२० वर्षयता नेपालको यात्रा हेर्नलायक छ : गुटेरेस(सम्बोधनको पूर्णपाठ )
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पछिल्लो २० वर्षयता नेपालको यात्रा हेर्नलायक रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । “नेपालको पछिल्लो २० वर्षको यात्रा हेर्नलायक छ,” उनले भने ।
नेपालले गणतन्त्र र नयाँ संविधान जारी गरेर उल्लेख्य प्रगति गरेको उनले बताए । दिगो विकासका क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनले प्रत्येक पटक नेपाल आउँदा छक्क परेको बताए।पहिलो पटक सन् १९७० को दशकमा नेपाल आएको स्मरण गर्दै उनले मनमोहक नेपालमा फर्कन पाउनु सौभाग्य भएको पनि बताए ।

‘मनमोहक नेपालमा फर्कन पाउनु एउटा सौभाग्य पनि हो,’ उनले सम्बोधनको क्रममा भने, ‘म यहाँ पहिलो पटक सन १९७० को दशकमा आएको हुँ । जति पटक म यहाँ आएको छु, म छक्क परेको छुँ।’
महिलाहरूको प्रतिनिधित्व जनसंख्यामा उनीहरूको अनुपातको तुलनामा र उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक पुरुषको तुलनामा कम रहेको पनि उनले सम्बोधनको क्रममा बताएका छन्।
गुटेरेसले संसद्को संयुक्त बैठकमा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ
महासचिव
मन्तव्य – नेपाली संसद
काठमाडौँ, २०८० कात्तिक १४
महामहिमहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू एवम् मित्रहरू
आज यहाँ तपाईंहरूसँग उपस्थित हुन पाउनु सम्मानको कुरा हो । मनमोहक नेपालमा फर्कन पाउनु एउटा सौभाग्य पनि हो ।
म यहाँ पहिलो पटक सन १९७० को दशकमा आएको हुँ । जति पटक म यहाँ आएको छु, म छक्क परेको छुँ ।
र यो यात्रा पनि कुनै अपवाद होइन ।
विगत केही दिनमा मैले देखेका र अनुभव गरेका कुरा मसँग सधैं रहनेछन् ।
हिमालयमा सूर्यको किरण, जनसमुदायको न्यानोपन र समृद्ध सांस्कृतिक विविधताको ।
अनि पक्कै पनि लुम्बिनीको पवित्रता ।
म र मेरो प्रतिनिधिमण्डललाई तपाईँहरूको निमन्त्रणा, तपाईँहरूको आतिथ्य र स्वागतका लागि म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु ।
महामहिमहरू,
हामी आज संसारको अशान्तिको बीचमा एकअर्कालाई भेट्देछौँ ।
गरिबी र भोकमरीमा दशकौँको प्रगति उल्टिन्दैछ ।
मुद्रास्फीतिले घरायसी र राष्ट्रिय बजेटलाई कमजोर बनाउँदैछ ।
परिवारहरू होस् वा राष्ट्रहरू, आर्थिक संकटको सामना गर्दैछन् ।
महिलाहरूको प्रतिनिधित्व जनसंख्यामा उनीहरूको अनुपातको तुलनामा र उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक पुरुषको तुलनामा कम छ ।
हिंसा र द्वन्द्व चुलिएका छन् ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्व नेपालबाट हजारौं माइल टाढा हुँदा पनि इजरायलमा हमासको क्रूर आक्रमणका कारण पीडितहरूमध्ये धेरै नेपाली थिए ।
मृत्यु भएका दश नेपाली विद्यार्र्थीका परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु र बेपत्ता श्री विपिन जोशीको सकुशल आगमनका लागि कामना गर्दछु ।
माननीय मन्त्रीज्यू तथा सांसदज्यूहरू,
भूराजनीतिक तनाव बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी विभाजनहरू गहिरो र खतरनाक हुँदै गइरहेका छन् ।
साना मुलुकहरू ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा सम्पाश्र्विक क्षति हुन डराउँछन् ।
जलवायु प्रकोप घातक शक्तिका साथ तीव्र भइरहेको छ ।
यी सङ्कटहरूको प्रतिकार्य गर्न विश्वले नेपालबाट धेरै सिक्न सक्छ ।
यो देश शान्तिको प्रवद्र्धक, बहुपक्षवादको पक्षधर र दिगो विकास तथा जलवायु सम्बन्धी कार्यको कट्टर समर्थक हो ।
दुई ठूला शक्तिका बीचमा रहेर आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो मार्ग तपाईँहरू आफैले बनाउनुभएको छ ।
विगत बीस वर्षको तपाईहरूंको यात्रा हेर्नलायकको छ, अद्भुत छ ।
नयाँ संविधानसहितको नयाँ गणतन्त्रको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र छ ।
तपाईँहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरू शीघ्र अँगाल्नु भयो र तीमध्ये धेरैमा प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ ।
तपाईको मुलुकले द्वन्द्वलाई सफलतापूर्वक साम्य पारेको छ र युद्धबाट शान्तितर्फ उन्मुख भएको छ ।
यो यस्तो प्रक्रिया हो जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समर्थन गर्न पाउँदा गर्व लागेको छ ।
महानुभावहरु, माननीय सांसदज्यूहरू,
नेपाल परिवर्तशील छ ।
तपाईँहरूंको प्रगतिको गतिशील कथा आज पनि निरन्तर छ ।
अल्पविकसित देशको स्थितिबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ एक सहज सङ्क्रमणलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छ ।
र तपाईँहरू आफ्ना शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम चरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्दै हुनुहुन्छ ।
प्रश्नहरू र अन्यायद्वारा त्रसित पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने र विगतलाई पूर्णबिराम दिन मद्दत गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
तर यो सजिलो भने छैन ।
स्वभावतः यो एक नाजुक र जटिल प्रक्रिया हो ।
हामीलाई के कुरा थाहा छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सफलताको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हुन्छ जब यो समावेशी तथा बृहत् हुन्छ र यसको केन्द्रमा पीडितहरू हुन्छन् ।
जब यो सत्य, क्षतिपूर्ति र न्यायमा केन्द्रित हुन्छ । त्यतिमा मात्र होइन जब महिलाहरू पूर्ण रूपमा सहभागी हुन्छन् । यसका अतिरिक्त जब मानवाधिकार उल्लङ्घनका सबै पीडितहरूले अर्थपूर्ण समाधान पाउन सक्छन् ।
नेपालमा प्रगति र समाधान खोज्ने प्रयासलाई म स्वागत गर्दछु ।
तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, तपाईँको सर्वोच अदालतका निर्णय र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाल पुराना मित्र हुन् ।
हाम्रो सहकार्य गहन छ ।
नेपाल लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ परिवारको प्रिय सदस्य र हालैमा अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहको अध्यक्षका हैसियतमा विकासोन्मुख देशहरूका लागि प्रभावशाली आवाज भएको छ ।
र यो सानो देशले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा ठूलो योगदान गरेको छ ।
विश्वका सबै राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा सेना पठाउने दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो ।
नेपाली जनताको समर्पण, अदम्य साहस र सेवाका लागि म हृदयदेखि कृतज्ञ छु ।
हाम्रो नीलो झण्डामुनि रही सेवा गर्दै आफ्नो जीवन गुमाएकाहरूलाई सम्मान गर्न म एक क्षण लिन चाहन्छु ।
बिराम
महामहिमहरू,
जलवायु सम्बन्धी कार्यमा नेपाल अग्रपङ्कतिमा छ ।
तपाईँहरू सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यतिर बढिरहनुभएको छ ।
असाधारण वनजङ्गलको पुनस्र्थापनका प्रयासहरूका लागि धन्यवाद, वनले अब देशको लगभग आधा भाग ओगटेका छन् ।
र तपाईँहरू सबै पहलका लागि हाम्रो पुर्वचेतावनी प्रणालीका अग्रगामीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ, जसको लक्ष्य २०२७ सम्ममा पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नु हो ।
वैश्विक सङ्कटहरूले नेपाललाई अझै नराम्ररी प्रहार गरिरहेका छन् किनकि नेपाल विश्वका विकासोन्मुख देशहरूमध्ये एक हो ।
कोभिड–१९ को महामारीका दीर्घकालीन प्रभाव, मुद्रास्फीति र जलवायु संकटले विकासका प्राप्त लाभलाई चुनौती दिइरहेका छन् र लगानीका लागि उपलब्ध हुने रकमको मात्रा खुम्चिरहेको छ ।
वैश्विक कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान धेरै सानो अंश हो ।
तर मनसुन, आँधीबेहरी र पहिरो तीव्रता र भीषणताको हिसाबले बढ्दैछन् । बाली, पशुधन र सम्पूर्ण गाउँहरू नष्ट गर्दै अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दैछन् र मानव जीवनलाई बर्बाद गर्दैछन् ।
अगस्टमा भएको भारी वर्षाले ल्याएको पहिरोले विनाश निम्त्यायो र सयौँ मानिसहरूको मृत्यु भयो ।
र हिमनदीहरू असामान्य गतिमा पग्लिरहेका छन् ।
नेपालले तीस वर्षको अवधिमा आफ्नो हिमनदीको झन्डै एक तिहाइ गुमाएको छ ।
प्रभाव विनाशकारी छ –
पानीले भरिएका ताल फुट्दैछन् ।
नदी र समुद्रको पानी बढ्दै छ ।
संस्कृतिहरूले चुनौतीका सामना गरिरहेका छन् ।
र पहाडहरू जोखिममा छन् र चट्टान, पहिरो तथा हिमपहिरोको जोखिम बढ्दो छ ।
चुनौतीहरू बढ्ने क्रम जारी रहनेछ ।
हिमालयका नदीहरूले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गर्दछन् ।
जसरी तिनीहरू सङ्कुचित हुन्छन् त्यसरी नै नदीहरू बग्छन् ।
भविष्यमा सिन्धु, गङ्गा र ब्रह्मपुत्र जस्ता हिमालयका प्रमुख नदीहरूको बहाव अत्यन्तै सीमित हुनेछ ।
नुनिलो पानीको अतिक्रमणसँगै यसले यस क्षेत्र र बाहिरका डेल्टाहरूलाई नष्ट गर्नेछ ।
यसको अर्थ तल्लो समुदायहरू र सम्पूर्ण देशहरू सदाका लागि मेटिन सक्छन् ।
लाखौँ मानिसहरू सर्नुपर्ने हुन्छ ।
पानी तथा जमिनको लागि भयङ्कर प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
महामहिमहरू,
जलवायु परिवर्तनको परिणामस्वरूप यो देशमा के भइरहेको छ त्यो डरलाग्दो अन्याय हो र जीवाश्म इन्धन युगको गम्भीर आरोप हो ।
जलवायु सङ्कटको क्रूर प्रभावको सामना गरिरहेका नेपालका ती समुदायहरूप्रति म अति चिन्तित छु ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ उनीहरुको साथमा छ ।
विश्वले पनि यस्तै गर्नुपर्छ ।
नेपाल र अन्य विकासोन्मुख देशहरूको विकासमा सहयोग गर्न, जलवायु सम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिन र हालको वैश्विक संकटको सामना गर्न धेरै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ ।
मैले दिगो विकास लक्ष्य स्टिमुलस र जलवायु कार्यको लागि किफायती दीर्घकालीन वित्तपोषणमा कम्तीमा ५ खर्ब प्रतिवर्ष वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।
सदस्य राष्ट्रहरूले गत महिनाको महासभामा प्रस्तावलाई स्वागत गरे र यसलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध भए ।
म उनीहरूलाई यी प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नका लागि अब कार्य गर्न आह्वान गर्दछु ।
र म नेताहरूलाई ढिलाइ नगरी जलवायुमा काम गर्न आग्रह गर्दछु — सबैभन्दा ठूला उत्सर्जनकर्ताहरूले नेतृत्व लिनुपर्दछ ।
विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सबै देशहरूले मैले प्रस्ताव गरेको एक्सलरेसन एजेन्डालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
र तिनीहरूले ग्लोबल स्टकटेकमा बलियो परिणामका साथ कोप २८ लाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ ।
हामीले जलवायु न्याय प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ ।
विकसित देशहरूले वार्षिक १ खर्ब डलर दिने वाचा पूरा गर्नुपर्छ र दोहोरो अनुकूलन वित्त, अनुकूलनमा जलवायु वित्तपोषणको आधा खर्च गर्ने पहिलो चरणको रूपमा ।
जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्ने प्रयासको केन्द्रमा सबैभन्दा सङ्कटासन्न समुदाय हुनुपर्दछ ।
र यस वर्षको कोप २८ मा सबै पक्षहरूले कोषेढुंगा नोक्सान र क्षति कोषलाई परिचालन गर्नुपर्छ । हामीलाई कोषमा नयाँ र समयमै वाचा चाहिन्छ ।
नेपाली जनता त्यसैमा निर्भर छन् ।
आँधीबेहरीमा आफ्ना घर गुमाएका परिवारहरूका लागि र उर्लंदो नदीहरूले आफ्ना गाउँ छोड्न बाध्य भएका समुदायहरूका लागि हानि र क्षति कुनै वार्ताको बिन्दु वा कर्मचारीतन्त्र अमूर्तता होइन ।
यो एक जीवन रेखा हो ।
माननीय मन्त्रीज्यूहरू तथा सांसदज्यूहरु,
नेपाल लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको मित्रका रूपमा रहेको छ ।
र आज त्यो प्रणालीलाई पुनर्ताजगी, पुनरुत्थान र सुधारको निकै आवश्यकता छ ।
संसार परिवर्तनको अवस्थामा छ ।
यो बहुध्रुवीयतातर्फ अघि बढिरहेको छ ।
यो राम्रो कुरा हो । बहुध्रुवीय विश्वले वैश्विक मञ्चमा नेतृत्व र सन्तुलनका लागि नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्दछ ।
तर शान्ति कायम राख्न यो नयाँ गतिशीलतालाई बलिया बहुपक्षीय संस्थाहरू चाहिन्छन् ।
इतिहासले हामीलाई त्यो प्रमाणित गरेको छ।
बीसौं शताब्दीको सुरुमा युरोप बहुधुवीय थियो, तर बलिया बहुपक्षीय संस्थाहरू थिएनन् । यो युद्धमा पर्यो जसले विश्वलाई आफ्नो चपेटमा लियो ।
त्यो हामीले लिन सक्ने जोखिम होइन ।
हामीलाई आजको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बलिया अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू चाहिन्छन् ।
तर संसार हाम्रोे ऐना हो जहाँ तिनीहरू स्थापना भएका थिए – लगभग ८० वर्ष पहिले ।
त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ ।
विकासोन्मुख देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा अझ बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।
मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको पुरानो सुरक्षा परिषद्लाई सुधार गर्न आह्वान गरेको छु ।
र मैले विश्वव्यापी वित्तीय संरचनालाई सुधार गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गरेको छु जसले गर्दा यसले विकासशील देशहरूलाई अझ राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दछ र तिनीहरूका आवश्यकताको प्रतिकार्य गर्दछ ।
र यी प्रस्तावहरूले यस वर्षको संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा र त्यसपछि वास्तविक ध्यान प्राप्त गर्दैछन् ।
आगामी वर्षको भावी राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन थप प्रगतिलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसर हो ।
र हामीले परिवर्तनलाई वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि मद्दत गर्न नेपालले सहयोग गर्ने कुरामा म भरोसा गर्छु ।
महामहिमहरू,
बहुपक्षवादले संसारलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रतिकार्य गर्नुपर्छ ।
यसको अर्थ हामीले नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र नयाँ अवसरहरू प्रयोग गर्न आवश्यक संस्थाहरू र उपकरणहरू सिर्जना गर्नु हो ।
आजको सन्दर्भमा प्रविधि दुवैको उदाहरण हो ।
यसले समस्याहरू समाधान गर्न र विकासलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।
वा यसले विभाजनलाई निम्त्याउन सक्छ र असमानतालाई बढाउन सक्छ ।
आज यसले पहिलेको धेरै थोरै गर्दैछ र पछिको धेरै गर्दैछ ।
विश्वलाई आश्चर्यजनक गतिमा परिवर्तन गर्ने प्रविधिहरूका लागि हामीलाई वैश्विक प्रतिकार्य चाहिन्छ । मानवताको भलाइको लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न ।
र सबै देशहरूले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनुपर्छ ।
मेरो उच्च स्तरीय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स निकायमा जी७७ देशका विज्ञहरू समावेश छन् ।
यसले यस वर्षको रिपोर्ट गर्नेछ । तसर्थ सदस्य राष्ट्रहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका लागि वैश्विक शासन विकल्पहरू विचार गर्न सक्छन् ।
हामीले टेक्नोलोजीका फाइदा पनि सबैमा र्पुयाउनुपर्दछ र नयाँ प्राविधिक युगमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्टको उद्देश्य यही हो ।
प्रविधिले सबैका लागि काम गर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकार र उद्योगहरूलाई एकसाथ ल्याउने र दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई गति दिने लक्ष्य राखेको छ ।
फेरि, भावी शिखर सम्मेलन प्रगतिलाई अगाडि बढाउने एक उत्कृष्ट अवसर हो ।
र बहुपक्षीयता, शान्ति र विकासोन्मुख देशहरूको हितको अटल पक्षधरका रूपमा नेपाल शिखर सम्मेलनमा महत्वपूर्ण सहयोगी हुनेछ ।
महामहिमहरू,
पछिल्ला केही दिनमा यो असाधारण देशको भ्रमण गर्न पाउँदा म ज्यादै खुसी छु ।
मैले देखेका कुराले एक सामान्य सत्यलाई पुष्टि गर्दछन् –
नेपाल विश्वको मित्र हो ।
विश्व नेपालका लागि असल मित्र हुनुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्न छाड्ने छैन ।
यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ ।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।

