काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नर्सिङ क्षेत्रमा आएका समस्या समाधानका लागि आयोगबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले ठोस सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनका सही सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान दिर्नेशन दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको १३ औँ बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै नर्सिङ क्षेत्रमा आएका समस्या समाधानका लागि आयोगबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले ठोस सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनका सही सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान दिर्नेशन दिएको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शैक्षिक ‘कार्यतालिका’ लाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न दिर्नेशन दिए । उनले वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिका तयारी र कार्यान्वयनमा आयोगले दिएको प्राथमिकता सराहनीय रहेको बताए। “वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर तयारी र कार्यान्वयनमा आयोगले दिएको प्राथमिकता सराहानीय कार्य हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “शैक्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु।” प्रविधिको प्रयोगबाट आयोगले परीक्षा प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन चाहेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, पठनपाठन लगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अपरिहार्य हुँदै गएको बताए। सबै मिलेर चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारहरू क्रमशः अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा उपयुक्त मार्ग पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। “चिकित्सा शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो मानव समुदायको स्वास्थ्यसँग जोडिएको र सबैको चासोको क्षेत्र हो, यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।”

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १३ औँ बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, सन्दर्भ र आवश्यकताको अध्ययन विश्लेषण गरी गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।  उत्पादित जनशक्ति र सम्मानजनक रोजगारीबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा गुणस्तरमा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे।  ‘गुणस्तरका मापदण्ड परिपालना र कार्यान्वयनमा आयोग क्रियाशील हुनैपर्दछ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दक्ष जनशक्ति उत्पादन वृद्धिका साथै गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनका न्यूनतम मापदण्डको परिपालनसमेत उत्तिकै अनिवार्य र महत्वपूर्ण छ ।’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बाहिरी मुलुकबाट नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि नेपालको चिकित्सा शिक्षा प्रणाली आकर्षणको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आयोगबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै जानुले चिकित्सा क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको बताए।

काठमाडौं । सहकारी पीडित र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ। बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र आन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच माग सम्बोधन गर्ने विषयमा ८ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण अनुगमन एवं हिसाबजाँच गरिने छ। त्यसका लागि समिति गठन समेत गरिने उल्लेख छ।  सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका संचालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ। यस्तै, सहकारी क्षेष सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएका सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण संरचनाहरू स्थापना गरी तत्काल काम अघि बढाउने उल्लेख छ। सहमतिपछि आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने समेत बताइएको छ।  यस्तो छ ८ बुँदे सहमति 

काठमाडौं । अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपियू)को १४८औँ महासभामा सहभागी हुन प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसहित १० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा प्रस्थान गरेको छ। महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बिहीबार बेलुका कतार एयरलायन्सको जहाजमार्फत दोहा हुँदै जेनेभातर्फ प्रस्थान गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। आइपियूको प्रधान कार्यालय रहेको जेनेभामा मार्च २३–२७ (१०–१४ चैत) सम्म सञ्चालन हुने छ ।  प्रतिनिधिमण्डलमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगाकुमारी बेल्बासे छन्। यसैगरी, संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय, संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी, उपसचिव प्रदीप गुरागाईं र सभामुखका प्रमुख स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराई जेनेभा प्रस्थान गरेका हुन्। महासभामा सभामुख घिमिरेले ‘पार्लियामेन्ट डिप्लोमेसीः बिल्डिङ ब्रिजेज फर पिस एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ’ विषयको जनरल डिबेटमा संघीय संसद्को तर्फबाट सम्बोधन गर्नेछन् । आइपियूको फोरम अफ योङ पार्लियामेन्टरियनमा सन्तोष परियार र महेशकुमार बर्तौला तथा फोरम अफ वुमेन पार्लियामेन्टरियनमा गंगाकुमारी बेल्बासेले सहभागिता जनाउने सचिवालयले जनाएको छ। यसबाहेक आइपियूका स्थायी समितिका छलफलहरूमा समेत प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहनेछ। आइपियूको महासभासँगै संसद्का महासचिवहरूको संगठन एसोसिएसन अफ सेक्रेटरी जनरल अफ पार्लियामेन्टका बैठकहरू सञ्चालन हुनेछन्। ती बैठकहरूमा संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले सहभागिता जनाउने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।  महासभामा सहभागी भई प्रतिनिधिमण्डल १६ चैतमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।

काठमाडौं । आज विश्व पानी दिवस । पानीको उपयोग तथा त्यसका स्रोतको संरक्षणमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ शुक्रबार विश्व पानी दिवस मनाइँदै छ ।  यस वर्ष ‘शान्ति र समृद्विका लागि पानी’ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न सङ्कल्प तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमसहित विश्वभरि नै यो दिवस मनाइँदै छ । प्राणी जगतका लागि हावापछिको दोस्रो महत्वपूर्ण तत्व पानी हो।  संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले विश्व पानी दिवसको अवसरमा विश्व शान्तिका लागि सीमापार पानी सहयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पानीको महत्व र संरक्षणबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् १९९३ देखि संसारभरि हरेक वर्ष मार्च २२ का दिन विश्व पानी दिवसका रूपमा मनाउँदै आइको छ ।  सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा भएको संयुक्त पर्यावरण र विकासको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भेलाले यस दिवसको घोषणा गरेको हो ।

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका क्रममा विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल तथा सुझाव संकलन सुरु गरेको छ। प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट प्रणाली तथा नीति तथा कार्यक्रमको ढाँचामा परिवर्तन गरी समावेशी र सबैको अपनत्व हुनेगरी निर्माण गर्ने घोषणा गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गठित समितिले विभिन्न क्षेत्रसँग आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल तथा सुझाव संकलन गर्ने क्रममा आझ समष्टिगत आर्थिक, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरण र बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र सँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुसँग छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, गैर आवासीय नेपाली संघ, नेपाली महिला चेम्बर, नेपाल युवा उद्यमी परिषद् लगायतका नीजिक्षेत्र सँग सम्बन्धित संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।  त्यसैगरी सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रबैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि सामाग्री कम्पनी लगायतका निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो विचार राखे । कार्यक्रममा बोल्ने प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग दर्ता तथा नवीकरणमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, महिला उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने, विश्वविद्यालयहरुलाई अध्ययन अनुसन्धानको जिम्मा दिई सो बमोजिम मन्त्रालयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, वनको उपयोगलाई समृद्धिसँग जोड्नेगरी कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानमा पर्याप्त बजेट छुट्टाइनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा नेपाल सरकारका विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका अधिकारीहरुको पनि उपस्थिति थियो ।

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ६८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई समेटेर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन् । शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक साक्षर र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायतका विषयमा निर्देशन जारी गरेको जनाइएको छ । यसै गरी निर्देशनमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन र सूचनाको हक कार्यान्वयन, पुरानो जिन्सी सामानको व्यवस्थापन, बेरुजु फर्छ्यौट, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण जस्ता विषय रहेका छन् । लागूऔषध नियन्त्रण र सुधार गृहहरुको नियमन, उपभोक्ता हित संरक्षण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र कालोबजारी नियन्त्रण, विपद् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनस्थापना, सीमा तथा सीमा स्तम्भको सुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा हुने र सीमापार अपराध नियन्त्रण, विदेशी नागरिकहरूको आवागमन, उपस्थितिको नियमन, प्रजिअ र स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट हुने अनुगमन तथा प्रतिवेदन, कारागार व्यवस्थापन, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा गृहले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व दोब्बर बनाउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले राजस्व वृद्धिका लागि भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएको पनि बताए।  उनले भन्सार नाकामा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै भन्सार विन्दुमा नै सुधार ल्याउने गरी काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए। सबैले अर्को महिनादेखि भन्सारमा सुधार भएको महसुस गर्ने अवस्था आउने दाबी गरे।  अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । ४० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य भए पनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको बताए । खुला नाका भएकाले पनि भन्सारमा समस्या आइरहेको उनले धारणा राखे ।  उनले भने, 'हाम्रो समस्या कस्तो छ भने नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा छौँ। करिब १७ सय किलोमिटर खुला बोडर छ । जसले भन्सारमा समस्या आइरहेका छन् ।भन्सारका समस्या मान्छेको नियतभन्दा पनि क्षमता नपुगेको विषय छ। सबै नियमत मात्रै पनि छैन ।'  अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा भारतलेझैँ कृषिलाई संरक्षण गर्न नसकिएको बताए । 

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध तथा निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई बुधबार परिपत्र गरेको छ । नयाँ शैक्षिकसत्र थालनी हुन तीन साता मात्रै बाँकी रहँदा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, निजीमा तोकिएको शुल्क र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । मन्त्रालयको निर्णय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सबै स्थानीय तहमा पठाइने शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले जनाए । संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  शिक्षा मन्त्रालयले त्यसैका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, मासिक, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि निःशुल्क नलिन सर्कुलर गरेको हो । सार्वजनिक विद्यालयहरूले राज्यले दिने पर्याप्त अनुदानको अभावमा विद्यार्थी अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले निःशुल्क शिक्षा, शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूलाई १० बुँदे परिपत्र गरेकी हुन् । त्यसमा निजी विद्यालयले स्थानीय तहबाट तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने जनाइएको छ । शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिएको हो । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक र निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय लिएको र सर्कुलर गरेको सचिव अधिकारीले बताए । स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन, मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधिअनुसार शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यस्तै, निजी तथा गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन स्मरण गराइएको छ ।  ऐनमा यस्ता विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ५ देखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना हुने विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने निजी विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौं, ललितपुरलगायतले छात्रवृत्ति वितरणको प्रावधान कार्यान्वयन थाले पनि अधिकांश स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।  विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न सकेको थिएन । काठमाडौं महानगरले भने गत वर्षदेखि परीक्षा नै सञ्चालन गरेर मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । छात्रवृत्ति वितरणका लागि ऐनमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ४ जना सांसदलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बदर भएको छ । निर्वाचन आयोगले रास्वपाका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोबिता गौतम र गणेश पराजुलीले निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै १५ हजार जरिवाना तोकेको थियो । उच्च अदालत पाटनले बुधबार आयोगको जरिवना गर्ने निर्णय खारेजको गरेको हो । आयोगको निर्णयविरुद्ध १४ साउनमा ४ सांसदहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं । नयाँ शहरी विकास आयोजनामा कार्यरत शाखा अधिकृत यामकुमार कार्कीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौं अन्तर्गत वाग्मतीनगर जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय, बौद्धमा कार्यरत शाखा अधिकृत कार्की विरुद्व मुद्वा दायर भएको हो । उनले कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर तथा शंखरापुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पूर्वी काठमाडौं नयाँ शहरी विकास आयोजना माकलवारीमा अतिरिक्त जिम्मेवारीको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । कार्कीले पदीय मर्यादा विपरीत सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा कार्की सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको २०५८ साउन १६ गतेदेखि २०७९ चैत ३० गतेसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी आयव्ययको विश्लेषण गरिको थियो । निजको पारिश्रमिक बचत, भत्तावापतको वचत, जग्गा बिक्रीवापतको आय, सापटी फिर्ता पाएको रकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दातमा प्राप्त ब्याज, घर तथा जग्गा वहाल आय र बैंकबाट लिएको ऋण गरी कुल आम्दानी ३ करोड ७७ लाख १३ हजार ६४६ रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । कार्कीले घर तथा जग्गा खरिदमा भएको खर्च, सन्तति अध्ययन खर्च, घर–जग्गा रजिष्ट्रेसनवापतको खर्च, बैंक ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानी, बीमा प्रिमियम भुक्तानी, स्कुटर खरिद, गरगहना खरिद, घरजग्गा वहाल कर, शेयर खरिद, सापटी तथा बैनावापत दिएको रकम र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम मौज्दात गरी ६ करोड ९८ लाख ४६ हजार ६०३ खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको छ । त्यसमध्ये ३ करोड २१ लाख ३२ हजार ९५६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको बैधानिक स्रोत नखुलेको अख्तियारको दावी छ । अख्तियारले स्रोत नखुलेको रकम बराबर बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । साथै कार्कीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको पैसाबाट छोरी र श्रीमतीको नाममा जग्गा र सम्पत्ति खरिद गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त जग्गा र सम्पत्ति जफत एवं असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र पत्नी र छोरीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातीय छुवाछूतजस्तो अपराधलाई उन्मूलन गर्न कानुनी प्रावधानहरू कडा पार्नुका साथै सामाजिक जागरण र राजनीतिक अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा बस्यो । बैठकमा समसामयीक राजनीतिका बारेमा छलफल हुनुका साथै विविध निर्णय भएको छ ।  यस्ता छन् संवत् २०८० चैत ८ गते विहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः १. नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोरियाली सात जना र नेपाली जना तीन जना गरी दश जना पर्वतारोहीहरुलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित जुगल– १ (६५९१ मिटर) र जुगल– २ (६५१८ मिटर) हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिनाहा दिने । २. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पद १ मा श्री चुडामणि पौडेललाई बढुवा नियुक्त गर्ने । ३. राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त ४ सदस्य पदमा प्रा. संगीता सिंह (काडमाडौं), डा. कुसेन्द्रबहादुर महत (जुम्ला), प्रा. शिवराज अधिकारी (पाल्पा) र डा. अरनिकोकुमार पाँडे (ललितपुर)लाई नियुक्त गर्ने ।

काठमाडौं । सुनको मूल्यमा ९ दिनपछि फेरि उच्च मुल्यमा पुगेको छ । बिहीबार एकै दिन मूल्य तोलामा २ हजार ६ सय रुपैयाँ बढेपछि हालसम्मकै नयाँ रेकर्ड भएको हो । बिहीबार तोलाको १ लाख २७ हजार ८ सय रुपैयाँ सुनको मूल्य पुगेको छ । बुधबार १ लाख २५ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । फागुन २९ गते सुनको भाउले तोलामा १ लाख २६ हजार रुपैयाँ पुगेर उच्च विन्दुको रेकर्ड बनाएकोमा सो रेकर्ड ९ दिनमै तोडिएको हो । चाँदीको मूल्य पनि हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बुधबार तोलाको १ हजार ५२० रुपैयाँ रहेको चाँदी बिहीबार १ हजार ५५५ कायम भएको छ ।

काठमाडौं ।सांसद तथा उद्यमी विनोद चौधरीले बाँसबारी जग्गाबारे राजनीतिकरण भएको गुनासो गरेका छन्।बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान दिएर बाहिरिने क्रममा सांसद चौधरीले आफू अनुसन्धानमा सघाउन मौखिक जानकारी गराएपछि आफू सोही अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयमा आएर सहयोग गरेको बताए । सांसद चौधरीले राज्यले आफू जत्तिको व्यक्तिमाथि समेत राजनीति गरिरहेको भन्दै नेपाल र विश्वभर रहेका नेपाली युवा, नेपालका उद्यमी, रोजगारदाता, करदाताहरुले आफ्नो मनमा कुन सन्देश लिएर लगानी गर्दछन् भन्नेकुराको हेक्का राज्यले राख्नुपर्ने बताए। उनले आफूले उद्यमी भएर काम गरेको ४५ वर्ष बितिसकेको भन्दै आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट स्टन्ट गर्नेहरुलाई बुझाउन आवश्यक नरहेको बताए। सांसद चौधरीले राज्यले यस्ता गतिविधिबाट निजी क्षेत्र, उद्यमी, लगानी कर्तालाई विशुद्ध राख्न आवश्यक रहेको बताए। सांसद चौधरीले आफूलाई सरकारी वकीलको कार्यालयबाट मौखिक रुपमा उपस्थित हुन भनेपछि आफूले उपस्थिति जनाएको बताए। उनले आफू जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार राजनीतिकर्मी भएको हैसियतले अनुसन्धानको लागि हयोग गर्न उपस्थित भएको बताए। सांसद चौधरीले ४२ वर्षअघिको बाँसबारीको कौडीको भाउमा पनि नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाइ पब्लिक/प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा उत्कृष्ट मोडलको रुपमा खडा गरिएको एउटा नविनतम सोचलाई राजनीतिकरण गर्नु दुःखद् रहेको बताए। १० रोपनी जग्गाको बारेमा कुनैपनि प्रकारको कुदृष्टि राख्छ भनेर सोच्नु नै एउटा विकृत मानसिकताको उपज रहेको जिकिर गरे । सांसद चौधरीले आफूले दलगत राजनीतिलाई छोडेर विकासको राजनीति गरेको बताए। सांसद चौधरीमाथि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको आरोप लागेको छ ।