्ख्या बढाउन कार्यदलको काम बाँकी रहेकाले अवधि थप्न लागिएको बताए
सम्भवतः आजैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको अवधि थपको निर्णय गर्ने भुसालले जानकारी दिए । मोर्चाले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा राख्न माग गरेको छ भने अन्य दलले संविधानबमोजिम सो तह स्वायत्त रहेको अवगत गराएको छ ।

नेकपा एमाले लगायत विपक्षी दलले संविधान संशोधन राष्ट्रहित विपरीत भएको जनाउँदै पारित हुन नदिने अडान कायम राखेका छन् । मोर्चाका नेता ठाकुरले संशोधन पारित नभएसम्म निर्वाचनमा भाग लिनेबारे आफूहरुले नसोचेको बताए।

माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।  

गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो ।  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । 

‘चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउनू’

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले  चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ।  शुक्रबार अपराह्नदेखि देशको मौसममा बदली हुने जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको जनाउँदै प्राधिकरणले चिसो तथा शीतलहर बढ्ने र चिसोबाट स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो।   मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम बदलीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज अपराह्नदेखि देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधारणतया हुने जनाएको छ।  शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका अधिकांश स्थान तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने विभागको पूर्वानुमान  छ। रासस

बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भैरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं  । नेपाली बजारमा आज  सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य ४ सयले बढेको हो। आज सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढे र १८१५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

लोकप्रिय