अब घरबाटै कन्सुलर सेवाः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जनतालाई घरबाटै सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् ।

विदेशमा बसेका नेपालीले आफ्ना गुनासो तथा समस्यालाई सम्बन्धित दूतावासमार्फत सहजै दर्ता गराउन सक्ने गरी कन्सुलर सेवा विभागले आजदेखि काम सुरु गरेको नयाँ ‘मोडयुल’को शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले प्रारम्भदेखि नै जनतालाई सार्वजनिक सेवा सहज र सरल रूपमा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्दै आएको उनले बताए। ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर घरमै सरकारका सेवा छिटो, छरितो त्रुटिरहित रूपमा प्रदान गर्न हामीले यो सेवा प्रारम्भ गरेका हौँ,’ उनले भने। 

यो सेवा प्रारम्भपछि विदेश बस्ने नेपाली नागरिकले घरमै बसेर आफ्नो समस्या र गुनासो व्यक्त गर्न पाउने र समाधानका सम्बन्धमा भएको सम्बोधनसमेत अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए। विभागले यसअघि सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ।

कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले नयाँ ‘मोडयुल’को सेवाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। ‘उक्त मोडयुलमा कुनै पनि सेवाग्राहीले राहदानी नं र जन्ममिति प्रविष्ट गरेपछि नयाँ ‘फोल्डर’ निर्माण हुन्छ । फोल्डरमा आफ्ना समस्या र गुनासा लेख्न मिल्ने तथा सम्बोधनका बारेमा समेत जानकारी पाइने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।  

महानिर्देशक पौडेलले विदेशमा रहेका दूतावासमा सीमित कर्मचारीबाट धेरै सेवाग्राहीका काम गर्न यो प्रविधिको सुरुआत गरिएको जानकारी दिए । 

जसपाको बैठक बस्दै, समानुपातिक सांसद चयन गर्ने

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आज बस्दै छ ।बिहान ८ बजे केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बस्ने बैठकले समानुपातिक सांसद चयन गर्ने छ । समानुपातिक सांसद मञ्जु शर्मा अन्सारीको निधन भएपछि रिक्त स्थान पूर्तिका लागि जसपाले सांसद चयन गर्न लागेको हो । जसपाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित शहनाज रहमानको २०७९ फागुन १३ गते निधन भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा मञ्जु सांसद मनोनीत भएकी थिइन् । उनको यही चैत ४ गते काठमाडौंको सिभिल अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो । जसपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीको मुस्लिम महिला क्लस्टरको तेस्रो नम्बरमा बाँकेकी हसिना खानको नाम रहेकाले उनकै नाम सिफारिस हुने छ । २७ वर्षीय हसिना यस क्लस्टरको अन्तिम नाम हो । जसपाको बैठकमा उपनिर्वाचन, राष्ट्रिय महाधिवेशन लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने छ । बैठकमा सरकारका कामकारबाही नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, बजेट लेखन, लगानी सम्मेलनका साथै मन्त्रालयगत नियमित एजेण्डमा छलफल हुने बताइएको छ ।  बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हालै गरेको चीन भ्रमणका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

आज विश्वासको मत लिंदै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री

काठमाडौं ।आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिंदै छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयका अनुसार अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी छ।  केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएसँगै फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १० (सभामुख बाहेक), राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार चार सदस्य छन् । राप्रपाका जानकीलाल यादव भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित छन् । जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका तीन/तीन प्रदेशसभा सदस्य छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । साथै, एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । उनले अपराह्न ३ बजे बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।  केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले गएको फागुन २३ मा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संविधानानुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थन जुटाएर विश्वासको मत पु¥याउने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री छन् । बहुमतका निम्ति २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पछिल्ला दिनमा चर्किएको विवादले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन सकस छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय छ । एक पद रिक्त छ । रिक्त बझाङको प्रदेशसभा सदस्यका पदका निम्ति आउँदो वैशाखमा निर्वाचन हुँदै छ। 

इन्स्पेक्टरको डीएसपीमा १९ जना बढुवा सिफारिस, को–को परे ? यस्तो छ सूची

काठमाडौ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले १९ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)लाई नायब उपरीक्षक (डीएसपी)मा बढुवा सिफारिस गरेको छ ।  बुधबार राती बसेको बढुवा समितिको बैठकले उनीहरूको बढुवा सिफारिस गरेको हो ।  बढुवा हुनेहरूमा २०७० सालका प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका हुन् । सो समूहमा ९८ जना प्रतिस्पर्धामा थिए ।  

खेलकुदको विकासमा विशेष ध्यान दिएका छौं :  प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका लागि खेल क्षेत्र बहुआयामिक सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएकाले यसको विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिने बताएका छन्।  राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ६० औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले शारीरिक र मानसिक विकासका साथै देशको बहुआयामिक विकासमा सहयोग गर्ने बताए ।  “यो एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ खेल कूटनीतिमार्फत् ठूलाठूला युद्ध र मानवसिर्जित विपत्तिहरू समाधान भएका छन्, ठूलठूला द्वन्द्व र सम्भावित नरसंहारहरू टरेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “खेल कूटनीतिमार्फत् आपसी सहकार्य, विश्वास, विश्व एकता र पुनर्मिलनका आधार खडा भएका छन् । त्यसैले शारीरिक र मानसिक विकासका साथै अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, कूटनीतिक सन्तुलन र सहकार्य एवं देशको बहुआयमिक विकासका निम्ति यस क्षेत्रको भूमिका निर्णायक देखिँदै आएको छ ।”   आफूले आफ्नो कार्यकालमा खेलकुद, साहित्य–कला र प्रविधिको क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकार खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अपर्याप्त नीतिहरू निर्माण गर्न र संस्थागत एवं संरचनागत विकासका साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “खेल क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, खेलाडीहरूको आत्मस्वाभिमान, प्रोत्साहन, पुरस्कारका साथै वृत्तिविकासमा थप योगदान गर्ने, राज्यको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहनेछ ।” यसपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निम्ति राम्रो संयोग जुरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिषद्को संरक्षकका हैसियतले आफूले परिषद्लाई दर्बिलो साथ र सहयोग विश्वास दिलाए। “नेपाली खेलकुदको क्षेत्रमा केही नयाँ मानक स्थापित गर्ने मेरो विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “परिषद्लाई नयाँ उचाइँमा उठाउँदै खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूको वृत्तिविकासमा समर्पित हुन थप प्रेरणा मिलोस् ।”  खेलाडीहरूमा आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो समय राष्ट्रियस्तरमा खेलकुदको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय पदक हासिल हुँदा खेलाडीहरूमा आत्मविश्वास बढ्दै गएको बताए ।  उनले चीनमा सम्पन्न १९ औँ एसियाली खेलकुदमा नेपालले राम्रो नजिता हासिल गरेको स्मरण गरे ।  पोखरा रङ्गशाला, बेलझुण्डी रङ्गशाला, च्यासल रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले मूलपानी रङ्गशाला, भरतपुरको गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी निर्माणकार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न उच्च महत्त्व दिइएको बताए।  सरकारले पुरस्कारसम्बन्धी कानुन नै निर्माण गरी खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेलाडीहरूमा ठूलो प्रोत्साहन र आत्मविश्वास बढेको बताए। पछिल्लो समय महिला खेलाडीहरूले देशभित्र र बाहिर कीर्तिमानी हासिल गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले यस्ता उपलब्धी हुनु देशका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरेको बताए । उनले पछिल्लोसमय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ६१ वटा राष्ट्रिय सङ्घहरू निक्र्यौंल गरेको बताए।

तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिश गरिएकोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रश्न

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले महालेखापरीक्षकको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएको छ । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको नियुक्तिले सुशासनमा खलल पुर्‍याउने उसको निष्कर्ष छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले एक विज्ञप्तिमार्फत संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा प्रश्न उठाएकी हुन् । “संवैधानिक परिषद्‌द्वारा यही २०८० वैशाख २१ गतेसम्म अर्थसचिव पदमा रही तत्पश्चात् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र त्यसपछि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रूपमा कार्यरत श्री तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिश गरिएकोमा टीआई नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महालेखापरीक्षक नेपालको संविधानको धारा २४१ मा भएको व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च पद हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको सचिव पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई लेखाउत्तरदायी अधिकृत मानेको छ ।” विज्ञप्तिमा कानुनबमोजिम लेखा राख्ने, राख्न लगाउने र लेखापरीक्षण गराउनेलगायतका जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको भएको भन्दै उसैले महालेखापरीक्षक बनाउनुले स्वार्थ बाझिने उल्लेख छ । अध्यक्ष प्रधानांगले सचिव तोयम रायाले नियुक्ति लिनु पनि इन्टोसाई नेपालको आचारसंहिता विपरीत भएको उल्लेख गरेकी छन् । “विश्वका विभिन्न मुलुकका महालेखापरीक्षकजस्ता सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई)बाट जारी आचारसंहितामा नैतिक आचरणहरूबारे उल्लेख छ । ती आचरणहरूमध्ये लेखापरीक्षक (महालेखापरीक्षक र निजको तर्फबाट लेखापरीक्षण कार्य गर्ने अन्य व्यक्ति) को निष्ठा, लेखापरीक्षण गराउने निकायवाट स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ रहनुपर्ने विषय विशेष महत्त्वपूर्ण छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यस्तो लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा वा निजलाई लेखापरीक्षकको रूपमा तोक्दा निजको स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता कायम हुन्छ हुँदैन भन्ने पक्षहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।” लेखापरीक्षकको रूपमा तोक्दा र लेखापरीक्षकले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसँग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउन सक्ने अवस्थाहरू हुने पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीद्धारा राजीनामा घोषणा

सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका छन् । अहिले वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेशसभा भवनमा जारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका हुन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक आह्वान गरिएको भएपनि सत्ता गठबन्धनमा भएको राजनीतिक सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् ।  राजीनामा घोषणा गर्नुअघि उनले संसदमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको कामकारबाहीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए ।उनले आफूले परिवेश बदलिएकाले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । शर्माले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कारबाही अघि नबढ्ने सभामुख नन्दा गुरुले जानकारी दिइन् । यससँगै प्रदेशसभाको बैठक चैत २५ गतेसम्म स्थगित भएको छ ।

नेपाल ए आयरल्यान्डसँग २१ रनले पराजित

काठमाडौं । कमजोर ब्याटिङका कारण नेपाल ए पहिलो एकदिवसीय अभ्यास खेलमा आयरल्यान्ड ए सँग २१ रनले पराजित भएको छ ।  १५८ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपाल २५.३ ओभरमा १३६ रनमा समेटिदा अल आउट भयो । नेपालका साहब आलमले ३४ बलमा ४ चौका र १ छक्कासहित सर्वाधिक ३७ रन बनाएका थिए । देव खनाल २२ बलमा ४ चौकासहित २६ रनमा आउट भए । नेपालका ओपनर अर्जुन कुमाल र देव खनालले ५ ओभरमा ३५ रनको साझेदारी गर्दै राम्रो सुरुवात दिलाएका थिए । तर त्यस लगत्तै लगातार विकेट पतन सुरु भयो । छैटौं ओभरको पहिलो बलमा लियाम म्याकार्थीको बलमा सर्ट कभरमा देव केडबाट क्याच आउट भएपछि नेपालले नाटकीय रुपमा विकेट गुमाएको थियो । यसै ओभरको अन्तिम बलमा अर्जुन कुमाल थर्डम्यानमा ९ रनमा क्याच आउट भए । नेपालको सिनियर टोलीका प्रमुख ब्याटर भीम सार्की शून्यमा एज लागेर अर्को ओभरमा क्याच आउट भए । त्यसै ओभरमा म्याथ्यु हम्फ्रेजले आरिफ शेखलाई शून्यमा विकेट किपरबाट आउट गरेपछि नेपाल ७ ओभरमा ४१.४ को अवस्थामा पुगेको थयो । विनोद भण्डारी ९, अर्जुन साउद ४ र कमलसिंह ऐरी ६ रनमा आउट भएपछि नेपाल १२.१ ओभरमा ७८.७ को अवस्थामा पुगेको थियो । बसिर अहमद २१ बलमा २ चौका र १ छक्कासहित २० रनमा आउट भए । साहब आउट भएपछि नेपाललाई जित्नलाई २३ रन चाहिएको थियो । मौशम र रिजन ढकालको रन लिनेक्रममा तालमेल नमिलेपछि दुर्भाग्यवश मौशम रन आउट भएका थिए । रिजन १२ रनमा नट आउट रहे । आयरल्यान्ड ए का म्याथ्यु हम्फ्रेजले १० ओभरमा ३ मेडनसहित ३२ रन खर्चेर ५ विकेट लिए । लियाम म्याकार्थी ४ ओभरमा २९ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । त्यसअघि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको आयरल्यान्ड ए ३८.३ ओभरमा १५७ रनमा अल आउट भएको थियो ।

शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको छ  : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका साथै मिटरब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको बताएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सुशासनका कैयौँ मानकहरू स्थापित गर्न सरकार सफल भएको बताए। उनले भने, “नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेशमा अध्ययनका लागि लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लगायतका सेवाहरूका लागि घण्टौंसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।” राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्‍याउन आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारे।  गत शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा भर्नासँगै विद्यार्थीहरूका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल अभाव हुने विगतको अवस्था समेत अन्त्य गरिएको बताए ।उनले भने, “मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिनेगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।” संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयता संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको प्रक्रियालाई तीब्ररूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।  “यस अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप सबल बनाउन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने राजनीतिक सङ्कल्पअनुसार वित्तीय प्रबन्ध एवं शासकीय अधिकारलाई तीनवटै तहहरूमा न्यायपूर्णरूपमा हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।” वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराए।  देशको समग्र विकासमा निर्णायक महत्त्व राख्ने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अवधिमा विद्युत् उत्पादन र प्रशारण लाइन विस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बलियो आधार तयार गर्न सरकार सफल भएको स्पष्ट पारे।  सरकारले गरेका घनिभूत प्रयासका कारण देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको बताए। “देशभित्र लगानी वृद्धि गर्न, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्न र समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्ययको लक्ष्य पूरा गर्न थप मेहनत गर्नुपर्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका लागि सरकार सचेत र प्रतिबद्ध छ ।” आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर संविधानले परिलक्षित गरेका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे । “जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी राज्यका कामकारवाही सञ्चालन भएमा मात्र संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन हुनेमा सरकार दृढ छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मूल मार्गचित्रका रूपमा लिई अगाडि बढको छ ।”

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन चैत २८ गते

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन तोकिएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले यही चैत २८ गते राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचनको मिति तोकेका छन् । साथै निर्वाचनको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । गठबन्धन दलको सहमति अनुसार गत चैत १५ गते उपाध्यक्ष  उर्मिला आर्यालले पदबाट राजीनामा गरेकी थिइन् ।  अर्को उपाध्यक्ष कुन दलबाट कसलाई बनाउने भन्नेबारेमा गठबन्धन दलहरुले सहमति भने जुटाइसकेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशमा २७ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा ७ दिनभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको छ । बुधवार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २७ चैतको दिउँसो ३ बजेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् । भट्टले संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) अनुसार नै बहुमतको सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका हुन् । उनले दिएको समयभित्र कुनैपनि दलले बहुमत पेस गर्न नसके उपधारा (३) अनुसार ठुलो दलको नेताको हैसियतमा पाण्डे नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् ।  पाण्डेले बुधवार बिहान पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

चीन भ्रमणबारे संसद्‌मा पराराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ -'परम्परागत १४ नाका सञ्चालन हुने भएको छ'

काठमाडौँ ।परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल चीन सिमानामा रहेका १४ वटा परम्परागत सीमा नाका खोल्न चीन सहमत रहेको बताएका छन्।बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणमा चैत ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म भएको चीन भ्रमण सफल भएको जानकारी गराए ।  उनले चीनसँग दुई पक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बलियो बनाउने आर्थिक विकास र समृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको र आर्थिक कूटनीतिलाई ध्यानमा राखेर छलफल गरेको उनले बताए । आर्थिक सहयोगात्मक सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरेको उल्लेख गरे । भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूसँग छलफल गरेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल चीन विविध आयामबारे चिनियाँ नेताहरूसँग छलफल गरेको बताउँदै द्विपक्षीय हितका विषयमा गहन छलफल भएको उल्लेख गरे ।  रसुवागढी नाका, तातोपानी नाका, कोराला नाका यसअघि नै सञ्चालनमा आएका र कोभिड अगाडि सञ्चालनमा रहेको १४ वटा परम्परागत नाका खोल्न चीन तयार भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। यसबाट चीनको सीमानजिक बस्ने नेपालीहरूको दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हुने अपेक्षा गरेको बताए । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका बेला पनि क्रमशः सिमानाका क्रमशः खोल्दै जाने सहमति भएको श्रेष्ठले बताए । ती नाका नखुलेको सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गरेर खुल्न नसकेका १४ वटा नाका सहमति भएको र तत्काल व्यवहारमा देखिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।  मन्त्री श्रेष्ठले भने– ‘नेपाल चीनबिच विद्यमान मैत्री सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल चीन बीचमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा एउटा संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएका छौँ । यस्तै मन्त्रीस्तरको यस्तो आयोग भारतसँग पनि रहेको छ । बीआरआई परियोजनालाई अन्तिम रूप दिनेबारे छलफल भएको छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०१६ देखि नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पर्यटकलाई भिसा निःशुल्क गरेको र चीन भ्रमणमा जान चाहने नेपालीलाई पनि भिसा निःशुल्क गर्न माग गरेको उल्लेख गरे । यसमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताए । साथै चीनले नेपाललाई आगामी दिनमा गुणात्मक सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।

छानबिन समिति नबनाए अब संसद चल्न नदिने काङ्ग्रेसको चेतावनी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यही चैत २७ गतेसम्म उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभए संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुरुमै समय लिएर कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरुले उठाउँदै आएको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारले अर्को बैठकमा आउँदै गर्दा संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस् । हामी त्यो कुराभन्दा दायाँबायाँ हुने वाला छैनौं ।’ कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्रीको नामसमेत जोडिएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेको हो । विगतमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको बताएको भन्दै उनले त्यस्तो जवाफले शंका उब्जाएको टिप्पणी गरे । उनले पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धान हुँदैछ भनेकोमा नयाँ समीकरण बनेपछि अनुसन्धान नै रोकिएको दावी गरे । उनले सहकारीको वचतकर्ताको अधिकारका लागि समेत संसदले निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उत्प्रेरक परिचालन कार्यविधि रद्द गर्दै शिक्षाले ल्यायो इन्टर्न सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि

काठमाडौं ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न)सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याएको छ ।  शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायमा निजामती कर्मचारीसरह पहुँच हुने गरी शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालन गर्न खोजएको भन्दै विरोध भएपछि सो कार्यविधि खारेज  गर्दै नयाँ कार्यविधि ल्याइएको हो । मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन हुने कार्य तथा सेवाका विषयमा व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बिहीबार जारी कार्यविधिले कर्मचारी छनोटको विधि बिथोलिने, सरकारी कार्यालयका दस्ताबेजको गोपनीयता माथि प्रश्न उठ्ने र कर्मचारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने भनेर आलोचना भएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि खारेज गरेकी हुन् । यसको सट्टा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा खटाउन ‘इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरिएको छ ।  याँ कार्यविधिमा भने उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बढीमा ३ महिना ‘इन्टर्नसिप’ मा खटाउन सकिने व्यवस्था छ । सरकारी दस्ताबेजमा इन्टर्नको पहुँच सीमित हुनेछ । यस्तो छ कार्यविधि  

ताइवानमा ७.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प, सुनामीको चेतावनी

काठमाडौं । ताइवानको पूर्वी तट क्षेत्र ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले जनाएको छ ।सो भूकम्प पश्चात ६.५ म्याग्निच्युडको परकम्प गएको थियो । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु हुआलियन सहरबाट करिब १८ किलोमिटर (११ माइल) दक्षिणमा रहेको बताइएको छ। ताइवानको सेन्ट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशनका प्रवक्ताका अनुसार पछिल्लो २५ वर्षमा सो टापुमा सबैभन्दा शक्तिशाली भुकम्प गएको हो ।भूकम्प सन् १९९९ पछि ताइवानमा गएको यो सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्पले २४०० जनाको ज्यान लिनुका साथै र १०,००० बढि घाइते भएको बताइएको छ। ताइवानको केन्द्रीय मौसम विभागले बुधबार बिहान गएको भूकम्पपछि ताइवानमा सुनामीको आउनसक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी जापानको मौसम विज्ञान एजेन्सीले दक्षिणी जापानमा समेत ९ फिटसम्मको  सुनामीको आउनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।