काठमाडौं। नेपालले भारतको स्टेट टोली गुजरातलाई ८ विकेटले पराजित गरेको छ ।  त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिज (फ्रेन्डसिप कप) अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले गुजरातलाई ८ विकेटले हराएको हो ।  साई मेघपन स्पोर्ट्स लाइफ ग्राउण्डमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको गुजरातले १८.२ ओभरमा ९८ रनमा अल आउट भएको थियो । ९९ रनको लक्ष्य नेपालले १५.२ ओभरमा २ विकेटको क्षतिमा भेट्टायो ।  नेपालको जितमा अनिल शाह ३५ बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित ३२ रनमा नट आउट रहे । रोहित पौडेल २६ बलमा ३ चौकासहित ३३ रनमा नट आउट रहे । नेपालका ओपनर कुशल भुर्तेल १६ बलमा २ छक्कासहित १७ र आसिफ शेख १६ रनमा आउट भए । गुजरातका तेजास पटेल र हेमांग पटेलले १–१ विकेट लिए । त्यसअघि नेपालका तीव्र गतिका बलर गुलशन झा र करण केसीको उत्कृष्ट बलिङमा गुजरात सस्तैमा समेटिएको थियो ।  गुजरातका ओपनर रुद्र मयुर पटेल २२ बलमा ४ चौकासहित सर्वाधिक २३ रनमा आउट भए । आर्यन देशाई ४, उमांग पटेल ५, स्मित पटेल १०, अभिषेक देशाई ११ र हेमांग पटेल २० र ऋषि पटेल १ रनमा आउट भए । सराल प्रजापति १७ रनमा आउट भए । नेपालका गुलशन झाले ४ ओभरमा २२ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । करण केसीले ३.२ ओभरमा २२ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । सोमपाल कामीले ४ ओभरमा १४ रन खर्चेर १ विकेट लिए । दीपेन्द्रले ४ ओभरमा २३ र अभिनाश बोहराले ३ ओभरमा १७ रन खर्चिए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानका रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकमको सीमा तय गरेको छ। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोत उपयोग एवं बाँडफाँटको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको कूल रु एक खर्ब ४८ अर्बमध्ये प्रदेशको लागि रु ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु ८८ अर्ब बाँडफाँट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार गरिसकेको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि विशेष अनुदानतर्फ रु १२ अर्ब ९० करोड र समपुरक अनुदानको लागि रु १३ अर्ब २० करोड गरी कूल रु २६ अर्ब १० करोड छुट्टाइने भएको छ । प्रदेशका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु चार अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु छ अर्ब २० करोड रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ५० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु सात अर्ब विनियोजन गरिने भएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौटको लागि प्रस्ताव आह्वान भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनौटको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अर्थसचिव पुष्करले समितिमा बताए। सशर्त अनुदान भने सङ्घीय बजेट पेश भएपछि यकिन हुने जनाइएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ विनियोजन भएको सबै अनुदानको कूल रकम रु एक खर्ब अर्बमध्ये रकम रू ५४ अर्ब २० करोड अर्थात् ५१ दशमलव ५८ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा बिनियोजन भएको कुल अनुदान रकम रु दुई खर्ब ९५ अर्बमध्ये एक खर्ब ७७ अर्ब ३५ करोड अर्थात् ६० दशमलव ११ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशमा रु ३८ अर्ब र स्थानीय तहमा रु ३८ अर्ब गरी कूल रु ७६ अर्ब राजश्व बाँडफाँट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले कूल रु तीन अर्ब १७ करोड ४२ लाख ३७ हजार रोयल्टी पाउनेछ । त्यस्तै, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रु एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख ९७ हजार प्राप्त हुने जनाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको लागि निर्धारण गरेको कुल राजस्व रकम रु एक खर्व ५५ अर्ब मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समान रु ७७ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहको लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड रहेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको अर्थसचिव पुष्करले बताए। रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रकम वित्त आयोगबाट निर्णय भइ आइसकेको भए पनि त्यसको बाँडफाँट भने नभएको सचिव पुस्करले जानकारी दिए। “वित्तीय समनीकरण अनुदानको हिस्सा क्रमशः बढाउने तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउदै लगिने र स्वीकृत वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा विशेष परिस्थितिमा बाहेक नघटाउने नीति लिइएको छ”, अर्थसचिव पुष्करले भन्नुभयो, “वित्तीय सङ्घीयताको अनुभवको आधारमा पाँच वर्षे रणनीति बनाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिमार्जन गर्ने र तीन तहका सरकारका बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा तादाम्यता कायम गर्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।”

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजस्व चुहावट रोक्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नक्कली बिल जारी गर्ने र नक्कली स्टिकरको प्रयोग भइरहेको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन् । आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राजस्व वृद्वि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्वन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘राजस्व चुहावट र अबैध व्यापारिक कारोवारमा हुने सेटिङ्ग भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। झुटा तथा नक्कली विल विजक र स्टिकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ। त्यसको गम्भीर अनुगमन गर्नुस् र एक्सन लिनुस्।’’ प्रधानमन्त्रीले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएर सरकार पुनर्गठन गरिएको बताउँदै सोहीअनुरूप क्रियाशील हुन निर्देशन दिए। उनले भने, ‘‘सरकारले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएको छ। मुलुक समृद्विको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलीलाई निर्ममतापूर्वक हटाउनैपर्छ। जनतामा पैदा गरिएको निरासालाई चिनुपर्दछ। यसका लागि बिगतका परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली, ब्यवहार र चिन्तनबाट सम्भव छैन। नयाँ सोचसहित अगाडि बढौँ।’’ आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘आन्तरिक बजारमा बील लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन। कारोवारलाई आवश्यकताअनुसार प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। यस सम्वन्धमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूले नियमित बजार अनुगमन गर्ने र सोको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। कर प्रशासनका सबै कार्यलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुहोस्।’’  बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा.कृष्णहरि पुस्कर, राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुंवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अर्थ मन्त्रालय मातहतका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति थियो।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सुख्खायाममा हुने बिजुली अभाव पूर्ति गर्न सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा वर्षायाममा भन्दा सुख्खायाममा चारगुणा कम ऊर्जा उत्पादन हुने र खपत चाहिँ बराबर हुने भन्दै उनले यसको उपयुक्त विकल्प सौर्य ऊर्जा नै भएको बताएका हुन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आईएसए)को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री बस्नेतले ऊर्जामा देखिएको अभाव पूर्ति गर्ने उपाय सौर्य ऊर्जा नै भएको धारणा राखे। ‘बाह्रै महिना हाम्रो ऊर्जा खपतको प्रकृति र प्रवृत्ति समान खालको छ । ‘सुख्खायाममा आयात गर्नुपर्ने अवस्था भइराखेको छ । गत आर्थिक वर्षको हेर्ने हो भने सुख्खायाममा आयात बढी गरिराखेका छौँ । यो ग्यापलाई फिल गर्ने चुनौती ऊर्जा क्षेत्रमा छ । तत्काल समस्या समाधानका लागि सोलारमा जानुको विकल्प छैन’, उनले भने । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनमा हालसम्म ११८ वटा राष्ट्रले करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका र ९७ राष्ट्रहरुले अनुमोदन समेत गरिसकेको बताएका हुन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले दुईवटा विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पेश गरेको ‘भन्सार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले पेश गरेको ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव आजको बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सम्बन्धित समितिमा पठाउने सहमति भएको हो । आजको बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०’ समेत प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम् नियमन गर्न आवश्यक रहेकाले यो विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । त्यस्तै, प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र विद्यमान कानुनमा उल्लेखित तीनवटै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको बताए। नेपालको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायत कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि विद्यमान ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफै शेयरधनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु समेटेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले नेपालमै पहिलोपटक हाइड्रोजन उत्पादन गरी इन्धनका रूपमा प्रयोग थालेको छ।काठमाडौं विश्वविद्यालयले आज (आइतबार) आफैँले उत्पादन गरेको हाइड्रोजनलाई इन्धनका रूपमा गाडीमा हालेको हो। गत कात्तिकमा केयूले हुन्डाईको नेक्सो फ्युल सेल हाइड्रोजन एसयूभी गाडी नेपाल भित्र्याएको थियो । हाइड्रोजन गाडीसँगै केयूले रिफ्युलिङ स्टेसन पनि नेपाल भित्र्याएको थियो । केयू अन्तर्गतको हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख प्रा.डा.विराजसिंह थापाले आफ्नै डिजाइनमा कोरियाली प्रविधि प्रयोग गरी रिफ्युलिङ स्टेसन बनाइएको बताए ।  उनका अनुसार सोही रिफ्युलिङ स्टेसनबाट हाइड्रोजन उत्पादन गरी गाडीमा हालिएको हो ।यससँगै अब दैनिक ३० किलोग्रामसम्म हाइड्रोजन उत्पादन गर्नसक्ने रिफ्युलिङ स्टेसन बनाउन सकिने छ । केयूसँग रहेको गाडीले ६ किलोग्राम हाइड्रोजनबाट साढे ६ सय किलोमिटर दुरीको यात्रा गर्न सकिन्छ।  पेट्रोलियमपछि विद्युतीय गाडीको प्रयोग अहिले व्यापक बढ्दो छ । फ्युल सेलमा हाइड्रोजनले अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गरी उर्जा प्रदान गर्छ र पानीलाई बाइप्रोडक्टका रूपमा फाल्छ । त्यसैले हाइड्रोजन अझै स्वच्छ इन्धन मानिन्छ । विद्युत्को माध्यमबाट पानीबाट अक्सिजन छुट्याएर अर्थात् इलेक्ट्रोलिसिस गरी हाइड्रोजन उत्पादन गरिन्छ। जिवाश्म इन्धन र बायोमासबाट पनि हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा हाइड्रोजनको उत्पादन गर्दै इन्धन, मल बनाउन एवं अन्य औद्योगिक प्रायोजनका लागि प्रयोग गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्ने डा.थापाको भनाइ छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हाइड्रोजन यातयातलाई प्रमोट गर्नुपर्ने बताउँदै आफु हाइड्रोजन चड्ने बताएका थिए । यससँगै प्रधानमन्त्रीले हाइड्रोजन गाडि चड्छु भन्ने कुरा उनकै कार्यकालमा सफल बन्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ समीकरणसँगै अर्थतन्त्रमा उत्साह पैदा भएको बताएका छन्। मधेश प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य एवं वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारहरूको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय लिएको बताए। “पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय लिएको छ, उद्योगी व्यवसायीहरू सकारात्मक भएका छन्,” अध्यक्ष प्रचण्ड भने, “अर्थतन्त्र चलयमान र दबाबमुक्त पनि भएको छ ।”  नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट बनाउने परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब प्रभावकारी कार्यक्रम तयार गर्न र नतिजा आउनेगरी बजेट विनियोजन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको स्पष्ट पारे। उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा केन्द्रले बजेट नराख्ने बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशका लागि नयाँ र विशेष ‘प्याकेज’ तयार गर्न आफूले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत विषयलाई केन्द्रित गरेर प्याकेज तयार गर्न मैले निर्देशन दिएको छु, यस पटक मधेसमा नयाँ हुन्छ ।” माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै सुशासनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेका कदमबाट जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए।  “मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानतर्फ गएको छ, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान भएका छन् र भूटानी शरणार्थी एवं सुनकाण्डजस्ता विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले सरकारको सकारात्मक अभियानलाई जनतासम्म लैजान पार्टीलाई निर्देशन दिए। 

हेटौंडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सोमबार बागमती प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले सोमबार दिउँसो १ः०० बजे प्रदेश सभाको बैठक बस्नेगरी सभामुखले समय तोक्नुभएको जानकारी दिए। यसअघि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत सोमबार लिने प्रयोजनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले गत शुक्रबार पत्र बागमती प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।  यसैबिच प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आज आइतबार दिउँसो ३ः०० बजेका लागि बोलाइएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सोमबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकसहित विश्वासको मत लिने कार्य सूची तय गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिने तयारी गरिएको छ।  गत फागुन २३ गते काँग्रेसका छ जना मन्त्रीले सरकारबाट सामुहिक राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२)मा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्रमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेस बागमती प्रदेशले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा आइतबार काठमाडौंमा बसेर कार्यसम्पादन समिति बैठकले पार्टीका सम्पूर्ण सांसदहरूलाई तटस्थ नबस्न र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको हो।

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक जारी छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको विषयमा छानबिनको माग पुनः दोह्याएको छ ।  बैठकको सुरुमा कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाम मुछिएकोबारे संसदीय छानबिन समितिको माग गरे। त्यसैगरी, नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले नजिता पर्खिरहेका विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर भएको बताउँदै उत्तर पुस्तिका हराउने त्रिभुवन विश्वविद्यालका जिम्मेवार व्यक्तिलाई तुरुन्त कारबाही गर्न माग गरेकी छन् । वार्षिक प्रणाली अन्तर्गतका चार वर्षे पढाइ हुने विषयको चार वर्षभित्रै नजिता प्रकाशित गर्ने नियम त्रिविले बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको सांसद भट्टराईले धारणा राखिन् । यसरी नै विविध विषयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकमा तोयम राय सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले रायलाई ६ वर्षे कार्यकालका लागि महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेको परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए। राय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी छन्।७ जेठ २०८० मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको कार्यकाल सकिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेतृत्वविहीन भएको थियो ।महालेखापरीक्षकको कार्यकाल ६ वर्षेको हुन्छ ।

काठमाडौं । नेकपामा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले माओवादी नभएको ठाउँ नभएको दाबी गरेका छन् ।२४ औं जेलब्रेक स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले माओवादीहरु जुर्मुराए व्यवस्थाविरोधीहरु टिक्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘हामी थाकेका छैनौं । देशलाई समाजवादतिर लैजाने अभियानको नेतृत्व गर्छौं । हामीले सामन्तवादलाई तोडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौं । यो हामीले गरेका हौं  एमाले र कांग्रेसको पनि भूमिका छ । तर, हामीले गरेका हौं । हामीले यो गणतन्त्रलाई यहाँसम्म ल्याएका हौं । प्रधानमन्त्री पनि अहिले लडाइँमा हुनुहुन्छ । माओवादीहरु विभिन्न मोर्चामा लडिरहेका छन् । हामी सरकार, सडक र जेलमा पनि छौं । माओवादी नभएको ठाउँ छैन । एमाले र कांग्रेसभित्र पनि माओवादी छ । सेना, कर्मचारीदेखि विदेशसम्ममा माओवादीहरु छन् । ती सबै जुर्मुराए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खोस्न खोज्नेहरुको हालत के हुन्छ ?’ उनले विभिन्न शक्तिहरुले संघीय गणतन्त्रलाई कब्जा गर्न षड्यन्त्र गरिरहेको बताउँदै हरेक ठाउँमा भएको माओवादी भित्र रहेको वर्गिय भावना जुर्मुराए ती षडयन्त्र सकिन बेर नलाग्ने बताए ।

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्ने बारे निर्देशन दिएका छन् ।शनिबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरू, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकसमेतको बैठकम उनले बजेटको प्राथमिकताबारे सामूहिक निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।  सो क्रममा उनले आमजनता र सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिन सक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न निर्देशन दिए।  उत्पादन वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नेमा आफ्नो जोड रहने उनको भनाइ थियो ।  त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्धनमा लगानी र निर्यात प्रवर्धनलाई जोड दिनुपर्ने बताए।  अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा सत्ता साझेदार दलबिचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र रही विषयगत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट वक्तव्य तयार पार्न पनि निर्देशन दिए ।    मन्त्री पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। त्यसका लागि सम्बद्ध निकायबिच अन्तरसम्बन्ध स्थापनामा निरन्तर संवाद हुनुपर्ने उनले बताए।  “उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुने अनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन हुने खालको नीति बजेटमा आउनु पर्छ,” मन्त्री पुनले भने, “बजेट विनियोजन गर्दा ‘बहुजन हिताय’ भन्ने मान्यताका आधारमा बढीभन्दा बढी जनतालाई छुने र उनीहरूले स्वामित्व लिन सक्ने हुनु पर्छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ । मैले तपाईंलाई भन्ने पनि यही नै हो ।”  मन्त्री पुनले कृषिजन्य उपज र बजारबिच सञ्जाल बनाउने गरी कार्यक्रम बजेटमा राखिने जानकारी दिए। यस्तै बजारको स्थायित्वका लागि उत्पादनको आकारमा वृद्धि जरुरी रहेको उनले जोड दिए। कृषि उत्पादनलाई बजार र उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रममा ध्यान दिन मन्त्रीको निर्देशन छ । मन्त्री पुनले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपास क्षेत्रहरूमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पनि निर्देशन दिए।  त्यस्तै, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आवको बिचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न तथा ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू घटाउन निर्देशन दिए। राजस्वको अनुमान र राजस्व परिचालनबिचको दुरी कम गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई जोड दिने आफ्नो नीति रहेको पनि उनले बताए।  फरक प्रसङ्गमा पुनले यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुने बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने खालको बजेटले मात्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने उनको भनाइ थियो ।  “यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बजेट हुने छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रका न्यून लगानीकर्ताका लागि ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउने नीति लिइने भएकाले यसकै वरिपरि रहेर बजेट बनाउनुपर्ने छ ।”  

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेको इन्ट्री भएको छ । एमालेबाट संसदीय दलका जगन्नाथ थपलिया मन्त्री नियुक्त भएसँगै एमालेले सरकारमा प्रवेश पाएको हो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले नेता थपलियालाई शपथ ग्रहण गराएका छन्।मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नेता थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन्। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ओली र देउवासँग संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने लगायतका विषयमा संयुक्त छलफल गरेका हुन्। बैठकमा शान्ति प्रक्रिया, संवैधानिक परिषद्को बैठक, संसदमा कांग्रेसले गरिरहेको अवरोधलगायत समसामयिक विषयमा पनि हुने जनाइएको छ ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि बिहानका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बोलाएका छन् । बैठकले रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी छ।

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्पूर्ण वामपन्थी र देशभक्तहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् ।  २४ औँ जेल ब्रेक स्मृति दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ र मौलिक तरिकाले नेपाली समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “माओवादी आन्दोलनलाई छिटोभन्दा छिटो एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने र सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिलाई पनि एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर नयाँ र मौलिक तवरले समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाइन्छ, यो आत्मविश्वास अहिले पनि नेतृत्वलाई छ ।” देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफू अगाडि बढेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “दायाँ कदम चाल्दा होस् या बाँया कदम चाल्दा होस्, क्रान्ति, जनता र राष्ट्रप्रतिको निष्ठामा कमी आउन दिन हुन्न, हामीले लिएको सङ्कल्प तेही हो, आज पनि त्यही छ ।” सरकारमा रहँदा आठ हजार सहिदलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेर उनीहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई आफूले वर्गसङ्घर्षको निरन्तरता मानेको बताए।  आफ्नो हिस्साको वर्गसङ्घर्ष आफूले अहिले पनि चलाई नै राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्नु पनि वर्गसङ्घर्ष नै भएको बताए।  निराषा बाड्ने तथा पार्टी र नेतालाई गाली गरेर जिम्मेवारी पूरा नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैलाई एकताबद्ध भएर देश र जनताको पक्षमा उभिन आह्वान गरे। सरकारको पछिल्लो समीकरण रणनीतिक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो समीकरण रणनैतिक छ, दूरगामी छ, मेरो विश्वास छ यो क्रान्तिकारी पनि छ । यसले मात्र सबै देशभक्तहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्न सक्दछ ।”