काठमाडौ, माघ ६ । सरकारले बिहिबारदेखि राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरेको छ । यो निर्णयले लामो समयदेखि किसान अायाेगकाे माग गर्दै अाएका नेपाली कृषकाे माग सम्बोधन भएको छ । यद्यपी किसान अायोगकाे संरचना कार्यविधि रअधिकार क्षेत्रबारे भने अझै केही सार्वजनिक भएको छैन् । नेपालमा रहेका ६५ प्रतिशत जनता अहिलेपनि कृषिमा आश्रित छन् । देशको कुल उत्पादनको ३५ प्रतिशत योगदान उनीहरुले गरेका छन् । किसानको पक्षमा कुनै निकाय नहुँदा उनीहरुकाे हक, अधिकारबारेमा आजसम्म काम हुन सकेको थिएन ।  जसकारण किसानहरु निकै गरिव, विपन्न जीवन जिउन बाध्य थिए । वर्षौंदेखि काम गरेपनि विभिन्न अवसरहरुबाट वञ्चित हुनुपरेको उनीहरु किसान हुन कि होइनन् भन्ने समेत प्रश्न उठ्न थालेको कारण अायोग बनाउनुपर्छ भनेर लडेको बताउँछन्- ‘राष्ट्रिय किसान सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ ।  अायोग गठन गरेपछि सञ्जालले उठाउँदै अाएको किसानहरु स्वास्थ्य, शिक्षा तथा न्यायको पहुँच पुर्याउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । किसानहरुको हक हितका लागि किसानहरुको संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीले लामो समयदेखि यस कुरालाई उठाउँदै आएको श्रेष्ठले बताए । लामो समयपछि सरकारले किसानको लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ भन्छन्- किसान सञ्जालका केन्द्रीय सचिव नहेन्द्र खड्का । खड्काले नेपालमा किसान आयोग नबन्दा किसानको पक्षमा कुनै काम हुन नसकेको बताउँदै अबदेखि किसानका पक्षमा आवाज उठाउने आयोग भएको बताए । एभरेष्टदैनिक डटकमसँग कुराकानी गर्दै खड्काले भने– ‘आयोग नबन्दा किसानहरुको समस्याबारेमा बोलिदिने निकाय थिएन,किसानहरुलाई काम गर्नका लागि ऋण लिनुप¥यो भने पनि उनीहरुले पाउने अवस्था थिएन । उनीहरुको पक्षमा वकालत गर्ने सचेत र न्याय दिने अदालत समेत छैन । उनीहरुको अधिकारलाई ठूला कर्पाेरेट कम्पनीले अतिक्रमण गर्दै लगेका छन्। त्यसकारण आयोग बन्नुपर्थ्यो ।’ किसानको पक्षमा आवाज उठाउन, किसानको कामलाई प्रोत्साहन दिन उत्पीडित किसानको पक्षमा आवाज उठाउन कै लागि राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरिएको छ यो सरकारले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम हो,’ उनले भने । राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्नका लागि तत्कालिन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले पेश गरेको २७ बुँदे प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा समावेश गरिएको थियो । बिहिबार गठन गरेको आयोगले किसानको पक्षमा धेरै राम्रा काम गर्ने उनले विश्वास लिए । ‘हामीसँग नेपालका किसानका लागि गर्नुपर्ने कामको योजना छ, छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गरेपछि यसले काम गर्न सक्छ’ खड्काले भने । सरकारले किसानहरुको समस्या समाधानका लागि किसान आयोग गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालमा पहिलो पटक किसान आयोग गठन गरिएको हो ।