काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि समाजका चर्चित व्यक्तिहरू राजनीतिक रूपमा सक्रिय बन्दै दल दर्तातर्फ होमिएका छन् । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लक्षित गरी उनीहरूले नयाँ दल दर्ता गराएर चुनावी तयारी थालेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पूर्वसल्लाहकार प्रशान्त सिंहले ‘पिपुल फर्स्ट पार्टी’ दर्ता गराएका छन् । नागरिक सर्वोच्चतामा आधारित नागरिकतन्त्र आफ्नो आधार रहेको उनले बताए । उनका सहकारी राजनीतिक विश्लेषक डम्बर नारायण खतिवडा पनि सोही दलमा छन् । यसअघि उनीहरूले ‘नागरिक प्रथम’ अभियान सञ्चालन गरेका थिए । यस्तै, पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले ‘उज्यालो पार्टी नेपाल’ दर्ता गराएका छन्, जसको केन्द्रीय समितिमा इन्जिनियर र डाक्टरहरूको सक्रियता देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद डा. तारा जोशी समेत सो दलमा छन् । सरकारले २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएपछि निष्क्रिय बनेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले पनि ‘कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ नाममा दर्ता निवेदन गरेको छ तर आवश्यक कागजात अपुग छ । यसैबीच, ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ ले मान्यता पाइसकेको छ । यसमा बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्रबहादुर बस्नेतसहित २९ सदस्यीय समिति छ । उद्यमी गोपीलाल न्यौपानेले ‘नेपाल लिभरल पार्टी’ दर्ताको निवेदन दिएका छन्, जसले उदार अर्थनीति र स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्ने बताइएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि ‘राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपाल’ समेत दर्ता प्रक्रियामा पुगे पनि कागजात अभावमा निवेदन फिर्ता लिएको छ । जेनजी अभियन्ता राजेश प्रतेल भने नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा छन्, जसको केन्द्रीय समितिमा २८ वर्षभन्दा मुनिका सदस्यहरू बहुमतमा छन् । धरानका स्वतन्त्र मेयर हर्कराज राईले ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ दर्ता गराएका छन् । यस्तै, ‘नवनिर्माण पार्टी’, ‘नागरिक सर्वोच्चता पार्टी’, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल’, ‘एकता नेपाल’ लगायत ३० भन्दा बढी दल अझै कागजात अपुग भएर प्रक्रियामा रहेका छन् । नयाँ दलहरू विभिन्न सिद्धान्तसहित आएका छन् । कसैले नागरिकतन्त्र र उदारवादको पक्ष लिएका छन् भने कसैले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको बहस उठाएका छन् । जस्मिन ओझाको ‘जनादेश पार्टी’ ले संविधानभित्रै सुधार र सुशासनको पक्षपोषण गर्छ भने ६५ वर्षीया उमा श्रेष्ठ नेतृत्वको ‘राष्ट्रवादी एकता पार्टी’ ले संवैधानिक राजतन्त्रको माग राखेको छ । कात्तिक ३० गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा १२३ दलले दर्ता प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् । आयोगले समयमै प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका दलले मात्रै आगामी निर्वाचनमा भाग लिन पाउने जनाएको छ । हालसम्म ३२ दलले दर्ता निवेदन दिए पनि प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । कागजात अपुग भएकालाई आयोगले मंसिर १० गतेसम्म समय दिने भएको छ । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मंसिर १ देखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता प्रक्रिया चल्नेछ ।