हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले रूग्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गरेका छन्।

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफलको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययननको बिफ्रिङ लिएका हुन्।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग वि।सं। २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।


प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात नेपाली सेनाले सोको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो। सो प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो।

अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमि हुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्यसमेत निर्क्यौल गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष छ।

अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ। त्यस्तै आ।व। २०८२।०८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि रू। १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च रू. ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ।

कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ।

ब्रिफिङपछिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ। यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एकचरण छलफल गर्छु। अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टीम बनाएर जान सकिन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ।”

प्रधानमन्त्रीले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु नकारात्मक भएको बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए। त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो। रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो। त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो। अब पनि हामीले पहल लिएनौँ र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ।”

उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए।

नेपाली समाज यूएईद्वारा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न

दुबई ।नेपाली समाज यूएईले गत आइतबार दुबईस्थित अरबियन कोर्टयार्ड होटलको द बोधी लाउन्ज हलमा सार्वजनिक भाषण, माइन्युट लेखन तथा आधारभूत पत्रकारितासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ यूएई शाखाको समन्वयमा आयोजित उक्त तालिममा यूएईमा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाका सचिव तथा महासचिवहरूलाई लक्षित गरिएको थियो। आयोजकका अनुसार तालिमको उद्देश्य सामाजिक अभियन्ताहरूको नेतृत्व, सञ्चार र व्यक्तित्व विकासमा योगदान पुर्‍याउनु हो। कार्यक्रममा अनुभवी प्रशिक्षक निमेश गिरी, लक्ष्मण खनाल र मेघराज सापकोटाले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए। तालिममा ७० भन्दा बढी सहभागीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूलाई आरम्भ लाइफजेन स्पिच हब प्रा. लि. तर्फबाट प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ। तालिममा सहभागी स्याङ्जा समाजका बिष्णु गैरेले आफुहरुले तालिमबाट धेरै कुरा सिक्न पाएको बताए। एनआरएनए यूएईकी उपाध्यक्ष शोभा शर्माले पब्लिक स्पिकिंग तालिमले आफुलाई बोल्न आत्मबल मिलेको भन्दै आयोजकलाई धन्यबाद दिएकी छिन्।  पार्षद अध्यक्ष कमल गिरीले निकट भविष्यमा अझ बृहत तालिम कार्यक्रमको आयोजना गर्ने बताए । कार्यक्रम आवश्यक र महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने महशुस भएको र छिट्टै नै अर्को कार्यक्रमको आयोजना गरिने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलाई सहयोगको लागि धन्यबाद दिए।  नेपाली समाजका सल्लाहकार गोबिन्द ढकालले तालिममा सिकेको कुरा कार्यन्वयनमा ल्याउन जोड दिए।   नेपाली समाज यूएईका अध्यक्ष राम मोक्तानले यूएईमा सामाजिक संस्थाहरूको सक्रियता बढ्दै गइरहे पनि व्यक्तित्व विकास र सञ्चार सीप अभाव महसुस भएको बताए। उनले भविष्यमा अझ व्यापक र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे।

उत्तरपूर्वी जापानमा ७.५ को शक्तिशाली भूकम्प : ३० जना घाइते, ९० हजारलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह

एजेन्सी  – सोमबार राति उत्तरपूर्वी जापानमा गएको ७.५ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पका कारण कम्तीमा ३० जना घाइते भएका छन् भने करिब ९० हजार बासिन्दालाई आफ्नो घर छोडेर सुरक्षित स्थानमा जानुपरेको छ। जापानको मौसम विज्ञान एजेन्सीका अनुसार, भूकम्प स्थानीय समयअनुसार राति ११:१५ बजे आओमोरी क्षेत्रको तटबाट करिब ८० किलोमिटर टाढा र ५० किलोमिटर गहिराइमा केन्द्रित थियो। भूकम्पपछि सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको थियो, जुन अहिले हटाइएको छ। यद्यपि, ७० सेन्टिमिटर (२७ इन्च) सम्मका छालहरू देखिएका थिए। भूकम्पका कारण केही रेल सेवाहरू स्थगित भएका छन् भने हजारौँ घरहरूमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, अधिकारीहरूले आगामी दिनहरूमा अझ शक्तिशाली कम्पन आउन सक्ने चेतावनी दिँदै कम्तीमा एक हप्तासम्म उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। रोयटर्स समाचार एजेन्सीका अनुसार, करिब ९०,००० बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान आदेश दिइएको थियो। आओमोरी प्रिफेक्चर सरकारले करिब २,७०० घरमा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको बताएको छ। पूर्वी जापान रेलवेले पनि उत्तरपूर्वी तटमा केही सेवाहरू स्थगित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का सचिव मिनोरु किहाराका अनुसार, जापानी सरकारले प्रधानमन्त्रीको संकट व्यवस्थापन केन्द्रभित्र एउटा प्रतिक्रिया कार्यालय स्थापना गरी आपत्कालीन टोली बोलाएको छ। उनले थपे, ‘हामी उद्धार र राहत कार्यहरू सहित क्षतिको आकलन गर्न र आपत्कालीन विपद् प्रतिक्रिया उपायहरू लागू गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं।’ कम्पनपछि जापानी बिजुली कम्पनी तोहोकु इलेक्ट्रिक पावरले आफ्ना हिगाशिदोरी र ओनागावा आणविक ऊर्जा केन्द्रहरूमा भूकम्पको परिणामस्वरूप कुनै अनियमितता रिपोर्ट नगरिएको बताएको छ। जापानी अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) लाई निष्क्रिय पारिएको फुकुशिमा आणविक ऊर्जा केन्द्र स्थलमा पनि कुनै समस्या नदेखिएको जानकारी दिएका छन्। स्मरण रहोस्, सन् २०११ को मार्च ११ मा देशको पूर्वी तटमा आएको ९.० म्याग्निच्युडको भूकम्पले फुकुशिमामा क्षति पुर्‍याएको थियो। जापानमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको उक्त भूकम्पले सुनामी निम्त्याएको थियो, जसले होन्शुको मुख्य टापुमा १८,००० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको थियो।

नखिल गोर्खा फुटबल क्लबले जित्यो दोस्रो ज्योलुकास एक्सचेन्ज धरान हेल्पिङ ह्याण्ड्स कप–२०२५

दुबई । दोस्रो ज्योलुकास एक्सचेन्ज धरान हेल्पिङ ह्याण्ड्स फुटबल प्रतियोगिता–२०२५ को उपाधि अबुधाबीस्थित नखिल गोर्खा फुटबल क्लबले हात पारेको छ।  धरान हेल्पिङ ह्याण्ड्स र धरान युनाइटेड क्लब यूएईको संयुक्त आयोजना तथा यूएई नेपाली फुटबल संघ (UNFA) को संयोजनमा दुबईको डल्सको खेल मैदानमा सम्पन्न फाइनल खेलमा नखिल गोर्खाले ग्रीन सिटी इलामलाई २–० गोलले पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो।   यूएईको नेपाली समुदायमा सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार राशी राखिएको प्रतियोगितामा विजेता नखिल गोर्खाले ८ हजार ४ सय ११ दिराम र उप–विजेता ग्रीन सिटी इलामले ४ हजार चार सय ११ दिराम प्राप्त गरे ।  त्यसैगरी धरान युनाइटेड एफसी ले फेयर–प्ले अवार्ड हासिल गर्यो ।  विशेष सम्मान र पुरस्कार वितरण विजेता–उपविजेता टोलीलाई ट्रफी तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको कार्यक्रमको विशेष आकर्षणको रूपमा यूएईमा नेपाली फुटबल विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने १२ जना व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो।   सम्मानित व्यक्तिहरूमा UNFA अध्यक्ष अनिल शेर्पा, संरक्षक मुक्ति गुरुङ र कूल लेप्चा, वरिष्ठ खेलाडी राजु तमाङ, पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सुरज बिक, कप्तान सुमन लिम्बु, क्लब हेड स्विकार राई, मानधोज आले, खेमनसिंह गुरुङ, गुप्त शेखर पौडेल, अजय मगर र डुर्गा बहादुर थापा रहेका थिए। व्यक्तिगत पुरस्कारतर्फ ग्रीन सिटी इलामले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै बेस्ट प्रशिक्षक, उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट मिडफिल्डर र बेस्ट स्ट्राइकर का उपाधि जित्यो। यस्तै उत्कृष्ट गोलकिपर, सर्वाधिक गोलकर्ता, बेस्ट म्यानेजर र बेस्ट डिफेन्डर उपाधि पनि सम्बन्धित खेलाडीहरूले प्राप्त गरे। यूएईका विभिन्न नेपाली व्यवसायिक संस्थाहरूको सहयोगमा सम्पन्न प्रतियोगिता आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने आयोजक समितिले जनाएको छ। आयोजकका अनुसार, प्रतियोगिताले यूएईमा नेपाली खेलकुद, प्रतिभा पहिचान, समुदायिक एकता र फुटबल उत्साह बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।  

नेपाली दुतावास अबुधावीबाट श्रम स्विकृति प्रदान गरिने

फडिन्द्र ढकाल, अबुधावी । श्रम स्विकृति नलिईकन यूएई पुगेका नेपाली श्रमिकहरूलाई बैधानिक प्रक्रियामा समेट्न नेपाली दूतावास अबुधावीले जुलाई १९ शनिबार देखि  स्विकृति प्रदान गर्न सुरु गरेको छ ।  सन् २०२४ सेप्टेम्बर २४ सम्म कुनै पनि भिसामा यूएई पुगेर कामदार भिसामा परिबर्तन भएका श्रमिकहरूले यो सेवा लिन सक्ने दूतावासका काउन्सिलर दिपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘दूतावास स्तरीय श्रम बैधानिकीकरण सेवा’ नाम दिइएको यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।  सेवाको पहिलो दिन गत शनिबार १९ जुलाईमा श्रमिकहरूको दूतावासमा उपस्थिति देखिन्थ्यो । उनीहरूलाई श्रम काउन्सिलर पौडेल र श्रम सहचारी पंकज लाभकर्णले आवश्यक जानकारी प्रदान गरे । मिठो व्यवहार र मिठाइले गर्दा सेवाग्राहीहरुमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो ।  दूतावासका अनुसार सेवा प्रारम्भ गर्न करिब पाँच महिना अघि नै तयारी थालिएको थियो । तर प्राविधिक पक्षमा केही ढिलाइ हुँदा गत शनिबार देखि मात्रै औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरिएको हो । यो सेवाबाट यूएईमा रहेर श्रम स्वीकृति नलिएका नेपाली श्रमिकहरू लाभान्वित हुनेछन् ।  सेवा प्रकृयाः • सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा शुल्क श्रमिकले स्वयं तिर्नुपर्नेछ ।  • आवश्यक फारमहरू भरे पछि बायोमेट्रिक प्रक्रियाको लागि दूतावासमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। • सेवा पूर्णतः निःशुल्क परामर्शमुखी हुनेछ ।    श्रम काउन्सिलर पौडेलका अनुसार सेवा केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नभई श्रमिकमा कानुनी अधिकार र कर्तव्यबारे चेतनाअभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सहित ल्याइएको हो । “काम गर्ने कम्पनी, तलब, र कार्यस्थलको अवस्था बुझेरै मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,” उनले भनेका छन् ।  कम्पनी छाडेर अलपत्र परेका, पासपोर्ट नभएका श्रमिकलाई ट्राभल डकुमेन्टको माध्यमबाट सहयोग गर्ने प्रबन्ध पनि गरिएको छ ।  दूतावासले थप स्पष्ट पारेको छ कि श्रमिक समस्यामा परेमा तुरुन्तै दूतावास, श्रम मन्त्रालय, वा यूएईको श्रम मन्त्रालयको हेल्पलाइन ८००८४ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । साथै, कसैले बिरामी भएको देखिएमा प्रहरी ९९९ मा तुरुन्त खबर गर्नुपर्ने जानकारी दिइएको छ ।  रक्सी सेवन, झगडा, सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक टिप्पणी जस्ता गतिविधि यूएईको कानुन अनुसार आपराधिक मानिने भएकोले सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ ।    साप्ताहिक कार्यक्रमको निरन्तरता श्रम सहचारी पंकज लाभ कर्णका अनुसार सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार बिदा नभनी निरन्तर सेवा दिने प्रतिबद्धता दूतावासले लिएको छ। हालसम्म केही अलपत्र श्रमिकलाई सेवा उपलब्ध गरिएको छ ।  यसगैरी गत हप्ता दुबई प्रहरीसँगको सहकार्यमा श्रमिकका लागि जनचेतना कार्यक्रम गरिएको थियो ।  त्यसअघि लेबर क्याम्प पुगेर श्रमिकहरूलाई अधिकार, स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।  अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासबाट सुरु गरिएको श्रम सेवा कार्यक्रमले केवल प्रशासनिक सुविधा मात्र प्रदान गरिरहेको छैन कि नेपाली श्रमिकहरु र राज्यबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने अवसर समेत बनेको छ । श्रमिकहरूलाई ‘सेवाग्राही’ होइन, राज्यका साझेदार ठानी गरिएको व्यवहारले उनीहरूमा विश्वास र सुरक्षाको अनुभूति दिलाएको छ, श्रम सहचारी कर्णले भने ।