कर्णालीका मुख्यमन्त्रीद्धारा राजीनामा घोषणा

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीद्धारा राजीनामा घोषणा

सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका छन् । अहिले वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेशसभा भवनमा जारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका हुन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक आह्वान गरिएको भएपनि सत्ता गठबन्धनमा भएको राजनीतिक सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् । 

राजीनामा घोषणा गर्नुअघि उनले संसदमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको कामकारबाहीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए ।उनले आफूले परिवेश बदलिएकाले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

शर्माले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कारबाही अघि नबढ्ने सभामुख नन्दा गुरुले जानकारी दिइन् । यससँगै प्रदेशसभाको बैठक चैत २५ गतेसम्म स्थगित भएको छ ।

कांग्रेस नेता अफताब आलमसहित चार जनालाई जन्मकैद

काठमाडौं ।पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई जन्मकैद हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसदसमेत रहेका आलमलाई बिहीबार जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले आलमसहित चारजनालाई दोषी ठहर गरेको हो। इजालसले आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको हो। यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका मुक्ति साहले भने सफाइ पाएका छन् । आलममाथि २०६४ साल चैत २७ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा बम विस्फोट हुँदा घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको र विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मारेको अभियोग लागेको थियो ।

योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योजना कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी १३ वटा रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको जानकारी दिए।  राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्परागत शैलीको  निरन्तरताबाट राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भएकाले पनि रचनात्मक रूपान्तरण आवश्यक परेको बताए। “सोह्रौं योजनाको दस्तावेजले नेपालको विकास प्रक्रियामा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “योजनाले पहिचान गरेका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीहरूलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् क्रमशः सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ।” परम्परावादी कार्यहरूमा गरिने सामान्य सुधार र कार्यान्वयनको पुरानै परिपाटीको निरन्तरताबाट राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ आवधिक योजनाले रूपान्तरणका क्षेत्रमा तय गरेका प्रमुख कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अनिमात्र ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोच पूरा गर्न सकिन्छ ।” १६औँ योजनाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको वास्तविक चित्रणसहित भावी कार्यदिशा र सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति तय गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजना अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको यथार्थ अनुमान पनि समावेश गरिएको उल्लेख गरे। उनले योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि समग्र सोच र उद्देश्यमा आधारित विषय क्षेत्रगत सवाल, रूपान्तरणका रणनीति तथा प्रमुख कार्यक्रम तय गरिएको बताए।   “योजनामा उल्लेख भएका रणनीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको सामूहिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व रहन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमदेखि नै क्रमिक रूपमा त्यस्ता कार्यक्रमलाई समाहित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।” उनले सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलगायत विकासका सबै साझेदार निकायहरूले पनि आ–आफ्नो तहबाट सोह्रौं योजना कार्यान्वयन पक्षलाई विशेष जोड दिने आफूले विश्वास लिएको बताए। योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक चरणमा अधिक स्रोतसाधन र पुँजीगत लगानीको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” उनले लगानी परिचालनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको साथै निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र वैदेशिक  सहायता तथा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्ने बताए। आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचको सामन्जस्यताले मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताउँदै उनले सरकारका तीनै तहका सरकारका कार्यक्रमहरूमा एकरूपता कायम गरी कार्यान्यवनमा प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य र साझेदारी रहने विश्वास व्यक्त गरे।

श्रम स्वीकृति दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमा

काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रम स्वीकृति दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइरहेको बताएका छन् ।बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहानेहरुका लागि दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमा श्रम स्वीकृति दिइरहेको बताए। उनले बैठकमा बोल्दै श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने कार्य एक घण्टाभित्र हुने गरेको बताएपछि सांसदहरुले एक घण्टामा दिँदा प्रक्रिया नपु¥याइ दिइने गरेको हो कि भनि प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरुले एक घण्टामा श्रम स्वीकृती दिन निकै कम समय भएको भन्दै आवश्यक कागजातहरु अध्ययन गरेर समय लगाएर दिँदा भविष्यमा श्रमिकहरुले दुःख नपाउने धारणा राखेका थिए । मन्त्री अर्यालले श्रम स्वीकृति दिने अधिकारीले कागजात पुगे, नपुगेको मात्रै हेरेर स्वीकृत दिने व्यवस्था रहेको भन्दै एक घण्टा पनि नलाग्ने बताए । उनले एक घण्टा अधिकतम समय राखिएको भन्दै श्रम स्वीकृति भने दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमै दिने गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिइरहिएको बताए । ‘‘श्रम स्वीकृति एक घण्टामा हुँदाखेरी कतै मान्छे एकदम धेरै गएर झन उता गएर दुर्घटना हुने हो कि भन्ने कुराहरु यहाँहरुले राख्नुभयो । सबै प्रक्रियाहरु उहाँहरुले छुट्टै गर्नुहुन्छ बाहिरै । मेडिकल सहि छ कि गलत छ, श्रम स्वीकृति दिने मान्छेले चेक गर्ने अधिकार पनि छैन र त्यो क्षमता पनि हुँदैन । मेडिकल व्यवसायीले, अस्पतालले यो मान्छे निरोगी छ भनेर पठाए पछाडि हामीले मेडिकल गरेको छ कि छैन हेर्नु बाहेक श्रम स्वीकृति दिने ठाउँबाट अन्य अधिकार छैन ।,’’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘‘आवश्यक कागजपत्र पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्नेभन्दा बाहेक श्रम स्वीकृति दिने अधिकारीसँग अरु अधिकार छैन । स्वास्थ्य व्यवसायीले सही काम गरेको छ कि छैन अनुगमन गर्ने कुरा, मेनपावर व्यवसायीले सही काम गरेका छन् कि छैनन् अनुगमन गर्ने कुरा, अभिमुखीकरण तालिम दिनेहरुले सही काम गरेको छन् कि छैनन् अनुगमन गर्ने कुरा त्यो हामी गर्न सक्छौँ । तर श्रम स्वीकृति भनेको सम्पूर्ण डकुमेन्ट पुरा छ र ओरिजिनल छ । डुप्लिकेट छैन । त्यसकारण यो मान्छेलाई श्रम स्वीकृति दिन उचित छ । भनेर त्यहाँबाट दिने भएको कारणले यसलाई छिटो र छरितो गरेको हो । सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिइराखेका छौँ ।  खासै भन्नुपर्दा एक घण्टा पनि होइन । दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइराखेका छौँ हामीले । उहाँहरुलाई एकघण्टा समय दिएर नबिग्रियोस् भनेर हो । दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमै भइराखेको छ ।’’ मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको कुरा गरिने भए पनि ९६ प्रतिशत श्रमिकले पैसा तिरेर विदेशिने गरेका बताए।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

काठमाडौं । सरकारले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शन देव भट्टलाई काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणको पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोकेको छ ।  बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले न्यायाधीश भट्टलाई समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले मुलुकभरिका सहकारीका समस्याका समाधानका विषयमा प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  यसैगरी, तराईदेखि पहाडसम्म भइरहेको आगलागीको सम्बन्धमा छलफल गरी आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भभएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः १. उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश  सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने । २. सहकारीहरुको समस्याका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल भयो । यस सम्बन्धमा तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने । ३. हाल देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिने ।

लोकप्रिय