काठमाडौं । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ शुक्रबार तिब्बतको राजधानी ल्हासा पुगेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बत सचिव एवं सरकार प्रमुख वाङ छुङछेङसँग भएको भेटवार्तामा श्रेष्ठले सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याबारे छलफल गरेका छन् ।  नेता वाङले बेइजिङमा श्रेष्ठ र उनका समकक्षी वाङ यीबीच सबै नाका खोल्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने वचन दिएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनकारी दिएको छ । पार्टी सचिव वाङले नेपाल र चीन सरकारबीच भएका सहमति कार्यान्वयन भइरहेको बताएका थिए ।  तिब्बत सरकारका वरिष्ठ अधिकारीलाई साथमा राखेर उनले तिब्बतले क्षमताले भ्याएसम्म नेपालको विकासमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘नेपाल र चीनबीचका १४ वटा नाका खुल्छन् । मौसमको अनुकूलता हेरेर कार्यान्वयन गर्छौँ,’ तिब्बत सचिव वाङलाई उद्धृत गर्दै नेपाली अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग १० असोजमा ल्हासामा भएको भेटमै तिब्बत सरकारले सबै परम्परागत नाका खोल्ने जनाएको थियो । नेपाल र तिब्बत जोडिएका तातोपानी, रसुवा र हिल्सा नाका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा सञ्चालन भइसकेका छन् । प्रचण्डकै भ्रमणका वेला किमाथांका र ओलाङचुङगोला नाका द्विपक्षीय व्यापरिक प्रयोजनका लागि खोल्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता थियो । पूर्वाधार अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा यी नाका सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।  नेपालको चीन जोड्ने गेटवेका रूपमा तिब्बतसँगको सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्व दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं र ल्हासाबीच बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तिब्बत पार्टी सचिव वाङले यसमा चीन सरकार सकारात्मक भएको बताएका थिए । तिब्बत सचिव वाङलाई चीन सरकारले नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि इन्चार्ज तोकेको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली ट्रक एवं सवारीचालकलाई तिब्बत जाने प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न, सीमा क्षेत्रमा नेपाली पशुहरूलाई तिब्बती क्षेत्रमा चरिचरनका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका थिए । सवारी पासका विषयमा तिब्बत सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्ने आश्वासन दिएको छ । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी गराएका छन् ।  राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवालका विषयमा काम सुरु भएको बताए।  “वित्त आयोगले सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम काम भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसबीचमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभवसमेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।”  आगामी दिनमा तीन तहबीच श्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तहगत सरकारबीच प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरू समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको बताए । वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सुदृढ गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्य अघि बढाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसै साता वित्तीय सङ्घीयताका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका अभ्यासलाई संविधानको मर्मअनुरूप सुदृढ गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरिएको जानकारी गराए । “प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य थप प्रभावकारी समन्यायिक र सन्तुलित बनाउँदै लगिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हाल प्रदान गरिँदै आएका चार प्रकारका अनुदानहरूमध्ये समानीकरण अनुदानलाई क्रमशः वृद्धि गर्ने, सशर्त अनुदानलाई घटाउँदै जाने नीति  सरकारले लिनेछ । समपूरक र विशेष अनुदानलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।” उहाँले तीन तहबीच राजस्वको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका विभिन्न उच्चस्तरीय संरचनाहरूको नियमित बैठकमा आएका सुझाव समेत ध्यानमा राखेर वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताए ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “हाल प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । यसले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेछ ।”

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव सरकारले उच्च महत्त्व दिएर कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।  “सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा तीनै तहको कार्यक्षेत्र एवं कार्यसम्पादनका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रतिवेदन सहयोगी हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्या तथा सुझावहरूलाई उच्च महत्त्व दिएर कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।” सङ्घीयताको मूल मर्म तीनवटै तहबीच अधिकार र श्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्याहरू सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने बताए।  प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्यविस्तृतिकरणका विषय टुङ्ग्याउने र राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराए। सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न आवश्यक ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ वटा नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीहरूसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए।  उनले राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८० र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझावका आधारमा विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको बताए।  “कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएका तर सङ्घीय संसद्मा पेश हुन बाँकी विधेयकहरूको सङ्ख्या २१ रहेका छन्, सात वटा विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिको क्रममा रहेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बाँकी विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौंदा बनाइरहेको छ ।”  सङ्घीय प्रणाली सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण रहेका सङ्घीय शिक्षा विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेको सङ्घीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी ऐन, भूमिसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको बताए । उनले भने, “यसबाट प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कतिपय कानुनी र नीतिगत समस्या हल हुनेछ ।”

हेटौंडा, मकवानपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाउने तयारीका साथ सरकार अगाडि बढेको बताएका छन् । मकवानपुरमा आज नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थानीय नेता एवं कार्यकर्तासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट उत्पादन एवं रोजगारी विस्तारमा केन्द्रित हुने र सोहीअनुसार नयाँ योजनाहरू तयार गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।  “पछिल्लो समीकरण सरकारको गति बढाउन र जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नयाँ समीकरण बनेको एक महिना नपुग्दै धेरै राम्रा काम अगाडि बढेका छन्, अब देशको आर्थिक क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ ।” आगामी दिनमा सरकारले विकास र समृद्धिको यात्रालाई जोड दिएर जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन र विकासमा केन्द्रित रही आगामी दिनमा सकारात्मक नतिजा दिने विश्वास व्यक्त गरे। “दिनदिनै काठमाडौँमा जुलुस गर्नुपर्ने अवस्था बदलिएको छ, सहकारी पीडितको समस्या समाधानतर्फ अगाडि बढेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।  माओवादी धारका पार्टीहरूबीच एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी दिनमा माओवादीहरू एकताबद्ध हुने र २०८४ को आम निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले १९ चैतमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि २३ फागुनमा नेपाली कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले २२ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । ११० सदस्य रहेको वाग्मती प्रदेशसभामा ५६ मत जुटाएमा जम्कट्टेल मुख्यमन्त्रीमा कायम रहनेछन् । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीबीच विहीबार सहमति भएपछि मुख्यमन्त्रीले आवश्यक बहुमत जुट्ने निश्चित भएको छ । बागमती प्रदेशसभामा एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई सिट छ ।

काठमाडौं । झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले लाइसेन्स लिएर राखेको स्वचालित हतियारबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको हो । समितिका अन्य सदस्यहरुमा गृह मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरीका एसपी सन्तोष भट्टराई र गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य सचिव रहेका छन् । ५ चैतमा दुर्गा प्रसाईंका दुई बडिगार्डलाई  प्रहरीले सर्वोच्च अदालत परिसरबाट स्वचालित हतियार र १०० राउण्ड गोलीसहित पक्राउ गरेको थियो । लाइसेन्स लिएर हतियारको बोक्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै पक्राउ परेका बडिगार्डद्वय दीपक खड्का र रामकुमार धिमालले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले १३ चैतमा उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिँदै लाइसेन्स लिएर समेत राख्न नमिल्ने स्वचालित हतियार कसरी प्रसाईंले लाइसेन्स प्राप्त गरे भन्नेबारे छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो । काम सुरु गरेको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।

महिला सशक्तिकरणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक छ । त्यसैले आजको दुनियामा महिला सशक्तीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले आर्थिक पहुँच दरिलो हुनैपर्छ ।

काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्काल बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ। देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले तत्काल उक्त रकम तिर्न भनेको हो ।   प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सडक बत्ती जडान गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ (संशोधनसहित)को दफा २ को खण्ड (ङ १) बमोजिम गैरकानुनी रहेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।  अनधिकृत तवरले विद्युत् सेवा उपभोग गरेमा सोही ऐनको दफा २३ बमोजिम विद्युत् लाइन काट्न सकिने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।  “देशभरका विभिन्न स्थानीय तहहरूले सडक बत्ती प्रयोग गरे बापत करिब ६ अर्बभन्दा बढीको विद्युत् महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नरबुझाउन बाँकी रहेको छ,” प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, “पत्राचारमार्फत् जानकारी गराइँदै आएको व्यहोरा अवगत नै छ । बक्यौता महसुल नतिर्ने र बिनामिटर जडान गरिएका सडक बत्ती नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाइने भएकाले सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी रीतपूर्वक ग्राहक बनी मिटरमार्फत् सडक बत्ती जडान गराउन आग्रह गरिन्छ ।” 

काठमाडौं । सरकारले वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।  “नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने,” बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।  बैठकले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूका लागि ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्ता छन् आजका बैठकका मुख्य पाँच निर्णय  २०८० चैत १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू : १. नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने । २. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशको लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहहरूको लागि रु. ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने । ३. चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु. २७०७/२८ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने । साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने । ४. नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त ३ सदस्य पदमा श्री ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने । ५. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पद १ मा श्री हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने ।

काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा झण्डै ९२ करोड अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालतमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोतम खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दिपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र अच्यूतानन्द मिश्रलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै प्राधिकरणका आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक संदिप अधिकारी र कविन्द्रराज मल्लविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको छ । विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा उनीहरूविरूद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

सिंहदरबार आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा नयाँ काम थालनी गरेको तर विकास निर्माणका क्षेत्रमा अझै मेहनत गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त दूरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती भएको बताए। सिंहदरबार आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा भरोसा जगाउनेगरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिए। “समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट भइरहेको नैराश्यता र नकारात्मक सोंचमा परिवर्तन गर्नुछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती हो, यसको सामना गर्नुछ ।” अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, नतिजामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा आयोजनाहरूको संयुक्त अनुगमनमार्फत प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए। स्रोत सुनिश्चितता र बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० लाई समसामयिक संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आयोजना व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास छु ।”                  सीमित स्रोत साधन र असीमित आवश्यकताबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई चलायमान गराउन आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति र प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असुन्तलन हटाउने गरी बजेट तयारी र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन्। सिंहदरबार आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका हुन् । “चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा कम रहनु हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको सबै बजेट पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा गम्भीर भएर सोचौँ । यो समस्याको समाधान यस आवको बाँकी अवधिमा गर्नैपर्छ ।” पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिए। केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासील गर्ने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–राम्दी खण्ड) र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलगायतलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले ती आयोजनाका साथै अन्य सबै आयोजनालाई बाँकी अवधिमा शतप्रतिशत नतिजा प्रदान गर्न  निर्देशन दिए। सरकारले गर्ने खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधन  परिचालन गर्न पनि तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरू प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी सोंचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।”

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात सम्झौतामा नवीकरण भएको छ । सम्झौता २०८१ असार दोस्रो सातासम्मका लागि गरिएको छ । भारतको एक्सचेन्ज मार्केटबाट आगामी तीन महिनासम्म ५ सय ५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पाइने गरी सम्झौता भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए । त्यसमध्ये ५ सय मेगावाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन र ५४ मेगावाट टनकपुरबाट आयात गरिनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन् । संबैधानिक परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  १८ चैत अर्थात् आइतबार बिहान बस्ने गरी परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् । यसअघि चैत १२ गतेका लागि तय भएको बैठक स्थगित भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को बैठकबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार बिहान बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा सकारात्मक कुराकानी भएपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गरेका हुन् ।  संवैधानिक परिषद्‌मा प्रमुख विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने प्राबधान छ ।