स्थानीय विशेषता र मौलिकताका संरचना निर्माणमा जोड दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह (सम्बोधन सहित)
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय विशेषता र मौलिकतामा जोड दिन निर्देशन दिएका छन् ।
बुधबार दिउँसो ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् ।अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ। यसलाई समेत तीब्रता दिन निर्देशन गर्दछु। साथै स्थानीय मौलिकता र विशेषतासहितका संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछु।’’
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त मात्रामा पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्दारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहतका लागि टेन्टलगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्था सबै प्रदेश गोदाम, जिल्ला गोदाम र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्थाका लागि कार्ययोजना बनाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
साथै उनले भूकम्प प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत तथा नेपाललाई विपत् र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न सहयोग प्रदान गर्न खटिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, विकास साझेदार सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदायलगायत सबैलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगका लागि समेत अपील गरे ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ
नेपाल भूकम्पको जोखिमका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको र नेपालका पश्चिमी क्षेत्रमा ठूला भूकम्पहरू आउन सक्ने सम्भावनाबारे कतिपय विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । वर्ष दिनभित्रै जाजरकोट, बझाङ्ग र डोटीमा गएका भूकम्पले यसको पूर्वसंकेत गरेको छ । एक वर्षअगाडि पनि डोटी–बाजुरा भूकम्पका कारण ६ जनाको ज्यान गएको थियो र सयौं घरमा क्षति पुगेको थियो । असोज १६ गतेपछि एक महिनाको अन्तरालमा बझाङ र जाजरकोट भूकम्पको लगत्तै म दुवै स्थानमा पुगेँ । त्यहाँको अवस्था देख्दा लाग्यो– मध्यम खालको भूकम्प आउँदा त यस्तो अवस्था छ भने हालैको जापानमा गएको जत्रो ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प वा २०७२ सालको जत्रो भूकम्प गएको भए त्यसले सिर्जना गर्ने त्रासदी हामीले झेल्न सक्थ्यौं होला र ?
हामीकहाँ भूकम्प या प्राकृतिक विपत्पछि उद्धार या त्यसबाट जोगिने विषयमा केही समय चर्चा हुने गर्दछ । तर विपद पूर्व जोखिमको आंकलन गरी सोहीअनुरूपको संरचना र तयारीका काममा उदासिनता रहने गरेको छ । त्यसैले यसपटक श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आएका भूकम्पहरूले हामीलाई जोखिम प्रतिरोधी संरचना र सोहीअनुरूपको निरन्तर तयारीका लागि घच्घच्याएको छ । त्यसैले अब पुनर्निर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन तयार पार्ने, बलियो संरचना बनाउने तथा पर्याप्त वजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा मेरो जोड रहेको छ । यो काममा ढिलाई हुनुहुँदैन ।
जाजरकोट भूकम्पपछिको खोज, उद्धार र राहतमा विगतको तुलनामा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता अनुभूति हुने गरि बृद्धि भएको छ । सरकारका तीनै तहको सक्रियता र समन्वयका कारण उद्धार, उपचार र राहतको अभियान सफल भएको हो । म यी कार्यमा संलग्न सबै स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, गृह प्रशासन, राजनीतिक दलहरू, विकास साझेदार, सामाजिक संघसंस्था तथा सम्बन्धित क्षेत्रका सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन्छु । भूकम्पपूर्वको तयारी, भूकम्पपछि तत्काल उद्धार, उपचार र राहतको प्रबन्ध र दीर्घकालिन रूपमा त्यसको प्रभावको समाधान गर्ने किसिमले हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरासमेत यो अनुभवले सिकाएको छ ।
सरकारले उद्धार र राहतसँगै भूकम्पबाट पूर्णक्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिघरपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराएको अवगत नै छ । यसैगरी सांसद विकास कोष र थप गरी रू. १० अर्ब विपत् व्यवस्थापन कोषमा प्रबन्ध गरिसकिएको छ । अव अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहहरूको नेतृत्व स्थापित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पुनर्निर्माणका लागि पहल लिनुपर्नेछ, स्थानीय सरकारहरू जति सक्रिय हुन्छन् त्यति छिटो जनताले पैसा पाउँछन् । म स्थानीय स्वशासन स्थापित हुनेगरि काम गरेर देखाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्दछु । हालसम्म अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र यो कार्य सम्पन्न नभएसम्म यसरी नै सहयोग भइरहने विश्वास गरेको छु ।
प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आंकलन तथा आवश्यकता पहिचानको काम करिब करिब सम्पन्न भएको छ । यसका आधारमा उपयुक्त कार्ययोजना तय गरि प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइ तथा तीनै तहको समन्वयमा पुन निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ । यसका लागि सम्बद्ध सबैलाई आ–आफ्नो क्षेत्र र तहमा तीब्रताकासाथ तयारी गर्न निर्देशन पनि दिन्छु । हामीले घरहरू मात्रै बनाएर पुग्दैन, त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहित समग्र पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना हुनुपर्दछ ।
पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र संस्कृतिको सम्मानका साथै उनीहरूसँगको छलफल र सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने र विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा समेत म जोड दिन चाहन्छु । त्यस क्षेत्रमा विभिन्न सीपमुलक तालिम, उद्यमशिलताका लागि सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थासहित समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कुरामा ध्यान दिन म निर्देशन दिन्छु । यसैगरी पुनर्निर्माणको कार्यमा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग र परिचालन, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको अवसर, मौलिक तथा भूगोल र जलवायु अनुकूल बस्ती विकासलाई समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
२०७२ को गोरखा र सिन्धुपाल्चोकको भूकम्पको अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपाललाई कसरी विपत् र जलवायु परिवर्तन उत्थानशील बनाउने भन्ने चुनौती हाम्रासामु छ । हामी २०७२ मा गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तो छुट्टै निकाय बनाउने बाटोमा जाँदैनौं । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अझै सशक्त बनाउन ऐन परिमार्जन गरेर भए पनि यसलाई साधनस्रोत सम्पन्न गरेर र यस प्राधिकरणको सांगठनिक संरचनालाई मजबुत बनाएर यसैमार्फत पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँछौं ।
यी भूकम्पका असर र प्रभावलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर यस पछि आउनसक्ने विपत्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न हामिले यसैबेला व्यावहारिक र प्रभावकारी नीतिगत आधारहरू तयार गर्नुपर्छ । क्षति भएका र जोखिममा रहेका घरहरू संरचना मात्र होइन, अरु जिल्लामा रहेका कमजोर र जोखिममा रहेका संरचनाहरूलाई पनि प्रबलीकरण वा अहिले नै भत्काएर निर्माण गर्नुपर्छ ।
हालसालै गएका थुप्रै भूकम्पहरूलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपदको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन (Risk Assessment) न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु । पर्याप्त मात्रामा पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्दारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहतका लागि टेन्टलगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्था सबै प्रदेश गोदाम, जिल्ला गोदाम र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्थाका लागि कार्ययोजना बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन्छु । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले पुनर्निर्माणाका साथै जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीको लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
देशभरिकै निजी आवास र सरकारी संरचनाहरूको बिमाको व्यवस्था गर्न मैले मन्त्रीपरिषदमै निर्देशन दिए बमोजिम– नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ । यसलाई समेत तीब्रता दिन निर्देशन गर्दछु । साथै स्थानीय मौलिकता र विशेषतासहितका संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछु ।
अन्त्यमा, भूकम्प प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत तथा नेपाललाई विपत् र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न सहयोग प्रदान गर्न खटिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, विकास साझेदार सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदायलगायत सबैलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगका लागि समेत आव्हान गर्दछु । धन्यवाद ।
सरकारको निर्णय मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो, बक्यौता रकम नउठे पुनः लाइन काट्छौं : घिसिङ
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधवार प्राधिकरणको कार्यालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुन बमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’
आत्मसमीक्षासहित उपनिर्वाचनमा होमिन नेता कार्यकतालाई प्रचण्डको निर्देशन
काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मसमीक्षासहित उपनिर्वाचनमा होमिन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकामा उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । ‘जनताले हामीबाट जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यसलाई जस्ताको तस्तै पूरा गर्न सकेनौं’– अध्यक्ष प्रचण्डले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिंदै भन्नुभयो– ‘हामी बदलिन चाहन्छौं, अवसर दिनुहोस् भनेर जनताको बीचमा जानुहोस् । टोल–टोल र घरघरमा पुग्नुहोस् ।’ अन्य दलभन्दा माओवादी फरक शक्ति हो र सरकारमा भएकोमा बेला माओवादीले हरेकपटक रुपान्तरणकारी काम गरेको छ भने पछिल्लो समय सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा माओवादीले थालेको अभियान ऐतिहासिक थियो भनेर जनताले बुझिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीले गरेका कामसँगै पार्टीले गर्न चाहेका तर गर्न नसकेका काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित जनताको बीचमा जान उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारले के गर्दै थियो र पछिल्लो समय नयाँ सरकार किन बन्यो भन्ने पनि जनताले स्पष्टसँग बुझिसकेका छन्, त्यसैले जनता पुनः माओवादीलाई विश्वास गर्न तयार हुँदै गएका छन्’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘अब मुख्य कुरा हामी आफै पुनः जनताको सेवामा लाग्ने प्रतिबद्धतासहित रुपान्तरण हुन आवश्यक छ।’ कीर्तिपुर नगरपालिका इतिहासदेखि नै वीरता र बिद्रोहको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यहाँको इतिहास, वीरता र बिद्रोहको सम्मान गर्दै नयाँ समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा कीर्तिपुरले नयाँ कृतिमान कायम गर्ने छ ।’ यसपटकको उपनिर्वाचनमा यो नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रको जीतको आधार बलियो बन्दै गएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभयो । इमान्दार, सरल, पारदर्शी एवं भाषा संस्कृतिका संरक्षकको रुपमा कीर्तिपुरको सामाजिक व्यक्तित्वको रुपमा स्थापित प्रा.डा. शिवशरण महर्जनको व्यक्तित्व, उहाँलाई सर्वसम्मतरुपमा अघि सार्ने पार्टीको एकताबद्ध निर्णय र उहाँको व्यक्तित्वलाई अन्य दल तथा आम मतदाताले विश्वास गर्दै गएकाले यसपटक उहाँले नै जीत हात पार्ने अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास थियो । विभिन्न जातजातिको संगम बन्दै गएको भए पनि कीर्तिपुरको मूल पहिचान नेवारी समुदाय र नेवाः सभ्यता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सफल नेतृत्व प्रा.डा. महर्जनले मात्रै गर्न सक्ने बताउनुभयो । ‘सांस्कृतिक वैभव यहाँको पूँजी र पहिचान हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यसलाई थप स्थापित गर्दै कीर्तिपुरलाई देशभरिकै नमूना सांस्कृतिक नगर बनाउन प्राज्ञिक व्यक्तित्व महर्जनले मात्रै सक्नुहुन्छ भन्ने यहाँका मतदाताले राम्रोसँग बुझ्दै गएका छन्, त्यसैले उहाँलको जीत निश्चित छ ।’ उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले कीर्तिपुरको प्रमुखका लागि प्रा.डा. शिवशरण महर्जन, वडा नम्बर १ को अध्यक्षका लागि अष्टमान महर्जन र वडा नम्बर ४ को अध्यक्षका लागि ईञ्जिनियर नारायण बिष्टलाई अघि सारेको छ । उम्मेदवार घोषणा गर्दै माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले पार्टीको स्थानीय तहबाट सर्वसम्मतरुपमा आएको सिफारिस जिल्ला र प्रदेशले अनुमोदन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
भैरहवाबाट अब हरेक दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान
भैरहवा । कतारको राजधानी दोहाबाट विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी गन्तव्यमा उडान भर्ने अनि आठ वर्षदेखि विश्वमै उत्कृष्ट एयरलाइन्समा आफ्नो स्थान बनाएको कतार एयरवेजले मंगलबारदेखि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्दै छ । योसहित अब भैरहवामा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको संख्या ५ पुगेको छ । ३५ अर्ब ६६ करोड लगानी भएको भैरहवामा उडान गर्न एक साताअघि नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि पठाएको कतारको शीतकालीन उडान तालिकाको प्रस्तावलाई आइतबार स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । प्राधिकरणको एयर ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले कतारलाई दैनिक उडान अनुमति दिएको छ । ०७९ जेठदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि धावनमार्ग खुला भए पनि यस वर्षको भाइटीकाको दिनदेखि भैरहवा विमानस्थल चलयमान भएको हो । त्यस दिन बैंककबाट थाई एयर एसियाले सातामा दुई दिन सोमबार र बिहीबारका लागि उडान थालेको थियो । यसपछि दोस्रोमा शनिबार बिहान ७:३० बजे कुबेतबाट जजिरा एयरवेजले उडान गरेको थियो । विमानस्थल उद्घाटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवातर्फ पहिलो उडान गर्दै आएको जजिराले ०८१ वैशाखसम्म १ सय १० वटा उडान गरेर त्यहाँको स्टेसन बन्द गरेर काठमाडौं फर्किएको थियो । यसले सातामा तीन दिन मंगलबार, बिहीबार र शनिबार उडान गर्ने अनुमति पाएको छ । शनिबारैदेखि फ्लाई दुबईले दुबई–भैरहवा–काठमाडौं उडान थालेको छ । यसले भैरहवामा हरेक दिन उडान अनुमति पाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले पनि भैरहवाका लागि उडान अनमति पाएको छ । शनिबारैदेखि यसले सातामा पाँच दिन काठमाडौं–भैरहवा–दुबई–काठमाडौं उडान थालेको छ । यसले गत जेठअघिसम्म करिब एक वर्ष सातामा एक दिन मंगलबार मलेसियाबाट फर्किंदा भैरहवा हुँदै उडान गरेर त्यो सेक्टर बन्द गरेको थियो । अब भैरहवामा ५ वटा वायुसेवाले एक सातामा २४ वटा उडान गर्नेछन् ।
इजरायललाई युद्ध रोक्न आह्वान गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन
काठमाडौं । प्यालिस्टिनीमाथि इजरायलबाट भएको नरसंहारविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दल, बृहत् नागरिक आन्दोलन, पेसागत संगठनहरू, मजदुर सङ्घहरू, विद्यार्थी र युवा संगठनका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरुपमा सोमबार नेपालस्थित इजरायली दूतावासमा विरोधपत्र बुझाएका छन् । इजरायली राजदूत स्मुलिम एरी बासलाई हस्तान्तरण गरिएको विरोधपत्रमा इजरायली सरकारले गाजाक्षेत्र र लेबनानमा गरेको जनसंहार र जातीय सफायाको भर्त्सनासहित सशक्त प्रतिवाद र असहमति प्रकट गरिएको छ । ‘हाम्रो मानवीय विवेकले हामीलाई यो विरोधपत्र प्रस्तुत गर्न एवं हाम्रा आवाजहरू सशक्तताका साथ राख्न बाध्य बनाएको छ’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘किनभने जब कुनै सरकारले एक वर्षको बिचमा नियतपूर्वक ४४ हजारभन्दा ज्यादा निर्दोष प्यालिस्टिीनीको निर्मम हत्या गर्दछ, जसमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत त बालबालिका र महिला हुन्छन्, कुनै पनि मानिस चुप लागेर बस्न सक्दैन।’ त्यसमाथि गाजा क्षेत्रको आधा भन्दा ज्यादा घर र अस्पतालहरू तथा दशमा आठ विद्यालयहरूलाई भग्नावशेषमा बदल्ने कार्य भएको विरोधपत्रमा उल्लेख छ । ‘यिनै कार्यहरूको फलस्वरूप भय र आतङ्कका तथ्यका कारण १९ लाखभन्दा ज्यादा प्यालिस्टिनीहरू आफ्नो भूमि र बासस्थानबाट विस्थापित भएका छन्’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘विश्वको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय ऐन र मानवतावादी तुलोबाट जोखेपनि तपाईंको सेनाले गरेका यी गतिविधिलाई निर्विवाद रुपमा जनसंहार र युद्ध अपराध भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ । अतः हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’ यस्तै इजरायलबाट बेपत्ता भएका विपिन जोशीको यथाशक्य रिहाइका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नु इजरायल सरकारको नैतिक दायित्व भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।